जितेन्द्र शर्मा
संविधानसभाबाट जेठ १४ भित्र संविधान निर्माण हुन नसक्ने प्रायः निश्चित भइसकेको छ। संविधान समय सीमा दुइ साता पनि बांकी नरहेको तथा संविधान निर्माण सम्बन्धी कतिपय महत्वपूर्ण विषय निर्ण्र्ााहुन अझै बांकी रहेको अवस्थामा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा संशोधन गरी संविधान सभाको म्याद बढाउनुको विकल्प छैन। यद्यपि तत्कालका लागि समस्या समाधानको यो एक मात्र उपयुक्त विकल्प हुन सक्दछ तर नयां संविधानप्रति तथा संविधानसभाप्रति आम नेपाली जनताको त्यति बढी उत्साह, विश्वास र र्समर्थन नरहने निश्चित छ।
जनान्दोलन-२ को सफलतापश्चात् आन्दोलनकारी सात दल र माओवादीले मिलेर जानुपर्नेमा आ-आफनो दलीय स्वार्थका कारण यी दलहरू देश र जनताप्रति गम्भीर र जिम्मेवार बन्न सकेनन्। नेपालको अन्तरिम संविधान सबैको सहमतिको दस्तावेज हुनुपर्नेमा विरोधाभास, असहमति र समस्याको पोको बन्न पुग्यो। संविधानको प्रस्तावनामैं सहमति हुन नसकेको कारण अन्तरिम संविधान सुरुदेखि नै विवादमा रहिआएको छ। जाबो ४ महिनामा बनेको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ बिना कुनै संशोधन १५ वर्षसम्म चल्यो तर अग्रगामी र क्रान्तिकारी मानिएको अन्तरिम संविधान एक महिना पनि चल्न सकेन र त्यसमा संशोधन गर्नुपर्यो। संविधानसभा निर्वाचनपश्चात् पनि र नयां संविधानको निर्माण नहुन्जेलसम्म सात दल र माओवादीबीच सहकार्य र सहयात्रा विच्छेद हुनुहुंदैन्थ्यो तर संविधानसभाको निर्वाचनपश्चात् सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा स्थापित नेकपा माओवादीको उच्च महत्त्वाकाङ्क्षाले उसलाई एक्लै हिंड्न उत्प्रेरित गर्यो। संविधानसभाको निर्वाचनमा तर्राईबाट जनर्समर्थन हासिल गरेका केही नयां राजनीतिक दलहरूको दबाबका कारण पनि पुरानो समीकरण कायम रहन सकेन र सहयात्रा एवं सहकार्यको अध्यायको पटाक्षेप भयो। जनान्दोलन -२ मा अग्रणी र महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा बस्न बाध्य भयो जबकि नयां संविधानको निर्माण नहुन्जेलसम्म यस दलको भूमिका देशका लागि लाभकारी हुन सक्दथ्यो। ९ महिनासम्म नेपाली काङ्ग्रेस सरकारभन्दा बाहिर रहेको कारण देशको राष्ट्रिय राजनीति, संविधान निर्माण कार्य र सरकारको कामकाजमा समेत नकारात्मक असर पर्यो।
जनान्दोलन -२ को सफलता कुनै एउटा दल र व्यक्तिको थिएन। सबैको सहयोग र र्समर्थनबाट मात्रै त्यो सफल भएको थियो। साझा न्यूनतम कार्यक्रम र सहमतिको आधारमा अगाडि बढ्नुको विकल्प थिएन। हाम्रो दक्षिणी छिमेकी भारतमा विगत डेढ दशकदेखि साझा अथवा गठबन्धन सरकार चल्दै आएको छ। अटलबिहारी बाजपेयी नेतृत्वको राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक गठटबन्धनको सरकार होस् अथवा डा. मनमोहन सिंहको नेतृत्वको संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धनको सरकार होस् त्यसले आफनो कार्यकाल मात्रै पूरा गरेन अपितु देशको आर्थिक प्रगति र औद्योगिक वृद्धिदरमा समेत उल्लेखनीय सफलता हासिल गर्यो। विज्ञान, अन्तरिक्ष, सूचना प्रविधि र आणविक सफलताको क्षेत्रमा समेत ठूलो उपलब्धि हासिल गर्यो। विगत डेढ दशकदेखि त्यहां साझा न्यूनतम कार्यक्रमको आधारमा सरकार चलिरहेको छ, कुनै एउटा खास राजनीतिक दलको घोषणापत्रलाई प्राथमिकता दिइएको छैन।
राम जन्मभूमि, समान नागरिक संहिता र धारा ३७० भाजपाको बलियो राजनीतिक मुद्दा थियो तर देश र जनताको हितमा पार्टीले आफनो महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दा ओझेलमा पार्नुपर्यो जसको नराम्रो परिणाम पनि पार्टीले भोग्नुपर्यो तर पनि उसले गठबन्धन धर्मको निर्वाह गर्यो। त्यस गठबन्धनमा आधा दर्जन जति समाजवादी र डीएमके, पीएमके एवं एमडीएमके जस्ता जातिवादी दलहरू सहभागी थिए। कतिपय क्षेत्रीय दलहरू पनि थिए। काङ्ग्रेस नेतृत्वको युपीए सरकारमा पनि समाजवादी दलहरू र क्षेत्रीय दलहरू सहभागी थिए, अहिले पनि छन्। वामपन्थी दलको र्समर्थन बाहिरबाट प्राप्त थियो तर काङ्ग्रेसले आफनो घोषणापत्र मात्र लागू गर्ने प्रयास गरेन। नेपालमा पनि लोकतन्त्र छ र माओवादी पनि आफूलाई लोकतान्त्रिक पार्टी बनाउन खोज्दैछ यस्तो अवस्थामा विश्वका लोकतान्त्रिक देशहरू भारत, अमेरिका, बेलायत, जापान आदिको कार्य प्रणालीबाट यसले प्रेरणा लिनर्ुपर्दछ। माओवाद र लोकतन्त्र दुवै संगसंगै जान सक्दैन यसको प्रयोग न माओवादीका लागि लाभदायक हुन्छ न नेपालका लागि नै। माओवादी आफू सरकारमा गएको बेला एकदलीय अधिनायकवाद लाद्ने प्रयास गर्यो। निजी सेना राख्ने राजनीतिक दल लोकतन्त्रवादी हुनै सक्दैन। माओवादीले देशको राष्ट्रिय सेनाको तेजोबध गरेर यसको ढांचा, इतिहास र परम्परालाई तहसनहस पार्ने प्रयास गर्यो। आफनो लडाकूको मनोबल बढाउने काम गर्यो जुन कुरा सरकारमा शामिल अन्य दलहरूलाई मन परेन र उसको नेतृत्वको सरकार आफ्नै कारणले ढल्न पुग्यो। आफनो नेतृत्वको सरकार हुंदा न उसले त्यसलाई राष्ट्रिय स्वरूप दिने प्रयास गर्यो न तत्अनुरूपको संस्कार विकसित गर्यो। सत्ताबाट हटेपछि मात्रै उसले राष्ट्रिय सरकारको आवश्यकता महसुस गरेको हो।
सरकारबाट हटेपछि माओवादीले संविधान निर्माणका लागि जोड दिएको भए, सङ्र्घष्ा गरेको भए देशमा उसको पक्षमा सहानुभूतिको लहर उत्पन्न हुने थियो। माओवादीका पछाडि सारा देशको र्समर्थन हुने थियो तर संविधान निर्माण कहिल्यै उसको प्राथमिकतामा देखिएन। आखिर एक साता लामो आमहडतालले पनि माओवादीलाई राहत प्रदान गर्न सकेन। आमहडतालको मुख्य एजेन्डा संविधान निर्माण, महंगी, बेरोजगारीको अन्त्य, गरीबी उन्मूलन थिएन। मूल मुद्दा माओवादीको नेतृत्वमा नयां सरकार गठन थियो। स्वाभाविकरूपमा यस मुद्दा प्रति न जनर्समर्थन हासिल हुन सक्दथ्यो न भयो नै।
आमहडतालका कारण भएका आर्थिक क्षतिको मूल्याड्ढन नगर्ने हो भने पनि माओवादीले आमहडतालका लागि जे जति ऊर्जा र श्रम खर्च गर्यो त्यसको एक चौथाई पनि संविधान निर्माणका लागि गरेको भए देशको कायाकल्प हुने थियो।
राष्ट्रिय सहमति बनाएर शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षा पुर्याउनु र संविधान निर्माण अहिले देशसामु प्रमुख चुनौती हुन्। शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षम्म पुर्याउन माओवादी लडाकूको समायोजन आवश्यक छ। सरकारले यस दिशामा इमान्दार प्रयास सुरु गरेको छ र यसमा माओवादीको सहयोग आवश्यक छ। सरकारमा अझ केही उदारताको आवश्यकता छ भने माओवादी पनि उदार हुनु आवश्यक छ। संविधान निर्माण समयमैं सम्भव हुन सकेन। यसले देशसामु गम्भीर राजनीतिक र संविधानिक सड्ढट उत्पन्न गराइदिएको छ। नैतिकताको सवाल त छंदैछ। निर्धारित समयमा संविधान र्सार्वजनिक भए पनि यो विश्व इतिहासको र्सवाधिक खर्चिलो संविधान साबित हुने निश्चित छ। बन्न सकेन भने यत्रो पैसा खर्च भएको बालुवामा पानी हालेसरह हुनेछ। नेपालको अन्तरिम संविधान अनुसार देशमा सड्ढटकाल लागू गर्ने खालको अवस्था उत्पन्न भएको छैन। अब राष्ट्रिय सहमति कायम गरी संविधान संशोधनमार्फ् संविधानसभाको म्याद बढाउनुको विकल्प छैन। ६०१ जना मिलेर २ वर्षमा संविधान बनाउन सकेनन् योभन्दा लज्जास्पद कुरा अरू के हुन सक्दछ - दलित जनजाति पार्टीका अध्यक्ष विश्वेन्द्र पासवानले आफूले दुइ वर्ष पाएको भत्ता सरकारलाई फिर्ता गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ तर राजविराजमा बोलेको कुरा काठमाडौंं पुग्दासम्म कायम रहयो भने पो स्वागतयोग्य हुन सक्छ। संविधानसभाको म्याद थपिए पनि सभासद्हरूले अवैतनिक र स्वेच्छिकरूपमा काम गर्ने साहस देखाए संविधान निर्माण कार्यमा निकै तदारुकता र इमान्दारी देखिने थियो। देशको आर्थिक अवस्थालाई हेरेर हाम्रा सभासद्हरूले केही त्याग देखाउने साहस गर्न सक्नर्ुपर्दछ। जनादेशको विस्तार हुन सक्दैन यो लोकतन्त्रको पनि अपमान हो र देशका महान जनताको पनि। लोकतन्त्र, सङ्घीयता र जनकल्याणकारी कार्यक्रमहरूमा आम सहमति कायम हुनु आवश्यक छ। सहमति र सहकार्यमा जानुको विकल्प छैन।
संविधानसभाबाट जेठ १४ भित्र संविधान निर्माण हुन नसक्ने प्रायः निश्चित भइसकेको छ। संविधान समय सीमा दुइ साता पनि बांकी नरहेको तथा संविधान निर्माण सम्बन्धी कतिपय महत्वपूर्ण विषय निर्ण्र्ााहुन अझै बांकी रहेको अवस्थामा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा संशोधन गरी संविधान सभाको म्याद बढाउनुको विकल्प छैन। यद्यपि तत्कालका लागि समस्या समाधानको यो एक मात्र उपयुक्त विकल्प हुन सक्दछ तर नयां संविधानप्रति तथा संविधानसभाप्रति आम नेपाली जनताको त्यति बढी उत्साह, विश्वास र र्समर्थन नरहने निश्चित छ।
जनान्दोलन-२ को सफलतापश्चात् आन्दोलनकारी सात दल र माओवादीले मिलेर जानुपर्नेमा आ-आफनो दलीय स्वार्थका कारण यी दलहरू देश र जनताप्रति गम्भीर र जिम्मेवार बन्न सकेनन्। नेपालको अन्तरिम संविधान सबैको सहमतिको दस्तावेज हुनुपर्नेमा विरोधाभास, असहमति र समस्याको पोको बन्न पुग्यो। संविधानको प्रस्तावनामैं सहमति हुन नसकेको कारण अन्तरिम संविधान सुरुदेखि नै विवादमा रहिआएको छ। जाबो ४ महिनामा बनेको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ बिना कुनै संशोधन १५ वर्षसम्म चल्यो तर अग्रगामी र क्रान्तिकारी मानिएको अन्तरिम संविधान एक महिना पनि चल्न सकेन र त्यसमा संशोधन गर्नुपर्यो। संविधानसभा निर्वाचनपश्चात् पनि र नयां संविधानको निर्माण नहुन्जेलसम्म सात दल र माओवादीबीच सहकार्य र सहयात्रा विच्छेद हुनुहुंदैन्थ्यो तर संविधानसभाको निर्वाचनपश्चात् सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा स्थापित नेकपा माओवादीको उच्च महत्त्वाकाङ्क्षाले उसलाई एक्लै हिंड्न उत्प्रेरित गर्यो। संविधानसभाको निर्वाचनमा तर्राईबाट जनर्समर्थन हासिल गरेका केही नयां राजनीतिक दलहरूको दबाबका कारण पनि पुरानो समीकरण कायम रहन सकेन र सहयात्रा एवं सहकार्यको अध्यायको पटाक्षेप भयो। जनान्दोलन -२ मा अग्रणी र महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा बस्न बाध्य भयो जबकि नयां संविधानको निर्माण नहुन्जेलसम्म यस दलको भूमिका देशका लागि लाभकारी हुन सक्दथ्यो। ९ महिनासम्म नेपाली काङ्ग्रेस सरकारभन्दा बाहिर रहेको कारण देशको राष्ट्रिय राजनीति, संविधान निर्माण कार्य र सरकारको कामकाजमा समेत नकारात्मक असर पर्यो।
जनान्दोलन -२ को सफलता कुनै एउटा दल र व्यक्तिको थिएन। सबैको सहयोग र र्समर्थनबाट मात्रै त्यो सफल भएको थियो। साझा न्यूनतम कार्यक्रम र सहमतिको आधारमा अगाडि बढ्नुको विकल्प थिएन। हाम्रो दक्षिणी छिमेकी भारतमा विगत डेढ दशकदेखि साझा अथवा गठबन्धन सरकार चल्दै आएको छ। अटलबिहारी बाजपेयी नेतृत्वको राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक गठटबन्धनको सरकार होस् अथवा डा. मनमोहन सिंहको नेतृत्वको संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धनको सरकार होस् त्यसले आफनो कार्यकाल मात्रै पूरा गरेन अपितु देशको आर्थिक प्रगति र औद्योगिक वृद्धिदरमा समेत उल्लेखनीय सफलता हासिल गर्यो। विज्ञान, अन्तरिक्ष, सूचना प्रविधि र आणविक सफलताको क्षेत्रमा समेत ठूलो उपलब्धि हासिल गर्यो। विगत डेढ दशकदेखि त्यहां साझा न्यूनतम कार्यक्रमको आधारमा सरकार चलिरहेको छ, कुनै एउटा खास राजनीतिक दलको घोषणापत्रलाई प्राथमिकता दिइएको छैन।
राम जन्मभूमि, समान नागरिक संहिता र धारा ३७० भाजपाको बलियो राजनीतिक मुद्दा थियो तर देश र जनताको हितमा पार्टीले आफनो महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दा ओझेलमा पार्नुपर्यो जसको नराम्रो परिणाम पनि पार्टीले भोग्नुपर्यो तर पनि उसले गठबन्धन धर्मको निर्वाह गर्यो। त्यस गठबन्धनमा आधा दर्जन जति समाजवादी र डीएमके, पीएमके एवं एमडीएमके जस्ता जातिवादी दलहरू सहभागी थिए। कतिपय क्षेत्रीय दलहरू पनि थिए। काङ्ग्रेस नेतृत्वको युपीए सरकारमा पनि समाजवादी दलहरू र क्षेत्रीय दलहरू सहभागी थिए, अहिले पनि छन्। वामपन्थी दलको र्समर्थन बाहिरबाट प्राप्त थियो तर काङ्ग्रेसले आफनो घोषणापत्र मात्र लागू गर्ने प्रयास गरेन। नेपालमा पनि लोकतन्त्र छ र माओवादी पनि आफूलाई लोकतान्त्रिक पार्टी बनाउन खोज्दैछ यस्तो अवस्थामा विश्वका लोकतान्त्रिक देशहरू भारत, अमेरिका, बेलायत, जापान आदिको कार्य प्रणालीबाट यसले प्रेरणा लिनर्ुपर्दछ। माओवाद र लोकतन्त्र दुवै संगसंगै जान सक्दैन यसको प्रयोग न माओवादीका लागि लाभदायक हुन्छ न नेपालका लागि नै। माओवादी आफू सरकारमा गएको बेला एकदलीय अधिनायकवाद लाद्ने प्रयास गर्यो। निजी सेना राख्ने राजनीतिक दल लोकतन्त्रवादी हुनै सक्दैन। माओवादीले देशको राष्ट्रिय सेनाको तेजोबध गरेर यसको ढांचा, इतिहास र परम्परालाई तहसनहस पार्ने प्रयास गर्यो। आफनो लडाकूको मनोबल बढाउने काम गर्यो जुन कुरा सरकारमा शामिल अन्य दलहरूलाई मन परेन र उसको नेतृत्वको सरकार आफ्नै कारणले ढल्न पुग्यो। आफनो नेतृत्वको सरकार हुंदा न उसले त्यसलाई राष्ट्रिय स्वरूप दिने प्रयास गर्यो न तत्अनुरूपको संस्कार विकसित गर्यो। सत्ताबाट हटेपछि मात्रै उसले राष्ट्रिय सरकारको आवश्यकता महसुस गरेको हो।
सरकारबाट हटेपछि माओवादीले संविधान निर्माणका लागि जोड दिएको भए, सङ्र्घष्ा गरेको भए देशमा उसको पक्षमा सहानुभूतिको लहर उत्पन्न हुने थियो। माओवादीका पछाडि सारा देशको र्समर्थन हुने थियो तर संविधान निर्माण कहिल्यै उसको प्राथमिकतामा देखिएन। आखिर एक साता लामो आमहडतालले पनि माओवादीलाई राहत प्रदान गर्न सकेन। आमहडतालको मुख्य एजेन्डा संविधान निर्माण, महंगी, बेरोजगारीको अन्त्य, गरीबी उन्मूलन थिएन। मूल मुद्दा माओवादीको नेतृत्वमा नयां सरकार गठन थियो। स्वाभाविकरूपमा यस मुद्दा प्रति न जनर्समर्थन हासिल हुन सक्दथ्यो न भयो नै।
आमहडतालका कारण भएका आर्थिक क्षतिको मूल्याड्ढन नगर्ने हो भने पनि माओवादीले आमहडतालका लागि जे जति ऊर्जा र श्रम खर्च गर्यो त्यसको एक चौथाई पनि संविधान निर्माणका लागि गरेको भए देशको कायाकल्प हुने थियो।
राष्ट्रिय सहमति बनाएर शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षा पुर्याउनु र संविधान निर्माण अहिले देशसामु प्रमुख चुनौती हुन्। शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षम्म पुर्याउन माओवादी लडाकूको समायोजन आवश्यक छ। सरकारले यस दिशामा इमान्दार प्रयास सुरु गरेको छ र यसमा माओवादीको सहयोग आवश्यक छ। सरकारमा अझ केही उदारताको आवश्यकता छ भने माओवादी पनि उदार हुनु आवश्यक छ। संविधान निर्माण समयमैं सम्भव हुन सकेन। यसले देशसामु गम्भीर राजनीतिक र संविधानिक सड्ढट उत्पन्न गराइदिएको छ। नैतिकताको सवाल त छंदैछ। निर्धारित समयमा संविधान र्सार्वजनिक भए पनि यो विश्व इतिहासको र्सवाधिक खर्चिलो संविधान साबित हुने निश्चित छ। बन्न सकेन भने यत्रो पैसा खर्च भएको बालुवामा पानी हालेसरह हुनेछ। नेपालको अन्तरिम संविधान अनुसार देशमा सड्ढटकाल लागू गर्ने खालको अवस्था उत्पन्न भएको छैन। अब राष्ट्रिय सहमति कायम गरी संविधान संशोधनमार्फ् संविधानसभाको म्याद बढाउनुको विकल्प छैन। ६०१ जना मिलेर २ वर्षमा संविधान बनाउन सकेनन् योभन्दा लज्जास्पद कुरा अरू के हुन सक्दछ - दलित जनजाति पार्टीका अध्यक्ष विश्वेन्द्र पासवानले आफूले दुइ वर्ष पाएको भत्ता सरकारलाई फिर्ता गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ तर राजविराजमा बोलेको कुरा काठमाडौंं पुग्दासम्म कायम रहयो भने पो स्वागतयोग्य हुन सक्छ। संविधानसभाको म्याद थपिए पनि सभासद्हरूले अवैतनिक र स्वेच्छिकरूपमा काम गर्ने साहस देखाए संविधान निर्माण कार्यमा निकै तदारुकता र इमान्दारी देखिने थियो। देशको आर्थिक अवस्थालाई हेरेर हाम्रा सभासद्हरूले केही त्याग देखाउने साहस गर्न सक्नर्ुपर्दछ। जनादेशको विस्तार हुन सक्दैन यो लोकतन्त्रको पनि अपमान हो र देशका महान जनताको पनि। लोकतन्त्र, सङ्घीयता र जनकल्याणकारी कार्यक्रमहरूमा आम सहमति कायम हुनु आवश्यक छ। सहमति र सहकार्यमा जानुको विकल्प छैन।
