पहिले–पहिले चन्दा हुनेखानेसँग मात्र अपेक्षा गरिन्थ्यो। कुनै सार्वजनिक कार्यका लागि, धर्मार्थ प्रयोजनका लागि, राष्ट्रमा अकस्मात् आपत्ति आइलाग्दा सहयोगका रूपमा नागरिकसँग चन्दा मागिन्थ्यो। राजनीतिक दलहरूको आगमनपछि चुनाव लड्नका लागि चन्दा माग गर्न थालियो। विद्यार्थीहरूले पनि सरस्वती पूजाका लागि चन्दा माग गर्दथे। अनि सामाजिक संस्थाहरू आए। एनजीओहरू आउनुअघि सामाजिक संस्थाहरू पनि चन्दाकै भरमा बाँचेका थिए। फेरि जङगलमा बस्ने राजनीतिक दलहरू आए। सँगसँगै भूमिभित्र बस्ने (भूमिगत) आए र पछिल्लो समयमा त विदेशीहरू पनि आए जसले रङगदारी चन्दा उठाउने परम्पराको सुरुआत गरे। यसबीच समाजको विभिन्न तह र तप्काका व्यक्तिहरूले सजिलो देखेर जुनसुकै कामका लागि चन्दा माग गर्न थाले। टाठा–बाठाहरूले चन्दा त जे कामका लागि पनि पाइँदो रहेछ भन्ने ठानेर चन्दा उठाउने व्यवसाय नै अपनाए। अर्थात् अहिले चन्दा पनि रोजगारीको एउटा पाटो बनेको छ।
चन्दा माग्नेहरू जुन गतिमा हुर्के त्यस गतिमा समाजमा दाताहरू जन्मिदिएनन्। जहाँ हिजो दाताहरू संवेदनशील थिए अब कुरै नसुन्ने, अटेर गर्ने, वास्तै नगर्ने बन्न थाले। चन्दा माग्नेहरू निराश हुन थाले। चन्दा माग्नेहरूले विकल्प अपनाए। चन्दा नदिनेलाई थर्काउन थाले, धम्की दिन थाले। केही दिन धाक–धम्कीले चन्दा उठयो, दाताहरूमाथि धाक–धम्कीको पनि असर हुन छाडेपछि कुटपिट गर्ने प्रक्रिया विकसित हुँदै अब त बम पड्काउने, गोली प्रहार गरेर मारि नै दिने क्रिया हुन थाल्यो। चन्दा र दाताहरूबीच यसरी सम्बन्ध विकसित भइरहयो। चन्दा माग्नेहरू पनि दुईथरिका देखिए। एउटा त्यो जो आफूलाई अदृश्य राखेर चन्दा माग गर्दछ, अर्को खुलेयाम चन्दा माग्दछ। भूमिगत, अपराधीहरूको चन्दालाई रङगदारी भन्न थालियो। अनि त दाता हुनुखानेहरूमात्र रहेनन्। जोसँग पनि चन्दा माग गर्न थालियो। यसै क्रममा सरकारी कार्यालयहरूमा चन्दा माग्ने परम्पराको सुरुआत भयो। अब सरकारले चन्दा दिनका लागि कुनै बजेट त छुटयाएको हुँदैन, कर्मचारीहरूले चन्दा दिनका लागि घूस खान थाले। तर घूसको सीमा परिमित छ, चन्दा माग्नेहरू भने अपरिमित। यसै मेसोमा विद्यार्थीहरू र मालपोत कार्यालयबीच हात हालाहालसमेत भयो।
सरकार सबैतिरबाट लाचार छ। न चन्दा माग्नेहरूलाई रोक्न सक्छ न चन्दा दिनका लागि आफ्ना मातहतका कार्यालयहरूको नाममा बजेट नै छुटयाउन सक्छ। सरकार भनेको राज्यसत्ता चलाउने व्यक्तिहरू हुन्। उनीहरू आफैं चन्दा मागेर निर्वाचन जित्दछन्, चन्दा मागेर आफ्नो शान–शौकत कायम राख्दछन् भने चन्दालाई अग्राहय कसरी भनून् ? तर यो सभ्य समाज निर्माण गर्ने तरिका चाहिं पटक्कै होइन। चन्दा खुशीको कुरो हो। जुन कामका लागि चन्दा माग गरिएको हो, त्यस कामप्रति दातामा आस्था छ भने उसले चन्दा दिन्छ, नभए दिंदैन। यो मानव अधिकारको कुरो पनि हो। कर दिन बाध्यता छ, चन्दा दिन होइन भन्ने कुरा राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो भ्रातृ सङगठनलाई भन्न सक्दैनन्। बग्रेल्ती खुलेका दलहरूमा आफ्नो जनशक्ति प्रवाहित हुने जोखिम कसरी मोल लिने ? फेरि अचेल सज्जनको भरमा निर्वाचन जित्न पनि त सकिंदैन। त्यसैले चन्दा आतङकलाई अवर्जनीय मानेर भोग्नुबाहेक विकल्प छैन।
चन्दा माग्नेहरू जुन गतिमा हुर्के त्यस गतिमा समाजमा दाताहरू जन्मिदिएनन्। जहाँ हिजो दाताहरू संवेदनशील थिए अब कुरै नसुन्ने, अटेर गर्ने, वास्तै नगर्ने बन्न थाले। चन्दा माग्नेहरू निराश हुन थाले। चन्दा माग्नेहरूले विकल्प अपनाए। चन्दा नदिनेलाई थर्काउन थाले, धम्की दिन थाले। केही दिन धाक–धम्कीले चन्दा उठयो, दाताहरूमाथि धाक–धम्कीको पनि असर हुन छाडेपछि कुटपिट गर्ने प्रक्रिया विकसित हुँदै अब त बम पड्काउने, गोली प्रहार गरेर मारि नै दिने क्रिया हुन थाल्यो। चन्दा र दाताहरूबीच यसरी सम्बन्ध विकसित भइरहयो। चन्दा माग्नेहरू पनि दुईथरिका देखिए। एउटा त्यो जो आफूलाई अदृश्य राखेर चन्दा माग गर्दछ, अर्को खुलेयाम चन्दा माग्दछ। भूमिगत, अपराधीहरूको चन्दालाई रङगदारी भन्न थालियो। अनि त दाता हुनुखानेहरूमात्र रहेनन्। जोसँग पनि चन्दा माग गर्न थालियो। यसै क्रममा सरकारी कार्यालयहरूमा चन्दा माग्ने परम्पराको सुरुआत भयो। अब सरकारले चन्दा दिनका लागि कुनै बजेट त छुटयाएको हुँदैन, कर्मचारीहरूले चन्दा दिनका लागि घूस खान थाले। तर घूसको सीमा परिमित छ, चन्दा माग्नेहरू भने अपरिमित। यसै मेसोमा विद्यार्थीहरू र मालपोत कार्यालयबीच हात हालाहालसमेत भयो।
सरकार सबैतिरबाट लाचार छ। न चन्दा माग्नेहरूलाई रोक्न सक्छ न चन्दा दिनका लागि आफ्ना मातहतका कार्यालयहरूको नाममा बजेट नै छुटयाउन सक्छ। सरकार भनेको राज्यसत्ता चलाउने व्यक्तिहरू हुन्। उनीहरू आफैं चन्दा मागेर निर्वाचन जित्दछन्, चन्दा मागेर आफ्नो शान–शौकत कायम राख्दछन् भने चन्दालाई अग्राहय कसरी भनून् ? तर यो सभ्य समाज निर्माण गर्ने तरिका चाहिं पटक्कै होइन। चन्दा खुशीको कुरो हो। जुन कामका लागि चन्दा माग गरिएको हो, त्यस कामप्रति दातामा आस्था छ भने उसले चन्दा दिन्छ, नभए दिंदैन। यो मानव अधिकारको कुरो पनि हो। कर दिन बाध्यता छ, चन्दा दिन होइन भन्ने कुरा राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो भ्रातृ सङगठनलाई भन्न सक्दैनन्। बग्रेल्ती खुलेका दलहरूमा आफ्नो जनशक्ति प्रवाहित हुने जोखिम कसरी मोल लिने ? फेरि अचेल सज्जनको भरमा निर्वाचन जित्न पनि त सकिंदैन। त्यसैले चन्दा आतङकलाई अवर्जनीय मानेर भोग्नुबाहेक विकल्प छैन।