आठौंपटक प्रधानमन्त्रीको चुनाव हुंदा पनि मुलुकले प्रधानमन्त्री पाउन सकेन। ए. माओवादीका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार अध्यक्ष प्रचण्डले आठौंपटकको प्रतिस्पर्धाबाट आफनो उम्मेदवारी फिर्ता लिए पनि बांकी एक मात्र उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेलले आफनो पक्षमा बहुमत जुटाउन सकेनन्। प्रधानमन्त्री चयनका लागि साउन ५ गते पहिलो चुनाव भएको थियो। चुनाव सुरु भएको अवधि मात्रै दुइ महिना नाघिसकेको छ। प्रधानमन्त्रीका तीनजना उम्मेदवारमध्ये नेकपा एमालेका तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनालले पहिलो निर्वाचन पनि नलडी उम्मेदवारी फिर्ता लिएका थिए। त्यस बेलादेखि दुइजना उम्मेदवारले निरन्तर प्रतिस्पर्धा गरे पनि संविधानसभाले दुवैमध्ये कसैलाई पत्याएन। सातपटकसम्म प्रतिस्पर्धा गर्दा पनि कुनै नतिजा हासिल नभएपछि ए. माओवादी उम्मेदवार प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिए। अन्तरिम संविधानको आग्रहले प्रतिस्पर्धीविहीन भएका नेपाली काङग्रेस उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेलले, तैपनि प्रधानमन्त्रीको गरिमामय कुर्सी पाउन सकेनन्।
ँखाए खा नखाए घिच’ भनेजस्तो प्रधानमन्त्रीको एक मात्र उम्मेदवार छन्, स्विकारे स्वीकार, नस्विकारे पनि स्वीकारको अवस्थामा संसद् परेको छ। पौडेलले जसरी अडान लिएका छन् र उम्मेदवारी फिर्ता नलिने हो भने कि त माधव नेपालको नेतृत्वमा रहेको कामचलाउ सरकारलाई निरन्तरता दिनुपर्यो होइन भने पौडेललाई स्विकार्नुबाहेक संसद्को अगाडि अर्को विकल्प छैन। एकजना मात्र उम्मेदवार रहे पनि निर्वाचन प्रक्रिया निरन्तर चलिरहने कुरा सभामुख सुभाषचन्द्र नेम्वाङले पटक-पटक दोहोर्याइसकेका छन्। नवौं पटकको निर्वाचनको तिथि पनि तोकिइसकेको छ। अबको निर्वाचनमा एकल उम्मेदवार पौडेलका लागि अवसर र चुनौती दुवै देखिएको छ। माओवादीइतर एमालेलगायत प्रजातान्त्रिक प्रगतिशील पक्षलाई एउटै साझा बिन्दुमा पुर्याएर सहमतिका साथ अगाडि बढ्नका लागि एकछत्र अवसर प्राप्त भएको छ भने अर्कोतर्फ एमाले र माओवादी फुट्दै नफुट्ने गरी प्याक भएको अवस्थामा साना दलहरूको मात्र र्समर्थनले आवश्यक मत नपुग्ने हुंदा निकासविहीन अवधि लम्ब्याउंदा दोषको भागिदार बन्नुपर्नेछ।
एमाले अध्यक्ष खनालले नाम फिर्ता लिएर अस्वीकृत उम्मेदवारको रूपमा आफनो नाम दरिनबाट बच्ने अवसर पाए भने ए. माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले उम्मेदवारी फिर्ता लिएर एमाले र काङग्रेसबीचको दूरी अझ बढाउने चाल चले। कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री नेपाल, कामचलाउ अवस्थामैं भए पनि लामो समयसम्म टिकिरहन चाहन्छन्। यदि पौडेलको पक्षमा बहुमत जुट्ने हो भने त्यो कामचलाउ अवधि छोटिन्छ। पौडेलको पक्षमा बहुमत नजुटोस् भनेर हिजो खनाल पक्षधर लागेका थिए भने अब नेपाल पक्षधर पनि सुषुप्तरूपमा लागेका छन्। रामचन्द्र पौडेलले उम्मेदवारी फिर्ता लिए पनि अगाडिको निकास के - अन्योल छ। अब यस कुरामा धेरै समय नबिताएर, सबैले दबाब सिर्जना गरी रामचन्द्र पौडेललाई पनि फिर्ता बोलाएर, संविधानसभाबाट होइन, नागरिक समाजबाट मन्त्रिमण्डल गठन गर्ने गरी अन्तरिम संविधानमा संशोधन गरेर संविधानसभा सदस्यहरूले एउटा र मात्र एउटा संविधान निर्माण प्रक्रियामा जुट्नु जरुरी छ।
ँखाए खा नखाए घिच’ भनेजस्तो प्रधानमन्त्रीको एक मात्र उम्मेदवार छन्, स्विकारे स्वीकार, नस्विकारे पनि स्वीकारको अवस्थामा संसद् परेको छ। पौडेलले जसरी अडान लिएका छन् र उम्मेदवारी फिर्ता नलिने हो भने कि त माधव नेपालको नेतृत्वमा रहेको कामचलाउ सरकारलाई निरन्तरता दिनुपर्यो होइन भने पौडेललाई स्विकार्नुबाहेक संसद्को अगाडि अर्को विकल्प छैन। एकजना मात्र उम्मेदवार रहे पनि निर्वाचन प्रक्रिया निरन्तर चलिरहने कुरा सभामुख सुभाषचन्द्र नेम्वाङले पटक-पटक दोहोर्याइसकेका छन्। नवौं पटकको निर्वाचनको तिथि पनि तोकिइसकेको छ। अबको निर्वाचनमा एकल उम्मेदवार पौडेलका लागि अवसर र चुनौती दुवै देखिएको छ। माओवादीइतर एमालेलगायत प्रजातान्त्रिक प्रगतिशील पक्षलाई एउटै साझा बिन्दुमा पुर्याएर सहमतिका साथ अगाडि बढ्नका लागि एकछत्र अवसर प्राप्त भएको छ भने अर्कोतर्फ एमाले र माओवादी फुट्दै नफुट्ने गरी प्याक भएको अवस्थामा साना दलहरूको मात्र र्समर्थनले आवश्यक मत नपुग्ने हुंदा निकासविहीन अवधि लम्ब्याउंदा दोषको भागिदार बन्नुपर्नेछ।
एमाले अध्यक्ष खनालले नाम फिर्ता लिएर अस्वीकृत उम्मेदवारको रूपमा आफनो नाम दरिनबाट बच्ने अवसर पाए भने ए. माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले उम्मेदवारी फिर्ता लिएर एमाले र काङग्रेसबीचको दूरी अझ बढाउने चाल चले। कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री नेपाल, कामचलाउ अवस्थामैं भए पनि लामो समयसम्म टिकिरहन चाहन्छन्। यदि पौडेलको पक्षमा बहुमत जुट्ने हो भने त्यो कामचलाउ अवधि छोटिन्छ। पौडेलको पक्षमा बहुमत नजुटोस् भनेर हिजो खनाल पक्षधर लागेका थिए भने अब नेपाल पक्षधर पनि सुषुप्तरूपमा लागेका छन्। रामचन्द्र पौडेलले उम्मेदवारी फिर्ता लिए पनि अगाडिको निकास के - अन्योल छ। अब यस कुरामा धेरै समय नबिताएर, सबैले दबाब सिर्जना गरी रामचन्द्र पौडेललाई पनि फिर्ता बोलाएर, संविधानसभाबाट होइन, नागरिक समाजबाट मन्त्रिमण्डल गठन गर्ने गरी अन्तरिम संविधानमा संशोधन गरेर संविधानसभा सदस्यहरूले एउटा र मात्र एउटा संविधान निर्माण प्रक्रियामा जुट्नु जरुरी छ।
