शीतलप्रसाद महतो
नेपालजस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रको आर्थिक उन्नतिको गति तीव्र बनाउन तथा प्रवद्र्धनात्मकरूपमा निकासी व्यावसाय वृद्धि गरी व्यापारिक क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धात्मक ढङगले अगाडि बढ्नका लागि सामान्य ग्राह्यता प्रणाली
(जीएसपी) ले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह सक्दछ। अति कम विकसित अथवा विकासशील देशको हैसियतले नेपालले विकसित देशहरूमा बजार पहुँच सम्बन्धी सामान्य ग्राह्यता प्रणाली
(जीएसपी) अन्तर्गत सौविध्यप्राप्त बजार पहुँच पाइरहेको हो। तर नेपाली निकासीकर्ताहरूमा जीएसपी सुविधाप्राप्त गर्नका लागि आवश्यक पर्ने ज्ञान, सूचना र प्रावधानहरूबारे विस्तृत जानकारी प्राप्त हुन नसक्दा यसको उच्च सदुपयोग हुन सकेको छैन।
विकासशील राष्ट्रका उत्पादनहरूलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने प्रयासस्वरूप सन् १९६८ को नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न अङटाङको दोस्रो सम्मेलनबाट प्रतिपादित भई सन् १९७१ देखि लागू गरिएको यो प्रणालीबाट विकासोन्मुख मुलुकहरूमा तोकिएको कृषि तथा औद्योगिक वस्तुहरू ग्राह्य हुनेछन्। यस प्रणालीमा विकसित राष्ट्रहरूले विकासशील राष्ट्रहरूका वस्तुहरूलाई भन्सार महसुल तथा छुटको सुविधा प्रदान गरेको हुन्छ। यो सुविधाले विकासोन्मुख देशका वस्तुहरू प्रतिस्पर्धी भई निकासी व्यापार बढ्नुका साथै ती राष्ट्रहरूमा उद्योगीकरणको गतिमा अभिवृद्धि भई अन्तत: ती राष्ट्र आर्थिकरूपले समृद्ध हुन पुग्दछ। अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, जापान, न्युजल्यान्ड, संयुक्तराज्य अमेरिकालगायत हालसम्म २९ राष्ट्रले यो प्रणालीको सुविधा प्रदान गरेको छ।
वस्तुको उत्पादन स्थिति, औद्योगिक संरक्षण, आपूर्ति स्थिति अनुकूल हुनेगरी सुविधा निर्धारण गर्ने तथा भन्सार महसुलको सुविधा प्रदान गर्ने वस्तुको पैठारीमा कोटा लागू गरी संरक्षण व्यवस्था अवलम्बन गर्न सकिने यो प्रणालीको भेदभावरहित सबै देशलाई समरूप व्यवहार गरिने र समरूप सुविधाको बाध्यात्मक व्यवस्था नहुने र एक पक्षीय हुने भएकोले यो प्रणाली विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको निर्यात प्रवद्र्धनका लागि अत्यन्त सकारात्मक रहेको देखिन्छ। यो सुविधा प्राप्त गर्ने राष्ट्रले वस्तुको प्रशोधन प्रक्रिया, मूल्य अभिवृद्धि, निकासी परिमाण, कामदारहरूको सङ्ख्या तथा उद्योगसँग सम्बन्धित अन्य तोकिएको जानकारी सहितको विस्तृत विवरण सुविधा प्रदान गर्ने देशलाई पठाउनुपर्ने हुन्छ।
विश्व आर्थिक मञ्चले सार्वजनिक गरेको सन् २०१० को इनेब्लिङ ट्रेड रिपोर्टले १ सय २५ देशमध्ये नेपालको बजार पहुँचको अवस्था सर्वोत्कृष्ट रहेको देखाएको छ। अति कम विकसित देश भएकोले विकसित देशमा बजार पहुँच सम्बन्धी सामान्य ग्राह्यता प्रणाली
(जीएसपी) अन्तर्गत सौविध्यप्राप्त नेपालले बजार पहुँच पाएको हो। यस्तो उपयुक्त वातावरण हुँदाहुदै पनि नेपालले यस प्रणालीमार्फत् निर्यात व्यापारलाई उच्च पार्न सकेको छैन। यसको प्रमुख कारण तोकिएको समयमा माग बमोजिम गुणस्तरीय वस्तु अन्तराष्ट्रिय बजारमा पठाउन नसक्नु नै हो। गुणस्तरीय आपूर्ति क्षमताको अभाव नेपालका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्याको रूपमा अगाडि आएको छ। नेपालले आपूर्ति क्षमता बढाउन नसक्नुलाई दुई पक्षबाट हेर्न सकिन्छ। पहिलो समस्या हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मागअनुरूप वस्तुको उत्पादन गर्न नसक्नु हो भने दोस्रो गुणस्तरयुक्त र समयमा वस्तु उपलब्ध गराउने मुद्दालाई लिन सकिन्छ। वास्तवमा गुणस्तरीय उत्पादनका लागि पर्याप्त पूर्वाधार, मानव संसाधन, वित्तीय सेवाको पहुँच र प्रविधिको उत्पादन एवं त्यसको उपयोग क्षमता आवश्यक हुन्छ तर यस क्षेत्रमा हामी अत्यन्त कमजोर रहेका छौं ।
आपूर्ति क्षमतामा अवरोध पुर्याउने अर्को तर महत्त्वपूर्ण कारण हो – विभिन्न बहानामा पटक–पटक हुने बन्द, हडताल र चक्काजाम। यस वर्ष यस्ता गतिविधिमा कमी आए पनि राजनीतिक अस्थिरताका कारण विभिन्न समूहहरूले आ–आफ्ना माग पूरा गराउनका लागि यस्ता गतिविधि सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था विद्यमान नै छ। यसका अतिरिक्त मुलुकमा विद्यमान राजनीतिक अस्थिरता, बिग्रँदो शान्तिसुरक्षा, लगानीमैत्री वातावरणको अभाव, श्रम सम्बन्धमा देखिएको विवाद, भौतिक पूर्वाधारको अभाव र विद्युत् सङकटजस्ता समस्याले गर्दा पनि आपूर्ति व्यवस्थालाई सबल, सक्षम र प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन। आपूर्ति क्षमतामा अवरोध पुर्याउने यस्ता कारक तत्त्वहरूलाई पछिल्लो त्रिवर्षीय अन्तरिम योजना र आगामी योजनाको आधारपत्रमा समेत उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी वाणिज्य नीति २००९ ले आपूर्ति क्षेत्रमा हुने गरेको अवरोधलाई नेपालको मुख्य समस्याको रूपमा स्विकारेको छ। तर केवल समस्या औंल्याउनु र त्यसलाई स्वीकार गर्नुले मात्र आपूर्ति वा निर्यात व्यापार सबल हुन सक्दैन। यसका लागि ठोस र स्पष्ट नीति, रणनीति अख्तियार गरेर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिनुपर्दछ।
वास्तवमा आर्थिक समृद्धि र विकास लागि राजनीतिक स्थिरता एवं शान्तिसुरक्षा आधारभूत र अनिवार्य शर्त हो। स्वदेशी उद्योग प्रवद्र्धनका लागि स्वदेशी उत्पादनको आन्तरिक उपयोग बढाइएको खण्डमा नेपालको आर्थिक क्रियाकलाप बढ्ने, उत्पादकहरू प्रोत्साहित हुने, बजार फराकिलो भई उद्यमीले गुणात्मक र परिणामात्मक उत्पादन गर्न सक्ने अवस्थाको सृजना हुन गई थप अवसरको विस्तार हुँदै जान्छ र यसले रोजगारीको सृजनामा समेत उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि गर्न सक्छ। त्यसैले आजको विश्वमा आफ्ना नागरिकलाई उन्नतिशील र सुरक्षित राख्न निर्यात प्रवद्र्धन र प्रतिस्पर्धी दिगो उद्योगीकरण प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्षम हुने खालका नीति, कार्यक्रम र ऐन कानुनको निर्माण तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ। निर्यात व्यापारको माध्यमबाट नेपालको आर्थिक उन्नति गर्न सकिने यथेष्ट सम्भावना छ तर यसका लागि सबै क्षेत्रको सामूहिक सहयोग, समन्वय र प्रयास हुनुपर्दछ।
नेपालजस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रको आर्थिक उन्नतिको गति तीव्र बनाउन तथा प्रवद्र्धनात्मकरूपमा निकासी व्यावसाय वृद्धि गरी व्यापारिक क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धात्मक ढङगले अगाडि बढ्नका लागि सामान्य ग्राह्यता प्रणाली
(जीएसपी) ले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह सक्दछ। अति कम विकसित अथवा विकासशील देशको हैसियतले नेपालले विकसित देशहरूमा बजार पहुँच सम्बन्धी सामान्य ग्राह्यता प्रणाली
(जीएसपी) अन्तर्गत सौविध्यप्राप्त बजार पहुँच पाइरहेको हो। तर नेपाली निकासीकर्ताहरूमा जीएसपी सुविधाप्राप्त गर्नका लागि आवश्यक पर्ने ज्ञान, सूचना र प्रावधानहरूबारे विस्तृत जानकारी प्राप्त हुन नसक्दा यसको उच्च सदुपयोग हुन सकेको छैन।
विकासशील राष्ट्रका उत्पादनहरूलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने प्रयासस्वरूप सन् १९६८ को नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न अङटाङको दोस्रो सम्मेलनबाट प्रतिपादित भई सन् १९७१ देखि लागू गरिएको यो प्रणालीबाट विकासोन्मुख मुलुकहरूमा तोकिएको कृषि तथा औद्योगिक वस्तुहरू ग्राह्य हुनेछन्। यस प्रणालीमा विकसित राष्ट्रहरूले विकासशील राष्ट्रहरूका वस्तुहरूलाई भन्सार महसुल तथा छुटको सुविधा प्रदान गरेको हुन्छ। यो सुविधाले विकासोन्मुख देशका वस्तुहरू प्रतिस्पर्धी भई निकासी व्यापार बढ्नुका साथै ती राष्ट्रहरूमा उद्योगीकरणको गतिमा अभिवृद्धि भई अन्तत: ती राष्ट्र आर्थिकरूपले समृद्ध हुन पुग्दछ। अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, जापान, न्युजल्यान्ड, संयुक्तराज्य अमेरिकालगायत हालसम्म २९ राष्ट्रले यो प्रणालीको सुविधा प्रदान गरेको छ।
वस्तुको उत्पादन स्थिति, औद्योगिक संरक्षण, आपूर्ति स्थिति अनुकूल हुनेगरी सुविधा निर्धारण गर्ने तथा भन्सार महसुलको सुविधा प्रदान गर्ने वस्तुको पैठारीमा कोटा लागू गरी संरक्षण व्यवस्था अवलम्बन गर्न सकिने यो प्रणालीको भेदभावरहित सबै देशलाई समरूप व्यवहार गरिने र समरूप सुविधाको बाध्यात्मक व्यवस्था नहुने र एक पक्षीय हुने भएकोले यो प्रणाली विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको निर्यात प्रवद्र्धनका लागि अत्यन्त सकारात्मक रहेको देखिन्छ। यो सुविधा प्राप्त गर्ने राष्ट्रले वस्तुको प्रशोधन प्रक्रिया, मूल्य अभिवृद्धि, निकासी परिमाण, कामदारहरूको सङ्ख्या तथा उद्योगसँग सम्बन्धित अन्य तोकिएको जानकारी सहितको विस्तृत विवरण सुविधा प्रदान गर्ने देशलाई पठाउनुपर्ने हुन्छ।
विश्व आर्थिक मञ्चले सार्वजनिक गरेको सन् २०१० को इनेब्लिङ ट्रेड रिपोर्टले १ सय २५ देशमध्ये नेपालको बजार पहुँचको अवस्था सर्वोत्कृष्ट रहेको देखाएको छ। अति कम विकसित देश भएकोले विकसित देशमा बजार पहुँच सम्बन्धी सामान्य ग्राह्यता प्रणाली
(जीएसपी) अन्तर्गत सौविध्यप्राप्त नेपालले बजार पहुँच पाएको हो। यस्तो उपयुक्त वातावरण हुँदाहुदै पनि नेपालले यस प्रणालीमार्फत् निर्यात व्यापारलाई उच्च पार्न सकेको छैन। यसको प्रमुख कारण तोकिएको समयमा माग बमोजिम गुणस्तरीय वस्तु अन्तराष्ट्रिय बजारमा पठाउन नसक्नु नै हो। गुणस्तरीय आपूर्ति क्षमताको अभाव नेपालका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्याको रूपमा अगाडि आएको छ। नेपालले आपूर्ति क्षमता बढाउन नसक्नुलाई दुई पक्षबाट हेर्न सकिन्छ। पहिलो समस्या हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मागअनुरूप वस्तुको उत्पादन गर्न नसक्नु हो भने दोस्रो गुणस्तरयुक्त र समयमा वस्तु उपलब्ध गराउने मुद्दालाई लिन सकिन्छ। वास्तवमा गुणस्तरीय उत्पादनका लागि पर्याप्त पूर्वाधार, मानव संसाधन, वित्तीय सेवाको पहुँच र प्रविधिको उत्पादन एवं त्यसको उपयोग क्षमता आवश्यक हुन्छ तर यस क्षेत्रमा हामी अत्यन्त कमजोर रहेका छौं ।
आपूर्ति क्षमतामा अवरोध पुर्याउने अर्को तर महत्त्वपूर्ण कारण हो – विभिन्न बहानामा पटक–पटक हुने बन्द, हडताल र चक्काजाम। यस वर्ष यस्ता गतिविधिमा कमी आए पनि राजनीतिक अस्थिरताका कारण विभिन्न समूहहरूले आ–आफ्ना माग पूरा गराउनका लागि यस्ता गतिविधि सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था विद्यमान नै छ। यसका अतिरिक्त मुलुकमा विद्यमान राजनीतिक अस्थिरता, बिग्रँदो शान्तिसुरक्षा, लगानीमैत्री वातावरणको अभाव, श्रम सम्बन्धमा देखिएको विवाद, भौतिक पूर्वाधारको अभाव र विद्युत् सङकटजस्ता समस्याले गर्दा पनि आपूर्ति व्यवस्थालाई सबल, सक्षम र प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन। आपूर्ति क्षमतामा अवरोध पुर्याउने यस्ता कारक तत्त्वहरूलाई पछिल्लो त्रिवर्षीय अन्तरिम योजना र आगामी योजनाको आधारपत्रमा समेत उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी वाणिज्य नीति २००९ ले आपूर्ति क्षेत्रमा हुने गरेको अवरोधलाई नेपालको मुख्य समस्याको रूपमा स्विकारेको छ। तर केवल समस्या औंल्याउनु र त्यसलाई स्वीकार गर्नुले मात्र आपूर्ति वा निर्यात व्यापार सबल हुन सक्दैन। यसका लागि ठोस र स्पष्ट नीति, रणनीति अख्तियार गरेर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिनुपर्दछ।
वास्तवमा आर्थिक समृद्धि र विकास लागि राजनीतिक स्थिरता एवं शान्तिसुरक्षा आधारभूत र अनिवार्य शर्त हो। स्वदेशी उद्योग प्रवद्र्धनका लागि स्वदेशी उत्पादनको आन्तरिक उपयोग बढाइएको खण्डमा नेपालको आर्थिक क्रियाकलाप बढ्ने, उत्पादकहरू प्रोत्साहित हुने, बजार फराकिलो भई उद्यमीले गुणात्मक र परिणामात्मक उत्पादन गर्न सक्ने अवस्थाको सृजना हुन गई थप अवसरको विस्तार हुँदै जान्छ र यसले रोजगारीको सृजनामा समेत उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि गर्न सक्छ। त्यसैले आजको विश्वमा आफ्ना नागरिकलाई उन्नतिशील र सुरक्षित राख्न निर्यात प्रवद्र्धन र प्रतिस्पर्धी दिगो उद्योगीकरण प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्षम हुने खालका नीति, कार्यक्रम र ऐन कानुनको निर्माण तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ। निर्यात व्यापारको माध्यमबाट नेपालको आर्थिक उन्नति गर्न सकिने यथेष्ट सम्भावना छ तर यसका लागि सबै क्षेत्रको सामूहिक सहयोग, समन्वय र प्रयास हुनुपर्दछ।
