- शीतल महतो
हिन्दीमा एउटा उखान छ– “मथुरा का पेडा जो खाए पछताए, जो नखाए वह भी पछताए” अर्थात् कस्तो मीठो होला भनेर खाने व्यक्तिले बेकार खाएछु भनेर पछताउँछ। नपाउने व्यक्तिले एकपटक यसको स्वाद लिनै पर्ने रहेछ भनेर पछताउँछ। नेपालमा अहिले बिजुली पाउने र नपाउने दुवै थरीका नागरिकको अवस्था ठीक यस्तै भएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार बिजुलीको उपभोक्ता झण्डै साढे १८ लाख रहेका छन्। यीमध्ये १७ लाख ६४ हजार ग्राहस्थ उपभोक्ता हुन्। यस्ता ग्राहस्थ उपभोक्ताले बत्ती बाल्नका लागि मात्र बिजुलीको प्रयोग गर्ने गरेका हुन्छन्। नेपालीलाई आवश्यक पर्ने कुल उर्जामध्ये अहिले पनि दुई प्रतिशत मात्र बिजुलीबाट पूरा भएको स्थिति छ । नेपालीले बाँकी ९८ प्रतिशत उर्जा अन्य स्रोतबाट नै पूरा गर्ने गरेको तथ्याङक छ। एक्काइसौं शताब्दीको अहिलेको वैज्ञानिक युगमा पनि ग्रामीण भेगका बहुसङ्ख्यक नेपालीले साँझ–बिहान उज्यालोका लागि टुकी बाल्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा बाँचिरहेका छन्। टुकी बाल्ने त्यस्ता नेपाली नागरिकलाई बिजुली बाल्न पाए कस्तो हुन्थ्यो भन्ने लाग्नु स्वाभाविकै हो । तर बिजुली बाल्नका लागि चिम र ट्युबलाइट भुण्ड्याएका नेपालीको पीडा पनि त्योभन्दा कम छैन। आफूलाई नचाहिंदो बेलामा बिजुली आउँछ। जब अँध्यारो हुन्छ, खाना बनाउने र खाने बेला हुन्छ त्यसबेला चिम, ट्युबलाइट र राइसकुकरले कामै गर्दैन। किनभने त्यहीबेला लोडसेडिङ हुन्छ। देशको भविष्य वा कर्णधारको रूपमा चिनिने शैक्षिक युवा जनशक्तिलाई यसले झन् पिरोलेको छ। सुत्ने समयमा बत्ती भए पनि पढ्ने बेलामा बत्ती नै हुँदैन।
विश्वमै जलस्रोतको दोस्रो धनी राष्ट्र नेपालका नागरिकले सबैभन्दा बढी लोडसेडिङको मारमा बस्नुपरेको छ। झण्डै सय वर्षअघि फर्पिङ जलविद्युत आयोजनाबाट सुरु भएको नेपाली जलविद्युतको यात्रा यहाँसम्म आइपुग्दा यतिखेर सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट पाँच सय ३२ मेगावाट र निजी लगानीकर्ताबाट एक सय ५८ मेगावाट उत्पादनमा अड्केको छ। नेपालले फर्पिङ जलविद्युत आयोजनाबाट र जापानले कोमाहासी जलविद्युत आयोजनाबाट एकै वर्षमा जलविद्युतको यात्रा सुरु गरेको थियो तर जापानले अहिले जलविद्युतमा लामो फड्को मारिसकेको छ। हुँदाहुँदै दक्षिण एशियाली मुलुक भुटानले पनि जलविद्युतमा हामीलाई जितिसक्यो। भुटानको एउटै तीन सय ३६ मेगावाटको चुखा जलविद्युत आयोजनाले देशको आम्दानी ह्वातै बढाएको छ। सन् २०२० सम्म १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने योजना लिएर भुटानले ६ सयदेखि ४ हजार मेगावाट क्षमता भएका झण्डै आधा दर्जन आयोजनाहरू अगाडि बढाएको छ। तर “कहिं नभएको जात्रा हाडीगाउँमा” भन्ने झै जलस्रोतको धनी देश भनेर गर्व गर्ने हामी नेपालीलाई अहिले १२ घण्टा लोडसेडिङको मार खेप्नुपरेको छ भने १४ घण्टाको लोडसेडिङ आउने दिन पनि टाढा छैन। विद्युत्को माग बढ्दै जाँदा लोडसेडिङ तत्काल वा एक/दुई वर्षभित्रमा हट्ने अवस्था पनि देखिंदैन। लोडसेडिङ अन्त्यका लागि तत्काल कुनै ठूलो जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न हुने अवस्था पनि छैन।
मुलुकमा देखिएको चर्को लोडसेडिङको मार सबैभन्दा बढी उद्योग व्यवसायमा परेको छ। लोडसेडिङका कारण उद्योग व्यवसाय धराशायी अवस्थामा पुगेको छ। चर्को लोडसेडिङका कारण मुलुकको सम्पूर्ण औद्योगिक क्षेत्रमा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ नै तर यस लेखमा वीरगंज–पथलैया औद्योगिक कोरिडोरका बारेमा मात्र चर्चा गर्न खोजिएको छ। यस कोरिडोरमा साना र ठूला गरी झण्डै दुई हजार उद्योगहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। असुरक्षा, विभिन्न बहानामा हुने पटक–पटकको बन्द र हडताल, हिंसा, आतङक तथा श्रम विवाद जस्ता कारणले प्रभावित भइरहेको यस क्षेत्रका उद्योगहरूलाई लोडसेडिङले थप समस्या र सङकटमा ल्याएको छ। लोडसेडिङको चर्को मार खेपिरहेका उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ। उद्योग बन्द हुँदा पूँजी कुण्ठित हुने, सरकारले राजस्ववापत अर्बौं रुपैयाँ गुमाउनुपर्ने तथा हजारौं श्रमिक एवं कर्मचारीहरूको रोजगारी गुम्न सक्ने र यसबाट लाखौं परिवार प्रभावित भई मुलुकमा थप गम्भीर अवस्था सृजना हुन सक्ने सम्भावना पनि त्यतिकै बढेको छ । त्यसैले मुलुकका सामुन्ने आउन सक्ने सम्भावित गम्भीर समस्या र यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने चुनौतीको निराकरणका लागि सरकारले विद्युत् आपूर्तिको सहज व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ। तत्काल सहज आपूर्तिको व्यवस्था नभएसम्मका लागि वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न सरकार संवेदनशील हुनुपर्दछ।
यस क्षेत्रका उद्योगहरूका लागि छुट्टै फिडरहरू उपलब्ध भइसकेको अवस्थामा उनीहरूका लागि तालिकाबद्ध तरिकाले विद्युत्आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ। वीरगंजमा ६६/३३/११ केभीदेखि रक्सौल ३३ केभीसम्म वर्तमान ३३ केभी विद्युत् वितरण लाइनबाट भारततर्फ १० एमभीए विद्युत् निकासीका लागि हाल संरचना तयार रहेको छ। अहिले रक्सौलमा १३२/३३ केभी ४० एमभीए क्षमताको सबस्टेशन निर्माण भइरहेको र त्यो अन्तिम चरणमा पुगेको बुझिएको छ। उक्त सबस्टेशनको निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि रक्सौलबाट कम्तीमा १० एमभीए परिमाणको विद्युत् आयात गर्न सकिने भएकाले यस सम्बन्धमा भारत सरकारसँग तत्काल पहल गरी आवश्यक गृहकार्य गर्न सरकारले विशेष जोड दिनुपर्दछ। यसबाहेक भारत सरकारको सहयोगमा थप एक सर्किट ३३ केभी प्रसारण लाइन (क्रस बोर्डर प्रसारण लाइन) रक्सौलदेखि वीरगंजसम्म बन्न आवश्यक देखिएकोले यसबारे पनि सरकारले भारत सरकारसँग आवश्यक पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसरी २० एमभीए विद्युत् तत्काल आयात गरी वीरगंज–पथलैया कोरिडोर क्षेत्रमा आपूर्ति गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ। तर यसका लागि नेपाल र भारत दुवै देशको सहयोग र समन्वय आवश्यक छ। यसभन्दा बढी विद्युत् आयातका लागि रक्सौल परवानीपुर १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण गरिनुपर्दछ। उक्त प्रसारण लाइनको माध्यमले भारतबाट विद्युत् खरिद गरेर वीरगंज–पथलैया औद्योगिक कोरिडोरमा सहजै विद्युत् आपूर्ति गर्न सकिन्छ। नेपालमा विद्युत् बढी भएको समयमा उक्त प्रसारण लाइनबाट नै भारतमा पनि विद्युत् आपूर्ति गर्न सकिन्छ । यसो भएमा वीरगंज–पथलैया औद्योगिक कोरिडोरमा देखिएको लोडसेडिङ र यसबाट उत्पन्न हुने समस्या र चुनौतीलाई केहि हदसम्म निदान गर्न सकिन्छ। तर यो पनि दिगो र दीर्घकालीन उपाय भने पटक्कै होइन। विद्युत् आपूर्तिमा देखिएको समस्याको दिगो समाधानका लागि ठूल्ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूमा लगानी भित्र्याउनै पर्दछ । यसका लागि सरकारले यस क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण गर्नै पर्दछ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार बिजुलीको उपभोक्ता झण्डै साढे १८ लाख रहेका छन्। यीमध्ये १७ लाख ६४ हजार ग्राहस्थ उपभोक्ता हुन्। यस्ता ग्राहस्थ उपभोक्ताले बत्ती बाल्नका लागि मात्र बिजुलीको प्रयोग गर्ने गरेका हुन्छन्। नेपालीलाई आवश्यक पर्ने कुल उर्जामध्ये अहिले पनि दुई प्रतिशत मात्र बिजुलीबाट पूरा भएको स्थिति छ । नेपालीले बाँकी ९८ प्रतिशत उर्जा अन्य स्रोतबाट नै पूरा गर्ने गरेको तथ्याङक छ। एक्काइसौं शताब्दीको अहिलेको वैज्ञानिक युगमा पनि ग्रामीण भेगका बहुसङ्ख्यक नेपालीले साँझ–बिहान उज्यालोका लागि टुकी बाल्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा बाँचिरहेका छन्। टुकी बाल्ने त्यस्ता नेपाली नागरिकलाई बिजुली बाल्न पाए कस्तो हुन्थ्यो भन्ने लाग्नु स्वाभाविकै हो । तर बिजुली बाल्नका लागि चिम र ट्युबलाइट भुण्ड्याएका नेपालीको पीडा पनि त्योभन्दा कम छैन। आफूलाई नचाहिंदो बेलामा बिजुली आउँछ। जब अँध्यारो हुन्छ, खाना बनाउने र खाने बेला हुन्छ त्यसबेला चिम, ट्युबलाइट र राइसकुकरले कामै गर्दैन। किनभने त्यहीबेला लोडसेडिङ हुन्छ। देशको भविष्य वा कर्णधारको रूपमा चिनिने शैक्षिक युवा जनशक्तिलाई यसले झन् पिरोलेको छ। सुत्ने समयमा बत्ती भए पनि पढ्ने बेलामा बत्ती नै हुँदैन।
विश्वमै जलस्रोतको दोस्रो धनी राष्ट्र नेपालका नागरिकले सबैभन्दा बढी लोडसेडिङको मारमा बस्नुपरेको छ। झण्डै सय वर्षअघि फर्पिङ जलविद्युत आयोजनाबाट सुरु भएको नेपाली जलविद्युतको यात्रा यहाँसम्म आइपुग्दा यतिखेर सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट पाँच सय ३२ मेगावाट र निजी लगानीकर्ताबाट एक सय ५८ मेगावाट उत्पादनमा अड्केको छ। नेपालले फर्पिङ जलविद्युत आयोजनाबाट र जापानले कोमाहासी जलविद्युत आयोजनाबाट एकै वर्षमा जलविद्युतको यात्रा सुरु गरेको थियो तर जापानले अहिले जलविद्युतमा लामो फड्को मारिसकेको छ। हुँदाहुँदै दक्षिण एशियाली मुलुक भुटानले पनि जलविद्युतमा हामीलाई जितिसक्यो। भुटानको एउटै तीन सय ३६ मेगावाटको चुखा जलविद्युत आयोजनाले देशको आम्दानी ह्वातै बढाएको छ। सन् २०२० सम्म १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने योजना लिएर भुटानले ६ सयदेखि ४ हजार मेगावाट क्षमता भएका झण्डै आधा दर्जन आयोजनाहरू अगाडि बढाएको छ। तर “कहिं नभएको जात्रा हाडीगाउँमा” भन्ने झै जलस्रोतको धनी देश भनेर गर्व गर्ने हामी नेपालीलाई अहिले १२ घण्टा लोडसेडिङको मार खेप्नुपरेको छ भने १४ घण्टाको लोडसेडिङ आउने दिन पनि टाढा छैन। विद्युत्को माग बढ्दै जाँदा लोडसेडिङ तत्काल वा एक/दुई वर्षभित्रमा हट्ने अवस्था पनि देखिंदैन। लोडसेडिङ अन्त्यका लागि तत्काल कुनै ठूलो जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न हुने अवस्था पनि छैन।
मुलुकमा देखिएको चर्को लोडसेडिङको मार सबैभन्दा बढी उद्योग व्यवसायमा परेको छ। लोडसेडिङका कारण उद्योग व्यवसाय धराशायी अवस्थामा पुगेको छ। चर्को लोडसेडिङका कारण मुलुकको सम्पूर्ण औद्योगिक क्षेत्रमा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ नै तर यस लेखमा वीरगंज–पथलैया औद्योगिक कोरिडोरका बारेमा मात्र चर्चा गर्न खोजिएको छ। यस कोरिडोरमा साना र ठूला गरी झण्डै दुई हजार उद्योगहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। असुरक्षा, विभिन्न बहानामा हुने पटक–पटकको बन्द र हडताल, हिंसा, आतङक तथा श्रम विवाद जस्ता कारणले प्रभावित भइरहेको यस क्षेत्रका उद्योगहरूलाई लोडसेडिङले थप समस्या र सङकटमा ल्याएको छ। लोडसेडिङको चर्को मार खेपिरहेका उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ। उद्योग बन्द हुँदा पूँजी कुण्ठित हुने, सरकारले राजस्ववापत अर्बौं रुपैयाँ गुमाउनुपर्ने तथा हजारौं श्रमिक एवं कर्मचारीहरूको रोजगारी गुम्न सक्ने र यसबाट लाखौं परिवार प्रभावित भई मुलुकमा थप गम्भीर अवस्था सृजना हुन सक्ने सम्भावना पनि त्यतिकै बढेको छ । त्यसैले मुलुकका सामुन्ने आउन सक्ने सम्भावित गम्भीर समस्या र यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने चुनौतीको निराकरणका लागि सरकारले विद्युत् आपूर्तिको सहज व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ। तत्काल सहज आपूर्तिको व्यवस्था नभएसम्मका लागि वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न सरकार संवेदनशील हुनुपर्दछ।
यस क्षेत्रका उद्योगहरूका लागि छुट्टै फिडरहरू उपलब्ध भइसकेको अवस्थामा उनीहरूका लागि तालिकाबद्ध तरिकाले विद्युत्आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ। वीरगंजमा ६६/३३/११ केभीदेखि रक्सौल ३३ केभीसम्म वर्तमान ३३ केभी विद्युत् वितरण लाइनबाट भारततर्फ १० एमभीए विद्युत् निकासीका लागि हाल संरचना तयार रहेको छ। अहिले रक्सौलमा १३२/३३ केभी ४० एमभीए क्षमताको सबस्टेशन निर्माण भइरहेको र त्यो अन्तिम चरणमा पुगेको बुझिएको छ। उक्त सबस्टेशनको निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि रक्सौलबाट कम्तीमा १० एमभीए परिमाणको विद्युत् आयात गर्न सकिने भएकाले यस सम्बन्धमा भारत सरकारसँग तत्काल पहल गरी आवश्यक गृहकार्य गर्न सरकारले विशेष जोड दिनुपर्दछ। यसबाहेक भारत सरकारको सहयोगमा थप एक सर्किट ३३ केभी प्रसारण लाइन (क्रस बोर्डर प्रसारण लाइन) रक्सौलदेखि वीरगंजसम्म बन्न आवश्यक देखिएकोले यसबारे पनि सरकारले भारत सरकारसँग आवश्यक पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसरी २० एमभीए विद्युत् तत्काल आयात गरी वीरगंज–पथलैया कोरिडोर क्षेत्रमा आपूर्ति गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ। तर यसका लागि नेपाल र भारत दुवै देशको सहयोग र समन्वय आवश्यक छ। यसभन्दा बढी विद्युत् आयातका लागि रक्सौल परवानीपुर १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण गरिनुपर्दछ। उक्त प्रसारण लाइनको माध्यमले भारतबाट विद्युत् खरिद गरेर वीरगंज–पथलैया औद्योगिक कोरिडोरमा सहजै विद्युत् आपूर्ति गर्न सकिन्छ। नेपालमा विद्युत् बढी भएको समयमा उक्त प्रसारण लाइनबाट नै भारतमा पनि विद्युत् आपूर्ति गर्न सकिन्छ । यसो भएमा वीरगंज–पथलैया औद्योगिक कोरिडोरमा देखिएको लोडसेडिङ र यसबाट उत्पन्न हुने समस्या र चुनौतीलाई केहि हदसम्म निदान गर्न सकिन्छ। तर यो पनि दिगो र दीर्घकालीन उपाय भने पटक्कै होइन। विद्युत् आपूर्तिमा देखिएको समस्याको दिगो समाधानका लागि ठूल्ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूमा लगानी भित्र्याउनै पर्दछ । यसका लागि सरकारले यस क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण गर्नै पर्दछ।
