संसद् पुनस्र्थापनाको निर्णयले हर्ष र बिस्मातको अवस्था

वैधनाथ ठाकुर

सर्वोच्च अदालतको संसद् पुनस्र्थापनाको निर्णयले प्रचण्ड–माधव समूहले जहाँ सार्वजनिकरूपमा लड्डु खाने–खुवाउने कार्य ग–यो, त्यही नेपालको राजनीतिलाई पुस ५ गतेको अवस्थामा फर्काइदिएपछि यतिबेला अनेकौं संवैधानिक जटिलताहरू पुनः उत्पन्न हुन गएका छन्। प्रचण्ड–माधव समूहले प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीसँग थोरै पनि नैतिकता भए राजीनामा गर्नुहुन्छ भनिरहेका छन् भने ओली समूहले दुई/दुई ठाउँबाट जनताले चुनावमा हराइदिंदा पनि मनोनीत भएर प्रधानमन्त्री बन्ने माधवकुमार जस्तो अनैतिकले नैतिकताको कुरा गर्न सुहाउँदैन भनिरहेका छन्। त्यसैगरी, बत्ती निभाएर बक्सा साटेर सिराहाबाट चुनाव जितेका प्रचण्ड तथा मतपत्र च्यातेर छोरीलाई चुनाव जिताउने प्रचण्डले नैतिकताको कुरा गर्न सुहाउँदैन भन्ने कुरा ओली समूहले यतिबेला गरेको देख्दा राजनीति झन्झन् बल्झिन पुगेको सजिलै अनुभूति गर्न सकिन्छ।
प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले संसद्मा गएर फागुन १३ गतेपछि अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्ने स्थायी समितिको निर्णय भएको बताएका छन्। यस्तोमा अब फेरि सांसद खरीद–बिक्रीको अवस्था आउने प्रबल सम्भावना रहेको छ। १५–२० जन सांसदलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सकियो भने ओली तथा प्रचण्ड–माधव समूहले आआफैं सरकार बनाउन सक्छन्। यही खेल नहोस् र जनताको अभिमत अनुसार फेरि सरकार चलाउनको लागि संसद् भङ्ग गरेको तर्क प्रधानमन्त्री ओलीले गर्ने गर्थे तर अदालतले त्यसलाई उल्टाइदिएपछि संवैधानिक तथा राजनीतिक जटिलता झन् बढेर गएको कुरा कानूनका जानकारहरू यतिबेला बताइरहेका छन्।
नेकपा अझै पनि फुटेर दुईवटा पार्टी बनिसकेको छैन। प्रधानमन्त्री ओली समूह र प्रचण्ड–माधव समूहमध्ये कसैलाई पनि निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएको छैन। यस्तो अवस्थामा नेकपा विभाजित पार्टीको रूपमा मान्न सकिंदैन। नेकपा एउटै पार्टी हो भने त्यसको संसदीय दलको नेताबाट नहटाएसम्म प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन गा–हो छ। संसदीय दलको नेताबाट हटाउनको लागि उपनेताले दलको बैठक बोलाउनुपर्ने हुन्छ। संसदीय दलको उपनेतामा सुवास नेम्वाङ छन्, जो ओली पक्षकै हुन्।
त्यसैगरी, प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन संसद्मा अविश्वासको मतमा प्रचण्ड–माधव समूहको एकल प्रयासबाट हुने अवस्था छैन। यस्तोमा ओली र प्रचण्ड–माधव समूहले अन्य पार्टी माथि भर पर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेससँग प्रचण्ड–माधवले भेट गरिसकेका छन्। नेकाका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाले पार्टीमा रायसल्लाह गरेर मात्रै जवाफ दिने भनिसकेका छन्। उता गगन थापाहरूले हिजो चुनावको बेलामा त्यही प्रचण्डले यो देशमा अब नेपाली काङ्ग्रेसको कुनै कुनै आवश्यकता नै छैन, विगत ४०–५० वर्ष नेपाली काङ्ग्रेसले नै सरकार चलाएको हो र देशलाई कहाँ पु–यायो सबैले देखेकै हो भनेर भाषण गरेको हामीले बिर्सेका छैनौं भनी बताइरहेका छन्। हामी प्रतिपक्षमा बस्छौं तर सरकारमा जान्नौं भन्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिकरूपमा सामाजिक सञ्जालमा नेकाका नेताहरूले दिइरहेको देख्दा सर्वोच्चको फैसलाले संवैधानिक सङ्कट आउनबाट देश जोगिएको हो कि झन् सांसद खरीद–बिक्रीको पुरानो परम्परातिर फर्केको भन्ने कुरा यसै पनि अनुमान लगाउन सकिन्छ।
उता भारतको राजधानी दिल्लीमा उपचार गराइरहेका जनता समाजवादी पार्टीका नेता डा बाबुराम भट्टराईले सर्वोच्चको फैसलामा ज्यादै हर्षोल्लास मनाउनुपर्ने कुनै कुरा छैन भनेर टिप्पणी गरेका छन्। भट्टराईले पुराना थोत्रा पार्टी जसले देशको वर्तमान समस्यालाई निकास दिन सक्दैनन्, त्यो चाहे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी होस् वा नेपाली काङ्ग्रेस यिनीहरूसँग यतिबेला सहकार्य गर्ने सवाल नै उठ्दैन भनेका छन्। तर जसपाले आफूलाई सरकार बनाउने लाइनमा उभ्याएको अवस्था देखिन्छ।

जेहोस्, भोलिको दिनमा सांसद खरीद–बिक्री गरेर भएपनि विदेशी शक्तिराष्ट्रको भक्तिगान गाएर भएपनि खड्गप्रसाद ओलीको ठाउँमा अन्य कुनै व्यक्ति चाहे शेरबहादुर देउवा हुन् अथवा प्रचण्ड, माधव, झलनाथमध्ये कुनै एक प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएपनि के त्यसबाट देशले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको कोर्ष पूरा गर्ला ?
वास्तवमा नेपालमा जुन राजनीतिक व्यवस्था छ, त्यसको नाम सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो। यसको संविधान अनुसार प्रत्येक पाँच वर्षको लागि जनताद्वारा जनताको लागि जनताले जनप्रतिनिधिलाई प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक मतदानबाट निर्वाचन गर्नेछ र त्यो निर्वाचित सरकारले पाँच वर्ष शासन गर्नेछ र फेरि पाँच वर्षमा निर्वाचन हुनेछ। यो क्रम संविधानले परिकल्पना गरेको अनन्तकालसम्म चलिरहन्छ। जबकि हामी सबैले देखिरहेका छौं कि एउटा वडाध्यक्षको निर्वाचन जित्न लाखौं रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसैगरी, नगरप्रमुख र सांसद बन्नको लागि करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ। यतिधेरै पैसा जनतासँग वा नेतासँग छ त ? निश्चितरूपमा छैन। यस्तोमा देशका दलाल, पूँजीपतिहरूले विभिन्न पार्टीहरूबाट चुनावी टिकट चन्दा सहयोगको नाममा मोटो रकम बुझाएर खरीद गर्छन् र चुनाव जित्छन् वा नेताहरूले माग अनुसारको रकम लिएर चुनाव जित्न सघाउँछन्। दुवै अवस्थामा चुनाव जितिसकेपछि संसद्ले गर्ने काम भनेको दलाल पूँजीपतिको हितमा नै हो। भ्रष्टाचारलाई भाषणमा जे भने पनि व्यवहारमा नीतिगतरूपमा राज्यद्वारा भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै आएको छ र यो व्यवस्था र अवस्था रहेसम्म रहिरहन्छ। एकाध कुराबाहेक जनताको पक्षमा कहिले कुनै निर्णय हुनेछैन। र सधैंभरि दलाल पूँजीपतिको पक्ष्Fमा निर्णय हुनेछ र राज्यले उनीहरूकै हितको सुरक्षा गर्नेछ।
वास्तवमा अहिलेको वर्तमान सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जबसम्म जनगणतन्त्रको रूपमा स्थापित हुँदैन, तबसम्म देशको विकास सम्भव नै छैन। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले आफ्नो चरित्र विगत तीन वर्षमा देखाइसकेको छ। झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको आफ्नै सरकारलाई काम गर्न नदिनेहरू भोलि कोहीसँग मिलेर सरकार बनाउँदा जनहितमा काम हुन्छ भन्ने विश्वास गर्ने आधार के ?