नेपाली राजनीतिको वर्तमान

विनोद गुप्ता
    माधव नेपालले नेतृत्व गर्नुभएको एमाले गठबन्धन सरकारले राजीनामा गरेको लामो समयसम्म अर्को सरकार गठन हुन सकेन। जसोतसो गठन भए पनि एक महिनासम्म प्रधानमन्त्री  एक्लैले कैबिनेट हाँक्नुभयो भने अहिले केही मन्त्रीहरू समावेश भएका छन् तर सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन। यो कसरत हुनुपूर्व पनि प्रधानमन्त्री चयन हुन नसकेको भए हामी नेपालीले यसमा पनि सम्भवत: कीर्तिमान कायम गर्ने थियौं। किन हुन्छन् नेपाली राजनीतिलाई उपहासको पात्र बनाउने यस्ता घटनाहरू ?
    समस्या भन्नु नै लक्ष्यमा पुग्न नसक्नु हो। यस दृष्टिकोणबाट विचार गर्दा सबै राजनैतिक दलहरूले देशको एकमात्र समस्या संविधान लेखन हो भन्ने कुरालाई आत्मसात गरेको भए माधव नेपालको सरकारलाई राजीनामा दिन बाध्य तुल्याउनुको कुनै औचित्य देखिंदैन। यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने हाम्रा दलहरूमा संविधान लेखनभन्दा सत्ता प्राप्तिले बढी महत्त्व राखेको छ। हाम्रो संविधानसभाको बनोटमा नेकपा माओवादी सबैभन्दा ठूलो निर्वाचित दल भएकोले यसले नेका र नेकपा एमालेमध्ये कुनै एउटासँग गठबन्धन गरेर बहुमतको सरकार बनाउन सक्छ। तर बहुमतको सरकार आजको आवश्यता होइन। सहमतिको सरकार आजको आवश्यकता हो। हामी साधारण नेपालीले बुझ्न सक्ने यो सत्यतथ्य हाम्रो नेतृत्व गर्ने नेताजीहरूले बुझ्नुभएको छैन भनेर विश्वास मान्ने आधार देखा पर्दैन। नेपाली राजनीतिमा प्रथमत: माधव नेपालको सरकार टिकिरहनु आफैंमा कुनै समस्या थिएन। राष्ट्रिय आवश्यकता बोध गरेर सबै दलले संविधान लेखनमा सहयोग गरिदिएको भए राष्ट्र सङकटबाट जोगिने थियो। तर यस तथ्यलाई बुझ पचाएर देशमा समस्या खडा गर्ने प्रयास भयो र त्यो सफल पनि भयो। यस अर्थमा देश आज समस्यामा छ। देशको कार्यकारिणी अङगले कुनै पनि समस्याको सही पहिचानको लागि तीनवटा कुरामा ध्यान पुर्‍याउनुपर्दछ। त्यो हो समस्याको तीव्रता, समस्यासँग   सम्बन्धित व्यक्ति र सन्दर्भ। सरकार फेर्ने आवश्यकताको तीव्रता मूल्याङकन गर्दा नेपाल सरकार राजीनामा दिएको लामो समयसम्म केयरटेकर भएर सत्तामा रहिरहनु र सरकार परिवर्तनको दुई महिनासम्म नयाँ कार्यकारिणीले पूर्णता नपाउनुबाट तीव्रता छँदै थिएन वा न्यून थियो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। सन्दर्भको कुरा गर्दा पहिला र अहिलेको दुवै सरकारको गुरुतर जिम्मेवारी संविधान लेखन थियो र छ तसर्थ यसमा पनि कुनै अन्तर देखिंदैन।
    अब रहन्छ सम्बन्धित व्यक्तिको कुरा। यसमा विचार गर्दा सत्ता परिवर्तनमा संलग्न दुवै व्यक्ति नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा सहभागी भएर फिर्ता हुनुपरेका व्यक्ति हुनुहुन्छ। अर्थात् प्रधानमन्त्री पदका दावेदार। उहाँहरू दुवैले राष्ट्रिय हित र दलगत हितभन्दा व्यक्तिगत हितलाई सर्वोपरि राखी एउटा ७ बुँदे समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो र झलनाथजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो। दुवै नेताले आ–आफ्नो दलभित्र र बाहिर समेत यस निर्णयको कडा विरोधको सामना गर्नुपर्‍यो र परिरहेको छ। यस्तो किन भइरहेको छ– उहाँहरूले गर्नुभएको निर्णयको एकपटक विवेचना गरौं।
    सर्वप्रथम उहाँहरूले हुँदै नभएको ठाउँमा समस्या खडा गर्नुभयो। आ–आफ्नो व्यक्तिगत महत्त्वाकाङ्क्षा वा अहं तुष्टिको लागि राष्ट्रलाई नै सङकटमा धकेल्नुभयो। त्यसपछि समस्याको जुन समाधान खोज्दै हुनुहुन्छ त्यसलाई निर्णय विज्ञानको कसौटीमा राखेर हेरौं। सामान्यतया निर्णयहरू दुई प्रकारका हुन्छन्। एउटालाई संरचित र अर्कोलाई   असंरचित (गलकतचगअतगचभम)भनिन्छ। संरचित निर्णयहरू पटक–पटक गरिरहनुपर्ने खालको हुने भएकाले यस्तो निर्णय लिंदा वा कार्यान्वयन गर्दा धेरै जोखिम बेहोर्नुपर्दैन। दोस्रो असंरचित निर्णय हुन्छ जसको विशेषता के हो भने यो विशिष्ट हुन्छ। अर्थात् यस्तो कहिले भएको थियो भनेर खोज्दा उदाहरण भेटिंदैन। त्यस कारण यस्तो निर्णयमा बढी जोखिम हुन्छ। यो निर्णयको समाधान गर्ने दुईवटा विधिहरू छन्। १. Boundry spanning जसमा निर्णयकर्तासँग सरोकार समूहसम्म पुग्ने समय उपलब्ध हुन्छ। २.  Bonded
rationality जसमा निर्णयकर्तासँग अध्ययन, अनुसन्धान र छलफलको लागि समय हुँदैन। त्यसैले उसले आफ्नो अनुभव एवं अन्त:करणको आधारमा तत्काल निर्णय दिनुपर्ने हुन्छ। यसमा बढी जोखिम मोल्नुपर्ने हुन्छ। यस परिप्रेक्ष्यमा प्रचण्डजी र खनालजीले लिनुभएको निर्णयलाई संविधान लेखनलाई अगाडि राखेर दलहरूसँग छलफल गरी सहमतिमा सरकार परिवर्तन गर्ने अवस्थामा दलहरूलाई राजी गराई परिवर्तन गराउन सकेको भए boundary spanning  decision हुने थियो। किनभने संविधान लेखन र अनुमोदनको लागि दुईतिहाई बहुमतको आवश्यकता पर्दछ। यो नगरी
boundary spanning  decision लाई आफ्नो महत्त्वाकाङ्क्षाको लागि bonded Rationality को स्वरूप दिई निर्णय गर्नुभएको कारणले आफ्नै दलभित्रबाट समेत प्रतिरोधको सामना गर्नुपरेको छ। यस अर्थमा उहाँहरूको यस निर्णयलाई तार्किक निर्णय भन्न मिल्दैन। यसमा उहाँहरूको महत्त्वाकाङ्क्षा लुकेको कुरा केबाट पनि स्पष्ट हुन्छ भने जून महिनामा खनालजीले राजीनामा गर्ने शर्तमा उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रचण्डजी राजी हुनुभएको व्यापक चर्चा छ। यस्तो हो भने जेठ १४ मा दुईवटा कुरा हुन सक्दछ। १. संविधान जारी हुन सक्छ। २. सक्दैन। यी दुवै परिदृश्यमा यसभन्दा पूर्व झलनाथजीले राजीनामा दिएर प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुनुहुनेछ र संविधान उहाँले जारी गर्नुहुनेछ र उहाँकैं नेतृत्वको सरकारले संसदीय निर्वाचन गराउने छ। अर्कोतर्फ संविधान जारी भएन र झलनाथजीले राजीनामा गर्नुभयो भने ए.माओवादीले सकेसम्म सत्ता कब्जा वा कथित जनविद्रोह गर्ने प्रयास गर्नेछ जसमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्थिति अनुकूल नभएमा आफू अनुकूल बनाउन कमजोर दल वा व्यक्तिलाई समर्थन गरी सरकार बनाउन लाउन सक्छ। यी तीनै स्थितिले प्रचण्डजीले झलनाथजीलाई आफ्नो पृष्ठपोषकको रूपमा प्रयोग गर्ने रणनीति अन्तर्गत उहाँको महत्त्वाकाङ्क्षाको उपयोग गरेको देखिन्छ भने झलनाथजी उपयोग भएको देखिनुहुन्छ।  तसर्थ यस निर्णयमा राष्ट्रहित कतै समाहित छैन। त्यसैले होला प्रसिद्ध स्तम्भकार सिके लालले नेपालमा वीरगंज, जनकपुर, विराटनगर र काठमाडौंमा शिक्षा ग्रहण गरी राजनीतिमा लागेका युवा नेतृत्वबारे They have sharp minds, hearts in place but their soul in missing  भनी लेख्नुभएको छ।