-श्रीमननारायण
नेकपा माओवादीका लडाकूहरू जसलाई उनीहरूले जनसेनाको संज्ञा दिएका छन्, तिनको समायोजन प्रश्न दिनानुदिन कठिन हुंदै गएको छ। समायोजनको सट्टा व्यवस्थापन नै उपयुक्त ठान्ने देशका राजनीतिक दलहरू र तत्काल समायोजनकै पक्षमा नदेखिएको माओवादीको यस अडानका कारण शिविरमा रहेका २० हजार जति लडाकूको भविष्य अन्धकारमय रहेको मान्न सकिन्छ।
दलहरूको मानसिकताः माओवादीका लडाकूलाई सो पार्टीको निजी सेनाको रूपमा मान्नेहरू धेरै छन्। निजी सेना राष्ट्रिय सेना हुन सक्दैन भन्ने मान्यता माओवादीबाहेक देशका प्रायः सबैजसो दलहरूको छ। माओवादीका लडाकूहरू र सो पार्टीको युवा दस्ता वाईसीएललाई एक अर्काको पूरक ठान्नेहरू पनि धेरै छन्। वाईसीएलको भूमिकाबाट पनि अन्य दलहरू निकै आत्तिएका छन्। माओवादी लडाकूहरूको समायोजन राष्ट्रिय सेनामा भयो भने सेनाको पुरानो र गौरवशाली इतिहास नष्ट हुने, यसमा राजनीतिक द्वन्द्व भइरहने र कालान्तरमा गएर सैन्य स·ठनभित्र विखण्डन नै आउने अथवा विवाद बाहिर आउने सम्भावनासमेत उत्पन्न हुन सक्ने भएकाले लडाकूहरूलाई सेनाबाहेकका क्षेत्रमा नै तिनको व्यवस्थापन उपयुक्त हुने धारणा अधिकांश दलहरूको रहेको देखिन्छ। मधेसवादी दलहरू त समायोजनको विपक्षमै छन्। मधेसवादी दलहरू लडाकूको समायोजनसंगै सेनामा मधेसीहरूको छुट्टै बटालियन गठनको अडान पनि राखेका छन्।
राष्ट्रिय सेनामा दल विशेषका कार्यकर्तालाई राख्ने हो भने सेनाभित्र व्रि्रोह, आन्तरिक कलह एवं आन्दोलनका सम्भावना सधैं उत्पन्न भइरहने छ। यस्तो अवस्थामा देशमा स्थायी शान्ति त के सधैं कलह र विवाद नै भइरहने छ। सत्ताच्यूतको भय पनि कायमै रहनेछ। तर्सथ तत्काल विलम्ब भए पनि सोच विचार गरेर तथा देश एवं जनताको व्यापक एवं दर्ीघकालीन हितमा निर्णय लिनु उपयुक्त हुने धारणा दलहरूको छ जुन कि र्सवथा गलत पनि होइन।
देशमा जारी शान्तिप्रक्रिया निष्कर्षम्म पुग्न र स्थायी शान्तिको बहाली हुनु तथा नयां संविधाननिर्माण गर्नु देशसमक्ष उत्पन्न गम्भीर राजनीतिक चुनौती हुन्। निर्धारित समयमा संविधान जनता समक्ष आउन सकेन। एक वर्षा लागि म्याद थप गरिएको छ। सम्भव हुन नसकेमा फेरि पनि म्याद बढाउन सकिएला। संविधानमा संशोधन गर्ने ढोका खुल्ला नै छ। जहासम्म शान्तिप्रक्रियालाई निष्कर्षम्म पुर्याउने कुरा छ यसमा सरकार गम्भीर हुनु आवश्यक छ। माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकार यस दिशामा गम्भीर र र्सतर्क रहेको पनि मान्न सकिन्छ। विशेष समितिको गठन, प्राविधिक समितिको गठन र यसका बैठकहरू हुनु सरकारको क्रियाशीलताका प्रमाण हुन्। यस दिशामा सरकार अहिले पनि गम्भीर नै छ। विगतमा भएका सहमति र सम्झौताहरू नेपालको अन्तरिम संविधान र प्रचलित मूल्य एवं मान्यताहरूलाई आधार मानेर लडाकूको समायोजन र व्यवस्थापन के गरी हुन सक्छ यस दिशामा सरकारले ध्यान दिनु उपयुक्त होला।
माओवादीको उदासीनताः
माओवादी स्वयं नै लडाकू समायोजनप्रति उदासीन हुनुको प्रमुख दुइवटा कारण छन्। पहिलो राजनीतिक र दोस्रो आर्थिक। बाह्यरूपमा यो पार्टी नागरिक पार्टी बनिसकेको जस्तो लागे पनि भित्रिरूपमा यसमा परिवर्तन आउन सकेको छैन र सत्ताकब्जाको मानसिकताबाट मुक्त हुन सकेको छैन। सत्ताकब्जाका लागि सेना चाहिन्छ र देशको वैधानिक सत्तामाथि पूर्णतः कब्जा नहुंदासम्म माओवादीलाई लडाकू चाहिन्छ नै। माओवादीले राजनीतिक होइन रणनीतिकरूपमा चुनाव र संसदीय पद्धतिको सदुपयोग गरेको हो।
माओवादी नेतृत्वको तीनमहिने सरकारको पालामा तत्कालीन रक्षामन्त्री माओवादीका रामबहादुर थापा र सेनाबीच गम्भीर मतभेद थियो। सुरुमा सेनाका आठजना अधिकारीको सेवा विस्तार गरिएन। अदालतले विस्तार गर्यो। प्रधानसेनापतिलाई हटाउने निर्णय सरकारले गर्यो तर कार्यान्वयन हुन सकेन। प्रधानसेनापति प्रकरणमा नै माओवादीको सरकार पनि ढल्यो। सेना र माओवादी एक अर्काको विरुद्धमा आमने-सामने लडेका कारण तिनीहरूबीचको समन्वय सुधार आउन सकिरहेको छैन। माओवादी नेतृत्व चाहेर पनि नेपााली सेनाप्रति उदार र सहिष्णु हुन सकिरहेको छैन भने सेनाले पनि माओवादीमाथि विश्वास गरिहाल्ने अवस्था छैन। सायद त्यसैले होला माओवादीको प्रत्येक सुझावको विपरीतमा सेनाको टिप्पणी आउने गर्दछ। माओवादीले पनि सेनाको अस्तित्व, मान्यता र वैधानिकतालाई स्वीकार गर्न सकिरहेको छैन। देशको सेनाभन्दा बढी विश्वास उसलाई आफनो लडाकूप्रति छ। यो कुरालाई सेनाले पनि बुझेको छ र माओवादीलगायत देशका अन्य राजनीतिक दलहरू पनि माओवादी सरल विधि र प्रक्रिया अपनाइ आफना लडाकूहरूको एकमुष्ठ समायोजन भएको हेर्न चाहन्छ। यसका लागि माओवादी नेतृत्वको सरकार नै उसलाई चाहिएको छ। गैरमाओवादी नेतृत्व सरकारको पालामा समायोजन भयो भने माओवादीका सबै लडाकूहरू समायोजनमा ल्याइने सम्भावना कम रहेकाले माओवादी तत्कालै समायोजनको पक्षमा देखिंदैन। माओवादीको भित्री चाहना त लडाकूहरू शिविरभित्रै रहुन् र माओवादीको सैन्यशक्तिको प्रदर्शन समय-समयमा भइरहोस् भन्ने हो। तत्काल समायोजनबाट माओवादीलाई कुनै फाइदा भइरहेको देखिंदैन।
विगत तीन वर्षेखि शिविरमा रहेका माओवादी लडाकूहरूले पाउने मासिक तलब, भत्ताबाट यो पार्टी पनि लाभान्वित हुंदै आएको छ। पार्टी कोषमा रकम पनि दाखिला भएको छ। लडाकूहरूका लागि सरकारद्वारा छुट्याइएको रकम सोझै लडाकूको हातमा नगई पार्टीमार्फत् जाने कारण यस रकममध्येको केही अंश अवश्य पनि पार्टीकोषमा जाने गरेको अनुमान गरिन्छ। वर्तमान सरकारले सोझैं व्यक्तिको हातमा नै चेक दिने नियम बनाउन लागेपछि माओवादीबाट यसको विरोध पनि भएको थियो। पटक-पटकको प्रमाणीकरणपश्चात् लडाकूको सङ्ख्यामा पनि कमी आउने गरेकाले स्वाभाविकरूपमा पार्टीकोष पनि दुब्लाउंदै गएको हुन सक्दछ। लडाकू समायोजनपछि आयस्रोतको यो मुहान सधैंका लागि बन्द हुने निश्चित देखिएकोले पनि पार्टी तत्कालै समायोजन वा व्यवस्थापनको पक्षमा नरहेको हुन सक्छ। आर्थिक कारण पनि एउटा समस्या अवश्य हो।
सङ्ख्याको खेलः ११ जेठ २०६३ अघि माओवादीमा भर्ना भएका र त्यस मितिसम्म १८ वर्षउमेर पुगेकाहरूको प्रमाणीकरण गर्नेसम्बन्धी र्सवदलीय सहमतिका आधारमा ३२ हजार दुइ सय पचास लडाकूलाई शिविरमा राखेर दर्ता तथा प्रमाणीकरण गरियो। जनमुक्ति सेनाको परिचयपत्र र सोधिएको प्रश्नावलीको जवाफलाई आधार मानिएको थियो। प्रमाणीकरणबाट १९ हजार ६ सय २२ लडाकूमा ४ हजार ८ जना अयोग्य ठहरिए। करिब २ हजार ९ सय ३७ जना १८ वर्षुनिका थिए। सुरुमा दर्ता भएका ३२ हजार २ सय ५०
मध्ये ८ हजार ६ सय ४० लडाकूले भाग नै लिएनन्। बीचमै क्याम्प छाडेर हिंडे।
एक वर्षघि माओवादी अध्यक्षको भिडियो टेप र्सार्वजनिक भएपछि चार हजारभन्दा बढी लडाकूको समायोजन वा व्यवस्थापन हुनुहुंदैन भन्ने मान्यता राख्नेहरू धेरै छन्। वर्तमान रक्षामन्त्री खुलेरै समायोजनको नियन्त्रणमा उभिनु भएकी छन् भने देशका बहुसङ्ख्यक दलहरूको धारणा पनि समायोजनको विपक्षमा नै छ। प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल स्वयंले पनि एक लडाकू एक हतियारको आधारमा लडाकूको समायोजन वा व्यवस्थापन गरिने प्रस्ताव गर्नुले माओवादीलाई अप्ठ्यारो अवस्थामा पुर्याइदिएको छ। एकातिर सेनाले निश्चित मापदण्ड तोकिएको र शारीरिक एवं शैक्षिक योग्यता पुगेका सबै नेपाली नागरिकलाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा सेनामा लिइने आफनो धारणा प्रष्ट गरिसकेको छ भने अर्कोतिर माओवादीका एक शीष्ा नेता मोहन वैद्य किरणले जनसेनाको छाती नाप्न पाइंदैन भनेर स्पष्टरूपमा माओवादी सरल विधि अपनाइ धाकधम्कीको भरमा समायोजन भएको हेर्न चाहन्छ। एक व्यक्ति एक हतियारको आधारमा लडाकूको समायोजन गरिने हो भने यो सङ्ख्या चार हजारभन्दा बढी नहुन सक्छ। तर यो कुरा माओवादीका लागि स्वीकार्य हुन सक्ने छैन। समाधानः माओवादी लडाकूको सम्बन्धमा विगतमा भएका सहमति र सम्झौता तथा नेपालको अन्तरिम संविधानलाई पनि एउटा आधारको रूपमा लिन सकिन्छ। शिविरमा रहेका सबै लडाकूको समायोजन हुन सक्दैन भन्ने विषयमा करिब मतैक्य नै छ।
लडाकूहरूलाई गोल्डन ह्यान्डसेक (आकर्ष नगद रकम), नेपाल प्रहरी, जनपद, सीमा सुरक्षा, औद्योगिक सुरक्षा बल आदिमा पनि समावेश गर्न सकिन्छ। सरकारले आवश्यक ठानेमा एउटा छुट्टै नयां अर्धसैनिक बलको पनि गठन गर्न सक्दछ। सम्भव हुने जतिलाई सेनामा पनि समायोजन गर्न सकिन्छ। विगत तीन वर्षेखि शिविरमा रहेका लडाकूहरूको भविष्य अहिले पनि अन्धकारमय नै छ। तर्सथ तिनको बारेमा यथाशीघ्र समाधान खोजिनुपर्दछ। माओवादी अथवा सरकार कसैले पनि नाफा र घाटामा मात्रै आफूलाई सीमित नपारी देश र जनताको व्यापक हितका लागि सोच्नु उपयुक्त होला।
नेकपा माओवादीका लडाकूहरू जसलाई उनीहरूले जनसेनाको संज्ञा दिएका छन्, तिनको समायोजन प्रश्न दिनानुदिन कठिन हुंदै गएको छ। समायोजनको सट्टा व्यवस्थापन नै उपयुक्त ठान्ने देशका राजनीतिक दलहरू र तत्काल समायोजनकै पक्षमा नदेखिएको माओवादीको यस अडानका कारण शिविरमा रहेका २० हजार जति लडाकूको भविष्य अन्धकारमय रहेको मान्न सकिन्छ।
दलहरूको मानसिकताः माओवादीका लडाकूलाई सो पार्टीको निजी सेनाको रूपमा मान्नेहरू धेरै छन्। निजी सेना राष्ट्रिय सेना हुन सक्दैन भन्ने मान्यता माओवादीबाहेक देशका प्रायः सबैजसो दलहरूको छ। माओवादीका लडाकूहरू र सो पार्टीको युवा दस्ता वाईसीएललाई एक अर्काको पूरक ठान्नेहरू पनि धेरै छन्। वाईसीएलको भूमिकाबाट पनि अन्य दलहरू निकै आत्तिएका छन्। माओवादी लडाकूहरूको समायोजन राष्ट्रिय सेनामा भयो भने सेनाको पुरानो र गौरवशाली इतिहास नष्ट हुने, यसमा राजनीतिक द्वन्द्व भइरहने र कालान्तरमा गएर सैन्य स·ठनभित्र विखण्डन नै आउने अथवा विवाद बाहिर आउने सम्भावनासमेत उत्पन्न हुन सक्ने भएकाले लडाकूहरूलाई सेनाबाहेकका क्षेत्रमा नै तिनको व्यवस्थापन उपयुक्त हुने धारणा अधिकांश दलहरूको रहेको देखिन्छ। मधेसवादी दलहरू त समायोजनको विपक्षमै छन्। मधेसवादी दलहरू लडाकूको समायोजनसंगै सेनामा मधेसीहरूको छुट्टै बटालियन गठनको अडान पनि राखेका छन्।
राष्ट्रिय सेनामा दल विशेषका कार्यकर्तालाई राख्ने हो भने सेनाभित्र व्रि्रोह, आन्तरिक कलह एवं आन्दोलनका सम्भावना सधैं उत्पन्न भइरहने छ। यस्तो अवस्थामा देशमा स्थायी शान्ति त के सधैं कलह र विवाद नै भइरहने छ। सत्ताच्यूतको भय पनि कायमै रहनेछ। तर्सथ तत्काल विलम्ब भए पनि सोच विचार गरेर तथा देश एवं जनताको व्यापक एवं दर्ीघकालीन हितमा निर्णय लिनु उपयुक्त हुने धारणा दलहरूको छ जुन कि र्सवथा गलत पनि होइन।
देशमा जारी शान्तिप्रक्रिया निष्कर्षम्म पुग्न र स्थायी शान्तिको बहाली हुनु तथा नयां संविधाननिर्माण गर्नु देशसमक्ष उत्पन्न गम्भीर राजनीतिक चुनौती हुन्। निर्धारित समयमा संविधान जनता समक्ष आउन सकेन। एक वर्षा लागि म्याद थप गरिएको छ। सम्भव हुन नसकेमा फेरि पनि म्याद बढाउन सकिएला। संविधानमा संशोधन गर्ने ढोका खुल्ला नै छ। जहासम्म शान्तिप्रक्रियालाई निष्कर्षम्म पुर्याउने कुरा छ यसमा सरकार गम्भीर हुनु आवश्यक छ। माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकार यस दिशामा गम्भीर र र्सतर्क रहेको पनि मान्न सकिन्छ। विशेष समितिको गठन, प्राविधिक समितिको गठन र यसका बैठकहरू हुनु सरकारको क्रियाशीलताका प्रमाण हुन्। यस दिशामा सरकार अहिले पनि गम्भीर नै छ। विगतमा भएका सहमति र सम्झौताहरू नेपालको अन्तरिम संविधान र प्रचलित मूल्य एवं मान्यताहरूलाई आधार मानेर लडाकूको समायोजन र व्यवस्थापन के गरी हुन सक्छ यस दिशामा सरकारले ध्यान दिनु उपयुक्त होला।
माओवादीको उदासीनताः
माओवादी स्वयं नै लडाकू समायोजनप्रति उदासीन हुनुको प्रमुख दुइवटा कारण छन्। पहिलो राजनीतिक र दोस्रो आर्थिक। बाह्यरूपमा यो पार्टी नागरिक पार्टी बनिसकेको जस्तो लागे पनि भित्रिरूपमा यसमा परिवर्तन आउन सकेको छैन र सत्ताकब्जाको मानसिकताबाट मुक्त हुन सकेको छैन। सत्ताकब्जाका लागि सेना चाहिन्छ र देशको वैधानिक सत्तामाथि पूर्णतः कब्जा नहुंदासम्म माओवादीलाई लडाकू चाहिन्छ नै। माओवादीले राजनीतिक होइन रणनीतिकरूपमा चुनाव र संसदीय पद्धतिको सदुपयोग गरेको हो।
माओवादी नेतृत्वको तीनमहिने सरकारको पालामा तत्कालीन रक्षामन्त्री माओवादीका रामबहादुर थापा र सेनाबीच गम्भीर मतभेद थियो। सुरुमा सेनाका आठजना अधिकारीको सेवा विस्तार गरिएन। अदालतले विस्तार गर्यो। प्रधानसेनापतिलाई हटाउने निर्णय सरकारले गर्यो तर कार्यान्वयन हुन सकेन। प्रधानसेनापति प्रकरणमा नै माओवादीको सरकार पनि ढल्यो। सेना र माओवादी एक अर्काको विरुद्धमा आमने-सामने लडेका कारण तिनीहरूबीचको समन्वय सुधार आउन सकिरहेको छैन। माओवादी नेतृत्व चाहेर पनि नेपााली सेनाप्रति उदार र सहिष्णु हुन सकिरहेको छैन भने सेनाले पनि माओवादीमाथि विश्वास गरिहाल्ने अवस्था छैन। सायद त्यसैले होला माओवादीको प्रत्येक सुझावको विपरीतमा सेनाको टिप्पणी आउने गर्दछ। माओवादीले पनि सेनाको अस्तित्व, मान्यता र वैधानिकतालाई स्वीकार गर्न सकिरहेको छैन। देशको सेनाभन्दा बढी विश्वास उसलाई आफनो लडाकूप्रति छ। यो कुरालाई सेनाले पनि बुझेको छ र माओवादीलगायत देशका अन्य राजनीतिक दलहरू पनि माओवादी सरल विधि र प्रक्रिया अपनाइ आफना लडाकूहरूको एकमुष्ठ समायोजन भएको हेर्न चाहन्छ। यसका लागि माओवादी नेतृत्वको सरकार नै उसलाई चाहिएको छ। गैरमाओवादी नेतृत्व सरकारको पालामा समायोजन भयो भने माओवादीका सबै लडाकूहरू समायोजनमा ल्याइने सम्भावना कम रहेकाले माओवादी तत्कालै समायोजनको पक्षमा देखिंदैन। माओवादीको भित्री चाहना त लडाकूहरू शिविरभित्रै रहुन् र माओवादीको सैन्यशक्तिको प्रदर्शन समय-समयमा भइरहोस् भन्ने हो। तत्काल समायोजनबाट माओवादीलाई कुनै फाइदा भइरहेको देखिंदैन।
विगत तीन वर्षेखि शिविरमा रहेका माओवादी लडाकूहरूले पाउने मासिक तलब, भत्ताबाट यो पार्टी पनि लाभान्वित हुंदै आएको छ। पार्टी कोषमा रकम पनि दाखिला भएको छ। लडाकूहरूका लागि सरकारद्वारा छुट्याइएको रकम सोझै लडाकूको हातमा नगई पार्टीमार्फत् जाने कारण यस रकममध्येको केही अंश अवश्य पनि पार्टीकोषमा जाने गरेको अनुमान गरिन्छ। वर्तमान सरकारले सोझैं व्यक्तिको हातमा नै चेक दिने नियम बनाउन लागेपछि माओवादीबाट यसको विरोध पनि भएको थियो। पटक-पटकको प्रमाणीकरणपश्चात् लडाकूको सङ्ख्यामा पनि कमी आउने गरेकाले स्वाभाविकरूपमा पार्टीकोष पनि दुब्लाउंदै गएको हुन सक्दछ। लडाकू समायोजनपछि आयस्रोतको यो मुहान सधैंका लागि बन्द हुने निश्चित देखिएकोले पनि पार्टी तत्कालै समायोजन वा व्यवस्थापनको पक्षमा नरहेको हुन सक्छ। आर्थिक कारण पनि एउटा समस्या अवश्य हो।
सङ्ख्याको खेलः ११ जेठ २०६३ अघि माओवादीमा भर्ना भएका र त्यस मितिसम्म १८ वर्षउमेर पुगेकाहरूको प्रमाणीकरण गर्नेसम्बन्धी र्सवदलीय सहमतिका आधारमा ३२ हजार दुइ सय पचास लडाकूलाई शिविरमा राखेर दर्ता तथा प्रमाणीकरण गरियो। जनमुक्ति सेनाको परिचयपत्र र सोधिएको प्रश्नावलीको जवाफलाई आधार मानिएको थियो। प्रमाणीकरणबाट १९ हजार ६ सय २२ लडाकूमा ४ हजार ८ जना अयोग्य ठहरिए। करिब २ हजार ९ सय ३७ जना १८ वर्षुनिका थिए। सुरुमा दर्ता भएका ३२ हजार २ सय ५०
मध्ये ८ हजार ६ सय ४० लडाकूले भाग नै लिएनन्। बीचमै क्याम्प छाडेर हिंडे।
एक वर्षघि माओवादी अध्यक्षको भिडियो टेप र्सार्वजनिक भएपछि चार हजारभन्दा बढी लडाकूको समायोजन वा व्यवस्थापन हुनुहुंदैन भन्ने मान्यता राख्नेहरू धेरै छन्। वर्तमान रक्षामन्त्री खुलेरै समायोजनको नियन्त्रणमा उभिनु भएकी छन् भने देशका बहुसङ्ख्यक दलहरूको धारणा पनि समायोजनको विपक्षमा नै छ। प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल स्वयंले पनि एक लडाकू एक हतियारको आधारमा लडाकूको समायोजन वा व्यवस्थापन गरिने प्रस्ताव गर्नुले माओवादीलाई अप्ठ्यारो अवस्थामा पुर्याइदिएको छ। एकातिर सेनाले निश्चित मापदण्ड तोकिएको र शारीरिक एवं शैक्षिक योग्यता पुगेका सबै नेपाली नागरिकलाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा सेनामा लिइने आफनो धारणा प्रष्ट गरिसकेको छ भने अर्कोतिर माओवादीका एक शीष्ा नेता मोहन वैद्य किरणले जनसेनाको छाती नाप्न पाइंदैन भनेर स्पष्टरूपमा माओवादी सरल विधि अपनाइ धाकधम्कीको भरमा समायोजन भएको हेर्न चाहन्छ। एक व्यक्ति एक हतियारको आधारमा लडाकूको समायोजन गरिने हो भने यो सङ्ख्या चार हजारभन्दा बढी नहुन सक्छ। तर यो कुरा माओवादीका लागि स्वीकार्य हुन सक्ने छैन। समाधानः माओवादी लडाकूको सम्बन्धमा विगतमा भएका सहमति र सम्झौता तथा नेपालको अन्तरिम संविधानलाई पनि एउटा आधारको रूपमा लिन सकिन्छ। शिविरमा रहेका सबै लडाकूको समायोजन हुन सक्दैन भन्ने विषयमा करिब मतैक्य नै छ।
लडाकूहरूलाई गोल्डन ह्यान्डसेक (आकर्ष नगद रकम), नेपाल प्रहरी, जनपद, सीमा सुरक्षा, औद्योगिक सुरक्षा बल आदिमा पनि समावेश गर्न सकिन्छ। सरकारले आवश्यक ठानेमा एउटा छुट्टै नयां अर्धसैनिक बलको पनि गठन गर्न सक्दछ। सम्भव हुने जतिलाई सेनामा पनि समायोजन गर्न सकिन्छ। विगत तीन वर्षेखि शिविरमा रहेका लडाकूहरूको भविष्य अहिले पनि अन्धकारमय नै छ। तर्सथ तिनको बारेमा यथाशीघ्र समाधान खोजिनुपर्दछ। माओवादी अथवा सरकार कसैले पनि नाफा र घाटामा मात्रै आफूलाई सीमित नपारी देश र जनताको व्यापक हितका लागि सोच्नु उपयुक्त होला।
