-वीरेन्द्र यादव
माधवकुमार नेपालको सरकार राजीनामा दिएपछि नयां सरकार गठनबारे गहन छलफल भएको छ। यसमा मधेसवादी दलहरूको भूमिकालाई अर्थपूर्णरूपमा लिइएको छ। विगतका सरकार गठनमा खासै महत्त्व नदिए पनि तीन ठूला दलले यतिखेर मधेसवादी दलहरूलाई राम्रै महत्त्व दिएको भान हुन्छ। यतिखेर मधेसवादी दलहरू ठूला दलसंग मधेसको मुद्दा सम्बोधन गराउन अडान लिएर बसेका छन् भने मधेसवादी एउटा दलका नेता विजय गच्छेदारले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा दाबी गरेका छन्।
मधेसवादी नेताहरूले मधेसको समस्या सम्बोधन गराउने माग राखे पनि भित्री आशय सरकारमा राम्रो हिस्सा पाउने देखिन्छ। मधेसको मुद्दा सम्बोधन गर्ने माग राख्नु सकारात्मक कुरा भए पनि मन्त्री पद वा प्रधानमन्त्री पदको माग गर्नु भनेको विगतजस्तै मधेसको मुद्दालाई ओझेलमा पार्नु हो। मधेसको उलर्जालाई कमजोर पार्नु हो। मधेसी जनताको अपेक्षालाई उपेक्षा गर्नु हो। यद्यपि विगतका सरकारमा पनि मधेसको मुद्दा सम्बोधन गराउने अडान नराखिको होइन तर मधेसको मुद्दाको सिन्को पनि भांच्न सकेको देखिन्न। वर्तमान प्रधानमन्त्री मधेससित भएका सबै सहमतिमा मुख्य पक्ष मात्र छैनन् प्रधानमन्त्री बन्दाको अवस्थामा मधेसवादी दलसित गरेका सबै सहमति कार्यान्वयन गरेरै छाड्ने दृढ प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए तर राजीनामा दिइसक्दा पनि सहमति पूरा गर्ने चर्चा पनि गरेका छैनन्। तत्कालीन सरकारसंग २०६४ साल भदँै १६ गते भएको सहमति होस् वा फागुन १६ गते भएको सहमति होस्, सबै ज्युंका त्युं छन्। मधेसीलाई सेना, प्रहरीमा समूहगत प्रवेशको सवाल पनि ओझेलमा छ। मधेसीदलको सहभागिता सरकारमा भए पनि विवश भएर बस्नु पर्यो। यसबाट के देखिन्छ भने मधेसवादी दल सरकारमा सामेल भएर मधेसी शक्ति ठूला दलका गोटी मात्र बन्ने गरेका छैनन् मधेसको मुद्दा बिर्सने पनि गरेका छन्। मन्त्रिमण्डलमा जबरजस्त सहभागिता भए पनि मधेसको मुद्दा साकार हुन सकिरहेको छैन। यसले पनि सरकारमा मधेसवादी दलको सहभागिता औचित्यहीन देखिएको छ। मधेसले आधा दर्जन मन्त्री पाए पनि मधेसको विकासमा खासै परिवर्तन हुन सकेको देखिन्न, न मधेशको सामाजिक रूपान्तरणमा उपलब्धि भएको छ, न मधेसको आर्थिक विकासमा। दाइजो, तिलक, बोक्सी आरोप, छुवाछुत, नीचउंच, जातीय विभेद, महिला अधिकारको हनन, मुद्दा मामिला लड्ने प्रवृत्तिलगायत सामाजिक विकृति हटाउने तर्फसरकारी पहलको र्सवथा अभाव छ। मधेसभित्र रहेको विकृति विसङगति उन्मूलन गर्न कुनै कदम चालिएको छैन भने अशान्ति, अराजकता, दण्डहीनता र असुरक्षा दिनानुदिन बढिरहेको छ। मधेसबाट उद्योग व्यवसाय तथा पूंजी पलायन हुने शृङखला रोकिएको छैन।सशस्त्र समूहसितको वार्ता उपलब्धिहीन मात्र भएको छैन मधेस हिंसाले गांजिदै गएको छ। मधेसी भूमिको अतिक्रमणदेखि मधेसीलाई हेप्ने प्रवृत्ति पनि रोकिएको छैन। शिक्षा स्वास्थ्य ओझेलमा परेको छ, ब्रि्रंदै गएको छ। लागू औषध उत्पादन र कारोबारले विश्वमा मधेस बदनाम छ भने तर्राईको वन-जङगल, जैविक विविधता, प्राकृतिक सम्पदा विनाश हुंदैछ।
मधेसको कृषि र्हासोन्मुख मात्र छैन, बाढी पहिरोले उर्वरा शक्ति पनि नोक्सान हुदैछ। यस्ता विसङगतिलाई मधेसी मन्त्रीले नियन्त्रण गर्न भूमिका खेल्नु परै जाओस् विनाशमा सहायकको भूमिका खेलेको आरोप लाग्ने गरेको छ। जस्तै बालुवा-गिट्टी ढुवानीमा आपर्ूर्ति मन्त्रीको कदम। मधेसमा प्रश्ाासक कुट्ने मन्त्रीको कदम। शिक्षामा भ्रष्टाचारलाई चरमचुलीमा पुर्याउने पूर्व शिक्षामन्त्रीको करतुत। नक्कली बिल भरपाई पेश गरेर राज्यको रकम असुल्ने अन्य मधेसी मन्त्रीको कार्यले मधेस झन् बदनाम हुंदैछ। मधेसले दर्जनौं मन्त्रंी पाएर पनि विकास हुन सकिरहेको छैन भने मधेसी मन्त्री किन चाहिने - अहम् प्रश्न छ। मधेसवादी दलले मन्त्रीपद पाउंदा मधेसको क्रान्तिकारी शक्ति र्हास भएर मधेसलाई धेरै नोक्सानी हुने गरेको छ। मधेसवादी दल सरकारमा सामेल हुने छलफल चल्दा नै दलहरू विभाजित हुने चाला छ भने मधेसवादी दललाई एउटा मोर्चाभित्र रहने अवसर समाप्त भएको छ।
बीस वर्ष अघि राष्ट्रिय पार्टी स्थापित भएको सद्भावना यतिखेर पांच टुक्रामा विभाजित भएर शक्तिहीन छ। विभाजन हुनुको प्रमुख कारण सरकारमा सहभागिता हो। नयां क्रान्तिकारी शक्तिको रूपमा उदय भएको मात्र होइन पूरा विश्वलाई चकित पार्न सफल भएको मधेसी जनाधिकार फोरमले सरकारमा सहभागिताको सवालबाछ विभाजनको पीडा झेल्नुपर्यो। मधेसीको अधिकार र पहिचान स्थापित गराउन सफल फोरम मधेस मुद्दा ओझेलमा परेको टुलुटुलु हेर्न बाध्य मात्र छ।
तमलोपा पनि विवादको चरमोत्कर्षमा छ। विभाजित नभए पनि सुखद सङकेत छैन। मधेसवादी दलहरू सरकारमा सामेल हुने गरेकाले आफनै सरकार मधेस विरोधी कार्य गर्दा रोक्ने नैतिक शक्ति गुमाउनुका साथै मधेसविरोधी कार्य गरेको पनि आरोप सहन बाध्य छन्। मधेसको मसिहाको रूपमा चिनिएका उपेन्द्र यादव सरकारमा सामेल भएका कारण घृणाका पात्र बनेका छन्। मधेसवादी दलहरू मधेसी मुद्दासित अनभिज्ञ छैनन् र अनभिज्ञ हुन पनि सक्दैनन् किनभने उनीहरूको अस्तित्वको प्रमुख आधार नै मधेस मुद्दा हो तर कुर्सीको स्वार्थअगाडि लाचार छन्। यसले मधेसवादी दलको अस्तित्व नै जोखिमपूर्ण बन्दै गएकोले अस्तित्व जोगाउन कुर्सीमोह छोड्नर्ुपर्छ।
यतिखेर मधेसवादी दलहरूले नयां सरकारमा आफनो भूमिकाको खोजी, काठमाडौंमा अन्य दलको बैठकमा बसेर तय गर्नुको सट्टा आम मधेसीको अपेक्षालाई आधार बनाउनर्ुपर्छ। आम मधेसी बुद्धिजीवीबीच अन्तक्रिर्या गरेर आफनो भूमिका तय गर्नुपर्छ। मेची महाकाली दौडाहाभन्दा एकाध शहरमा गरिने अन्तर्त्रिmया नै बढी लाभदायी हुन सक्छ। मधेसका आम जनता र बुद्धिजीवीले नयां सरकारमा मधेसवादी दलको भूमिकाबाट कस्तो अपेक्षा राखेका छन् त्यस अनुसार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। एउटा आम मधेसी होस् वा बुद्धिजीवी वा मधेसी दलका नेता, कार्यकर्ता सबैको एउटा साझा अपेक्षा छ, त्यो हो सबै मधेसी दल मधेस मुद्दामा एक रहून् र एकजुट भएर दबाब दिऊन्।
बुद्धिजीवीहरूको अपेक्षा हेर्ने हो भने अबको सरकारमा मधेसवादी दलको सहभागिता उचित छैन। राष्ट्रिय सहमति वा दुइतिहाई बहुमत पुग्ने गठबन्धनमा मधेसवादी दलले सहमति जनाउनर्ुपर्छ। तीन ठूला दललाई सरकारको माध्यमले एक टेबुलमा बसाउने कार्य गर्नुपर्छ। बन्ने गठबन्धनको प्रमुख र प्राथमिक दायित्व संविधानको निर्माण हुनर्ुपर्छ। शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने हुनर्ुपर्छ, तर मधेसवादी दल आफैं सरकारमा सामेल हुनुहुंदैन। सहमति जनाउन निम्ति संविधान निर्माणको कार्यलाई प्राथमिकता साथ बढाउने, संविधानमा मधेसका मुद्दा लेखाउन सहयोग गर्ने, सङघीयता र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध गराएर सरकारको गठन संगै कार्यान्वयनमा लग्नर्ुपर्छ। शर्त सम्झौता कार्यान्वयनमा सरकारबाट ढिलाइ भए सुरुदेखि नै प्रभावकारी दबाब मोर्चाको माध्यमबाट दिन सक्नर्ुपर्छ। मधेसका प्रमुख मुद्दाहरू जायज भए पनि संविधानसभामा मधेस मुद्दा विरुद्ध धेरै शक्ति छन्। जस्तै सङघीयता विरोधी, गणतन्त्र विरोधी, आत्मनिर्णयको अधिकार विरोधी, संविधान निर्माण विरोधी आदि। यसले मधेस मुद्दा अगाडि चुनँैतीको पहाड देखिएको छ।
तमाम चुनौती पन्छाउने ऊर्जा यतिखेर नै प्राप्त हुने हुंदा मधेसवादी दलले यस अवसरलाई गहनतापूर्वक लिनर्ुपर्छ। कुनै शक्तिको आदेश, निर्देश वा इशारामा सहमति असहमति जनाउनुको सट्टा आम मधेसी जनताको भनाइ र अपेक्षाबारे विचार गर्नुपर्छ। मधेशवादी दलको प्रभावकारी भूमिका भएन भने मधेस मुद्दा किमार्थ सम्बोधन हुन सक्दैन।
मधेसवादी दल सरकारमा सहभागी हुंदा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नु सम्भव छैन। सरकारमा सहभागिताले मधेसका नेताहरूको निजी स्वार्थ मात्र पूरा हुन्छ मधेसको मुद्दा कदापि पूरा हुन्न। यस कारण अबको सरकारमा मधेसवादी दल सरकार बाहिर रहेर मधेसको मुद्दा पूरा गराउन प्रभावकारी दबाब दिन सक्नुपर्छ। राष्ट्रिय सहमति वा दुइतिहाई गठबन्धन कायम भए मात्र मधेसवादी दलले सरकारलाई समर्थन दिनुपर्छ। मधेसवादी दलको मधेस मुद्दाप्रतिको लापरवाही अब उप्रान्त मधेसी जनताले सहने छैन। विगतका कमी-कमजोरीको समीक्षा गरेर अब कुनै किसिमको कमजोरी नहोस् भन्ने अपेक्षा आम मधेसीको मात्र होइन पूरा मुलुकले गरेको छ। आशा गरौं मधेसवादी दलका नेताहरू जनताको अपेक्षा अनुसार आफनो भूमिका निर्वाह गर्लान्।
माधवकुमार नेपालको सरकार राजीनामा दिएपछि नयां सरकार गठनबारे गहन छलफल भएको छ। यसमा मधेसवादी दलहरूको भूमिकालाई अर्थपूर्णरूपमा लिइएको छ। विगतका सरकार गठनमा खासै महत्त्व नदिए पनि तीन ठूला दलले यतिखेर मधेसवादी दलहरूलाई राम्रै महत्त्व दिएको भान हुन्छ। यतिखेर मधेसवादी दलहरू ठूला दलसंग मधेसको मुद्दा सम्बोधन गराउन अडान लिएर बसेका छन् भने मधेसवादी एउटा दलका नेता विजय गच्छेदारले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा दाबी गरेका छन्।
मधेसवादी नेताहरूले मधेसको समस्या सम्बोधन गराउने माग राखे पनि भित्री आशय सरकारमा राम्रो हिस्सा पाउने देखिन्छ। मधेसको मुद्दा सम्बोधन गर्ने माग राख्नु सकारात्मक कुरा भए पनि मन्त्री पद वा प्रधानमन्त्री पदको माग गर्नु भनेको विगतजस्तै मधेसको मुद्दालाई ओझेलमा पार्नु हो। मधेसको उलर्जालाई कमजोर पार्नु हो। मधेसी जनताको अपेक्षालाई उपेक्षा गर्नु हो। यद्यपि विगतका सरकारमा पनि मधेसको मुद्दा सम्बोधन गराउने अडान नराखिको होइन तर मधेसको मुद्दाको सिन्को पनि भांच्न सकेको देखिन्न। वर्तमान प्रधानमन्त्री मधेससित भएका सबै सहमतिमा मुख्य पक्ष मात्र छैनन् प्रधानमन्त्री बन्दाको अवस्थामा मधेसवादी दलसित गरेका सबै सहमति कार्यान्वयन गरेरै छाड्ने दृढ प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए तर राजीनामा दिइसक्दा पनि सहमति पूरा गर्ने चर्चा पनि गरेका छैनन्। तत्कालीन सरकारसंग २०६४ साल भदँै १६ गते भएको सहमति होस् वा फागुन १६ गते भएको सहमति होस्, सबै ज्युंका त्युं छन्। मधेसीलाई सेना, प्रहरीमा समूहगत प्रवेशको सवाल पनि ओझेलमा छ। मधेसीदलको सहभागिता सरकारमा भए पनि विवश भएर बस्नु पर्यो। यसबाट के देखिन्छ भने मधेसवादी दल सरकारमा सामेल भएर मधेसी शक्ति ठूला दलका गोटी मात्र बन्ने गरेका छैनन् मधेसको मुद्दा बिर्सने पनि गरेका छन्। मन्त्रिमण्डलमा जबरजस्त सहभागिता भए पनि मधेसको मुद्दा साकार हुन सकिरहेको छैन। यसले पनि सरकारमा मधेसवादी दलको सहभागिता औचित्यहीन देखिएको छ। मधेसले आधा दर्जन मन्त्री पाए पनि मधेसको विकासमा खासै परिवर्तन हुन सकेको देखिन्न, न मधेशको सामाजिक रूपान्तरणमा उपलब्धि भएको छ, न मधेसको आर्थिक विकासमा। दाइजो, तिलक, बोक्सी आरोप, छुवाछुत, नीचउंच, जातीय विभेद, महिला अधिकारको हनन, मुद्दा मामिला लड्ने प्रवृत्तिलगायत सामाजिक विकृति हटाउने तर्फसरकारी पहलको र्सवथा अभाव छ। मधेसभित्र रहेको विकृति विसङगति उन्मूलन गर्न कुनै कदम चालिएको छैन भने अशान्ति, अराजकता, दण्डहीनता र असुरक्षा दिनानुदिन बढिरहेको छ। मधेसबाट उद्योग व्यवसाय तथा पूंजी पलायन हुने शृङखला रोकिएको छैन।सशस्त्र समूहसितको वार्ता उपलब्धिहीन मात्र भएको छैन मधेस हिंसाले गांजिदै गएको छ। मधेसी भूमिको अतिक्रमणदेखि मधेसीलाई हेप्ने प्रवृत्ति पनि रोकिएको छैन। शिक्षा स्वास्थ्य ओझेलमा परेको छ, ब्रि्रंदै गएको छ। लागू औषध उत्पादन र कारोबारले विश्वमा मधेस बदनाम छ भने तर्राईको वन-जङगल, जैविक विविधता, प्राकृतिक सम्पदा विनाश हुंदैछ।
मधेसको कृषि र्हासोन्मुख मात्र छैन, बाढी पहिरोले उर्वरा शक्ति पनि नोक्सान हुदैछ। यस्ता विसङगतिलाई मधेसी मन्त्रीले नियन्त्रण गर्न भूमिका खेल्नु परै जाओस् विनाशमा सहायकको भूमिका खेलेको आरोप लाग्ने गरेको छ। जस्तै बालुवा-गिट्टी ढुवानीमा आपर्ूर्ति मन्त्रीको कदम। मधेसमा प्रश्ाासक कुट्ने मन्त्रीको कदम। शिक्षामा भ्रष्टाचारलाई चरमचुलीमा पुर्याउने पूर्व शिक्षामन्त्रीको करतुत। नक्कली बिल भरपाई पेश गरेर राज्यको रकम असुल्ने अन्य मधेसी मन्त्रीको कार्यले मधेस झन् बदनाम हुंदैछ। मधेसले दर्जनौं मन्त्रंी पाएर पनि विकास हुन सकिरहेको छैन भने मधेसी मन्त्री किन चाहिने - अहम् प्रश्न छ। मधेसवादी दलले मन्त्रीपद पाउंदा मधेसको क्रान्तिकारी शक्ति र्हास भएर मधेसलाई धेरै नोक्सानी हुने गरेको छ। मधेसवादी दल सरकारमा सामेल हुने छलफल चल्दा नै दलहरू विभाजित हुने चाला छ भने मधेसवादी दललाई एउटा मोर्चाभित्र रहने अवसर समाप्त भएको छ।
बीस वर्ष अघि राष्ट्रिय पार्टी स्थापित भएको सद्भावना यतिखेर पांच टुक्रामा विभाजित भएर शक्तिहीन छ। विभाजन हुनुको प्रमुख कारण सरकारमा सहभागिता हो। नयां क्रान्तिकारी शक्तिको रूपमा उदय भएको मात्र होइन पूरा विश्वलाई चकित पार्न सफल भएको मधेसी जनाधिकार फोरमले सरकारमा सहभागिताको सवालबाछ विभाजनको पीडा झेल्नुपर्यो। मधेसीको अधिकार र पहिचान स्थापित गराउन सफल फोरम मधेस मुद्दा ओझेलमा परेको टुलुटुलु हेर्न बाध्य मात्र छ।
तमलोपा पनि विवादको चरमोत्कर्षमा छ। विभाजित नभए पनि सुखद सङकेत छैन। मधेसवादी दलहरू सरकारमा सामेल हुने गरेकाले आफनै सरकार मधेस विरोधी कार्य गर्दा रोक्ने नैतिक शक्ति गुमाउनुका साथै मधेसविरोधी कार्य गरेको पनि आरोप सहन बाध्य छन्। मधेसको मसिहाको रूपमा चिनिएका उपेन्द्र यादव सरकारमा सामेल भएका कारण घृणाका पात्र बनेका छन्। मधेसवादी दलहरू मधेसी मुद्दासित अनभिज्ञ छैनन् र अनभिज्ञ हुन पनि सक्दैनन् किनभने उनीहरूको अस्तित्वको प्रमुख आधार नै मधेस मुद्दा हो तर कुर्सीको स्वार्थअगाडि लाचार छन्। यसले मधेसवादी दलको अस्तित्व नै जोखिमपूर्ण बन्दै गएकोले अस्तित्व जोगाउन कुर्सीमोह छोड्नर्ुपर्छ।
यतिखेर मधेसवादी दलहरूले नयां सरकारमा आफनो भूमिकाको खोजी, काठमाडौंमा अन्य दलको बैठकमा बसेर तय गर्नुको सट्टा आम मधेसीको अपेक्षालाई आधार बनाउनर्ुपर्छ। आम मधेसी बुद्धिजीवीबीच अन्तक्रिर्या गरेर आफनो भूमिका तय गर्नुपर्छ। मेची महाकाली दौडाहाभन्दा एकाध शहरमा गरिने अन्तर्त्रिmया नै बढी लाभदायी हुन सक्छ। मधेसका आम जनता र बुद्धिजीवीले नयां सरकारमा मधेसवादी दलको भूमिकाबाट कस्तो अपेक्षा राखेका छन् त्यस अनुसार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। एउटा आम मधेसी होस् वा बुद्धिजीवी वा मधेसी दलका नेता, कार्यकर्ता सबैको एउटा साझा अपेक्षा छ, त्यो हो सबै मधेसी दल मधेस मुद्दामा एक रहून् र एकजुट भएर दबाब दिऊन्।
बुद्धिजीवीहरूको अपेक्षा हेर्ने हो भने अबको सरकारमा मधेसवादी दलको सहभागिता उचित छैन। राष्ट्रिय सहमति वा दुइतिहाई बहुमत पुग्ने गठबन्धनमा मधेसवादी दलले सहमति जनाउनर्ुपर्छ। तीन ठूला दललाई सरकारको माध्यमले एक टेबुलमा बसाउने कार्य गर्नुपर्छ। बन्ने गठबन्धनको प्रमुख र प्राथमिक दायित्व संविधानको निर्माण हुनर्ुपर्छ। शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने हुनर्ुपर्छ, तर मधेसवादी दल आफैं सरकारमा सामेल हुनुहुंदैन। सहमति जनाउन निम्ति संविधान निर्माणको कार्यलाई प्राथमिकता साथ बढाउने, संविधानमा मधेसका मुद्दा लेखाउन सहयोग गर्ने, सङघीयता र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध गराएर सरकारको गठन संगै कार्यान्वयनमा लग्नर्ुपर्छ। शर्त सम्झौता कार्यान्वयनमा सरकारबाट ढिलाइ भए सुरुदेखि नै प्रभावकारी दबाब मोर्चाको माध्यमबाट दिन सक्नर्ुपर्छ। मधेसका प्रमुख मुद्दाहरू जायज भए पनि संविधानसभामा मधेस मुद्दा विरुद्ध धेरै शक्ति छन्। जस्तै सङघीयता विरोधी, गणतन्त्र विरोधी, आत्मनिर्णयको अधिकार विरोधी, संविधान निर्माण विरोधी आदि। यसले मधेस मुद्दा अगाडि चुनँैतीको पहाड देखिएको छ।
तमाम चुनौती पन्छाउने ऊर्जा यतिखेर नै प्राप्त हुने हुंदा मधेसवादी दलले यस अवसरलाई गहनतापूर्वक लिनर्ुपर्छ। कुनै शक्तिको आदेश, निर्देश वा इशारामा सहमति असहमति जनाउनुको सट्टा आम मधेसी जनताको भनाइ र अपेक्षाबारे विचार गर्नुपर्छ। मधेशवादी दलको प्रभावकारी भूमिका भएन भने मधेस मुद्दा किमार्थ सम्बोधन हुन सक्दैन।
मधेसवादी दल सरकारमा सहभागी हुंदा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नु सम्भव छैन। सरकारमा सहभागिताले मधेसका नेताहरूको निजी स्वार्थ मात्र पूरा हुन्छ मधेसको मुद्दा कदापि पूरा हुन्न। यस कारण अबको सरकारमा मधेसवादी दल सरकार बाहिर रहेर मधेसको मुद्दा पूरा गराउन प्रभावकारी दबाब दिन सक्नुपर्छ। राष्ट्रिय सहमति वा दुइतिहाई गठबन्धन कायम भए मात्र मधेसवादी दलले सरकारलाई समर्थन दिनुपर्छ। मधेसवादी दलको मधेस मुद्दाप्रतिको लापरवाही अब उप्रान्त मधेसी जनताले सहने छैन। विगतका कमी-कमजोरीको समीक्षा गरेर अब कुनै किसिमको कमजोरी नहोस् भन्ने अपेक्षा आम मधेसीको मात्र होइन पूरा मुलुकले गरेको छ। आशा गरौं मधेसवादी दलका नेताहरू जनताको अपेक्षा अनुसार आफनो भूमिका निर्वाह गर्लान्।
