सरकार गठनमा मधेसवादी दलको भूमिका

-श्रीमन्नारायण
    राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा सरकार गठन गर्ने प्रयास असफल भई रहेको छ।     दुइतिहाईको र्समर्थन जुटाएर सरकारको नेतृत्व लिने सपना बोकेका एमाले अध्यक्ष झनाथ खनाल पनि सफल हुन सकेनन्। सामान्य बहुमत प्राप्त गरेर सरकार बनाउने प्रयासमा नेपाली काङग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेल र ए. माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रयासरत छन्। दोस्रो चरणमा पनि यी नेताद्वयले आवश्यक बहुमत जुटाउन सकेनन्। १७ गते चुनावमा सम्भवतः एमाले नेपाली काङग्रेसलाई र्समर्थन गर्न सक्दछ। आफनै नेतृत्वको बहुमतको सरकारलाई पार्टीभित्रको अर्न्तर्कलहका कारण गुमाउन पुगेको एमाले पार्टीले नैतिकरूपले पनि नेतृत्वको चाहना राख्नु उचित होइन, उसको पार्टीले नै दुइतिहाई बहुमतको नेतृत्वको सरकार बनाउने उद्देश्य मात्रै राखेको कारण उसले आफनो लागि प्राप्त अवसर गुमाइसकेको छ। अब सरकार गठनमा अहम् भूमिका मधेसवादी दलको हुने निश्चित छ।
    मधेसलाई नै आधार मानेर आफनो राजनीतिक सङगठन विस्तार र प्रचार-प्रसार गर्ने र मधेसकै मुद्दामा केन्द्रित दललाई मधेसवादी दल मान्न सकिन्छ। कुनै राजनीतिक सङगठनले आफनो पार्टीभित्र वर्गीय सङगठनको रूपमा खोलेका कुनै मधेसी मोर्चा वा सङगठनलाई न मधेसवादी दल भन्न सकिन्छ न मान्न नै सकिन्छ। नेपालको अहिलेको संविधान सभामा मधेसवादी दलको रूपमा फोरम -लोकतान्त्रिक) र फोरम, तमलोपा, सदभावना र नेपाल सदभावना पार्टी
-आनन्दी देवी) चर्चित हुन्। यीमध्ये फोरम दुवै -२८±२५) तमलोपा २० र सदभावना पार्टी ९ गरी ८३ जना सभासद ४ पार्टीको एउटा छुट्टै मोर्चा छ। नेसपा -आनन्दी) को ३ सभासदमध्ये श्यामसुन्दर गुप्ता लोकतान्त्रिक मोर्चामा नेपाली काङग्रेसको नजिक हुन् भने अन्य दुइजनाको निर्णय स्पष्ट छैन।
    सरकार गठनमा ८३ को सङख्या निर्ण्ाायक र महत्त्वपूर्ण हुने निश्चित छ। मधेसी मोर्चामा आबद्ध चारवटै राजनीतिक दलले आफनो मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने राजनीतिक दललाई मात्रै र्समर्थन गर्ने जनाएका छन्। सरकार गठनपूर्व मधेसवादी दलले मधेसको मुद्दा उठाउने गर्दछन्। सरकार गठनका बेला सम्बोधन पनि हुने गर्दछ तर सरकार गठन भइसकेपछि मधेसको मुद्दा समाधान गराउने चिन्ता र फुर्सत कुनै पनि मधेसवादी दललाई हुंदैन। मधेसका मुद्दा भन्दा प्रधानमन्त्री र सरकारको सुरक्षा कवच बन्न बढी तयार रहन्छन् मधेसवादी दलका नेताहरू। संविधानसभा निर्वाचन पश्चात्का यस दुइ वर्षमा न संविधानसभामा न सरकारमैं मधेसवादी दलको भूमिका संतोषजनक देखियो। शिक्षा, कृषि, परराष्ट्र, भौतिक योजना, नागरिक आपूर्ति, युवा एवं खेलकुदजस्ता महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हाल्ने अवसर पनि पाए मधेसवादी दलका नेताहरूले तर मधेसको शिक्षा, संस्कृति, खेलकुद, कृषि आदि क्षेत्रमा कुनै प्रगति हुन सकेन। मधेसवादी र गैरमधेसवादी सरकारमा हुनु र नहुनुमा कुनै तात्त्विक अन्तर देखिएन। यसपालि पनि मधेसको मुद्दा केवल सत्तामा जाने र गतिलो मन्त्रालय पाउनका लागि मात्रै उचालिएको हो भन्ने कुरा सबैले बुझेका छन्। माओवादी र काङग्रेसको नेतृत्वमा पनि यी नेताहरूले काम  गरिसकेका छन्। कसैसंग पानी बाराबरको अवस्था छ।
    जहांसम्म मधेस प्रदेशको सवाल  छ त्यो पनि एउटा बहाना मात्रै हो। २०६४ सालको मधेस आन्दोलनताका आन्दोलनकारी दलहरूले यसलाई नयां संविधानले गर्ने विषयको रूपमा ल्याप्चे लगाइसकेका छन्। तर संविधानसभामा यस विषयमा चर्को आवाज उठाउन सकेनन्। मधेस प्रदेशको संरचनाकै सम्बन्धमा मधेसीदलहरू एकजुट देखिएका होइनन्। जबसम्म मधेसवादी दलहरू नै  मधेस प्रदेशको भौगोलिक संरचना, अधिकार, प्राकृतिक स्रोत एवं साधनको विभाजन, केन्द्र-राज्य सम्बन्ध, जलस्रोत माथिको अधिकार -वनजङगलको अवस्था, आरक्षणलगायत विषयमा साझा धारणा बनाउंदैनन्। थारु र मुसलमान मात्रै होइन नेपालीभाषी तराइवासीको समस्या बुझने प्रयास गर्दैनन् तबसम्म मधेस प्रदेश कसरी सम्भव हुन सक्दछ -
    मधेसी हक-हित र अधिकारको वकालत गर्ने दलहरूप्रति मधेसी जनताको विश्वास र र्समर्थन छ तर यसलाई सत्ताको लागि मात्रै प्रयोग गर्नुहुंदैन।
    मधेसवादी दलहरू अपेक्षाकृत लोकतन्त्रवादी छन् र नेपाल-भारत विशेष सम्बन्धका पक्षधर छन्। भारतसंग  अन्योन्याश्रति सम्बन्ध छ। त्यसकारण दक्षिणी छिमेकीसंग राम्रो सम्बन्ध राख्ने दललाई र्समर्थन गर्न मन पराउंछन्।
    माओवादीले केही हदसम्म विगतमा मधेसीको स्वाभिमानलाई उठाउने काम गरेको थियो तर विगत दुइ वर्षदेखि माओवादीको नीतिमा अचानक परिवर्तन आएको छ र मधेसी, दलित एवं जनजातिलाई हर्ेर्ने दृष्टिकोणमा पनि परिवर्तन आएको छ।
    सङघीयताको सवालमा र अन्य विषयमा पनि एमाले र काङग्रेसभन्दा माओवादी पृथक छैन भन्ने धारणा विकसित भइसकेको छ, तर्सथ माओवादीको तुलनामा काङग्रेस नेतृत्वको अथवा अन्य कुनै लोकतन्त्रवादी नेतृत्वको गठबन्धन सरकारलाई मधेसवादी दलको र्समर्थन भए आर्श्चर्य मान्नुपर्ने कारण हुनेछैन।