ई. गोपाल श्रेष्ठ विश्व जनसङ्ख्या अहिले झन्डै सात अर्ब छ भने अबको तीन दशकपछि यो नौ अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ। बढ्दो जनसङ्ख्याको लागि अहिले नै खाद्य सङकट छ भने भविष्य कति कहालिलाग्दो होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। सम्पन्न राष्ट्रहरूले त खाद्यान्न आपूर्ति र जनसङ्ख्याबीच तालमेल मिलाउन सक्लान्। तर गरिब राष्ट्रलाई यो तालमेल मिलाउन अवश्य गार्हो हुनेछ। अनि यस्ता राष्ट्रमा आन्दोलन चर्कन के बेर १ जे जस्तो विध्वंस हुन्छ गरिब राष्ट्रहरूमा नै त हुने हो। सम्पन्नताभित्र स्थिरता नै स्थिरता छ भने विपन्नताभित्र अस्थिरता नै अस्थिरता १
इजिप्टमा खाद्यान्नको भाउ विशेष गरी गहुँुको भाउ अति नै बढ्न गयो। विस्तारै खाद्यान्नको भाउ गरिब जनताको पहुँुचभन्दा बाहिर गयो। परिणाम, जनक्रान्ति भयो र तीन दशकदेखि सत्तामा रहेको इजिप्टका राष्ट्रपति होस्नी मुबारकले सत्ता छाड्न बाध्य हुनुपर्यो। यो राजनैतिक डढेलो फैलिंदै गई यमन, लिबिया, बहराइन र इरान पुगिसक्यो। चार दशकभन्दा बढी समयदेखि कार्यरत लिबियाका राष्ट्रपति गद्दाफीलाई पनि सत्ता परित्याग गर्नुपर्ने अवस्था सृजना हुँदैछ। गरिबी बढ्दै गई खाद्यान्नको भाउ जनताको पहुँचभित्र भएन भने सत्ताधारीको लागि यस्तो अप्ठेरो परिस्थिति आउन अब एकदम नै सहज हुन गयो। यो राजनैतिक डढेलो हो र यसले जुनसुकै गरिब राष्ट्रलाई अप्ठेरोमा पार्न सक्छ।
चाहिंदोभन्दा बढी परिमाणमा खाद्यान्न उत्पादन गरी खाद्यान्नको भाउ घटाउन अति जरुरी भइसक्यो। विकसित राष्ट्रहरूले त खाद्यान्न उत्पादन बढाउन पनि सक्छन्। केही गरी खाद्यान्न उत्पादन बढाउन सकेनन् भने आफ्ना जनताको हितलाई दृष्टिगत गरी खाद्यान्न आयात गर्न सक्छन् र आफ्नो आन्तरिक उत्पादन निर्यातमा रोक लगाउन पनि सक्छन्। तर गरिब राष्ट्रले आफूलाई आवश्यक परिमाणको खाद्यान्न उत्पादन पनि गर्न सकेन र अन्य राष्ट्रबाट आयात पनि गर्न सकेन भने त गरिब राष्ट्रलाई आपत परिहाल्छ। यस्तै आपतविपतले नै त ट्युनिसिया, इजिप्ट, यमेनलाई गार्हो पारेको हो नि १
गरिब राष्ट्रका सरकारले खाद्यान्न उत्पादन बढाउनु पर्यो, खाद्यान्न सञ्चय गर्नुपर्यो। केही गरी खाद्य सङकट भयो भने अथवा खाद्यान्नको भाउ अति नै वृद्धि भयो भने सञ्चय गरेको खाद्यान्न विस्तारै बाहिर बजारमा ल्याउनुपर्यो। यसो गर्दा खाद्य सङकटको स्थिति सृजना हुँदैन। साथै, बढ्दो खाद्यान्नको भाउ पनि नियन्त्रित हुन जान्छ। खाद्यान्नको भाउ नियन्त्रित भई खाद्यान्न सजिलै उपलब्ध हुने स्थिति भयो भने जनआक्रोश सृजना हुने परिस्थिति बन्दैन। यसले गरिब राष्ट्रका सरकारलाई सत्तामा टिकिराख्न सहयोग पुर्याउँछ। भोको पेटले जस्तोसुकै विद्रोह गर्न सक्छ। भोकको ज्वाला आगोको ज्वाला भन्दा कम हुँदैन।
कहिलेकाहीं सम्पन्न राष्ट्रले आफ्नो राजनैतिक रणनीति अनुरूप विपन्न राष्ट्रलाई अति नै न्यून मूल्यमा खाद्यान्न उपलब्ध गराएको हुन्छ। विपन्न राष्ट्रले परनिर्भर भई आफ्नो उत्पादन क्षमता बढाउँदैन। अनि जब सम्पन्न राष्ट्रले खाद्यान्न उपलब्ध गराउन बन्द गर्छ तब विपन्न राष्ट्र धराशायी हुन पुग्छ। औद्योगिक राष्ट्रहरू, जसले खाद्यान्नबाहेक अन्य सामग्री मात्र उत्पादन गरिरहेका छन् ती सधैं खतराको स्थितिमा हुन्छन्। सोभियत सङ्घ टुक्रिएर अठार राष्ट्रमा परिणत हुनुमा अन्य धेरै कारणमध्ये खाद्यान्न आपूर्ति सम्बन्धी यसको नीतिगत त्रुटिलाई पनि लिने गरिएको छ। खाद्य सङकटले कुनै खास एक परिवार, टोल, जिल्ला, क्षेत्रलाई मात्र होइन राष्ट्रलाई नै अप्ठेरोमा पार्न सक्छ। कहिलेकाहीं त धेरै राष्ट्रहरूलाई एकैपटक अप्ठेरोमा पार्न सक्छ। खाद्य सङकटले राजनैतिक अस्थिरता ल्याउन सक्छ र यो डढेलोजस्तै चाँडो फैलन्छ। यस्तो विषम परिस्थिति आउन नदिन समयमैं सजग होऔं।
इजिप्टमा खाद्यान्नको भाउ विशेष गरी गहुँुको भाउ अति नै बढ्न गयो। विस्तारै खाद्यान्नको भाउ गरिब जनताको पहुँुचभन्दा बाहिर गयो। परिणाम, जनक्रान्ति भयो र तीन दशकदेखि सत्तामा रहेको इजिप्टका राष्ट्रपति होस्नी मुबारकले सत्ता छाड्न बाध्य हुनुपर्यो। यो राजनैतिक डढेलो फैलिंदै गई यमन, लिबिया, बहराइन र इरान पुगिसक्यो। चार दशकभन्दा बढी समयदेखि कार्यरत लिबियाका राष्ट्रपति गद्दाफीलाई पनि सत्ता परित्याग गर्नुपर्ने अवस्था सृजना हुँदैछ। गरिबी बढ्दै गई खाद्यान्नको भाउ जनताको पहुँचभित्र भएन भने सत्ताधारीको लागि यस्तो अप्ठेरो परिस्थिति आउन अब एकदम नै सहज हुन गयो। यो राजनैतिक डढेलो हो र यसले जुनसुकै गरिब राष्ट्रलाई अप्ठेरोमा पार्न सक्छ।
चाहिंदोभन्दा बढी परिमाणमा खाद्यान्न उत्पादन गरी खाद्यान्नको भाउ घटाउन अति जरुरी भइसक्यो। विकसित राष्ट्रहरूले त खाद्यान्न उत्पादन बढाउन पनि सक्छन्। केही गरी खाद्यान्न उत्पादन बढाउन सकेनन् भने आफ्ना जनताको हितलाई दृष्टिगत गरी खाद्यान्न आयात गर्न सक्छन् र आफ्नो आन्तरिक उत्पादन निर्यातमा रोक लगाउन पनि सक्छन्। तर गरिब राष्ट्रले आफूलाई आवश्यक परिमाणको खाद्यान्न उत्पादन पनि गर्न सकेन र अन्य राष्ट्रबाट आयात पनि गर्न सकेन भने त गरिब राष्ट्रलाई आपत परिहाल्छ। यस्तै आपतविपतले नै त ट्युनिसिया, इजिप्ट, यमेनलाई गार्हो पारेको हो नि १
गरिब राष्ट्रका सरकारले खाद्यान्न उत्पादन बढाउनु पर्यो, खाद्यान्न सञ्चय गर्नुपर्यो। केही गरी खाद्य सङकट भयो भने अथवा खाद्यान्नको भाउ अति नै वृद्धि भयो भने सञ्चय गरेको खाद्यान्न विस्तारै बाहिर बजारमा ल्याउनुपर्यो। यसो गर्दा खाद्य सङकटको स्थिति सृजना हुँदैन। साथै, बढ्दो खाद्यान्नको भाउ पनि नियन्त्रित हुन जान्छ। खाद्यान्नको भाउ नियन्त्रित भई खाद्यान्न सजिलै उपलब्ध हुने स्थिति भयो भने जनआक्रोश सृजना हुने परिस्थिति बन्दैन। यसले गरिब राष्ट्रका सरकारलाई सत्तामा टिकिराख्न सहयोग पुर्याउँछ। भोको पेटले जस्तोसुकै विद्रोह गर्न सक्छ। भोकको ज्वाला आगोको ज्वाला भन्दा कम हुँदैन।
कहिलेकाहीं सम्पन्न राष्ट्रले आफ्नो राजनैतिक रणनीति अनुरूप विपन्न राष्ट्रलाई अति नै न्यून मूल्यमा खाद्यान्न उपलब्ध गराएको हुन्छ। विपन्न राष्ट्रले परनिर्भर भई आफ्नो उत्पादन क्षमता बढाउँदैन। अनि जब सम्पन्न राष्ट्रले खाद्यान्न उपलब्ध गराउन बन्द गर्छ तब विपन्न राष्ट्र धराशायी हुन पुग्छ। औद्योगिक राष्ट्रहरू, जसले खाद्यान्नबाहेक अन्य सामग्री मात्र उत्पादन गरिरहेका छन् ती सधैं खतराको स्थितिमा हुन्छन्। सोभियत सङ्घ टुक्रिएर अठार राष्ट्रमा परिणत हुनुमा अन्य धेरै कारणमध्ये खाद्यान्न आपूर्ति सम्बन्धी यसको नीतिगत त्रुटिलाई पनि लिने गरिएको छ। खाद्य सङकटले कुनै खास एक परिवार, टोल, जिल्ला, क्षेत्रलाई मात्र होइन राष्ट्रलाई नै अप्ठेरोमा पार्न सक्छ। कहिलेकाहीं त धेरै राष्ट्रहरूलाई एकैपटक अप्ठेरोमा पार्न सक्छ। खाद्य सङकटले राजनैतिक अस्थिरता ल्याउन सक्छ र यो डढेलोजस्तै चाँडो फैलन्छ। यस्तो विषम परिस्थिति आउन नदिन समयमैं सजग होऔं।
