ई. गोपाल श्रेष्ठ
हरेक तयारी मालमा गुणस्तरको चाहना राख्नु स्वाभाविक हो। तर सबै माल सबै बेला गुणस्तरीय हुनु भनेको चाहिं अस्वाभाविक हो। कारण तयारी माल हजारौं–लाखौं हुन्छ, अनि सबै माल एकनासे हुनु अर्थात् एउटै गुणस्तरको हुनु भनेको चाहिं दुर्लभ कुरा हो। प्रकृतिमा पनि हेरौं— एउटै सुन्तलाको वृक्षबाट साना ठूला, गुलियो–अमिलो गरी अनेकौ किसिमका सुन्तलाहरू फल्छन्। एउटै दम्पतीबाट पनि विद्वान् र मूर्ख दुवै किसिमका सन्तान जन्मन्छन्। पृथ्वी माताको धर्तीमा पनि प्रत्येक आधा फिट एक फिट दूरीमा माटोको गुणस्तर अलग अलग हुन सक्छ। वन जङगलमा पनि एउटै साइजको रूख बिरुवा पाइँदैन। प्रकृतिको यो विविधतालाई हामीले स्वीकार गर्नु नै पर्छ। इँटा फैक्ट्रीमा लाखौं इँटा उत्पादन हुन्छ। हामीले ती सबै इँटा एउटै गुणस्तर हुनुपर्छ भनी चाहेर के गर्नु—यो सम्भव नै छैन। त्यस्तै बिस्कुट फैक्ट्रीमा पनि लाखौं बिस्कुट उत्पादन हुन्छ, अनि ती सबै बिस्कुटको एउटै गुणस्तर हुनुपर्छ भनी चाहेर के गर्नु—यो पनि सम्भव छैन। फलामे डण्डी, इँटा आदि जस्ता मालहरूलाई त ग्रेडिङ गरी एक नम्बर, दुई नम्बर गरी बिक्री गर्न सकिएला। तर, खाद्य सामग्री, पेय पदार्थ, औषधि/दवाइलाई के गर्ने—यो गहकिलो प्रश्न उठ्न सक्छ। औषधि उद्योगमा उत्पादन हुने लाखौं–करोडौं ट्याब्लेटहरू एउटै गुणस्तरको हुनुपर्छ, यसमा कुनै शङका छैन। तर के यो सम्भव छ —सोच्नैपर्छ।
गुणस्तरीय उत्पादन गर्नु सबै उद्योगको चाहना हुन्छ। गुणस्तर नियन्त्रण गर्न सबै उद्योगमा ल्याब हुन्छ, गुणस्तर सम्बन्धी दक्ष कर्मचारीहरू हुन्छन्। तर पनि कहीं न कहीं फुस्की हाल्छ। त्यसैले पनि ‘म्यानुफेक्चरिङ डिफेक्ट’ भन्ने चलन जहींतहीं छ। उद्योगबाट दुई–चार थान, आठ–दश थान मात्र तयारी माल उत्पादन हुने भए त्यसलाई शतप्रतिशत चेकजाँच गरी पूर्णरूपमा गुणस्तर नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। तर, हजारौं थान, लाखौं थान उत्पादन हुँदा शतप्रतिशत चेकजाँचको सम्भावना नै छैन। अनि त केही थानमा सानोतिनो डिफेक्ट देखिनु स्वाभाविक नै हुन जान्छ। मुख्य कुरा यो डिफेक्ट कत्तिको सिरियस छ—यो सोच्नु चाहिं जरुरी छ। मान्छेको ज्यानलाई नै खतरा छ भने यसमा कुनै सम्झौता गर्नुहुँदैन। तर, खासै फरक पर्दैन भने धेरै होहल्ला मचाउनु पनि ठीक हुँदैन। हो, दोस्रो ग्रेडको माललाई पक्कै पनि पहिलो ग्रेडको भनी बिक्री गर्नुहुँदैन तर माल त जे जस्तो भए पनि बिक्री त गर्नै पर्यो।
गुणस्तर परीक्षण तथा नियन्त्रणमा सरकारले पनि त्यत्तिकै भूमिका निभाउनु पर्छ जति सम्बन्धित उद्योगले। वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा केवल उद्योगलाई मात्र दोष दिने चलन छ। तर यो एकदम अन्यायपूर्ण हो। सरकारको गुणस्तर अनुगमन तथा नियन्त्रण निकायहरूले अलिकता पनि जिम्मेवारी नलिने हो भने ती निकायहरूलाई उद्योगको उत्पादनको गुणस्तर अनुगमन गर्न किन दिने ? अनुगमन गरेपछि त जिम्मेवारी लिन पर्यो नि १ सरकारलाई नेपाल गुणस्तर चिह्न हटाउन सक्ने अधिकार छ। उत्पादनमा नै रोक लगाउन सक्ने पनि अधिकार छ। तर सरकारले यी सबै जिम्मेवारीहरू किन निभाइरहेको छैन ? मानव स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित उद्योगहरूको त अनिवार्यरूपले लगातार अनुगमन गर्नुपर्यो, डिफल्टरहरूको नाम सार्वजनिक गर्नुपर्यो, गुणस्तर सम्बन्धी मुद्दामा अति नै संवेदनशील भई काम गर्ने उद्योगहरूको पनि प्रचारप्रसार गरी दिनुपर्यो —तब न गुणस्तरको लागि चौतर्फी दबाब पर्छ। गुणस्तरीय औषधि सेवन गर्दा केही व्यक्तिलाई असर पर्ला तर गुणस्तरीय निर्माण सामग्री प्रयोग भएका ठूला–ठूला पुल, भवन आदि संरचनाले एकैपटक सयौं–हजारौं व्यक्तिलाई असर पार्छ। यी सबै गुणस्तर व्यवस्थापनका चुनौती हुन्, त्यसैले समाज, सरकार, उद्योग, उपभोक्ता मिली यसको सामना गरौं।
हरेक तयारी मालमा गुणस्तरको चाहना राख्नु स्वाभाविक हो। तर सबै माल सबै बेला गुणस्तरीय हुनु भनेको चाहिं अस्वाभाविक हो। कारण तयारी माल हजारौं–लाखौं हुन्छ, अनि सबै माल एकनासे हुनु अर्थात् एउटै गुणस्तरको हुनु भनेको चाहिं दुर्लभ कुरा हो। प्रकृतिमा पनि हेरौं— एउटै सुन्तलाको वृक्षबाट साना ठूला, गुलियो–अमिलो गरी अनेकौ किसिमका सुन्तलाहरू फल्छन्। एउटै दम्पतीबाट पनि विद्वान् र मूर्ख दुवै किसिमका सन्तान जन्मन्छन्। पृथ्वी माताको धर्तीमा पनि प्रत्येक आधा फिट एक फिट दूरीमा माटोको गुणस्तर अलग अलग हुन सक्छ। वन जङगलमा पनि एउटै साइजको रूख बिरुवा पाइँदैन। प्रकृतिको यो विविधतालाई हामीले स्वीकार गर्नु नै पर्छ। इँटा फैक्ट्रीमा लाखौं इँटा उत्पादन हुन्छ। हामीले ती सबै इँटा एउटै गुणस्तर हुनुपर्छ भनी चाहेर के गर्नु—यो सम्भव नै छैन। त्यस्तै बिस्कुट फैक्ट्रीमा पनि लाखौं बिस्कुट उत्पादन हुन्छ, अनि ती सबै बिस्कुटको एउटै गुणस्तर हुनुपर्छ भनी चाहेर के गर्नु—यो पनि सम्भव छैन। फलामे डण्डी, इँटा आदि जस्ता मालहरूलाई त ग्रेडिङ गरी एक नम्बर, दुई नम्बर गरी बिक्री गर्न सकिएला। तर, खाद्य सामग्री, पेय पदार्थ, औषधि/दवाइलाई के गर्ने—यो गहकिलो प्रश्न उठ्न सक्छ। औषधि उद्योगमा उत्पादन हुने लाखौं–करोडौं ट्याब्लेटहरू एउटै गुणस्तरको हुनुपर्छ, यसमा कुनै शङका छैन। तर के यो सम्भव छ —सोच्नैपर्छ।
गुणस्तरीय उत्पादन गर्नु सबै उद्योगको चाहना हुन्छ। गुणस्तर नियन्त्रण गर्न सबै उद्योगमा ल्याब हुन्छ, गुणस्तर सम्बन्धी दक्ष कर्मचारीहरू हुन्छन्। तर पनि कहीं न कहीं फुस्की हाल्छ। त्यसैले पनि ‘म्यानुफेक्चरिङ डिफेक्ट’ भन्ने चलन जहींतहीं छ। उद्योगबाट दुई–चार थान, आठ–दश थान मात्र तयारी माल उत्पादन हुने भए त्यसलाई शतप्रतिशत चेकजाँच गरी पूर्णरूपमा गुणस्तर नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। तर, हजारौं थान, लाखौं थान उत्पादन हुँदा शतप्रतिशत चेकजाँचको सम्भावना नै छैन। अनि त केही थानमा सानोतिनो डिफेक्ट देखिनु स्वाभाविक नै हुन जान्छ। मुख्य कुरा यो डिफेक्ट कत्तिको सिरियस छ—यो सोच्नु चाहिं जरुरी छ। मान्छेको ज्यानलाई नै खतरा छ भने यसमा कुनै सम्झौता गर्नुहुँदैन। तर, खासै फरक पर्दैन भने धेरै होहल्ला मचाउनु पनि ठीक हुँदैन। हो, दोस्रो ग्रेडको माललाई पक्कै पनि पहिलो ग्रेडको भनी बिक्री गर्नुहुँदैन तर माल त जे जस्तो भए पनि बिक्री त गर्नै पर्यो।
गुणस्तर परीक्षण तथा नियन्त्रणमा सरकारले पनि त्यत्तिकै भूमिका निभाउनु पर्छ जति सम्बन्धित उद्योगले। वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा केवल उद्योगलाई मात्र दोष दिने चलन छ। तर यो एकदम अन्यायपूर्ण हो। सरकारको गुणस्तर अनुगमन तथा नियन्त्रण निकायहरूले अलिकता पनि जिम्मेवारी नलिने हो भने ती निकायहरूलाई उद्योगको उत्पादनको गुणस्तर अनुगमन गर्न किन दिने ? अनुगमन गरेपछि त जिम्मेवारी लिन पर्यो नि १ सरकारलाई नेपाल गुणस्तर चिह्न हटाउन सक्ने अधिकार छ। उत्पादनमा नै रोक लगाउन सक्ने पनि अधिकार छ। तर सरकारले यी सबै जिम्मेवारीहरू किन निभाइरहेको छैन ? मानव स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित उद्योगहरूको त अनिवार्यरूपले लगातार अनुगमन गर्नुपर्यो, डिफल्टरहरूको नाम सार्वजनिक गर्नुपर्यो, गुणस्तर सम्बन्धी मुद्दामा अति नै संवेदनशील भई काम गर्ने उद्योगहरूको पनि प्रचारप्रसार गरी दिनुपर्यो —तब न गुणस्तरको लागि चौतर्फी दबाब पर्छ। गुणस्तरीय औषधि सेवन गर्दा केही व्यक्तिलाई असर पर्ला तर गुणस्तरीय निर्माण सामग्री प्रयोग भएका ठूला–ठूला पुल, भवन आदि संरचनाले एकैपटक सयौं–हजारौं व्यक्तिलाई असर पार्छ। यी सबै गुणस्तर व्यवस्थापनका चुनौती हुन्, त्यसैले समाज, सरकार, उद्योग, उपभोक्ता मिली यसको सामना गरौं।