दल-दलमा राजनीति

-विनोद गुप्ता---

  नेपाली काङग्रेसको महाधिवेशन सफलतापूर्वक समाप्त भएको छ। यस महाधिवेशनलाई पनि पराम्परागत शैलीकै भन्नुपर्दछ किनभने यसमा पनि वैचारिक पक्षमा बहस नै भएन र सम्पूर्ण सोच निर्वाचनतर्फ केन्द्रित रह्यो। तर निर्वाचनको परिणामले भने पार्टीको सामान्य कर्ताकर्ताले पार्टी एक ढिक्का भएर संस्थागतरूपमा चलोस् भन्ने परिपक्व सोच राखेर दुवै पक्षलाई मत प्रदान गरेको छ। यस प्रक्रियालाई व्यक्तिवादी भनिए पनि गहिरोसंग विचार गर्दा यसको विकल्प पनि छैन। नीति र सिद्धान्त एउटै भएपछि भोट गर्ने आधार व्यक्तिको व्यक्तिगत गुण-अवगुण नै हो। अर्को विकल्प पैनल हुन्छ जसमा गुण-दोषको समग्र मूल्याङकन गर्न सकिंदैन। यस अर्थमा काङग्रेस एक ढिक्का हुन पुगेको अनुभूति मिल्नु सुखद र स्वागतयोग्य हो। यस अर्थमा निर्वाचनमा वैचारिक बहस नभए पनि निर्वाचितहरूले राजनीति बुझदै त्यसको सामना गर्दै अगाडि बढ्नेछन् र तिनको एकताले सही निर्णय गराउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
    काङग्रेस महाधिवेशनको अवधि नै पारेर गरिएको माओवादी-एमाले आरआरएन सहमतिकर्ताहरूले सहमतिमा राष्ट्रिय सरकार गठन गर्ने जति सुगा रटाइ गरे पनि यस्ता सहमतिहरूको स्थानले पनि केही न केही सङकेत गर्ने प्रचलनका आधारमा के भन्न सकिन्छ भने आरआरएन युरोपेली राष्ट्रहरूको सहयोगबाट चल्ने गैरसरकारी संस्था भएकोले यस सहमतिपछाडिको सूत्रधार युरोपियन मुलुकहरू हुनर्ुपर्दछ र काङग्रेसको महाधिवेशन पारेर गरिएको यस सहमतिपछाडि काङग्रेस महाधिवेशनमा पर्ूवप्रम शेरबहादुर देउवा जित्ने प्रक्षेपणले काम गरेको हुनर्ुपर्दछ। किनभने नेपाली काङग्रेसभित्र शेरबहादुर देउवा युरोपेली मुलुकहरूसंग अत्यन्तै घनिष्ट हुनुहुन्छ। अन्यथा माओवादीप्रति कडारूपमा प्रस्तुत हुने सुशील कोइराला जित्ने अवस्थामा यस्तो सहमतिको कुनै अर्थ हुने छैन भन्ने कुरा आरआरएनका सूत्रधारहरूले नबुझने कुरा आउंदैन। गणित ठीक गतिमा अगाडि बढेको भए पनि फल ठीक भएन। त्यसपछिको अवस्थामा माओवादीले काङग्रेसको ६ बुंदे प्रस्ताव पूरा गर्ने कार्यकतालिका र्सार्वजनिक नगरेसम्म काङग्रेसले यस सहमतिको आधारमा र्समर्थन गर्ने नैतिक धरातल जुटाउन सक्ने छैन। तर्सथ यस सहमतिले काङग्रेस-एमाले मधेसी मोर्चा समीकरण बन्न नदिई एमालेलाई दक्षिणी हावाको चाप थेग्न बल पुर्‍याउने र काङग्रेसलाई अलग्याउनेबाहेक केही गर्न सक्ने छैन भन्ने स्पष्ट छ।
    काङग्रेस महाधिवेशनका दिन शुभकामना दिन पुगेका अध्यक्ष प्रचण्डले शुभकामनाको सट्टा काङग्रेसकै नेताहरूमाथि आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएर बिपी र जिपीको नाउं प्रयोग गरी काङग्रेसजनको भावनात्मक सोचलाई उत्तेजित पार्ने नियत राखेको स्पष्ट भएकोले ँआरआरएन’ सहमतिको मितिपर्ूव योजना अनुसार नै चयन गरिएको हुनर्ुपर्छ भन्ने अनुमान लगाउन कठिन छैन।  तर काङग्रेसका कार्यकर्ता एवं नेताहरूको आत्मसंयमले माओवादीलाई पक्कै पनि हीनताबोध भएको हुनर्ुपर्दछ। किनभने उनीहरूको यो प्रयास पनि फेरि एकपटक विफल भयो। अहिले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न काङग्रेसले माओवादीको नेतृत्व स्वीकार गर्नुपर्‍यो वा माओवादी र काङग्रेसले एमालेको नेतृत्व स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था छ। तर यो सब हुनुभन्दा अगाडि नै माओवादीले कानुनीरूपमा उम्मेदवारी फिर्ता नलिने र राजनैतिकरूपमा यस्तो सन्देश दिन आइतवारको मतदान बहिष्कार गर्ने घोषणा गर्नु र एमाले नेता केपी ओलीले यसलाई माओवादी धोका भन्नु तथा प्रधानमन्त्री नेपालले सहमतिको चौथौ दिनमा यो कदम राष्ट्रिय सरकार गठनको लागि हो भन्नु नै सरासर बेइमानी र दबाबमा बोलेको हो भन्ने बुझिन्छ। किनभने माओवादी र एमाले कसैले पनि नेपाली काङग्रेसलाई अलग राखेर राष्ट्रिय राजनीति सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था नै छैन।
    त्यसो भए किन गरियो त यत्रो कसरत - अगाडि भनिएजस्तै एमालेलाई नैतिक बन्धनमा देखाएर काङग्रेसलाई सरकार बनाउनबाट रोक्नु। तर यसले समस्या समाधान हुंदैन। त्यसैले आरआरएनका सूत्रधारहरूले माओवादीलाई नै सम्पत्ति फिर्ता, सेना समायोजन, वाइसिएल संरचना विघटनजस्ता महत्त्वपूर्ण मुद्दामा काङग्रेसले पत्याउने गरी कार्यशैलीमा सुधार गर्न प्रेरित गर्नुपर्दछ। माओवादीहरूले विगतमा धेरै सहमति र सम्झौता गरे तर कुनै पालना गरेनन्। र आरआरएन सहमतिको नतिजा पनि सामुन्ने नै छ। एमालेका लागि यो कुरा गौण हुन सक्छ, किनभने कम्युनिस्टहरूलाई, पार्टीले सिद्धान्तसंग गद्दारी गरेको भनी कम्युनिस्ट  क्रान्तिलाई पूर्णता दिन, तत्कालै र सजिलै अर्को दलमा सामेल हुन सहज छ, तर काङग्रेसले यस्तो गर्न सक्दैन। नीति र सिद्धान्तमा अटल रहेर नेपाल र नेपालीको हरेक आरोह-अवरोहमा परिवर्तनको संवाहक बनेको यस दलको जस्तो नेपाली जनतासंग सुमधुर प्रेम अरू कुनै दलसंग छैन।