वीरेन्द्रप्रसाद यादव
राजनीति गर्नु त्यति सहज छैन जति अचेल बुझ्ने गरिएको छ। राजनीतिज्ञ भनेको निस्स्वार्थ भावले देश र जनताको निमित्त मरिमेट्ने व्यक्ति हो। देश र जनता निम्ति निजी स्वार्थको त्याग र बलिदान गर्दै सिद्धान्त र विचारको मार्गमा हिंने व्यmि हो। एउटा सच्चा राजनीतिज्ञले आफ्नो निजी स्वार्थको सयौंपटक बलिदान दिन सक्छ तर देश र जनताको हकमा नोक्सानी हुन दिंदैन। अचेल राजनीति सहज हुनुको कारण के हो भने त्याग र बलिदानको सट्टा शक्ति र प्रभावको ठेकेदारी गर्न पाइएको छ। देश र जनतालाई जेसुकै होस् व्यक्तिगत आर्थिक लाभ र शक्तिको दुरुपयोग गर्न पाइँदो रहेछ। राजनीतिक पार्टीमा प्रवेश गर्नुको प्रमुख उद्देश्य नै शक्ति र प्रभाव बढाउनु र अर्थोपार्जन गर्नु रहेको छ। बिहान–बेलुकाको छाक टार्न मुश्किल भएको ६५ प्रतिशत जनता रहेको मुलुकमा गरीबीको दर बढ्दै जानु र नेता र दलहरूको आर्थिक हैसियत द्रुत गतिमा बढ्नु प्रमाणको रूपमा छ। संसद्मा दुईतिहाई कम्युनिस्ट सङ्ख्याले मुलुक अति गरीबीको सूचीमा रहेको पुष्टि हुन्छ तर ती वाम पार्टीका नेताहरूको अलिशान महल, चिल्ला गाडी र दलको आर्थिक हैसियतले दलगत र निजी स्वार्थले बढी प्राथमिकता पाएको पुष्टि हुन्छ। खुट्टामा चप्पलसम्म लगाउने हैसियत नभएका पार्टी पदाधिकारी एकाध वर्षमैं लाखौं करोडौंको हैसियतमा पुग्नु आर्थिक अनुशासनहीनताको परिणाम हो। यस्तै आर्थिक अनुशासनहीनताको कारण दलहरूमा आन्तरिक विवाद बढ्नु, आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुनु, भ्रष्टाचार बढ्नु, दलहरू विभाजित भइरहनु र दलभित्र अनुशासनको अभाव हुने गरेको छ। अपराध र तस्करी बढ्नु पनि आर्थिक अपारदर्शिताकै परिणाम हो। दलहरूको आर्थिक स्रोत चन्दा रकम हो तर चन्दा पारदर्शी हुनुपर्छ। दिनेले कति र किन दियो लिनेले कति र किन लियो सार्वजनिक हुनुपर्छ। यहाँ लाखौं करोडौंमा चन्दा रकम लेनदेन हुने गरेको छ तर न दिनेले आफ्नो नाम सार्वजनिक गर्न चाहन्छ न लिनेले सार्वजनिक गर्छ। यसको परिणाम के हुन्छ भने पार्टी सत्तामा गएपछि जस्तोसुकै सहयोग लिन सकिएको हुन्छ। यस्तो चन्दा सार्वजनिक नगरिनु अवैध र आपराधिक कारोबार गर्नेबाट पनि सहयोग प्राप्त भइरहेको बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता रकम दलको कोषमा नगएर नेताको निजी खातामा गइरहेको हुन्छ्। जानकारहरूका अनुसार यस्तो चन्दा लाखौं–करोडौंमा हुन्छ र त्यो रकम सिधै नेतृत्वको हातमा पर्छ। चन्दादाता पार्टीमाथि आफ्नो स्वामित्व ठान्छ र पार्टी सत्तारूढ भएपछि लाभ लिन्छ। नेतृत्व पनि यस्ता दाताप्रति वफादार हुन्छ, जसले भ्रष्टाचार र अवैध कारोबारले मलजल पाउँछन्। यस्ता चलखेल निर्वाचनताका बढी हुन्छ। यसले स्वच्छ मतदानलाई पनि प्रभावित गर्दछ। दलहरूले आर्थिक हिसाबकिताब सार्वजनिक नगर्ने प्रवत्तिले पनि समस्या गाँजिदै गएको छ। दलहरूको आर्थिक स्रोत र आर्थिक अवस्था बर्सेनि सार्वजनिक हुँदै जानुपर्छ भने पार्टीको जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको आर्थिक हिसाब पनि सार्वजनिक गर्दै जानुपर्छ। पार्टीको वैधानिक आर्थिक स्रोत भनेको लेभी र चन्दा रसिदद्वारा प्राप्त रकम हो। यस्तो स्रोतमा पारदर्शिता र अनुशासनको अभाव देखिएको छ। ठूला दलका नेताहरूका अनुसार चन्दा उठाउनेहरू पनि पार्टीमा नपुर्याउने, ताकेता गर्दा उठाएको जति नदिएर थोरै देखाउने बताउँछन्। रसिदद्वारा उठाइने चन्दामा पनि पारदर्शिता नरहेको नेताहरू स्वीकार गर्छन्। चन्दा उठाउन कति रसिद छापियो, कसलाई कति ठेली जिम्मा दिइयो। रसिदको नम्बरसहित मान्युट राख्ने चलन छैन। कति समयसम्म चन्दा उठाउने त्यो पनि दलगत निर्णय नहुने गरेको बताइन्छ। यसले पार्टीलाई आर्थिक नोक्सानी त छँदैछ जनताको दोहन र पार्टीको बदनामी पनि भइरहेको छ। यस्तै कारणले नेताहरूको व्यक्तिगत लाभ बढेको छ। साथै ठूलो रकममा पार्टीभन्दा प्रमुख नेताहरूको पकड हुन गएको छ। त्यस्तो रकम विधानअनुसार खर्च हुनुभन्दा नेताहरूको तजबिजअनुसार हुन्छ। यस्तो प्रवृत्तिले पनि आर्थिक अनुशासनहीनता बढेको छ। यस्ता कुराप्रति दलहरू सचेत रहनैपर्छ। यस्ता समस्या बढ्नुमा आर्थिक प्रतिवेदन राम्ररी सार्वजनिक नहुनु हो। कानुनअनुसार वार्षिक आर्थिक प्रतिवेदन दलहरूले सार्वजनिक गर्नुपर्छ। तर कतिपयले त सार्वजनिक नै गर्दैनन्। निर्वाचन आयोगमा बुझाएको रिपोर्टमा वास्तविक खर्च उल्लेख हुँदैन। औपचारिकता पूरा गर्ने र झारा टराइ गर्ने प्रवृत्ति बढी छ। प्रतिवेदन नबुझाउनेलाई आयोगले कार्यवाही पनि गर्ने प्रावधान छ तर आयोगले पनि कार्यवाही गरेको देखिन्न।
निर्वाचनलगत्तै निर्वाचनमा भाग लिएका पार्टीहरूले निर्वाचन आयोगमा खर्च बुझाउनुपर्छ। संविधानसभा निर्वाचनपछि मुख्य दलहरू मध्ये केहीले विवरण त बुझाएका छन् तर समानुपातिकतर्फको मात्र बुझाएका छन् प्रत्यक्ष निर्वाचनको हिसाब बुझाएको देखिन्न।
कानुनी प्रावधानको कुरा गर्दा अन्तरिम संविधान २०६३ मा दलले आफ्नो आम्दनीको पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान छ भने राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले पनि आर्थिक वर्ष सकिएको छ महिनाभित्र आफ्नो वार्षिक आम्दनी र खर्च विवरण निर्वाचन आयोगमा बुझाउनुपर्छ। आम्दनीको स्रोत पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ। दान र दाताको नाम उल्लेख गर्नुका साथै लेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण गराएर हिसाबकिताब चुस्त–दुरुस्त राख्नुपर्छ। निर्वाचन आयोगलाई दलको आर्थिक हिसाबकिताब दर्ता अनुगमन गर्ने अधिकार छ। नियम कानुन उल्लङ्घन गर्ने दललाई प्रतिबन्ध लगाउने पनि अधिकार छ। यस नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावले पनि अनुशासनहीनता बढेको भन्न सकिन्छ। दलहरूबीच निर्वाचन खर्चको होडबाजीले यस्ता बेथीीतहरू बढ्ने गरेकोले निर्वाचन खर्च राज्यले उपलब्ध गरायो भने नियन्त्रण गर्न सहज हुन सक्छ। त्यस्तो खर्च अघिल्लो निर्वाचनको मतको अनुपातमा निर्धारण गर्न सकिन्छ। राज्यद्वारा निर्वाचन खर्च उपलब्ध गराउने प्रावधान बेलायत, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, जर्मनी तथा स्वीडेनलगायत लोकतान्त्रिक देशहरूमा रहेको देखिन्छ। यद्यपि यस्ता प्रावधान कायम गर्न २०५४ र २०६० सालमा संसद्मा विधेयक प्रस्तुत गरिएको हो तर पारित हुन सकेको छैन। यस प्रावधानले दलहरूको आयव्ययको लेखापरीक्षण सरकारी सयन्त्रद्वारा नियमित गरिने र सार्वजनिक गरिने बाध्यता बढ्छ। जसले अदृश्य चन्दा र अवैध खर्च तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सहज हुन्छ। पारदर्शिता पनि बढ्छ। निर्वाचन खर्चको नाममा उद्योगपति र सर्वसाधारणलाई हैरान गर्ने प्रवृत्ति रोकिन्छ भने मोटो रकम चन्दा दिएर अवैध लाभ लिने कारोबारीको मनोवृत्ति पनि नियन्त्रित हुन्छ। आर्थिक पारदर्शिताकै अभावले छिमेकी मुलुकहरूमा १७६००० करोड रुपियाँको २ जी काण्ड, ६६५ करोडको कमनवेल्थ काण्ड, आदर्श हाउजिंगकाण्ड तथा जग्गाकाण्ड भएको देखिन्छ। ट्युनिसिया तथा इजिप्ट पनि यस समस्याबाट ग्रसित देखिन्छन्। यसर्थ स्थिर र स्वच्छ राजनीतिको निम्ति दलीय आर्थिक पारदर्शितातर्फ सबैको ध्यान जानुपर्छ।
राजनीति गर्नु त्यति सहज छैन जति अचेल बुझ्ने गरिएको छ। राजनीतिज्ञ भनेको निस्स्वार्थ भावले देश र जनताको निमित्त मरिमेट्ने व्यक्ति हो। देश र जनता निम्ति निजी स्वार्थको त्याग र बलिदान गर्दै सिद्धान्त र विचारको मार्गमा हिंने व्यmि हो। एउटा सच्चा राजनीतिज्ञले आफ्नो निजी स्वार्थको सयौंपटक बलिदान दिन सक्छ तर देश र जनताको हकमा नोक्सानी हुन दिंदैन। अचेल राजनीति सहज हुनुको कारण के हो भने त्याग र बलिदानको सट्टा शक्ति र प्रभावको ठेकेदारी गर्न पाइएको छ। देश र जनतालाई जेसुकै होस् व्यक्तिगत आर्थिक लाभ र शक्तिको दुरुपयोग गर्न पाइँदो रहेछ। राजनीतिक पार्टीमा प्रवेश गर्नुको प्रमुख उद्देश्य नै शक्ति र प्रभाव बढाउनु र अर्थोपार्जन गर्नु रहेको छ। बिहान–बेलुकाको छाक टार्न मुश्किल भएको ६५ प्रतिशत जनता रहेको मुलुकमा गरीबीको दर बढ्दै जानु र नेता र दलहरूको आर्थिक हैसियत द्रुत गतिमा बढ्नु प्रमाणको रूपमा छ। संसद्मा दुईतिहाई कम्युनिस्ट सङ्ख्याले मुलुक अति गरीबीको सूचीमा रहेको पुष्टि हुन्छ तर ती वाम पार्टीका नेताहरूको अलिशान महल, चिल्ला गाडी र दलको आर्थिक हैसियतले दलगत र निजी स्वार्थले बढी प्राथमिकता पाएको पुष्टि हुन्छ। खुट्टामा चप्पलसम्म लगाउने हैसियत नभएका पार्टी पदाधिकारी एकाध वर्षमैं लाखौं करोडौंको हैसियतमा पुग्नु आर्थिक अनुशासनहीनताको परिणाम हो। यस्तै आर्थिक अनुशासनहीनताको कारण दलहरूमा आन्तरिक विवाद बढ्नु, आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुनु, भ्रष्टाचार बढ्नु, दलहरू विभाजित भइरहनु र दलभित्र अनुशासनको अभाव हुने गरेको छ। अपराध र तस्करी बढ्नु पनि आर्थिक अपारदर्शिताकै परिणाम हो। दलहरूको आर्थिक स्रोत चन्दा रकम हो तर चन्दा पारदर्शी हुनुपर्छ। दिनेले कति र किन दियो लिनेले कति र किन लियो सार्वजनिक हुनुपर्छ। यहाँ लाखौं करोडौंमा चन्दा रकम लेनदेन हुने गरेको छ तर न दिनेले आफ्नो नाम सार्वजनिक गर्न चाहन्छ न लिनेले सार्वजनिक गर्छ। यसको परिणाम के हुन्छ भने पार्टी सत्तामा गएपछि जस्तोसुकै सहयोग लिन सकिएको हुन्छ। यस्तो चन्दा सार्वजनिक नगरिनु अवैध र आपराधिक कारोबार गर्नेबाट पनि सहयोग प्राप्त भइरहेको बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता रकम दलको कोषमा नगएर नेताको निजी खातामा गइरहेको हुन्छ्। जानकारहरूका अनुसार यस्तो चन्दा लाखौं–करोडौंमा हुन्छ र त्यो रकम सिधै नेतृत्वको हातमा पर्छ। चन्दादाता पार्टीमाथि आफ्नो स्वामित्व ठान्छ र पार्टी सत्तारूढ भएपछि लाभ लिन्छ। नेतृत्व पनि यस्ता दाताप्रति वफादार हुन्छ, जसले भ्रष्टाचार र अवैध कारोबारले मलजल पाउँछन्। यस्ता चलखेल निर्वाचनताका बढी हुन्छ। यसले स्वच्छ मतदानलाई पनि प्रभावित गर्दछ। दलहरूले आर्थिक हिसाबकिताब सार्वजनिक नगर्ने प्रवत्तिले पनि समस्या गाँजिदै गएको छ। दलहरूको आर्थिक स्रोत र आर्थिक अवस्था बर्सेनि सार्वजनिक हुँदै जानुपर्छ भने पार्टीको जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको आर्थिक हिसाब पनि सार्वजनिक गर्दै जानुपर्छ। पार्टीको वैधानिक आर्थिक स्रोत भनेको लेभी र चन्दा रसिदद्वारा प्राप्त रकम हो। यस्तो स्रोतमा पारदर्शिता र अनुशासनको अभाव देखिएको छ। ठूला दलका नेताहरूका अनुसार चन्दा उठाउनेहरू पनि पार्टीमा नपुर्याउने, ताकेता गर्दा उठाएको जति नदिएर थोरै देखाउने बताउँछन्। रसिदद्वारा उठाइने चन्दामा पनि पारदर्शिता नरहेको नेताहरू स्वीकार गर्छन्। चन्दा उठाउन कति रसिद छापियो, कसलाई कति ठेली जिम्मा दिइयो। रसिदको नम्बरसहित मान्युट राख्ने चलन छैन। कति समयसम्म चन्दा उठाउने त्यो पनि दलगत निर्णय नहुने गरेको बताइन्छ। यसले पार्टीलाई आर्थिक नोक्सानी त छँदैछ जनताको दोहन र पार्टीको बदनामी पनि भइरहेको छ। यस्तै कारणले नेताहरूको व्यक्तिगत लाभ बढेको छ। साथै ठूलो रकममा पार्टीभन्दा प्रमुख नेताहरूको पकड हुन गएको छ। त्यस्तो रकम विधानअनुसार खर्च हुनुभन्दा नेताहरूको तजबिजअनुसार हुन्छ। यस्तो प्रवृत्तिले पनि आर्थिक अनुशासनहीनता बढेको छ। यस्ता कुराप्रति दलहरू सचेत रहनैपर्छ। यस्ता समस्या बढ्नुमा आर्थिक प्रतिवेदन राम्ररी सार्वजनिक नहुनु हो। कानुनअनुसार वार्षिक आर्थिक प्रतिवेदन दलहरूले सार्वजनिक गर्नुपर्छ। तर कतिपयले त सार्वजनिक नै गर्दैनन्। निर्वाचन आयोगमा बुझाएको रिपोर्टमा वास्तविक खर्च उल्लेख हुँदैन। औपचारिकता पूरा गर्ने र झारा टराइ गर्ने प्रवृत्ति बढी छ। प्रतिवेदन नबुझाउनेलाई आयोगले कार्यवाही पनि गर्ने प्रावधान छ तर आयोगले पनि कार्यवाही गरेको देखिन्न।
निर्वाचनलगत्तै निर्वाचनमा भाग लिएका पार्टीहरूले निर्वाचन आयोगमा खर्च बुझाउनुपर्छ। संविधानसभा निर्वाचनपछि मुख्य दलहरू मध्ये केहीले विवरण त बुझाएका छन् तर समानुपातिकतर्फको मात्र बुझाएका छन् प्रत्यक्ष निर्वाचनको हिसाब बुझाएको देखिन्न।
कानुनी प्रावधानको कुरा गर्दा अन्तरिम संविधान २०६३ मा दलले आफ्नो आम्दनीको पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान छ भने राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले पनि आर्थिक वर्ष सकिएको छ महिनाभित्र आफ्नो वार्षिक आम्दनी र खर्च विवरण निर्वाचन आयोगमा बुझाउनुपर्छ। आम्दनीको स्रोत पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ। दान र दाताको नाम उल्लेख गर्नुका साथै लेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण गराएर हिसाबकिताब चुस्त–दुरुस्त राख्नुपर्छ। निर्वाचन आयोगलाई दलको आर्थिक हिसाबकिताब दर्ता अनुगमन गर्ने अधिकार छ। नियम कानुन उल्लङ्घन गर्ने दललाई प्रतिबन्ध लगाउने पनि अधिकार छ। यस नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावले पनि अनुशासनहीनता बढेको भन्न सकिन्छ। दलहरूबीच निर्वाचन खर्चको होडबाजीले यस्ता बेथीीतहरू बढ्ने गरेकोले निर्वाचन खर्च राज्यले उपलब्ध गरायो भने नियन्त्रण गर्न सहज हुन सक्छ। त्यस्तो खर्च अघिल्लो निर्वाचनको मतको अनुपातमा निर्धारण गर्न सकिन्छ। राज्यद्वारा निर्वाचन खर्च उपलब्ध गराउने प्रावधान बेलायत, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, जर्मनी तथा स्वीडेनलगायत लोकतान्त्रिक देशहरूमा रहेको देखिन्छ। यद्यपि यस्ता प्रावधान कायम गर्न २०५४ र २०६० सालमा संसद्मा विधेयक प्रस्तुत गरिएको हो तर पारित हुन सकेको छैन। यस प्रावधानले दलहरूको आयव्ययको लेखापरीक्षण सरकारी सयन्त्रद्वारा नियमित गरिने र सार्वजनिक गरिने बाध्यता बढ्छ। जसले अदृश्य चन्दा र अवैध खर्च तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सहज हुन्छ। पारदर्शिता पनि बढ्छ। निर्वाचन खर्चको नाममा उद्योगपति र सर्वसाधारणलाई हैरान गर्ने प्रवृत्ति रोकिन्छ भने मोटो रकम चन्दा दिएर अवैध लाभ लिने कारोबारीको मनोवृत्ति पनि नियन्त्रित हुन्छ। आर्थिक पारदर्शिताकै अभावले छिमेकी मुलुकहरूमा १७६००० करोड रुपियाँको २ जी काण्ड, ६६५ करोडको कमनवेल्थ काण्ड, आदर्श हाउजिंगकाण्ड तथा जग्गाकाण्ड भएको देखिन्छ। ट्युनिसिया तथा इजिप्ट पनि यस समस्याबाट ग्रसित देखिन्छन्। यसर्थ स्थिर र स्वच्छ राजनीतिको निम्ति दलीय आर्थिक पारदर्शितातर्फ सबैको ध्यान जानुपर्छ।