कुनै ठाउँमा गाविस सचिवले गाउँबाहिर गाविस परिषद् बसाएर आफूखुशी बजेट पास गरी गाउँको रकम हिनामिना गर्यो भनी विरोध गर्नुको आजको समयमा कुनै तुक देखिंदैन। किनकि यस्तो काम शतप्रतिशत गाविसमा नभए पनि नब्बे प्रतिशत गाविसमा अवश्य नै यस्तै भइरहेको छ। सरकारले बजेट बनाउँछ आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई रकम वितरणका लागि। टाठाबाठा कार्यकर्ताहरू ठूला–ठूला योजनाको रकममा भागबन्डा लगाउँछन्, साना कार्यकर्ताहरू गाविसको रकममा हिस्सा लिन्छन्। गाउँ बाहिर परिषद् बैठक गर्यो, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूलाई हैसियत अनुसार हजारदेखि पाँच–दस हजार दियो र बजेट आफूखुशी बनाई, कागजमा काम फत्ते गरेर पैसा सोहोर्यो, आज सबै गाविसमा यस्तै भइरहेको छ। यही आजको यथार्थ हो र यो कुरा तल्लो तहको गाउँलेदेखि माथिल्लो तहका सरकारी पदाधिकारीलाई पनि थाहा छ। त्यसैमा जनस्तरबाट जो टाठाबाठा छन् ती आफ्नो भाग खोज्न गाविस सचिवविरुद्ध उजुरी हाल्छन्। भागशान्तिमा आफ्नो हिस्सा प्राप्त नहुन्जेल सरकारी कार्यालय धाइरहन्छन्।
यद्यपि यो क्रिया सबै गाविस सचिवले गाउँ बाहिर गाउँ परिषद् बसाएजस्तो शतप्रतिशत हुँदैन। कहीं–कहीं अधिकार खोज्ने जमातले गाउँकै हितका लागि सचिवविरुद्ध यस्तो उजुरी दिएको हुन्छ। तर यस उजुरीको आजसम्म कुनै परिणाम देखिएको छैन। किनकि माथिबाट यसैगरी जनताको धनमा लुट मचाउनका लागि सत्तामा बस्नेहरूले बजेट विनियोजन गर्दछन्। अन्यथा पाका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले किन सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै नयाँ बजेट ल्याउने सुरसार गर्थे ? न पुरानो बजेटले देशको भलो भएको थियो न नयाँ अर्थमन्त्री अधिकारीले ल्याएको नयाँ बजेटले नै गाउँ–शहर वा देशको भलो हुनेवाला छ। कुरा के हो भने आजको नेपालमा बजेट भनेको भोज हो र अर्थमन्त्री भनेको भोजमा खाद्य सामग्री बाँड्ने मानिस हो। भोजको पङ्क्तिमा आफ्नो मानिसलाई दुई चोक्टा मासु बढी परोस् भन्ने उद्देश्य रहेजस्तै नेपालका अर्थमन्त्रीहरूको काम भोजरूपी राष्ट्रिय बजेटबाट आफ्नो पार्टी, आफ्नो व्यक्तिले सकेसम्म कुम्ल्याओस् भन्ने मात्र हो।
अन्यथा जुन उद्देश्यका लागि गाउँ–गाउँमा बजेट निकासा गर्ने परिपाटी बसाइएको थियो, त्यसबेलादेखि आजसम्म कुनै पनि गाउँ आफ्नै बलबुताबाट उँभो लागिसकेको हुने थियो। २०५३ सालदेखि आजसम्म कुनै यस्तो गाउँ विकास समिति छैन जसले कम्तिमा एक करोड रुपियाँ अनुदान नपाएको होस्। त्यस एक करोडले नेपालको सबै गाउँको मुहार फेरिइसकेको हुनुपर्ने थियो। तर कुनै पनि गाउँमा गएर हेर्ने हो भने पाँच लाखको पनि विकास निर्माण भएको देखिने छैन। कहींकहीं विकासको नाउँमा गाविस भवन निर्माण र कुनै मन्दिर निर्माण भएकोबाहेक, माटो भरेको सडकको माटो वर्षात्मा बगिसकेको, नाला भत्किसकेको वा यस्तै कथा सुन्नुबाहेक उपलब्धि केही भएको पाइन्न। यत्रो रकम के सचिव एक्लैले पचाउन सक्यो होला त ? गाविसका लागि विनियोजित रकममा त्यहाँ भएका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले र्याल चुहाएन होलान् त १ के राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूको धापबेगर सचिवले रकम हिनामिना गर्ने आँट गर्न सक्छ ? गाउँले जनताबीच गाउँको बजेट विनियोजन नगरेर वातानुकुलित होटलको कोठामा गाउँको बजेट विनियोजना हुनुको तात्पर्य के ? मिलिजुली बसूँ, बाँडीचुँडी खाऊमात्र होइन र १
यद्यपि यो क्रिया सबै गाविस सचिवले गाउँ बाहिर गाउँ परिषद् बसाएजस्तो शतप्रतिशत हुँदैन। कहीं–कहीं अधिकार खोज्ने जमातले गाउँकै हितका लागि सचिवविरुद्ध यस्तो उजुरी दिएको हुन्छ। तर यस उजुरीको आजसम्म कुनै परिणाम देखिएको छैन। किनकि माथिबाट यसैगरी जनताको धनमा लुट मचाउनका लागि सत्तामा बस्नेहरूले बजेट विनियोजन गर्दछन्। अन्यथा पाका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले किन सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै नयाँ बजेट ल्याउने सुरसार गर्थे ? न पुरानो बजेटले देशको भलो भएको थियो न नयाँ अर्थमन्त्री अधिकारीले ल्याएको नयाँ बजेटले नै गाउँ–शहर वा देशको भलो हुनेवाला छ। कुरा के हो भने आजको नेपालमा बजेट भनेको भोज हो र अर्थमन्त्री भनेको भोजमा खाद्य सामग्री बाँड्ने मानिस हो। भोजको पङ्क्तिमा आफ्नो मानिसलाई दुई चोक्टा मासु बढी परोस् भन्ने उद्देश्य रहेजस्तै नेपालका अर्थमन्त्रीहरूको काम भोजरूपी राष्ट्रिय बजेटबाट आफ्नो पार्टी, आफ्नो व्यक्तिले सकेसम्म कुम्ल्याओस् भन्ने मात्र हो।
अन्यथा जुन उद्देश्यका लागि गाउँ–गाउँमा बजेट निकासा गर्ने परिपाटी बसाइएको थियो, त्यसबेलादेखि आजसम्म कुनै पनि गाउँ आफ्नै बलबुताबाट उँभो लागिसकेको हुने थियो। २०५३ सालदेखि आजसम्म कुनै यस्तो गाउँ विकास समिति छैन जसले कम्तिमा एक करोड रुपियाँ अनुदान नपाएको होस्। त्यस एक करोडले नेपालको सबै गाउँको मुहार फेरिइसकेको हुनुपर्ने थियो। तर कुनै पनि गाउँमा गएर हेर्ने हो भने पाँच लाखको पनि विकास निर्माण भएको देखिने छैन। कहींकहीं विकासको नाउँमा गाविस भवन निर्माण र कुनै मन्दिर निर्माण भएकोबाहेक, माटो भरेको सडकको माटो वर्षात्मा बगिसकेको, नाला भत्किसकेको वा यस्तै कथा सुन्नुबाहेक उपलब्धि केही भएको पाइन्न। यत्रो रकम के सचिव एक्लैले पचाउन सक्यो होला त ? गाविसका लागि विनियोजित रकममा त्यहाँ भएका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले र्याल चुहाएन होलान् त १ के राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूको धापबेगर सचिवले रकम हिनामिना गर्ने आँट गर्न सक्छ ? गाउँले जनताबीच गाउँको बजेट विनियोजन नगरेर वातानुकुलित होटलको कोठामा गाउँको बजेट विनियोजना हुनुको तात्पर्य के ? मिलिजुली बसूँ, बाँडीचुँडी खाऊमात्र होइन र १