श्रीमन्नारायण
कोरोना महामारीको सङ्क्रमणले झन्डै एक वर्ष अगाडि बन्द रहेको नेपाल–भारत नाका खुलाउने सरकारी निर्णय भएको महीना दिनभन्दा बढी भइसकेको छ। दक्षिण छिमेकी भारतले आफ्नोतर्फ कात्तिक महीनादेखि नै नाका खुला भएको घोषणा गरिसकेको छ। नेपाल सरकारको घोषणापश्चात् सम्बन्धित क्षेत्रका व्यवसायी र नागरिकदेखि दुई मुलुकबीच आवतजावत गर्न चाहने पर्यटकसमेत यस निर्णयबाट सा–है खुशी भएका थिए तर सरकारको घोषणा व्यवहारमा लागू भएको देखिएन। जनताले भोग्ने सास्तीमा कमी आएको छैन। ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती महिला, रोगी, बालबालिका र अपाङ्गसमेतले चोर बाटो प्रयोग गरेर तीन किलोमिटरसम्म पैदल हिंड्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। केन्द्र सरकारको घोषणा पूर्णतः कार्यान्वयनमा आउन सङ्घीय सरकार र स्थानीय प्रशासनबीच पूर्ण समन्वय हुनु आवश्यक छ। आफ्नै जनतालाई दुःख दिएर सरकारले कसको हित गर्न खोजेको हो बुझ्न सकिएन।
नाका खुलेपछि व्यापार–व्यवसाय फस्टाउने आशामा रहेका स्थानीय व्यापारी तथा व्यवसायीलाई यो अवस्थाले निकै निराश बनाएको छ। कोरोना कहर हटेर सबै क्ष्Fेत्र पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भइसक्दा पनि नाकामा उत्पन्न समस्या समाधान नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो। नेपालका सीमावर्ती जिल्लादेखि राष्ट्रिय राजधानी काठमाडौं, पोखरा र मुक्तिनाथलगायत क्षेत्रको पर्यटन व्यवसाय ठप्प भएको छ। नेपाल होटल व्यवसायी सङ्घले त आफ्नो कारोबार चौपट नै भइसकेको गुनासो पोख्दै आएको छ। नाकामा देखिएको अन्योल हटाउन आवश्यक सबै सार्थक पाइला चाल्नु आवश्यक छ। नाका बन्द भएबाट भारतबाट सयौं गुणा बढी नेपाल र नेपालीलाई घाटा छ भन्ने कुरा बुझ्न सरकार किन ढिलो गरिरहेको छ ? दक्षिणी छिमेकी भारतसितको द्विपक्षीय व्यापारमा भारतको भूमिका नेपालको कुल आयात–निर्यात व्यापारको दुई तिहाईभन्दा बढी छ जबकि भारतको हकमा यो ०.०३ प्रतिशत अर्थात् नगण्य हो। सङ्घीय सरकारले तत्काल ठोस निर्णय गरेर स्थानीय प्रशासनलाई आवश्यक निर्देशन दिएर नाकाबाट सहज आवतजावतको व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु पर्दछ। उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले सीमानाका तत्काल सहज एवं सुलभरूपमा सञ्चालन हुने घोषणा गरेको पनि एक महीना हुन लागेको छ। सरकारका अन्य केही मन्त्रीले पनि यस्तै आशयका टिप्पणी पटक–पटक गरिसकेका छन्। सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारीको घोषणाको केही त अर्थ हुनुपर्दछ।
मुलुकभित्र कोरोना महामारीको त्रास करीब–करीब अन्त्य भइसकेको छ। हरेक क्षेत्र लकडाउन अघिकै अवस्थामा फर्किसकेको छ। पिसिआर परीक्ष्Fण गर्दा नगण्य सङ्ख्यामा मात्रै पोजिटिभ रिपोर्ट आउने गरेको छ। भारत सरकारको अनुदान सहयोगबाट प्राप्त १० लाख खोप पनि नेपाल भित्रिसकेको छ र करीब करीब यसको उपभोग पनि भइसकेको छ। नेपालमा आजसम्म कोरोना पोजेटिभ केस भेटिएको तुलनामा चार गुणा बढी खोप भित्रिइसकेको छ। स्कूल, क्याम्पस खुलिसकेका छन्। राजनीतिक दलहरूको जुलूस, भाषण र लाखौंको सहभागितामा जनसभा भइरहेका छन्। जनजीवन सामान्य भइसकेको छ। कोरोनाको कहींकतै भय छैन। नेपालमा कोरोनाका कारण कुनै क्षेत्रमा बन्द अथवा निषेधाज्ञा लागू गर्नुपर्ने अवस्था छैन। दक्षिणी छिमेकी भारतमा त सबैथोक सामान्य भइसकेको छ। दुवै मुलुकमा कोरोनाविरुद्ध खोप अभियान तीव्ररूपमा अघि बढिरहेको छ। अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सरसफाइकर्मी, एम्बुलेन्स तथा शववाहनका चालक, कूटनीतिक नियोगका कर्मचारी र राजदूतहरू, पत्रकार आदि सबैले खोप लिने क्रम जारी छ। ज्येष्ठ नागरिकलाई पनि खोप दिलाइने अभियान चाँडै शुरू हुनेछ। दक्षिणी छिमेकी भारतले अनुदान स्वरूप नेपाललाई उपलब्ध गराएको कोरोनाविरुद्ध खोपले नेपालीहरूको अनुहारमा मुस्कान ल्याइदिएको छ। यस्तो अवस्थामा पुरानै शैलीमा हिंडडुलमा झन्झट लगाउनु अव्यावहारिक काम हो। केन्द्र सरकारले नाका खोलेको निर्णय गर्ने, घोषणा गर्ने तर स्थानीय प्रशासनले कोरोनाको डर देखाउँदै पुरानै गतिविधिलाई निरन्तरता दिनुले दुई निकायबीच समन्वयको अभाव रहेको अथवा नियत सही नरहेको मान्नुपर्छ।
विगत एक वर्षमा सीमावर्ती क्षेत्रका जनताले रक्षाबन्धन तथा भाइटीकामा दिदी–बहिनीसित आशीर्वाद एवं शुभकामना लिन सकेनन्। दशैंको अवसरमा लाखौंले आफ्नो भाकल पूरा भएकोमा शक्तिपीठमा बलि प्रदान गर्न पाएनन् । पवित्र छठ पर्वको प्रसाद आफ्ना आफन्तलाई दिन सकेनन्। वैवाहिक सम्बन्धमाथि असर परेको छ। अब जति लामो समयसम्म सीमानाका बाधित हुनेछ नेपाली जनताको नजरमा सत्ताधारी नेकपा र वर्तमान सरकार नै जिम्मेवार ठहरिने छ। विगत ३ वर्षमा आफ्नो कामकाजबाट जनताको विश्वास जित्न असफल सरकारले थप अलोकप्रियता कमाउने काम गर्नुहुँदैन। राजनीतिक दलको आमसभामा जुट्ने भीड नै समर्थन र लोकप्रियताको मापदण्ड हुने भए राजा ज्ञानेन्द्र पनि कम लोकप्रिय थिएनन्। महान् योद्धा नेपोलियन बोनापार्टले पनि एकपटक भनेका थिए कि भीडमाथि भरोसा गर्नुहुँदैन किनभने जुन भीड मलाई हेर्न र सुन्न आउँछ त्योभन्दा बढी भीड म झुन्डिएको हेर्न पनि आउने छ। तसर्थ जनताको चाहना र भावनालाई बुझ्ने प्रयास हुनुपर्छ। सरकारले तत्काल सीमानाका सहज सञ्चालनमा ध्यान दिन आवश्यक छ। पूर्ववत् अवस्थामा नै सीमानाका सक्रिय बनाइए हामीलाई नै बढी फाइदा हुनेछ।
