-कौशलकुमार सिंह (कुशवाहा)
नेपालको संविधान २०४७ अनुसार वि.सं. २०५४ सालमा तत्कालीन श्री ५ को सरकारले नेपालमा रहेका जातजातिमध्येबाट ५९ जातलाई आदिवासी जनजातिमा र २० जातलाई दलितमा राखेर आदिवासी जनजाति तथा दलित ऐन जारी गर्यो। त्यसबाहेक अन्य जातजातिलाई जसको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक र राजनीतिक अवस्था दलित र जनजातिभन्दा पनि कम र कतिपय समान रहे पनि सुविधाबाट वञ्चित गरियो। कारण थियो, दलित र जनजातिको परिभाषामा पिछडावर्ग नपर्नु। नेपालको संविधानमा कसैलाई जात, धर्म, लिङगको आधारमा विभेद गरिने छैन भनिएको छ। राज्यले बनाएको संविधानविपरीत राज्यकै कानुन रहेको हुनाले पिछडावर्ग -इद्यऋ) लाई जनसङख्याको आधारमा सहभागी बनाउन सकिएन। २०५४ सालमा सरकारले दलित र जनजाति/आदिवासीलाई आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक सुविधा दिने तयारी गर्यो, तर त्यस मापदण्डमा पर्ने सबैलाई समेट्न सकेन। जसकारण पिछडावर्गभित्रका जातजातिहरूले छुट्टै सङगठन बनाएर सङघर्ष सुरु गरे। २०६१ सालदेखि यस मुद्दालाई राष्ट्रियकरण र अन्तराष्ट्रियकरण गर्दै यो माग सरकारसमक्ष पुग्यो र अधिकारको आन्दोलन सुरु भयो।
सुरुमा केही जातजातिहरू मात्र सहभागी रहेको यस सङगठनमा पछि २५ जात समेटियो। यी २५ जातजातिहरू कुल जनसङख्याको १९.५ प्रतिशत थियो। हाल नेपाल पिछडावर्ग महासङघले ३५ वटा जातलाई पिछडावर्गमा राखेर जनसङख्याको आधारमा राज्यको हरेक अङग र निकायमा समानुपातिक सहभागिताको लागि सङघर्ष चलाएको छ। अहिले पिछडावर्गभित्र कुशवाहा, कुर्मी, कुम्हार, कहार, कलवार, केवट, कानु, कमार-बरही), तेली, धानुक, नुनिया, बनिया, बर्रइ, भेडिहर, माली, मल्लाह, मुस्लिम समुदाय, यादव, राजभर, राजधोब, रौनियार, लोहार, लोध, सुडी, सोनार, हजाम, हलुवाई, अमात, केवरत, बिन्न, जोगिया, कलाल, वैश्य, पटनवार, कलाबञ्जर, वोट समेटिका छन्। सरकारले किटान नगरेको कारण नेपाल पिछडावर्ग महासङघले पहिचान गरेका जातजाति नै पिछडावर्ग भनेर चिनिने गरेका छन्।
पिछडावर्ग आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिकरूपले पछाडि परेको छ। राज्यको नीति निर्माण तहमा यसको पहुंच छैन। केही व्यक्ति आफनो मेहनत र परिश्रमले कुनै ठाउंमा पुग्न सफल भए पनि जनसङख्याको आधारमा हुन सकेको छैन। निजामती, प्रहरी, सैन्य, कूटनैतिकलगायत राज्यका सेवाहरूमा पिछडावर्गको पहुंच हुन नसकेको कारण उनीहरू राष्ट्रिय मूल प्रवाहभन्दा बाहिर रहेका छन्।
पिछडावर्ग को अवस्था ः
पिछडावर्गमा समाविष्ट जातजातिको जनसङख्याप्रति नेपाल पिछडावर्ग महासङघको विमति रहेको छ। २०५८ को जनगणना त्रुटिपूर्ण रहेको र्सवत्र आवाज उठिरहेको बेला पिछडावर्गको जनसङख्यासमेत त्रुटिपूर्ण रहेको महासङघको दाबी छ। पिछडा वर्गको जनसङख्या कुल जनसङख्याको ३३ प्रतिशत रहेको महासङघको दाबी छ। त्यसैले पिछडावर्गले राज्यमा ३३ प्रतिशत सहभागिता पाउनुपर्ने महासङघको मागछ।
पिछडावर्ग जातजातिहरूमध्ये केहीको अवस्था राम्रो भए पनि उनीहरू सामाजिक स्तरमा सम्मानपूर्वक बस्न पाएका छैनन्। शैक्षिक पिछडापनले आफनो रहनसहन स्तरीय बनाउन सकेका छैनन्। पिछडावर्गका जातहरू सामाजिक चेतनाको कमीका कारण विभिन्न भेदभावको शिकार भएका छन्।
प्रायः कृषि पेशामा निर्भर यी जातहरू सधैं आर्थिक विपन्नताको सामना गरिरहेका हुन्छन्। पिछडावर्गका केही जातका केही व्यक्तिहरू व्यापार- व्यवसायमा संलग्न रहे तापनि उनीहरूको आर्थिक अवस्था मजबुत छैन। गाउंले जीवन व्यतीत गरिरहेका यी जातहरू आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्न सकेका छैनन्। पिछडावर्ग कृषि पेशामा रहेको कारण दुइ छाक टार्न पाए पनि सन्तुलित भोजन पाउन सकेको छैन। काम गर्नु र पेट भर्नु दैनिन्दिनी बनेको छ। त्यसकारण उनीहरूको औसत आयुसमेत कम छ।
आर्थिकरूपमा कमजोर यी जातहरू गरिबीको रेखामुनि छन्। सरकारले मधेसी पिछडावर्ग तथा मुस्लिम उत्थान कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि ठोस उपलब्धि प्राप्त हुन सकेको छैन।
पिछडावर्गभित्रका जातजातिहरू प्रायः नेपालका दक्षिणी भूभागको भित्री मधेस क्षेत्रमा बसोबास गर्छन्। केही पहाड एवं हिमालका जिल्लाहरूमा समेत बसोबास गर्छन्। पिछडावर्गभित्रको मुस्लिम समुदाय पहाडी र हिमाली जिल्लामा समेत पाइन्छ। पिछडावर्ग भित्रका अन्य जातहरूसमेत पहाडी र हिमाली जिल्लाहरूमा बसोबास गरेका छन्। यसका साथै राजधानी काठमाडौंमा पिछडावर्गभित्रका जातहरूको उपस्थिति बढ्दै गएको छ।
पिछडावर्गभित्रका जातजातिहरू गाउंमा बसोबास गर्ने भएकाले उनीहरू आफनो सन्तानलाई गाउंकै सरकारी विद्यालयमा पढाउंछन्। गाउंमा सञ्चालित सरकारी विद्यालयहरूको स्तर राम्रो नभएको कारण पिछडावर्गका जातजातिहरूको अवस्थासमेत स्तरीय बन्न सकेको छैन। त्यस अवस्थामा पिछडावर्गका विद्यार्थीहरू शिक्षित भए तापनि राज्य स्तरबाट रोजगारीका लागि सञ्चालन हुने प्रतियोगात्मक परीक्षामा सफल हुन सकिरहेका छैनन्।
हाल पिछडावर्गभित्र चरम शैक्षिक बेरोजगारी छ। सरकारी स्तरमा हुने रोजगारीमा समावेश हुन नसक्दा भारतको पञ्जाब, दिल्ली, मुर्म्बई, कोलकातालगायत मलेसिया तथा खाडी मुलुकहरूमा वैदेशिक रोजगारमा जाने गरेका छन्। केही व्यापार व्यवसायतिर लागे पनि मधेसमा आर्थिक विकास हुन नसकेको कारण उनीहरू व्यापार व्यवसायमा पनि सफलता हासिल गर्न सकिरहेका छैनन्।
द्वन्द्वमा पिछडावर्गका युवा ः
पिछडावर्गका अधिकांश युवा रोजगारी नपाएर भौंतारिइरहेका छन्। केही वैदेशिक रोजगारमा गएका छन् भने अधिकांश गाउं-घरमैं बसेका छन्। उनीहरू आफूमाथि राज्यले भेदभाव गरेको ठान्छन् र मधेसको नाममा हुने द्वन्द्वमा सामेल हुन्छन्। अहिले मधेसमा हुने आन्दोलन र द्व्रन्द्वमा पिछडावर्गकै अधिकांश युवा लागेको पाइन्छ। मधेस द्वन्द्वको क्रममा पक्राउ पर्ने तथा मारिनेमा अधिकांश पिछडावर्गका युवा हुने गरेको तथ्याङकले देखाएको छ।
संवैधानिक अधिकारको ग्यारेन्टी -
पिछडावर्गभित्रका जातजातिको लागि संविधानमा विशेष अधिकार छैन। उनीहरू आफनो जात र वर्गको पहिचान एवं अधिकारका लागि संविधानमैं अधिकार खोजिरहेका छन्। अन्तरिम संविधान-२०६३ मा दलित, जनजाति, मधेसी, महिला, अपाङग, पिछडिएको क्षेत्र आदिको अधिकार प्रतिविम्बत भए पनि पिछडावर्गलाई समेटिएको छैन। पिछडावर्ग महासङघले अन्तरिम संविधानमा ँपिछडावर्ग’ लेख्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ।
अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २१ को सामाजिक न्यायको हक सम्बन्धमा "आर्थिक, सामाजिक, वा शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी समुदाय, उत्पीडित वर्ग, गरिब किसान र मजदुरलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागी हुने हक हुनेछ" भनी लेखिएको भए पनि पिछडावर्ग लेखिएको छैन। त्यस्तै अन्तरिम संविधान-२०६३ को धारा ६३ (४) को उपधारा (३) को खण्ड (क) बमोजिम राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार चयन गर्दा समावेशी सिद्धान्त ध्यान दिनुपर्ने तथा खण्ड -ख) बमोजिम राजनैतिक दलहरूले उम्मेदवार सूचीकृत गर्दा महिला, दलित, उत्पीडित जाति/ आदिवासी जनजाति, पिछडिएको क्षेत्र, मधेसीलगायत अन्य वर्गसमेतको कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनुपर्नेछ भनी उल्लेख भए पनि पिछडावर्ग उल्लेख छैन।
पिछडावर्गलाई समावेशी किन -
पिछडावर्गभित्रको जातजाति आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक रूपमा पछाडि छ। राज्यमा पहुंच नभएको कारण पछि परेको छ। गरिबी र भोकमरीको शिकार छ। राज्यले यस वर्गको जनसङख्याको आधारमा समान सहभागिता गराउन विशेष कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्दछ। त्यसको लागि राज्यका हरेक निकायमा पिछडावर्गलाई आरक्षणको माध्यमबाट सहभागिता दिलाउने ग्यारेन्टी गर्नुपर्दछ।
आरक्षणको व्यवस्था ः
पिछडावर्गको जनसङख्या कुल जनसङख्याको १९.५२ प्रतिशत रहेको हुनाले उनीहरूलाई ५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति सहित २५ प्रतिशत आरक्षणको ग्यारेन्टी गर्नुपर्दछ।
मधेसीभित्र पनि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र शैक्षिकरूपमा माथि उठेका केही जातजाति छन्। जस्तै बाह्मण, राजपूत, कायस्थ, भूमिहार। उनीहरूको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र शैक्षिक अवस्था पहाडका बाहुन, क्षत्री, ठकुरी र सन्यासीलगायत जातभन्दा माथि छ। उनीहरूसंग पिछडावर्गका जातजातिहरूलाई मिसाएर आरक्षण दिइयो भने पिछडावर्ग पुनः पछाडि परी अवसरबाट वञ्चित हुन पुग्छ। पिछडावर्गको आर्थिक अवस्था कमजोर र यो गरिब भएको कारण आफनो सन्तानलाई राम्रो र स्तरीय शिक्षा दिन नसक्दा मधेसका माथिल्लो जातसंग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन।
क्षतिपूर्तिको व्यवस्था
सदीयौंदेखि राज्यसत्तामा बसेका उच्च जात र वर्गहरूले पिछडावर्गभित्रका जातजातिमाथि शोषण र दमन गरेको कारण उनीहरूको राज्यमा पहुंच हुन नसकेकोले उनीहरूमाथि भएको विभेद र अत्याचारबापत राज्यले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ, जुन पिछडावर्गमाथि थोरै मात्रामा भए पनि न्याय हुन सक्छ। न्यायको सिद्धान्त अनुसार पनि अन्याय र विभेदमा परेकाहरूलाई क्षतिपूर्ति दिने नजिर राज्यमा रहेको हुनाले पिछडावर्गलाई दिइने आरक्षणमा राज्यले विशेषाधिकारस्वरूप थप ५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ, जसले न्यायको सिद्धान्तलाई परिपूर्ति गर्नेछ र पिछडावर्गलाई माथि उठ्ने अवसर प्रदान गर्नेछ।
पिछडावर्गसंगै मधेसको विकास
मधेसको बहुसङख्यक जनसङख्या अहिले पछाडि परेको छ, जसकारण मधेस पछाडि परेको छ। मधेसको कुल जनसङख्याको दुइतिहाई पिछडावर्ग रहेको हुनाले पिछडावर्गको विकासबिना मधेसको विकास सम्भव छैन। यसको ताजा उदाहरण अहिले भारतको बिहारलाई लिन सकिन्छ। बिहारमा दुइ-तिहाईभन्दा बढी जनसङख्या पिछडावर्गको रहेको र उनीहरूको पहुंच राज्यमा हुन सकेको थिएन तर जब पिछडावर्गलाई भारतमा आरक्षण दिइयो, त्यसपछि अहिले बिहारको आर्थिक वृद्धि दर ११.०३ प्रतिशत पुगेको छ। कारण त्यहां बहुसङख्यक समुदायको विकास सुरु भयो र बिहार जस्तो राज्य भारतमा समृद्धितर्फउन्मुख भयो। त्यहां गाउं-गाउंमा विकास र घर-घरमा रोजगारी छ।
आरक्षणमा को व्यवस्था
आरक्षण दिंदा सबैलाई न्याय होस् भनेर पिछडावर्गभित्रका जातजातिमध्ये पनि समाजका सम्पन्न र उच्च ओहदामा पुगेकालाई आरक्षणबाट वञ्चित गर्नुपर्छ। यो व्यवस्था सबै आरक्षणको क्षेत्रमा हुनर्ुपर्दछ। समाजका सम्पन्न तथा उच्च ओहदामा रहेकाहरूको सन्तानलाई आरक्षणबाट वञ्चित गरी आरक्षण लक्षितवर्गसम्म पुर्याउनुपर्छ।
नेपालको संविधान २०४७ अनुसार वि.सं. २०५४ सालमा तत्कालीन श्री ५ को सरकारले नेपालमा रहेका जातजातिमध्येबाट ५९ जातलाई आदिवासी जनजातिमा र २० जातलाई दलितमा राखेर आदिवासी जनजाति तथा दलित ऐन जारी गर्यो। त्यसबाहेक अन्य जातजातिलाई जसको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक र राजनीतिक अवस्था दलित र जनजातिभन्दा पनि कम र कतिपय समान रहे पनि सुविधाबाट वञ्चित गरियो। कारण थियो, दलित र जनजातिको परिभाषामा पिछडावर्ग नपर्नु। नेपालको संविधानमा कसैलाई जात, धर्म, लिङगको आधारमा विभेद गरिने छैन भनिएको छ। राज्यले बनाएको संविधानविपरीत राज्यकै कानुन रहेको हुनाले पिछडावर्ग -इद्यऋ) लाई जनसङख्याको आधारमा सहभागी बनाउन सकिएन। २०५४ सालमा सरकारले दलित र जनजाति/आदिवासीलाई आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक सुविधा दिने तयारी गर्यो, तर त्यस मापदण्डमा पर्ने सबैलाई समेट्न सकेन। जसकारण पिछडावर्गभित्रका जातजातिहरूले छुट्टै सङगठन बनाएर सङघर्ष सुरु गरे। २०६१ सालदेखि यस मुद्दालाई राष्ट्रियकरण र अन्तराष्ट्रियकरण गर्दै यो माग सरकारसमक्ष पुग्यो र अधिकारको आन्दोलन सुरु भयो।
सुरुमा केही जातजातिहरू मात्र सहभागी रहेको यस सङगठनमा पछि २५ जात समेटियो। यी २५ जातजातिहरू कुल जनसङख्याको १९.५ प्रतिशत थियो। हाल नेपाल पिछडावर्ग महासङघले ३५ वटा जातलाई पिछडावर्गमा राखेर जनसङख्याको आधारमा राज्यको हरेक अङग र निकायमा समानुपातिक सहभागिताको लागि सङघर्ष चलाएको छ। अहिले पिछडावर्गभित्र कुशवाहा, कुर्मी, कुम्हार, कहार, कलवार, केवट, कानु, कमार-बरही), तेली, धानुक, नुनिया, बनिया, बर्रइ, भेडिहर, माली, मल्लाह, मुस्लिम समुदाय, यादव, राजभर, राजधोब, रौनियार, लोहार, लोध, सुडी, सोनार, हजाम, हलुवाई, अमात, केवरत, बिन्न, जोगिया, कलाल, वैश्य, पटनवार, कलाबञ्जर, वोट समेटिका छन्। सरकारले किटान नगरेको कारण नेपाल पिछडावर्ग महासङघले पहिचान गरेका जातजाति नै पिछडावर्ग भनेर चिनिने गरेका छन्।
पिछडावर्ग आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिकरूपले पछाडि परेको छ। राज्यको नीति निर्माण तहमा यसको पहुंच छैन। केही व्यक्ति आफनो मेहनत र परिश्रमले कुनै ठाउंमा पुग्न सफल भए पनि जनसङख्याको आधारमा हुन सकेको छैन। निजामती, प्रहरी, सैन्य, कूटनैतिकलगायत राज्यका सेवाहरूमा पिछडावर्गको पहुंच हुन नसकेको कारण उनीहरू राष्ट्रिय मूल प्रवाहभन्दा बाहिर रहेका छन्।
पिछडावर्ग को अवस्था ः
पिछडावर्गमा समाविष्ट जातजातिको जनसङख्याप्रति नेपाल पिछडावर्ग महासङघको विमति रहेको छ। २०५८ को जनगणना त्रुटिपूर्ण रहेको र्सवत्र आवाज उठिरहेको बेला पिछडावर्गको जनसङख्यासमेत त्रुटिपूर्ण रहेको महासङघको दाबी छ। पिछडा वर्गको जनसङख्या कुल जनसङख्याको ३३ प्रतिशत रहेको महासङघको दाबी छ। त्यसैले पिछडावर्गले राज्यमा ३३ प्रतिशत सहभागिता पाउनुपर्ने महासङघको मागछ।
पिछडावर्ग जातजातिहरूमध्ये केहीको अवस्था राम्रो भए पनि उनीहरू सामाजिक स्तरमा सम्मानपूर्वक बस्न पाएका छैनन्। शैक्षिक पिछडापनले आफनो रहनसहन स्तरीय बनाउन सकेका छैनन्। पिछडावर्गका जातहरू सामाजिक चेतनाको कमीका कारण विभिन्न भेदभावको शिकार भएका छन्।
प्रायः कृषि पेशामा निर्भर यी जातहरू सधैं आर्थिक विपन्नताको सामना गरिरहेका हुन्छन्। पिछडावर्गका केही जातका केही व्यक्तिहरू व्यापार- व्यवसायमा संलग्न रहे तापनि उनीहरूको आर्थिक अवस्था मजबुत छैन। गाउंले जीवन व्यतीत गरिरहेका यी जातहरू आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्न सकेका छैनन्। पिछडावर्ग कृषि पेशामा रहेको कारण दुइ छाक टार्न पाए पनि सन्तुलित भोजन पाउन सकेको छैन। काम गर्नु र पेट भर्नु दैनिन्दिनी बनेको छ। त्यसकारण उनीहरूको औसत आयुसमेत कम छ।
आर्थिकरूपमा कमजोर यी जातहरू गरिबीको रेखामुनि छन्। सरकारले मधेसी पिछडावर्ग तथा मुस्लिम उत्थान कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि ठोस उपलब्धि प्राप्त हुन सकेको छैन।
पिछडावर्गभित्रका जातजातिहरू प्रायः नेपालका दक्षिणी भूभागको भित्री मधेस क्षेत्रमा बसोबास गर्छन्। केही पहाड एवं हिमालका जिल्लाहरूमा समेत बसोबास गर्छन्। पिछडावर्गभित्रको मुस्लिम समुदाय पहाडी र हिमाली जिल्लामा समेत पाइन्छ। पिछडावर्ग भित्रका अन्य जातहरूसमेत पहाडी र हिमाली जिल्लाहरूमा बसोबास गरेका छन्। यसका साथै राजधानी काठमाडौंमा पिछडावर्गभित्रका जातहरूको उपस्थिति बढ्दै गएको छ।
पिछडावर्गभित्रका जातजातिहरू गाउंमा बसोबास गर्ने भएकाले उनीहरू आफनो सन्तानलाई गाउंकै सरकारी विद्यालयमा पढाउंछन्। गाउंमा सञ्चालित सरकारी विद्यालयहरूको स्तर राम्रो नभएको कारण पिछडावर्गका जातजातिहरूको अवस्थासमेत स्तरीय बन्न सकेको छैन। त्यस अवस्थामा पिछडावर्गका विद्यार्थीहरू शिक्षित भए तापनि राज्य स्तरबाट रोजगारीका लागि सञ्चालन हुने प्रतियोगात्मक परीक्षामा सफल हुन सकिरहेका छैनन्।
हाल पिछडावर्गभित्र चरम शैक्षिक बेरोजगारी छ। सरकारी स्तरमा हुने रोजगारीमा समावेश हुन नसक्दा भारतको पञ्जाब, दिल्ली, मुर्म्बई, कोलकातालगायत मलेसिया तथा खाडी मुलुकहरूमा वैदेशिक रोजगारमा जाने गरेका छन्। केही व्यापार व्यवसायतिर लागे पनि मधेसमा आर्थिक विकास हुन नसकेको कारण उनीहरू व्यापार व्यवसायमा पनि सफलता हासिल गर्न सकिरहेका छैनन्।
द्वन्द्वमा पिछडावर्गका युवा ः
पिछडावर्गका अधिकांश युवा रोजगारी नपाएर भौंतारिइरहेका छन्। केही वैदेशिक रोजगारमा गएका छन् भने अधिकांश गाउं-घरमैं बसेका छन्। उनीहरू आफूमाथि राज्यले भेदभाव गरेको ठान्छन् र मधेसको नाममा हुने द्वन्द्वमा सामेल हुन्छन्। अहिले मधेसमा हुने आन्दोलन र द्व्रन्द्वमा पिछडावर्गकै अधिकांश युवा लागेको पाइन्छ। मधेस द्वन्द्वको क्रममा पक्राउ पर्ने तथा मारिनेमा अधिकांश पिछडावर्गका युवा हुने गरेको तथ्याङकले देखाएको छ।
संवैधानिक अधिकारको ग्यारेन्टी -
पिछडावर्गभित्रका जातजातिको लागि संविधानमा विशेष अधिकार छैन। उनीहरू आफनो जात र वर्गको पहिचान एवं अधिकारका लागि संविधानमैं अधिकार खोजिरहेका छन्। अन्तरिम संविधान-२०६३ मा दलित, जनजाति, मधेसी, महिला, अपाङग, पिछडिएको क्षेत्र आदिको अधिकार प्रतिविम्बत भए पनि पिछडावर्गलाई समेटिएको छैन। पिछडावर्ग महासङघले अन्तरिम संविधानमा ँपिछडावर्ग’ लेख्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ।
अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २१ को सामाजिक न्यायको हक सम्बन्धमा "आर्थिक, सामाजिक, वा शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी समुदाय, उत्पीडित वर्ग, गरिब किसान र मजदुरलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागी हुने हक हुनेछ" भनी लेखिएको भए पनि पिछडावर्ग लेखिएको छैन। त्यस्तै अन्तरिम संविधान-२०६३ को धारा ६३ (४) को उपधारा (३) को खण्ड (क) बमोजिम राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार चयन गर्दा समावेशी सिद्धान्त ध्यान दिनुपर्ने तथा खण्ड -ख) बमोजिम राजनैतिक दलहरूले उम्मेदवार सूचीकृत गर्दा महिला, दलित, उत्पीडित जाति/ आदिवासी जनजाति, पिछडिएको क्षेत्र, मधेसीलगायत अन्य वर्गसमेतको कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनुपर्नेछ भनी उल्लेख भए पनि पिछडावर्ग उल्लेख छैन।
पिछडावर्गलाई समावेशी किन -
पिछडावर्गभित्रको जातजाति आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक रूपमा पछाडि छ। राज्यमा पहुंच नभएको कारण पछि परेको छ। गरिबी र भोकमरीको शिकार छ। राज्यले यस वर्गको जनसङख्याको आधारमा समान सहभागिता गराउन विशेष कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्दछ। त्यसको लागि राज्यका हरेक निकायमा पिछडावर्गलाई आरक्षणको माध्यमबाट सहभागिता दिलाउने ग्यारेन्टी गर्नुपर्दछ।
आरक्षणको व्यवस्था ः
पिछडावर्गको जनसङख्या कुल जनसङख्याको १९.५२ प्रतिशत रहेको हुनाले उनीहरूलाई ५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति सहित २५ प्रतिशत आरक्षणको ग्यारेन्टी गर्नुपर्दछ।
मधेसीभित्र पनि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र शैक्षिकरूपमा माथि उठेका केही जातजाति छन्। जस्तै बाह्मण, राजपूत, कायस्थ, भूमिहार। उनीहरूको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र शैक्षिक अवस्था पहाडका बाहुन, क्षत्री, ठकुरी र सन्यासीलगायत जातभन्दा माथि छ। उनीहरूसंग पिछडावर्गका जातजातिहरूलाई मिसाएर आरक्षण दिइयो भने पिछडावर्ग पुनः पछाडि परी अवसरबाट वञ्चित हुन पुग्छ। पिछडावर्गको आर्थिक अवस्था कमजोर र यो गरिब भएको कारण आफनो सन्तानलाई राम्रो र स्तरीय शिक्षा दिन नसक्दा मधेसका माथिल्लो जातसंग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन।
क्षतिपूर्तिको व्यवस्था
सदीयौंदेखि राज्यसत्तामा बसेका उच्च जात र वर्गहरूले पिछडावर्गभित्रका जातजातिमाथि शोषण र दमन गरेको कारण उनीहरूको राज्यमा पहुंच हुन नसकेकोले उनीहरूमाथि भएको विभेद र अत्याचारबापत राज्यले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ, जुन पिछडावर्गमाथि थोरै मात्रामा भए पनि न्याय हुन सक्छ। न्यायको सिद्धान्त अनुसार पनि अन्याय र विभेदमा परेकाहरूलाई क्षतिपूर्ति दिने नजिर राज्यमा रहेको हुनाले पिछडावर्गलाई दिइने आरक्षणमा राज्यले विशेषाधिकारस्वरूप थप ५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ, जसले न्यायको सिद्धान्तलाई परिपूर्ति गर्नेछ र पिछडावर्गलाई माथि उठ्ने अवसर प्रदान गर्नेछ।
पिछडावर्गसंगै मधेसको विकास
मधेसको बहुसङख्यक जनसङख्या अहिले पछाडि परेको छ, जसकारण मधेस पछाडि परेको छ। मधेसको कुल जनसङख्याको दुइतिहाई पिछडावर्ग रहेको हुनाले पिछडावर्गको विकासबिना मधेसको विकास सम्भव छैन। यसको ताजा उदाहरण अहिले भारतको बिहारलाई लिन सकिन्छ। बिहारमा दुइ-तिहाईभन्दा बढी जनसङख्या पिछडावर्गको रहेको र उनीहरूको पहुंच राज्यमा हुन सकेको थिएन तर जब पिछडावर्गलाई भारतमा आरक्षण दिइयो, त्यसपछि अहिले बिहारको आर्थिक वृद्धि दर ११.०३ प्रतिशत पुगेको छ। कारण त्यहां बहुसङख्यक समुदायको विकास सुरु भयो र बिहार जस्तो राज्य भारतमा समृद्धितर्फउन्मुख भयो। त्यहां गाउं-गाउंमा विकास र घर-घरमा रोजगारी छ।
आरक्षणमा को व्यवस्था
आरक्षण दिंदा सबैलाई न्याय होस् भनेर पिछडावर्गभित्रका जातजातिमध्ये पनि समाजका सम्पन्न र उच्च ओहदामा पुगेकालाई आरक्षणबाट वञ्चित गर्नुपर्छ। यो व्यवस्था सबै आरक्षणको क्षेत्रमा हुनर्ुपर्दछ। समाजका सम्पन्न तथा उच्च ओहदामा रहेकाहरूको सन्तानलाई आरक्षणबाट वञ्चित गरी आरक्षण लक्षितवर्गसम्म पुर्याउनुपर्छ।
