समृद्धिका लागि वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन

शीतल महतो

नेपालको सङ्घीय शासन प्रणालीले प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक प्रणालीमा निजी क्षेत्रको सहभागिता, प्रतिस्पर्धा र लोककल्याणकारी राज्यको परिकल्पनाले समृद्धि प्राप्तिमा सबल आधार प्रदान गरेको छ। संविधानमा अन्तर्निहित विषयवस्तुले राज्य प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीका मूल आदर्श समात्दै लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा पनि साकार पार्ने दोहोरो तर एक अर्कामा अन्तर्सम्बन्धित दायित्वबाट अभिप्रेरित हुनुपर्ने विशिष्ट अवस्थाको परिकल्पना गरेको छ। अर्थतन्त्रको विस्तार, रोजगारका अवसरको सृजना, नागरिकका आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक विकास, पूर्वाधार र शिक्षामा लगानी, विप्रेषणको उत्पादनशील उपयोग, विप्रेषण भिœयाउनेको सामाजिक सुरक्षा, प्रतिभा व्यवस्थापन, लैंङ्गिक र सामाजिक न्याय स्थापनाका सवालहरूको सम्बोधन गर्नु नै लोककल्याणकारी राज्यको प्रमुख उद्देश्य हो। तर रोजगारको अवसर सिर्जना हुन नसक्दा मुलुकमा बेरोजगारी दर बढ्दो छ। फलस्वरूप वैदेशिक रोजगार हाम्रो अर्थतन्त्रको अभिन्न अङ्ग बनिसकेको छ। पछिल्लो समय मुलुकका प्रायः सबै परिवारका केही सदस्य विदेशमा काम गर्न पुगेका छन्। त्यसैले तीनै तहका सरकार रोजगार सिर्जना गर्ने विषयमा गम्भीर हुनैपर्छ।
वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरूको मृत्युको खबर दिनैपिच्छे आउने गरेको छ। बाकसमा बन्द भएर आउने शवहरू प्रायः युवाका हुन्छन्। हालै मलेसियामा कामको सिलसिलामा मृत्यु भएका १८ युवाको शव स्वदेश ल्याइएको छ। शव विमानस्थल आइपुग्दा तिनका आफन्त भावविह्वल अवस्थामा काठका बाकस तान्दै थिए। यसरी ल्याइएका शवलाई वैदेशिक रोजगार बोर्डले सद्गत गर्ने स्थानसम्म निश्शुल्क पु–याउने गरेकोे छ। मृत्य हुने सबै पुरुष थिए। अब तिनका परिवारको सम्पूर्ण जिम्मेवारी महिलाको काँधमा आइपुगेको छ। सरकारले औपचारिकरूपमा ११० देशलाई वैदेशिक रोजगारका लागि खुला गरेको छ। औपचारिक–अनौपचारिकरूपमा खाडीलगायत मुलुकमा गएका नेपाली कामदारको सङ्ख्या करीब ८० लाख छ। आव २०७५–७६ मा ३२ हजार १२३ महिला रोजगारका लागि विभिन्न मुलुक पुगेको तथ्याङ्क छ। २०७७ भदौदेखि पुससम्म घरेलु कामदारका रूपमा दुई हजार महिला खाडी पुगेका छन्। तर तिनको अवस्था कस्तो छ, कसैलाई थाहा छैन। न तिनकाबारे सरकारी स्तरबाट सोधीखोजी नै हुन्छ। पछिल्लो आठ महीनामा ५९७ जनाको वैदेशिक रोजगारको क्रममा मृत्यु भएको छ, जसमध्ये १६ महिला छन्।
चरम गरीबी, स्वदेशमैं रोजगारको अवसर नहुनु, सन्तानको भविष्य अनि प्रलोभनजस्ता विभिन्न कारणले धेरै अशिक्षित र बेसहारा महिला खाडी मुलुकमा बेचिने गरेका छन्। श्रम मात्र नभई मान्छे नै किनबेचमा परेका नेपाली महिलाको सङ्ख्या पनि निकै छ। अवैध रूपमा जानु, पूर्वसूचनाको कमी, कामको प्रकृतिबारे शून्य जानकारी, कामदारको हक–अधिकार र सेवा–सुविधा पत्तै नहुनु, क्षतिपूर्तिमा हकदाबी गर्न नसक्नुजस्ता कारणले आप्रवासी महिला कामदारहरू समस्यामा पर्ने गरेका छन्। विदेश जाने क्रम बढेसँगै प्रतिभा पलायन भइरहेको छ भन्ने आम बुझाइ छ। तर, खाडीमा जाने कामदारहरूलाई हामी प्रतिभा ठान्दैनौं। उनीहरू अदक्ष वा अर्धदक्ष जे भए पनि यै देशका ऊर्जाशील जनशक्ति हुन्।

हुनत गरीब तथा विपन्न परिवारका लागि बाँच्ने आधार नै रोजगार हो। त्यति मात्र होइन्, उत्पादनको महत्वपूर्ण साधन श्रम हो, तर यो यस्तो साधन हो जसलाई सञ्चित गरेर राख्न सकिंदैन। त्यो सदाका लागि खेर जान्छ। बेरोजगार रहनु भनेको अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणले उत्पादनको साधन खेर जानु र व्यक्तिले आय गुमाउनु हो। यसबाहेक रोजगारको आर्थिक र सामाजिक महत्व पनि त्यतिकै छ। रोजगारबाट एउटा व्यक्तिले सहज ढङ्गले जीविका चलाएर समाजमा मर्यादापूर्वक बस्न सक्छ। त्यसैले कृषि उपजमाथि आत्मनिर्भरताबाट खाद्य सुरक्षाका साथै थुप्रै रोजगारका अवसर सिर्जना गर्न सकिने भएकोले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणद्वारा युवालाई यस क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ। अर्थतन्त्रमा उद्योग र सेवा क्षेत्रको योगदान बढाउन यसलाई अझ बढी प्रतिस्पर्धी, दिगो, श्रमप्रधान र निर्यातमूलक औद्योगिक विकासमा जोड दिनै पर्दछ। वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरू सीपयुक्त छन्। उनीहरू श्रमिकबाट मालिक बन्न सक्छन् तर उनीहरूको क्षमता र सीपलाई राज्यले प्रयोग गर्न सकेको छैन, न स्वदेशमैं उनीहरूलाई रोक्ने योजना ल्याइएको छ। दक्ष–अदक्ष जनशक्ति मात्र होइन, राज्यले नै ठूलो मूल्य चुकाएर तयार गरेका डाक्टर, इन्जिनीयर, प्राविधिक, प्रशासकहरू पनि बर्सेनि ठूलो सङ्ख्यामा विदेशिंदै छन्। अमेरिका, अस्ट्रेलियाजस्ता स्रोत–साधनसम्पन्न शक्तिशाली देशले तेस्रो विश्वका अधिकांश प्रतिभाशाली जनशक्तिलाई आकर्षित गरिरहेका छन्। र यो क्रम तत्काल रोकिने अवस्था पनि देखिएको छैन। दक्ष जनशक्ति परिचालनका दृष्टिले हामी लगभग खोक्रो भइसकेका छौं। प्रतिभा व्यवस्थापनतर्फ अग्रसर चीन, भारत र फिलिपिन्सजस्ता देशले पछिल्लो दशक आफ्नो प्रतिभाशाली जनशक्तिलाई कसरी स्वदेशमैं राख्ने भन्ने योजना बनाउन धेरै ध्यान दिएको देखिन्छ। तर नेपालले दक्ष जनशक्तिको पलायन रोक्न कुनै ठोस र प्रभावकारी योजना ल्याउन सकेको छैन।
प्राप्त एक अध्ययन अनुसार, वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त आयमध्ये परिवारले ऋण तिर्न ५२ प्रतिशत, नयाँ व्यवसाय गर्न चार प्रतिशत, ब्याज तिर्न पाँच प्रतिशत, सम्पत्ति खरीदमा १४ प्रतिशत, शिक्षामा १९ प्रतिशत र अन्यमा पाँच प्रतिशत खर्च गरिरहेको देखिन्छ। यसले बचत हुन नसकेको प्रस्ट देखिन्छ। फलस्वरूप विप्रेषण आयबाट हाम्रो अर्थतन्त्र परनिर्भर हुँदै गएको, निर्यात अत्यधिक वृद्धि भई व्यापार घाटा बढेको जस्ता असर देखिएका छन्। सुरक्षित र भरपर्दो गन्तव्य मुलुक खोज्नु, वैदेशिक रोजगारलाई प्रतिफलमुखी बनाउन आर्थिक र श्रम कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउनु, ठगी नियन्त्रण गर्नु, ज्यान गुमाएका कामदारका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिलाउनु, वैदेशिक रोजगारको सूचना प्रणाली प्रभावकारी बनाउनु, विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण मिलाई विप्रेषणकर्तालाई प्रोत्साहन गर्नु र फर्केका सीपयुक्त जनशक्तिलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्नुजस्ता वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनका चुनौती हुन्। यो यथार्थलाई मनन गरी वैदेशिक रोजगारलाई छोटो अवधिको विकल्पका रूपमा लिई हाम्रो श्रमशक्तिका लागि स्वदेशमैं रोजगार सिर्जना गर्ने पहल थाल्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ। यसका लागि औद्योगिक विकास, पूर्वाधारमा लगानी वृद्धि, विकास योजना तर्जुमा, लैङ्गिक संवेदनशील बजेटमा बढोत्तरी, उद्यमशीलता विकास तालीमको व्यापकता, सहुलियतपूर्ण ऋण, स्थानीय बैंकहरूको क्षमता विकास र कार्यक्षेत्रको विस्तार गरी विभिन्न क्षेत्रगत रोजगारका योजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्छ।
युवाको श्रम, सीप, जोश र जाँगरको सही एवं उचित उपयोग भयो भन्ने कुनै पनि मुलुकको विकास हुन समय लाग्दैन। तर यहाँका युवाको सबैभन्दा ठूलो समस्या बेरोजगारी हो। ऊर्जाशील युवालाई विदेशमा श्रम बेच्न पठाएर मुलुकको अर्थतन्त्र जसोतसो धान्न सकिएला तर यसले मुलुक उँभो लाग्दैन। समृद्ध मुलुक निर्माण गर्ने हो भने सरकारले देशभित्रै स्वरोजगारका लागि वातावरण बनाउन उद्यमशीलता कार्यक्रम ल्याउनु अति आवश्यक छ। यस्ता कार्यक्रमले युवाहरूको आयमा वृद्धि भई मुलुकको समृद्धिमा सहयोग पुग्ने प्रायः निश्चित हुन्छ। यसका अतिरिक्त युवालाई विकासका साझेदारको रूपमा परिचालन गर्नु आवश्यक छ। यसैगरी स्थानीय तहमा हुने भौतिक निर्माणलगायत विकासका अन्य क्षेत्रमा युवालाई परिचालन गर्न सकिन्छ। यसले गाउँको विकास द्रुत गतिमा अगाडि बढ्ने, भ्रष्टाचार हुने सम्भावना कम हुने र युवालाई सामाजिक जिम्मेवारी बोध भई समृद्ध नेपाल निर्माणमा उल्लेखनीय योग्दान पुग्न सक्दछ। त्यसैले समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि अब आम बेरोजगार युवाले जागीर खोज्न विदेश धाउन छोडेर हातमा सीप, मस्तिष्कमा ज्ञान र हृदयमा भावना भएको काममा हात हालेर बाँचुन्जेल आफ्नै खुट्टामा उभिने व्यवसाय आत्मसात् गर्नु नै आफ्नो र मुलुकलाई पनि आत्मनिर्भर बनाउने बाटो रोज्नु हो।
त्यसैले समृद्ध नेपालका लागि गरीब, विपन्न र आर्थिक तथा सामाजिकरूपमा पिछडिएको वर्ग एवं समुदायलाई राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा ल्याई उनीहरूलाई मुलुकको उत्पादनशील स्रोत साधनमाथि पहुँच, उपभोग र नियन्त्रणमा समानता र न्याय स्थापना गर्नैपर्दछ। यसका लागि सरकारले दीर्घकालीन योजना र कार्यक्रम बनाएर त्यसको पूर्ण राजनीतिक प्रतिबद्धताका साथ प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनु नै अहिलेको आवश्यकता हो।