भारतको ६२ औं गणतन्त्र दिवस

श्रीमन्नारायण    दक्षिणी छिमेकी राष्ट्र भारत आफ्नो ६२ औं गणतन्त्र दिवस धुमधाम र उत्साहका साथ मनाइरहेको छ। यस बितेका ६ दशकमा भारतले आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, सूचना प्रविधि, कला, विज्ञान र अन्तरिक्ष आदिको क्षेत्रमा गरेको प्रगति उल्लेखनीय छ। भारतले प्राप्त गरेको आर्थिक वृद्धि दर र औद्योगिक प्रगति विश्व मञ्चमा चर्चा र प्रशंसाको विषय बनेको छ। विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक देश भारतले जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधतालाई एक सूत्रमा  बाँधेर सङ्घीय शासन प्रणालीको सवोत्ततम उदाहरण पेश गरेको छ। गणतन्त्र भारतमा त्यहाँका दलित, आदिवासी, अल्पसङ्ख्यक, पिछडिएका र कमजोर वर्गले समेत सम्मानजनक र समुचित अवसर पाएको छ। नयाँ सविधान बनाउन लागेका हामी नेपालीले भारतको संविधानसभा, सङ्घीयता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र आर्थिक प्रगतिबाट सिक्नु आवश्यक छ। 
    नेपालको दक्षिणी छिमेकी भारत वर्तमान अवस्थामा विश्वको उदाउँदो आर्थिक महाशक्तिको रूपमा स्थापित छ। चीनपछि विश्वमा सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देश भारत विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक देश पनि हो। लोकतन्त्र र मानवाधिकारको आधारभूत एवं विश्वव्यापी मूल्य एवं मान्यता आत्मसात गर्दै आर्थिक प्रगति गर्नु सामान्य उपब्धि होइन। भारतले गरेको प्रगति सार्क देशहरूका लागि पनि प्रेरणा स्रोत हुन सक्दछ, किनभने सार्क मुलुकहरूको शासनप्रणली, रहनसहन, संस्कृति र वातावरणसमेत भारतसँग मिल्दोजुल्दो छ। उत्तरी छिमेकी चीन भारतको स्वाभाविक प्रतिस्पर्धी अवश्य पनि छ। विश्वको दोस्रो सबैभन्दा तीव्र गतिमा उदाउँदो अर्थ व्यवस्थाको देश भारत सन् २०१२ सम्म चीनलाई उछिनेर  पहिलो स्थान प्राप्त गर्नेछ। विश्व बैंकको नयाँ ग्लोबल आर्थिक सम्भावनाहरू २०११ को प्रतिवेदनमा यो अनुमान व्यक्त गरिएको छ। प्रतिवेदनमा दक्षिण एसिया क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादमा भारतको सहभागिता असी प्रतिशत छ।
    एक आकलन अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतको तुलनामा सन् २०१०–११ को आर्थिक वर्षमा दक्षिण एसिया क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) वृद्धिदर ८.७ प्रतिशत रहने छ।
    भारतीय अर्थ व्यवस्थामा बलियोपन आएको कारण नै यो सम्भव हुन सकेको हो। सन् २०१० मा दक्षिण एसिया क्षेत्रको कुल जीडीपी ८.४ प्रतिशत रहयो यदि यसबाट भारतको जीडीपीलाई हटाइदिने हो भने यो मात्र ४.८ प्रतिशत रहने छ। यसले साबित गर्दछ कि भारतको अर्थव्यवस्था दक्षिण एसियामा निर्णायक महत्त्व राख्दछ।
    प्रतिवेदन अनुसार भूमण्डलीय पटलमा आएको आर्थिक मन्दीका बावजुद भारतमा आर्थिक प्रगतिले फडको मारेको छ। ठूला आर्थिक माग, आर्थिक प्रोत्साहन र लगानीकता एवं उपभोक्ताहरूको बढ्दो विश्वासका कारण यो सम्भव भएको छ। विदेशी माग र निजी क्षेत्रमा पूँजीको आगमनको यसमा महत्त्वपूर्ण योगदान छ। आगामी दिनमा पनि भारतीय बजारहरूको माग कायमै रहने छ। फलस्वरूप सन् २०१२ सम्म भारत विश्वमा चीनलाई उछिनेर सबैभन्दा ठूलो उदाउँदो अर्थव्यवस्था साबित हुने छ।  
    चीनमा महँगीमाथि नियन्त्रण गर्न अंकुश लगाउन ब्याजदरमा वृद्धि गर्नाले  दीर्घकालीनरूपमा अर्थ व्यवस्थाका लागि नोक्सानदायक साबित हुनेछ।
    मुद्रास्फीति एवं आपूर्तिको तुलनामा बढी माग र अर्थ व्यवस्थाको ओभर हीटिंगका कारण चीनको आर्थिक प्रगति भारतको तुलनामा कमजोर हुन सक्नेछ।
    आर्थिक वृद्धिदरको तुलनात्मक अध्ययन गर्ने हो भने सन् २००७ मा भारतको ९.६ प्रतिशतको तुलनामा चीनमा १४.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्वि दर रहयो। सन् २००८ मा ५.१ को तुलनामा ९.६, सन् २००९ मा ६.६ को तुलनामा ९.१ प्रतिशत र सन् २०१० मा भारतको ९.५ को तुलनामा १० प्रतिशत रहयो जबकि सन् २०११ मा भारतको ८.४ प्रतिशत को तुलनामा चीनको आर्थिक वृदि दर ८.६ प्रतिशत रहने छ  तर सन् २०१२ मा चीनको ८.४  प्रतिशतको तुलनामा भारतको आर्थिक वृद्विदर ८.६ प्रतिशत रहने छ।
अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बढ्दो भूमिका
    एसियाको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको भारतलाई जी–२० जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको उच्च स्थानमा बस्ने व्यवस्था मिलाउन र संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्यमा आँखा लगाउन उसको सन् २०१० मा भएको करिब नौ प्रतिशतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडिपि) को वृद्धिले उत्प्रेरित गरेको छ। भारतले विश्व आर्थिक प्रशासन अन्तर्राष्ट्रिय मौद्रिक प्रणाली र जलवायु परिवर्तनमा सक्रिय भूमिका खेलेको छ।
    भारतको अर्थतन्त्र सन् २००८ देखि सुरु भएको भयानक विश्व वित्तीय सुनामीबाट अछुतो रहयो। सो वित्तीय सुनामी अहिले पनि विश्वको कुनै कुनामा विद्यमान छ। आर्थिक वर्ष २००८–०९ देखि भारतीय आर्थिक विकासमा सुधारको क्रम देखियो र आन्तरिक उपभोग र मौद्रिक प्रोत्साहन नीतिहरूका कारण आर्थिक वर्ष २००९–१० मा सात ७.४ को आर्थिक वृद्धि भयो। भारतको मध्यावधि आर्थिक विश्लेषणअनुसार सन् २०१०–११ मा (जीडिपी) वृद्धि नौ प्रतिशतसम्म हुन सक्छ। गत वर्षको सुरुमा भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले आगामी २५ वर्षमा मुलुकको अर्थतन्त्रले नौदेखि १० प्रतिशतको वृद्धि हासिल गर्ने अनुमान गर्नुभएको छ। भारत चाँडोभन्दा चाँडो सन् २०१२ मा विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुकका रूपमा परिणत हुन जनसाङ्खीय लाभांश बढाउन र आफ्नो उत्पादकत्वमा सुधार गर्न भारत सरकारले सन् २०१२ को अप्रिलदेखि सुरु हुने १२ औ पञ्चवर्षीय योजनाको समयभित्र पूर्वाधार क्षेत्रमा १० खर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्ने खाका कोरेको छ। यस वर्षको डिसेम्बर १४ सम्म भारतको इक्विटी र ऋण बजारमा विदेशी संस्थागत लगानीकर्ताहरूबाट भएको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै अर्थात् ३८ अर्ब २७ करोड अमेरिकाली डलरको लगानीले विकासलाई आकर्षित गरेको छ। जी–२० शिखर सम्मेलनलाई अति महत्त्व दिने र ब्रजील, रूस, भारत र चीनजस्ता मुलुक सम्मिलित सानो क्लब ब्रिक मञ्चको तुलनामा थप अधिकारका साथ कुराकानी गर्न चाहेको बताउनुभएको थियो। पछि यो वर्षको नोभेम्बरमा दक्षिण कोरियाको सोलमा आयोजना भएको जी –२० सम्मेलनमा भारतले वार्ताका माध्यमबाट चिनियाँ मु्द्रा युआनको विनियम दरका सम्बन्धमा चीन र अमेरीकाबीच उत्पन्न तनावलाई समाधान खोज्ने र संरक्षणवादको विरोधमा आवाज उठाएको थियो। सम्मेलनमा भारतले नरम तर स्पष्ट  अडान राखेको थियो र मन्दीका समयमा विकसित अर्थतन्त्र भएका मुलुलकहरूको उत्साहमा आएको कमीका बाबजुद दोहा राउन्डको व्यापार वार्ता अगाडि बढाउन सङ्घर्ष गरेको थियो। भारतलाई विशाल प्रतिक्रियाशील मुलुकबाट जी–२० मा पुन: थप सक्रिय भूमिका खेल्न र सन् १९५० को दशकको असंलग्न आन्दोलनको युगमा खेलेको भूमिका ब्युँताउन तथा  अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको सुधार अगाडि बढाउन पनि भारतले ब्रिक मञ्चमा सफलतापूर्वक काम गरिरहेको र २.४४ प्रतिशतको कोटा शेयरसहित ११ औं स्थानको शेयर होल्डर रहेको आफ्नो व्यवस्था २.७५ प्रतिशत पुर्‍याएर आठौ स्थानमा ल्याइपुर्‍याएको छ।
     अमेरिकाली राष्ट्रपति बराक ओबामा र फ्रन्सेली राष्ट्रपति निकोलस सार्कोजीले यस वर्षको अन्त्यमा गर्नुभएको भारत भ्रमणका क्रममा भारतले विस्तारित सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्यता पाउने आफ्नो अभियानमा ती दुई मुलकको समर्थन प्राप्त गरेको थियो। चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओको हालैको भारत भ्रमणका क्रममा बेनले चीन र भारतले आपसी हितका साथै संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषद् सुरक्षाको मुद्दामा साझा धारणा आदानप्रदान गरेको बताउनुभएको थियो।
    सुरक्षा परिषद्मा विकासशील मुलकुकको प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्दछ   भने हामी दुवै मुलुकको पहिलो प्राथमिकता हो। बेनले भन्नुभयो–सुरक्षा परिषद्को सुधारमा हाम्रा दुई मुलुकबीचको निकट सहयोगले विकासशील मुलुकहरूको हितलाई कायम राख्न र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूमा लोकतन्त्रको प्रवद्र्धन गर्न सहयोग पुग्नेछ। चिनियाँ प्रधानमन्त्री बेनले चीनलाई भारतको चाहनाप्रति विज्ञ रहेको र सुरक्षा परिषद्लगायत संंयुक्त राष्ट्र सङ्घमा ठूलो भूमिका खेल्ने भारतको मनसायको समर्थन गर्ने बताउनुभयो। तीव्र आर्थिक विकास गरिरहेको र एक अर्बभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको भारतले अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा बढ्दो भूमिका निभाउन सक्छ र पाउनुपर्दछ।
    भारतले सार्क, आसियान, बिमस्टेक, असंलग्न राष्ट्रहरूको समूह, ब्रिक, विश्व व्यापार सङगठन, जी–२० र अन्य क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा गरेको प्रगति हेर्दा भारत सुरक्षा परिषद्को  स्थायी सदस्यका लागि सर्वथा उपयुक्त राष्ट्र साबित हुन्छ।