शीतलप्रसाद महतो
राजनीतिक अस्थिरता र उच्च राजनीतिक प्रतिबद्धताका अभावमा नेपाली अर्थतन्त्र यतिखेर बढ्दो बेरोजगारी, दाहोरो अङकको मूल्यवृद्धि, औद्योगिक क्षेत्रको खस्कँदो अवस्था, लगानीको असहज वातावरण, असमान विकास र उत्पादकत्वमा आएको र्हासजस्ता समस्याबाट ग्रस्त भएको छ। घरजग्गामा गरिएको अर्बौं लगानी गतिशील नहुँदा त्यसको प्रभाव शहरी अर्थतन्त्रमा व्यापक परेको छ। सूचना प्रविधिका सामग्री, सवारी साधन र निर्माण सामग्रीको बजार क्रमश: शिथिल हुँदै गएको छ। सुपर मार्केटको बजार पनि सुस्ताएको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। सरकारी ढुकुटीमा रकम जम्मा हुने तर विकास निर्माणमा खर्च हुन नसक्दा बैकिंग क्षेत्रमा तरलताको अवस्था उस्तै देखिएको छ। पछिल्लो समयमा घरजग्गा र सेयर लगानीबाट कमाइ गरेको मध्यमवर्ग नगद अभावमा अहिले सबैभन्दा बढी अक्रान्त हुन पुगेको छ।
बढ्दो दण्डहीनता र शान्ति सुरक्षाको बिग्रँदो अवस्थाले मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण बन्न नसकेर अर्थतन्त्र दिन प्रतिदिन सङकटग्रस्त बन्दै गएको छ। आर्थिक वृद्धिदर, गरिबी र बेरोजगारीमा अपेक्षित सुधारको सङकेत देखापरेको छैन। लगानी अनुकूल वातावरण बन्न नसक्दा राज्य र निजी क्षेत्रको लगानीसमेत खुम्चिन पुगेको छ। राजनीतिक अस्थिरताका कारण अर्थतन्त्रले लगातार तेस्रो वर्ष पनि लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकेको छैन। सडक, विद्यालय, विद्युत्, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सामाजिक सेवातर्फको भौतिक प्रगति पनि चेपुवामा परेको छ। निर्यात र पर्यटन आयको गिरावट तथा रेमिट्यान्स वृद्धिदर कम हुँदा शोधनान्तर घाटा भएर नेपाली अर्थतन्त्र सङकटमा पर्दै गएको छ भने श्रम समस्या, ऊर्जा अभाव र पूर्वाधारमा लगानी हुन नसक्दा स्वदेशी उत्पादन धराशायी हुँदै गएको देखिन्छ। त्यस्तै, कुल खर्चमध्ये चालू खर्च चुलिंदै जानु, पूँजीगत खर्च बढ्न नसक्नु, साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्ने अंश बढ्दै जानु, प्रतिकूल मौसम, खाद्य सङकट, मूल्य अभिवृद्धि, व्यापार घाटा, न्यून आर्थिक वृद्धिदर, अशान्त औद्योगिक क्षेत्र, निराशजनक लगानी र पूँजी पलायनमा उच्च वृद्धि हुनु अहिले नेपाली अर्थतन्त्रको विशेषता नै बन्न पुगेको छ। यस्तो अवस्थामा रोजगारी बढाउनेतर्फ अपेक्षित लगानी नहुँदा समग्र अर्थतन्त्रको विस्तार अवरुद्ध हुन पुगेको देखिन्छ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान घट्दै गएर अहिले ६ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ। दैनिक १४ घण्टा लोडसेडिङ, महँगिदै गएको कर्जा, सरकारी बेवास्ता र पटक पटकको औद्योगिक श्रम समस्याका कारण उद्योग दर्ता कार्यसमेत सङ्कुचित भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा ३ करोड रुपियाँभन्दा बढी पूँजीका १ सय ६४ उद्योगमात्र दर्ता भएका थिए। यो अघिल्लो वर्षभन्दा झन्डै आधा हो। अघिल्लो वर्ष ३ सय उद्योग दर्ता भएका थिए। प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच देखिएको अविश्वास र सत्ता लोलुपताका कारण संविधान बन्ने कुरा अन्योलमा परेपछि लगानी ह्वातै घटेको देखियो। विश्व बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको नेपालको औद्योगिक वातावरण सम्बन्धी रिपोर्टले राजनीतिक अस्थिरतालाई नै औद्योगिक विकासको प्रमुख बाधकको रूपमा मानेको छ। औद्योगिक वातावरण बन्न नसक्नुमा ६२ प्रतिशत हात राजनीतिक अस्थिरताको रहेको र २९ प्रतिशत लोडसेडिङको रहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ। त्यस्तै उच्च मूल्यवृद्धि र चर्को ब्याजदरका कारण सूचना प्रविधिका सामग्री व्यापार ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म घटेको छ। खर्च गर्ने क्षमता नबढेकै कारण सवारी साधनको बिक्री पनि केही समय यता उच्च दरले घटेको छ। चर्को ब्याजदर र भन्सारमा भएको वृद्धिका कारण सवारी साधनको बिक्री ह्वातै घटेको सम्बन्धित उद्योगी व्यावसायीहरूको दाबी छ। नयाँ भन्सार दर लागू भएपछि सवारी साधनको मूल्यमा करिब १० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो ६ महिनामा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनको दर्ता ३४ दशमलव ३५ प्रतिशतले घटेको छ। चार पाङ्ग्रे सवारी साधन दर्ता भने ५३ दशमलव ९४ प्रतिशतले घटेको अटोमोबाइल डिलर्स एशोसिएशनले जनाएको छ।
विगत तीन वर्षको आर्थिक वृद्धिदरलाई तुलनात्मकरूपमा अध्ययन गर्ने हो भन्ने यो क्रमश: ४ दशमलव ७ प्रतिशत, ३ दशमलव ८ प्रतिशत र ३ दशमलव ५ प्रतिशतले र्हासोन्मुख देखिएको छ। गत वर्षको सुरुमा ५ दशमलव ५ प्रतिशत वृद्धि अपेक्षा गरिएको भए पनि राजनीतिक अस्थिरताका कारण यो वृद्धि ३ दशमलव ५ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। यो वर्ष सरकारको आर्थिक सर्वेक्षणले नेपालको पूँजी बजार गत वर्षको तुलनामा ४१ प्रतिशतभन्दा बढी खस्किएको देखाएको छ भने लगानी मैत्री वातावरणको अभाव रहेको लगानीकर्ताहरूको दाबी छ। उपभोक्ता मुद्रास्फीति अघिल्लो वर्षमा १३ दशमलव १ प्रतिशत रहेकोमा यो वर्ष १० दशमलव ७ प्रतिशत देखाएको छ। यो वर्ष पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले उच्चता पायो भने पटक–पटक विभिन्न समयमा मूल्य समायोजन भएको भए पनि उपभोक्ता मुद्रास्फीतिमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सकेन। त्यस्तै चिनी तथा चिनीजन्य वस्तु, दलहन र खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि हुदै जाँदा नेपालमा गरिब उपभोक्ता नराम्ररी प्रभावित भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङकअनुसार खाद्य पदार्थको मूल्य १८ प्रतिशत र चिनीजन्य पदार्थमा ४६ प्रतिशतसम्म बढेको छ।
वास्तवमा कुनै पनि मुलुकको आर्थिक नीति समाज विकासको सापेक्ष निर्मित हुन्छ। नेपाली समाज अहिले सामन्तवादको अन्त्य भएर पूँजीवाद हुँदै समाजवादतर्फ उन्मुख भइरहेको छ। साँच्चिकै भन्ने हो भने नेपाली अर्थतन्त्र अहिले निर्वाहमुखी प्रकारको छ। यस्तो अवस्थामा आन्तरिक अर्थतन्त्रका सबै पक्ष विस्तारतर्फ होइन, सङ्कुचनतर्फ गइरहेको हुन्छ तर धन्न रेमिट्यान्सले नेपाली अर्थतन्त्रलाई जोगाइराखेको छ। आजसम्म आफ्नो धरातलीय यथार्थमा उभिएर आर्थिक विकासको नीति बन्नु र सो अनुरूप काम हुन नसक्नु नै नेपाली अर्थतन्त्र सङ्कुचनतर्फ जानुको प्रमुख कारण हो।
सुमधुर श्रम सम्बन्ध र लगानी मैत्री वातावरणबिना नेपालको दिगो आर्थिक विकास सम्भव छैन। मुलुकमा आर्थिक रूपान्तरणका लागि उद्यमी र कामदारबीच आपसी समझदारी र सहकार्य हुनुपर्दछ। उद्यमी र कामदार प्रतिद्वन्द्वी नभई सहयात्री र सहयोगी हुन् भन्ने कुरा दुवै पक्षले बुझ्नुपर्दछ। एक रथका दुई पाँग्राझैं उद्योगी र कामदारसँगै मिलेर मुलुकलाई आर्थिक रूपान्तरणको बाटोमा डोर्याउनुपर्दछ। यो अवधिमा आर्थिक रूपान्तरणले गति लिन सकेन भने मलुक पछि मात्र पर्दैन, आर्थिक रूपान्तरण अभियानको अग्निपरीक्षामा होमिएका राजनीतिक दलहरूलाई ठूलै धक्का बेहोर्नुपर्ने प्राय: निश्चित छ। दलहरू जति ढिला राजनीतिक सहमतिमा पुग्छन्, अर्थतन्त्रका चुनौतीहरू सम्बोधन गर्न त्यति नै ढिलो हुन्छ। किनभने आर्थिक दुरवस्था बढ्दै जाँदा मुलुक चरम आर्थिकमन्दीमा धकेलिने खतरा पनि बढी हुन्छ। त्यसैले देशको पूर्वाधार विकास, रोजगारी समस्या हल र समग्र आर्थिक समृद्धिका लागि उच्च राजनीतिक सहमति अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता हो।
राजनीतिक अस्थिरता र उच्च राजनीतिक प्रतिबद्धताका अभावमा नेपाली अर्थतन्त्र यतिखेर बढ्दो बेरोजगारी, दाहोरो अङकको मूल्यवृद्धि, औद्योगिक क्षेत्रको खस्कँदो अवस्था, लगानीको असहज वातावरण, असमान विकास र उत्पादकत्वमा आएको र्हासजस्ता समस्याबाट ग्रस्त भएको छ। घरजग्गामा गरिएको अर्बौं लगानी गतिशील नहुँदा त्यसको प्रभाव शहरी अर्थतन्त्रमा व्यापक परेको छ। सूचना प्रविधिका सामग्री, सवारी साधन र निर्माण सामग्रीको बजार क्रमश: शिथिल हुँदै गएको छ। सुपर मार्केटको बजार पनि सुस्ताएको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। सरकारी ढुकुटीमा रकम जम्मा हुने तर विकास निर्माणमा खर्च हुन नसक्दा बैकिंग क्षेत्रमा तरलताको अवस्था उस्तै देखिएको छ। पछिल्लो समयमा घरजग्गा र सेयर लगानीबाट कमाइ गरेको मध्यमवर्ग नगद अभावमा अहिले सबैभन्दा बढी अक्रान्त हुन पुगेको छ।
बढ्दो दण्डहीनता र शान्ति सुरक्षाको बिग्रँदो अवस्थाले मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण बन्न नसकेर अर्थतन्त्र दिन प्रतिदिन सङकटग्रस्त बन्दै गएको छ। आर्थिक वृद्धिदर, गरिबी र बेरोजगारीमा अपेक्षित सुधारको सङकेत देखापरेको छैन। लगानी अनुकूल वातावरण बन्न नसक्दा राज्य र निजी क्षेत्रको लगानीसमेत खुम्चिन पुगेको छ। राजनीतिक अस्थिरताका कारण अर्थतन्त्रले लगातार तेस्रो वर्ष पनि लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकेको छैन। सडक, विद्यालय, विद्युत्, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सामाजिक सेवातर्फको भौतिक प्रगति पनि चेपुवामा परेको छ। निर्यात र पर्यटन आयको गिरावट तथा रेमिट्यान्स वृद्धिदर कम हुँदा शोधनान्तर घाटा भएर नेपाली अर्थतन्त्र सङकटमा पर्दै गएको छ भने श्रम समस्या, ऊर्जा अभाव र पूर्वाधारमा लगानी हुन नसक्दा स्वदेशी उत्पादन धराशायी हुँदै गएको देखिन्छ। त्यस्तै, कुल खर्चमध्ये चालू खर्च चुलिंदै जानु, पूँजीगत खर्च बढ्न नसक्नु, साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्ने अंश बढ्दै जानु, प्रतिकूल मौसम, खाद्य सङकट, मूल्य अभिवृद्धि, व्यापार घाटा, न्यून आर्थिक वृद्धिदर, अशान्त औद्योगिक क्षेत्र, निराशजनक लगानी र पूँजी पलायनमा उच्च वृद्धि हुनु अहिले नेपाली अर्थतन्त्रको विशेषता नै बन्न पुगेको छ। यस्तो अवस्थामा रोजगारी बढाउनेतर्फ अपेक्षित लगानी नहुँदा समग्र अर्थतन्त्रको विस्तार अवरुद्ध हुन पुगेको देखिन्छ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान घट्दै गएर अहिले ६ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ। दैनिक १४ घण्टा लोडसेडिङ, महँगिदै गएको कर्जा, सरकारी बेवास्ता र पटक पटकको औद्योगिक श्रम समस्याका कारण उद्योग दर्ता कार्यसमेत सङ्कुचित भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा ३ करोड रुपियाँभन्दा बढी पूँजीका १ सय ६४ उद्योगमात्र दर्ता भएका थिए। यो अघिल्लो वर्षभन्दा झन्डै आधा हो। अघिल्लो वर्ष ३ सय उद्योग दर्ता भएका थिए। प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच देखिएको अविश्वास र सत्ता लोलुपताका कारण संविधान बन्ने कुरा अन्योलमा परेपछि लगानी ह्वातै घटेको देखियो। विश्व बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको नेपालको औद्योगिक वातावरण सम्बन्धी रिपोर्टले राजनीतिक अस्थिरतालाई नै औद्योगिक विकासको प्रमुख बाधकको रूपमा मानेको छ। औद्योगिक वातावरण बन्न नसक्नुमा ६२ प्रतिशत हात राजनीतिक अस्थिरताको रहेको र २९ प्रतिशत लोडसेडिङको रहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ। त्यस्तै उच्च मूल्यवृद्धि र चर्को ब्याजदरका कारण सूचना प्रविधिका सामग्री व्यापार ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म घटेको छ। खर्च गर्ने क्षमता नबढेकै कारण सवारी साधनको बिक्री पनि केही समय यता उच्च दरले घटेको छ। चर्को ब्याजदर र भन्सारमा भएको वृद्धिका कारण सवारी साधनको बिक्री ह्वातै घटेको सम्बन्धित उद्योगी व्यावसायीहरूको दाबी छ। नयाँ भन्सार दर लागू भएपछि सवारी साधनको मूल्यमा करिब १० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो ६ महिनामा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनको दर्ता ३४ दशमलव ३५ प्रतिशतले घटेको छ। चार पाङ्ग्रे सवारी साधन दर्ता भने ५३ दशमलव ९४ प्रतिशतले घटेको अटोमोबाइल डिलर्स एशोसिएशनले जनाएको छ।
विगत तीन वर्षको आर्थिक वृद्धिदरलाई तुलनात्मकरूपमा अध्ययन गर्ने हो भन्ने यो क्रमश: ४ दशमलव ७ प्रतिशत, ३ दशमलव ८ प्रतिशत र ३ दशमलव ५ प्रतिशतले र्हासोन्मुख देखिएको छ। गत वर्षको सुरुमा ५ दशमलव ५ प्रतिशत वृद्धि अपेक्षा गरिएको भए पनि राजनीतिक अस्थिरताका कारण यो वृद्धि ३ दशमलव ५ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। यो वर्ष सरकारको आर्थिक सर्वेक्षणले नेपालको पूँजी बजार गत वर्षको तुलनामा ४१ प्रतिशतभन्दा बढी खस्किएको देखाएको छ भने लगानी मैत्री वातावरणको अभाव रहेको लगानीकर्ताहरूको दाबी छ। उपभोक्ता मुद्रास्फीति अघिल्लो वर्षमा १३ दशमलव १ प्रतिशत रहेकोमा यो वर्ष १० दशमलव ७ प्रतिशत देखाएको छ। यो वर्ष पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले उच्चता पायो भने पटक–पटक विभिन्न समयमा मूल्य समायोजन भएको भए पनि उपभोक्ता मुद्रास्फीतिमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सकेन। त्यस्तै चिनी तथा चिनीजन्य वस्तु, दलहन र खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि हुदै जाँदा नेपालमा गरिब उपभोक्ता नराम्ररी प्रभावित भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङकअनुसार खाद्य पदार्थको मूल्य १८ प्रतिशत र चिनीजन्य पदार्थमा ४६ प्रतिशतसम्म बढेको छ।
वास्तवमा कुनै पनि मुलुकको आर्थिक नीति समाज विकासको सापेक्ष निर्मित हुन्छ। नेपाली समाज अहिले सामन्तवादको अन्त्य भएर पूँजीवाद हुँदै समाजवादतर्फ उन्मुख भइरहेको छ। साँच्चिकै भन्ने हो भने नेपाली अर्थतन्त्र अहिले निर्वाहमुखी प्रकारको छ। यस्तो अवस्थामा आन्तरिक अर्थतन्त्रका सबै पक्ष विस्तारतर्फ होइन, सङ्कुचनतर्फ गइरहेको हुन्छ तर धन्न रेमिट्यान्सले नेपाली अर्थतन्त्रलाई जोगाइराखेको छ। आजसम्म आफ्नो धरातलीय यथार्थमा उभिएर आर्थिक विकासको नीति बन्नु र सो अनुरूप काम हुन नसक्नु नै नेपाली अर्थतन्त्र सङ्कुचनतर्फ जानुको प्रमुख कारण हो।
सुमधुर श्रम सम्बन्ध र लगानी मैत्री वातावरणबिना नेपालको दिगो आर्थिक विकास सम्भव छैन। मुलुकमा आर्थिक रूपान्तरणका लागि उद्यमी र कामदारबीच आपसी समझदारी र सहकार्य हुनुपर्दछ। उद्यमी र कामदार प्रतिद्वन्द्वी नभई सहयात्री र सहयोगी हुन् भन्ने कुरा दुवै पक्षले बुझ्नुपर्दछ। एक रथका दुई पाँग्राझैं उद्योगी र कामदारसँगै मिलेर मुलुकलाई आर्थिक रूपान्तरणको बाटोमा डोर्याउनुपर्दछ। यो अवधिमा आर्थिक रूपान्तरणले गति लिन सकेन भने मलुक पछि मात्र पर्दैन, आर्थिक रूपान्तरण अभियानको अग्निपरीक्षामा होमिएका राजनीतिक दलहरूलाई ठूलै धक्का बेहोर्नुपर्ने प्राय: निश्चित छ। दलहरू जति ढिला राजनीतिक सहमतिमा पुग्छन्, अर्थतन्त्रका चुनौतीहरू सम्बोधन गर्न त्यति नै ढिलो हुन्छ। किनभने आर्थिक दुरवस्था बढ्दै जाँदा मुलुक चरम आर्थिकमन्दीमा धकेलिने खतरा पनि बढी हुन्छ। त्यसैले देशको पूर्वाधार विकास, रोजगारी समस्या हल र समग्र आर्थिक समृद्धिका लागि उच्च राजनीतिक सहमति अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता हो।
