ओमप्रकाश खनाल
राजनीतिक स्थायित्व र यसको जगमा अर्थ–सामाजिक विकासको अपेक्षा हुर्किइराखेका बेला सत्ता सञ्चालकको सनकले मुलुकलाई फेरि अस्थिरताको खाडलतिर डो–याउने काम भएको छ। राजनीतिक अन्योल राजनीतिका खेलाडीका लागि खेलको विषय हुन सक्छ, तर आम जनताको आशामा भने यसले तुषारापात गरेको छ। जनहितमुखी शासन व्यवस्थाको नाममा जनतालाई पटकपटक मूर्ख बनाउने उपक्रमको पुनरावृत्ति भएको छ। यो निरन्तरता राजनीतिक चलाखीबाहेक केही पनि होइन। जनतालाई सधैं अन्योल, अस्थिरता, अविकास, असहजतामा राखेर राजनीतिक स्वार्थको रोटी सेक्ने यो निकृष्ट चतु–याइँको जति निन्दा गरे पनि कम नै हुन्छ। तर यही राजनीतिक चलाखीलाई जनताले जानीनजानी दुरुत्साहन गरिराखेको पनि हुन्छ। छनोटको सही विकल्प प्रकट नभएर पनि राजनीतिमा स्वार्थी प्रवृत्तिको बोलाबाला स्थापित भएको छ।
अहिले राजनीतिक अस्थिरता र आन्दोलनको माहोल छ। एकथरी सत्तामा टाँसिइराख्न अन्योल उत्पादन गरिराखेका छन्, अर्काथरी सत्तामा पुग्नकै निम्ति आन्दोलनबाट बल लगाएका भेटिन्छन्। दुवैको मुखमा जनअधिकार प्रकट भएपनि अन्तरमा सत्ता लिप्सा, शक्ति र सत्ता सङ्घर्षबाहेक केही छैन। सत्ता र सडक दुवैतिर एकै राजनीतिक समूहको बिगबिगी प्रकट भइराखेको छ। सत्तापक्षीय नेकपा र सडकपक्षीय नेकपाको दन्तबझान र त्यसमा च्याखे थापिराखेका अन्य राजनीतिक दलहरूको यो प्रहसनमा सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने भनेको गरिखाने वर्ग नै हो। यो त्यही वर्ग हो, जो देशको अर्थतन्त्रको चालक पनि हो। स्वदेशमा उद्यम व्यवसाय चलाउनेदेखि विदेशमा पसिना बगाएर प्रत्यक्ष आफ्नो घर चलाउने, तर परोक्षरूपमा देश चलाउने लाखौं श्रमिक यसै वर्गमा पर्दछन्। जन्मेदेखि मृत्यु संस्कारसम्म करको भारीले थिचिएर शासकका लागि सुविधाको प्रबन्ध मिलाइदिने जनताको अपेक्षालाई नबुझ्ने राजनीति कसरी जनताको नाममा गरिएको राजनीति कहलाउँछ ? किन्तुपरन्तु नजोडी यो प्रश्नको वस्तुनिष्ठ जवाफ खोज्न कठिन छ।
आफूलाई दुई तिहाइ मतको बताउने प्रधानमन्त्रीले नै त्यो स्थायित्वको आधार भत्काएको अवस्थामा चौतर्फी अस्थिरता र अन्योल सृजना हुनु अस्वाभाविक होइन। यही अन्योलबीच आन्दोलन र सरकारको बचाउको पक्षमा प्रदर्शनको माहोल छ। यसमा गरिखाने वर्ग प्रताडित त भएको छ नै, राजनीतिक अस्थिरताका आयामहरूलाई उल्टै सहयोगको दबाब पनि झेल्नुपरेको विडम्बनापूर्ण अवस्था छ। अहिले कोरोना महामारीको असरबाट तङ्ग्रिने प्रयासमैं रहेका बेला उद्यम व्यवसायमाथि राजनीतिक आन्दोलन र पक्ष–विपक्षमा भइराखेका प्रदर्शनका निम्ति चन्दाको दबाब थपिएको छ। प्रकारान्तरले चुनाव भएछ भने पनि त्यसको सीधा प्रभाव चन्दादातामा पर्ने नै हो। चन्दाको घुमाउरो भार वस्तु तथा सेवाको मूल्यको बुई चढेर गरीब जनताको टाउकोमा थोपरिने हो। राजनीतिक अस्थिरता यस्तो अवस्था हो, जहाँ गरिखाने इमानदार वर्गलाई सकस हुन्छ, ठगिखाने बेइमानहरूको बोलावाला स्थापित हुन्छ। केही समयदेखि प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्धको आन्दोलन र समर्थन दुवैथरी प्रदर्शनका लागि चन्दा अभियान नै चलेको सन्दर्भ समाचारमाध्यममा आएका छन्।
कोरोनाको महामारीबाट प्रभावित मुलुकको निजी क्षेत्र अझै लयमा फर्किन सकेको छैन। जसोतसो लय समात्ने प्रयास जारी राखेकै बेला राजनीतिक अन्योल निम्त्याइनु र तिनै कुपात्रहरूको लज्जाजनक प्रहसनका निम्ति खर्चको जोहो गरिदिनुपर्ने विडम्बनाको पुनरावृत्ति भइराखेको छ। ‘प्रजातन्त्र र जनताको शासनका निम्ति अन्तिम लडाइँ’ भन्दै साथ र समर्थन बटुलेका राजनीतिकर्मी व्यक्तिगत महत्वाकाङ्क्षाका अगाडि जनताका आम अपेक्षाको अवसान भइराखेको छ। राणा र पञ्चायतकाल त परको कुरा भयो, २०६२/६३ को आन्दोलनलाई पनि राजनीतिले लोकतन्त्रको लागि अन्तिम लडाइँ भनेकै हो। राजनीतिक विडम्बना कस्तो भने हाम्रो तीन पुस्ताको समय राजनीतिक स्थिरताकै खोजीमा सकियो। यो राजनीतिक नेतृत्वको चरम असफलता हो। तिनै असफलहरूले अहिले पनि राजनीति गिजोलिराखेका छन्।
यस्तोमा निजी क्षेत्र मात्र होइन, आम जनता सशङ्कित बनेको अवस्था छ। आन्दोलनमा उत्रिएका पक्ष त भए नै, स्वयम् सरकारी पक्षले प्रदर्शनका नाममा मोटो रकम उठाउन थालेको छ। औद्योगिक र व्यापारिक केन्द्र मानिएको वीरगंजमा सत्तापक्षीय राजनीतिक पार्टीले पत्र काटेरै उद्योगी–व्यवसायीहरूसित रकम माग गरेको छ। राजनीतिक दलका नाममा हुने प्रदर्शन र बन्द–हडतालले उद्योग–व्यवसाय गर्न नपाएका उद्योगी–व्यापारी यतिखेर बन्द–हडतालका आयोजकलाई चन्दा बुझाउन बाध्य भएका छन्।
सामान्य अवस्थामैं पनि सरकारले ल्याएका नीति र नियमको विरोधाभासबाट त्रसित भएको निजी क्षेत्र अहिले चन्दाबाट आतङ्कित छ। ढुक्कसँग काम गर्न पाउने वातावरण बनाइदिनु सरकार, राजनीतिक दललगायतको दायित्व हो। यस्तो जिम्मेवारीमा बस्नेहरू मूल जिम्मेवारीमा दरिन नसक्ने, तर चन्दाका निम्ति सधैं अगाडिको मोर्चामा उभिने परिपाटीको अन्त्य आवश्यक छ। चन्दाले राजनीतिक दलहरूलाई अपारदर्शी र भ्रष्ट बनाएको छ। राजनीतिमा पारदर्शिता हराएको छ। चन्दालाई खर्चमा लेख्न पाउनुपर्ने निजी क्षेत्रको मागमा सरकार उदासीन छ। विगतमा चन्दालाई पारदर्शी बनाउन चेकबाट चन्दा दिने/लिने अभ्यास भएको पनि हो। तर यस्तो खर्चलाई सरकारी निकायले स्वीकार नगर्दा यसको औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन। भ्रष्टाचारविरोधी संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनले केही समयअघि गरेको एउटा अध्ययनले सबैभन्दा बढी अपारदर्शिता र भ्रष्टाचार राजनीतिमैं रहेको औंल्याएको थियो। चन्दालाई व्यवस्थित बनाउन नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने माग उठ्दै आए पनि आज सत्तामा रहेका/नरहेका सबै दल चन्दाको अपारदर्शी आहालमा चुर्लुम्म डुबेकाले सुधारमा उदासीन देखिनु अस्वाभाविक पनि होइन।
कुनै पनि मुलुकको अर्थतन्त्रको विकासमा निजी क्षेत्र आधारस्तम्भ मानिन्छ। सरकारी दस्तावेजहरूमा निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको एउटा बलियो खम्बा भनिएको छ। सरकारले लक्ष्यमा राखेको विकासमा यो क्षेत्रबाट ठूलो परिमाणमा लगानीको अपेक्षा पालेर बसेको छ। तर लगानीको वातावरण निर्माणमा सधैं उदासीनता, तर चन्दा अभियानमा निरन्तर अग्रसरताले निजी क्षेत्र आहत भइराखेको छ। यथार्थमा निजी क्षेत्रप्रति राजनीतिक दृष्टिकोण कहिल्यै पनि सकारात्मक छैन। आग्रहबाट ओतप्रोत सोचले निजी क्षेत्रलाई विकास र समृद्धिको संवाहक होइन, केवल चन्दादाता मात्रै ठानेको भान हुन्छ। यसो त निजी क्षेत्रका सीमित घरानाहरू केही राजनीतिक शीर्षस्थको निकट रहेर राज्यको स्रोतसाधनमा लुट मच्चाउन माहिर छन्। त्यस्ताका लागि राजनीतिक गतिरोध र चन्दाको दबाबले फरक पर्दैन। तर जो काम गरिखाने र आफ्नो उद्यमशीलताको बलमा केही मानिसको जीविकोपार्जनको आधार निर्माण गरिराखेको वर्ग छ, त्यसलाई यस्तो अराजकताको असर बढी पर्दछ। राजनीतिक अन्योलको दुरुपयोग गरेर कमाउन पल्किएकाहरूको चलाखीको परोक्ष मारमा पनि यही वर्ग बढी पिल्सिएको हुन्छ। राजनीति सीमित माफियाहरूको पक्षपोषक मात्रै बन्ने र औसत सरोकारप्रति पूर्वाग्रह मात्र हुर्काउने हो भने निजी क्षेत्रलाई विकासका आधार भन्ने कुरा कागजमैं सीमित हुनेमा आशङ्का छैन। राजनीतिले निजी क्षेत्रलाई यथार्थमैं विकास र समृद्धिको सहयात्री बनाउन चाहेको हो भने स्थिरता र सहकार्यको भरपर्दो आधार निर्माण गर्नुपर्दछ। चन्दादाता मात्रै ठान्ने मानोविज्ञानले समृद्धिको सार्थक सहकार्य कदापि सम्भव हुनेछैन।
