-विनोद मेहता
२०४७ सालमा राजा तथा काङ्ग्रेसको संयुक्त सरकार गठन र संविधान निर्माणका लागि संविधानसभाको चुनावलगायत एजेन्डा समेटेर दिल्ली सम्झौता सम्पन्न भएको थियो । तत्पश्चात न संविधानसभाको चुनाव भयो न संविधान नै बन्यो । एकैपटक २०१५ सालको पहिलो आमनिर्वाचनमा बिपी कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुभयो र २०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रले ँकू’ गरेर शासन भार स्वयंले ग्रहण गर्दै २०१९ सालमा राजाको प्रत्यक्ष शाासन रहने नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१९ जारी गरेर ३० वर्षसम्म पञ्चायती शासन गरे । २०१५ सालमा चुनाव जितेर सरकार गठन भएपछि नेपाली काङ्ग्रेसले सबभन्दा पहिले मुक्ति सेना विघटन गर्ने कार्य गर्यो जसले गर्दा परम्परागतरूपमा राणा र राजाको नजिक रहेको सेनाले २०१७ सफल पार्न आफनो सम्पूर्ण शक्तिको प्रयोग गर्यो र प्रजातन्त्र मासियो ।
त्यस बेलादेखि नेपाली काङ्ग्रेस निरन्तर प्रजातन्त्र स्थापनाको लागि लडिरह्यो तर राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय कारणहरूले उसले सफलता पाउन सकेन । २००७ देखि २०३२ सम्मको हातहतियारको लडाइंको दौरान पाएको अनुभवको आधारमा बिपी कोइराला २०३३ सालमा राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति अख्तियार गर्दै नेपाल फर्किनुभयो । त्यसपछिका घटनाक्रमले २०३६ को जनमत सङ्ग्रह जन्मायो जसमा बहुदल पराजित भयो । तर त्यसपछि पनि उकुसमुकुस भइरहंदै २०४६ साल आयो र अन्ततः बहुदलको स्थापना भयो । २०१७ देखि २०४६ सालसम्मको ३० वर्षको कालखण्डमा एउटा कुरा के स्पष्ट देखिन्छ भने बिपी कोइरालाको नेतृत्व रहंदासम्म नेपालमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था स्थापित भएन । तर उनको देहान्तपश्चात् कस्ता स्थितिहरू बने जसले गर्दा २०४६ सम्भव भयो र २०५२ सालदेखि सुरु भएको माओवादी आन्दोलन २०६२ सालको बार्ह बुंदे दिल्ली समझदारीमा अन्त्य भयो । बिपी कोइरालाको अन्तराष्ट्रिय व्यक्तित्वले र २०१५ सालको अल्पावधिकै भए पनि प्रधानमन्त्रीको रूपमा दक्षिण एसियालाई नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमताबाट सशड्ढति शक्तिले अन्तराष्ट्रिय दबाब र मर्यादालाई जोगाइराख्न यस्तो भूमिका खेल्यो जसले नेपाली काङ्ग्रेस र यसको नेतृत्व नमर्नु र नबांच्नुको दोसांधमा रहिरहनुपर्यो । यसैबाट उन्मुक्ति खोज्दै बिपीले राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति अख्तियार गरी नेपाल फर्केको हुनर्ुपर्दछ । उनको मृत्युपश्चात् धेरैले नेपालमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलन सधैंको लागि समाप्त भएको ठानेका थिए । तर भयो त्यसको विपरीत । राजालाई सन्तुलनमा राख्न काङ्ग्रेसलाई प्रयोग गर्ने शक्ति बिपी मृत्युपछि नेपाली काङ्ग्रेसलाई प्रयोग गर्ने मनस्थितिमा रहे पनि राजतन्त्रले बिपीको मृत्यु भएकोले नेपाली काङ्ग्रेसले केही गर्न नसक्ने ठानेर आफूलाई स्थापित गर्न खोजेपछि राजतन्त्र र त्यस शक्ति केन्द्रको सम्बन्ध ब्रि्रेको हुनर्ुपर्छ । र यही कारणले नेपाली जनताको उन्मुक्तिको चाहनाले अन्तराष्ट्रिय र्समर्थन प्राप्त गरी २०४६ को अभ्युदय भएको हो ।
२०४६ पछि त्यही रङगमञ्चमा पात्र फेरिए । राजतन्त्र संविधानमा सीमित भयो र शक्ति नेपाली काङ्ग्रेसको हातमा आयो । तर पछिका वर्षहरूमा शक्ति केन्द्र संज्ञाको सन्तुलन राम्ररी नै चलिरह्यो तर ५० को दशकमा आएर यो सन्तुलन गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्व नेपालमा स्थापित भएर उनको छविले अन्तराष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरिसकेपछि फेरि खलबलिन पुग्यो जसले गर्दा २०५२ सालबाट नेपाली काङ्ग्रेसलाई सन्तुलनमा राख्न माओवादी आन्दोलनको प्रादर्ुभाव भएको देखिन्छ । २०५२ देखि २०६२ सम्मको अवधिमा त्धय एष्ििबच क्थबतझ का जनकहरूले विभिन्न घटनाक्रममार्फत् विभिन्न कसरत गर्दै रहे पनि पुराना घटनाक्रमबाट पाठ सिकेको नेपाली काङ्ग्रेसले राष्ट्रियताको पदचिह्नलाई छाड्न चाहेन र दक्षिण एसियामा हावी राजनीतिक हावालाई अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धले चिसो पारिरह्यो र यसैको फलस्वरूप २०६२ को १२ बुंदे समझदारी हुन पुग्यो ।
नेपाली काङ्ग्रेस २००७ देखि २०४६ सम्मको घटनाक्रमको पर्रि्रेक्ष्यमा सचेत भएर अगाडि बढ्न चाहन्छ किनभने गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अवसानपश्चात् यसमा स्थापित नेतृत्व र अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई प्रभावित गर्न सक्ने क्षमता भएको नेताको व्यक्तित्व उजागर भएको छैन भने माओवादी २०१५ सालमा नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको मुक्ति सेना विघटनबाट उत्पन्न त्रासदी पुनः नदोहोरियोस् भन्नर्ेतर्फ सचेत छ । अहिले नेपालमा राजतन्त्र छैन तर शक्तिकेन्द्र र सेनामा त्यसको पकड छ भन्ने सत्य कटवाल प्रकरणबाट उजागर भइसकेको छ । यो स्थिति भनेको ँपहिलाको’ भन्ने हो । यस अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेस वा माओवादीबाट कुनै पनि चुक भएमा ६० वर्षदेखि चलेको संविधानसभाको अभियानले कहिले फेरि मर्ूत रूप लिन पाउने छैन ।
अमेरिकी राजदूत महामहिम डेलिसी वीरगंजमा हुनुहुन्थ्यो र अन्तक्रिर्याको एउटा कार्यक्रममा एकजना पत्रकार बन्धुले नेपालको सरकार विदेशीको इशारामा बन्ने र खस्ने प्रश्नको उत्तरमा उच्चस्तरको कूटनैतिक शैली प्रयोग गर्दै महामहिमले यो नेपाल र नेपालीकै काम भएको तर आफू भने नेपालमा अमेरिकाको हित हर्ेन राजदूत भइबसेको भन्नुभएको प्रसङग अर्थपूर्ण छ । अहिले भारत-अमेरिका आणविक सम्झौता भएलगत्तै चीन-पाकिस्तान परमाणु सम्झौता भएको छ भने पाकिस्तान-अमेरिका तथा भारत-रूस द्विपक्षीय सम्झौता भएको छ । हामीलाई लाग्न सक्छ यस्ता सम्झौताको नेपालसंग के सरोकार हुन सक्छ - । तर विश्वास गर्नुस् र सम्झनुस् माओवादी सरकारले चीनसंग गर्न लागेको सम्झौताको गोप्य दस्तावेज दिल्ली पुगेपछि माओवादी सरकारको उल्टो दिन गिन्ती सुरु भएको थियो । पात हल्लनु र हावा चल्नुमा जस्तो सम्बन्ध हुन्छ यी सम्झौताहरूमा पनि त्यस्तै सम्बन्ध हुन्छ ।
नेपालको राजनीतिलाई अहिले भारत-अमेरिका, चीन र युरोपेली युनियन गरी दुइ लबीले खेलाइरहेको स्पष्ट छ । तर तबसम्म मात्र जबसम्म हामी उसको तालमा खेल्छौं । नेपाली राजनीतिका दुइ बलिया खेलाडी नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादीले राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई अगाडि राखेर संगै हिंड्न सक्ने वातावरण बनाउन सकेमा खेल केही मत्थर भई संविधान निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुन सक्नेछ । गिरिजाबाबूको मृत्युपश्चात् प्रचण्डले दिनुभएको जिम्मेवारीबोधको मार्मिक अभिव्यक्ति सांचो हो भने सुरुआत उहांबाट नै किन नहोस् - किनभने नेपाली काङ्ग्रेसमा नेतृत्व स्थापनाको लडाइं समाप्त भएको छैन र यसलाई पर्खंदासम्म संविधान लेखन फेरि ढिलो भइसक्नेछ ।
२०४७ सालमा राजा तथा काङ्ग्रेसको संयुक्त सरकार गठन र संविधान निर्माणका लागि संविधानसभाको चुनावलगायत एजेन्डा समेटेर दिल्ली सम्झौता सम्पन्न भएको थियो । तत्पश्चात न संविधानसभाको चुनाव भयो न संविधान नै बन्यो । एकैपटक २०१५ सालको पहिलो आमनिर्वाचनमा बिपी कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुभयो र २०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रले ँकू’ गरेर शासन भार स्वयंले ग्रहण गर्दै २०१९ सालमा राजाको प्रत्यक्ष शाासन रहने नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१९ जारी गरेर ३० वर्षसम्म पञ्चायती शासन गरे । २०१५ सालमा चुनाव जितेर सरकार गठन भएपछि नेपाली काङ्ग्रेसले सबभन्दा पहिले मुक्ति सेना विघटन गर्ने कार्य गर्यो जसले गर्दा परम्परागतरूपमा राणा र राजाको नजिक रहेको सेनाले २०१७ सफल पार्न आफनो सम्पूर्ण शक्तिको प्रयोग गर्यो र प्रजातन्त्र मासियो ।
त्यस बेलादेखि नेपाली काङ्ग्रेस निरन्तर प्रजातन्त्र स्थापनाको लागि लडिरह्यो तर राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय कारणहरूले उसले सफलता पाउन सकेन । २००७ देखि २०३२ सम्मको हातहतियारको लडाइंको दौरान पाएको अनुभवको आधारमा बिपी कोइराला २०३३ सालमा राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति अख्तियार गर्दै नेपाल फर्किनुभयो । त्यसपछिका घटनाक्रमले २०३६ को जनमत सङ्ग्रह जन्मायो जसमा बहुदल पराजित भयो । तर त्यसपछि पनि उकुसमुकुस भइरहंदै २०४६ साल आयो र अन्ततः बहुदलको स्थापना भयो । २०१७ देखि २०४६ सालसम्मको ३० वर्षको कालखण्डमा एउटा कुरा के स्पष्ट देखिन्छ भने बिपी कोइरालाको नेतृत्व रहंदासम्म नेपालमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था स्थापित भएन । तर उनको देहान्तपश्चात् कस्ता स्थितिहरू बने जसले गर्दा २०४६ सम्भव भयो र २०५२ सालदेखि सुरु भएको माओवादी आन्दोलन २०६२ सालको बार्ह बुंदे दिल्ली समझदारीमा अन्त्य भयो । बिपी कोइरालाको अन्तराष्ट्रिय व्यक्तित्वले र २०१५ सालको अल्पावधिकै भए पनि प्रधानमन्त्रीको रूपमा दक्षिण एसियालाई नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमताबाट सशड्ढति शक्तिले अन्तराष्ट्रिय दबाब र मर्यादालाई जोगाइराख्न यस्तो भूमिका खेल्यो जसले नेपाली काङ्ग्रेस र यसको नेतृत्व नमर्नु र नबांच्नुको दोसांधमा रहिरहनुपर्यो । यसैबाट उन्मुक्ति खोज्दै बिपीले राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति अख्तियार गरी नेपाल फर्केको हुनर्ुपर्दछ । उनको मृत्युपश्चात् धेरैले नेपालमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलन सधैंको लागि समाप्त भएको ठानेका थिए । तर भयो त्यसको विपरीत । राजालाई सन्तुलनमा राख्न काङ्ग्रेसलाई प्रयोग गर्ने शक्ति बिपी मृत्युपछि नेपाली काङ्ग्रेसलाई प्रयोग गर्ने मनस्थितिमा रहे पनि राजतन्त्रले बिपीको मृत्यु भएकोले नेपाली काङ्ग्रेसले केही गर्न नसक्ने ठानेर आफूलाई स्थापित गर्न खोजेपछि राजतन्त्र र त्यस शक्ति केन्द्रको सम्बन्ध ब्रि्रेको हुनर्ुपर्छ । र यही कारणले नेपाली जनताको उन्मुक्तिको चाहनाले अन्तराष्ट्रिय र्समर्थन प्राप्त गरी २०४६ को अभ्युदय भएको हो ।
२०४६ पछि त्यही रङगमञ्चमा पात्र फेरिए । राजतन्त्र संविधानमा सीमित भयो र शक्ति नेपाली काङ्ग्रेसको हातमा आयो । तर पछिका वर्षहरूमा शक्ति केन्द्र संज्ञाको सन्तुलन राम्ररी नै चलिरह्यो तर ५० को दशकमा आएर यो सन्तुलन गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्व नेपालमा स्थापित भएर उनको छविले अन्तराष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरिसकेपछि फेरि खलबलिन पुग्यो जसले गर्दा २०५२ सालबाट नेपाली काङ्ग्रेसलाई सन्तुलनमा राख्न माओवादी आन्दोलनको प्रादर्ुभाव भएको देखिन्छ । २०५२ देखि २०६२ सम्मको अवधिमा त्धय एष्ििबच क्थबतझ का जनकहरूले विभिन्न घटनाक्रममार्फत् विभिन्न कसरत गर्दै रहे पनि पुराना घटनाक्रमबाट पाठ सिकेको नेपाली काङ्ग्रेसले राष्ट्रियताको पदचिह्नलाई छाड्न चाहेन र दक्षिण एसियामा हावी राजनीतिक हावालाई अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धले चिसो पारिरह्यो र यसैको फलस्वरूप २०६२ को १२ बुंदे समझदारी हुन पुग्यो ।
नेपाली काङ्ग्रेस २००७ देखि २०४६ सम्मको घटनाक्रमको पर्रि्रेक्ष्यमा सचेत भएर अगाडि बढ्न चाहन्छ किनभने गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अवसानपश्चात् यसमा स्थापित नेतृत्व र अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई प्रभावित गर्न सक्ने क्षमता भएको नेताको व्यक्तित्व उजागर भएको छैन भने माओवादी २०१५ सालमा नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको मुक्ति सेना विघटनबाट उत्पन्न त्रासदी पुनः नदोहोरियोस् भन्नर्ेतर्फ सचेत छ । अहिले नेपालमा राजतन्त्र छैन तर शक्तिकेन्द्र र सेनामा त्यसको पकड छ भन्ने सत्य कटवाल प्रकरणबाट उजागर भइसकेको छ । यो स्थिति भनेको ँपहिलाको’ भन्ने हो । यस अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेस वा माओवादीबाट कुनै पनि चुक भएमा ६० वर्षदेखि चलेको संविधानसभाको अभियानले कहिले फेरि मर्ूत रूप लिन पाउने छैन ।
अमेरिकी राजदूत महामहिम डेलिसी वीरगंजमा हुनुहुन्थ्यो र अन्तक्रिर्याको एउटा कार्यक्रममा एकजना पत्रकार बन्धुले नेपालको सरकार विदेशीको इशारामा बन्ने र खस्ने प्रश्नको उत्तरमा उच्चस्तरको कूटनैतिक शैली प्रयोग गर्दै महामहिमले यो नेपाल र नेपालीकै काम भएको तर आफू भने नेपालमा अमेरिकाको हित हर्ेन राजदूत भइबसेको भन्नुभएको प्रसङग अर्थपूर्ण छ । अहिले भारत-अमेरिका आणविक सम्झौता भएलगत्तै चीन-पाकिस्तान परमाणु सम्झौता भएको छ भने पाकिस्तान-अमेरिका तथा भारत-रूस द्विपक्षीय सम्झौता भएको छ । हामीलाई लाग्न सक्छ यस्ता सम्झौताको नेपालसंग के सरोकार हुन सक्छ - । तर विश्वास गर्नुस् र सम्झनुस् माओवादी सरकारले चीनसंग गर्न लागेको सम्झौताको गोप्य दस्तावेज दिल्ली पुगेपछि माओवादी सरकारको उल्टो दिन गिन्ती सुरु भएको थियो । पात हल्लनु र हावा चल्नुमा जस्तो सम्बन्ध हुन्छ यी सम्झौताहरूमा पनि त्यस्तै सम्बन्ध हुन्छ ।
नेपालको राजनीतिलाई अहिले भारत-अमेरिका, चीन र युरोपेली युनियन गरी दुइ लबीले खेलाइरहेको स्पष्ट छ । तर तबसम्म मात्र जबसम्म हामी उसको तालमा खेल्छौं । नेपाली राजनीतिका दुइ बलिया खेलाडी नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादीले राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई अगाडि राखेर संगै हिंड्न सक्ने वातावरण बनाउन सकेमा खेल केही मत्थर भई संविधान निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुन सक्नेछ । गिरिजाबाबूको मृत्युपश्चात् प्रचण्डले दिनुभएको जिम्मेवारीबोधको मार्मिक अभिव्यक्ति सांचो हो भने सुरुआत उहांबाट नै किन नहोस् - किनभने नेपाली काङ्ग्रेसमा नेतृत्व स्थापनाको लडाइं समाप्त भएको छैन र यसलाई पर्खंदासम्म संविधान लेखन फेरि ढिलो भइसक्नेछ ।
