सवाल महिला शिक्षाको

महिला शिक्षा आवश्यक छ भन्ने कुरा सबैले स्वीकार गर्छन्, तर महिला शिक्षाका लागि आवश्यक वातावरण निर्माण गर्न कोही अघि सर्दैन। सरकारले त विश्व जनमतको दबाबका कारण महिला शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको छ, तर विद्यालयहरूलाई महिलामैत्री बनाउने सोच प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन। मानिसलाई बाँच्नका लागि जसरी आहार, निद्रा...को आवश्यकता हुन्छ, त्यसैगरी स्वस्थ रहनका लागि प्राकृतिक दबाब (दिसा–पिसाब) विसर्जन अझ बढी आवश्यक हुन्छ। तर हाम्रा अधिसङ्ख्य विद्यालयहरूमा शौचालयको अवस्था महिलामैत्री त के पुरुषमैत्री पनि छैन। जहाँ शौचालय छ, त्यसको अव्यवस्था र सरसफाइको कमीले विद्यार्थीहरू विद्यालय वरिपरि बसेर कक्षा कोठासम्म दुर्गन्धित पारिदिएका हुन्छन्। जहाँ शौचालय नै छैन, त्यो अवस्था झन् विडम्बनापूर्ण हुन्छ। विद्यालयमा शौचालयको दुर्दशा पर्सा जिल्लामा मात्र होइन, जस्तो समाचार आएको छ, यो देशभरिका विद्यालयहरूको कथा हो। अनि कसरी हामीले महिला शिक्षालाई निरन्तरता दिन सक्छौं, दिए पनि उनका मनबाट प्रकृति र सरकारले दिएको विभेदको भाव हटाउन सक्छौं ?
महिला र पुरुष समान हुन् भन्ने कुरा मानव अधिकारको सवाल हो। जैविकरूपमा निश्चय नै भेद छ। जसको शमन सरकार, विद्यालय र समाज सबैले गर्नुपर्छ। प्रदेश २ ले अरू प्रदेशभन्दा केही फरक सोच राखेर महिला शिक्षालाई दिगो बनाउन खोजेको थियो, तर आफ्नै प्रतिबद्धताबाट हट्न लागेजस्तो छ, जसले निश्चय नै ‘अरूको घर जाने छोरी’ पढाएर के हुन्छ भन्ने नकारात्मक भावना परिपुष्ट हुन्छ। अर्को ठूलो समस्या छात्राको सुरक्षाको पनि छ। एकलास बाटो भई घर फर्कने क्रममा भागरथी भट्टले भोगेको हविगतले अभिभावकहरूलाई दच्काउने मात्र काम गर्छ । मूल समस्यामा ध्यान नदिए छात्राहरूलाई हौस्याउने नाममा सांसदहरूबीच साइकल बाँड्ने प्रतिस्पर्धा चल्छ। भएकालाई थपीथपी साइकल दिइन्छ, तर छात्राहरू किन निरन्तर विद्यालय जान सकिरहेका छैनन् भन्ने कुरामा कसैको ध्यान जाँदैन। एजनाले साइकल दिऊन्, अर्काले शौचालय बनाइदिऊन्, तेस्रोले धारा हालिदिऊन्, चौथोले विद्यालय सफाइ कर्मचारी नियुक्त गरिदिने हो भने अधिकांश छात्रा विद्यालयमा पुग्छन्। यसबाट प्रस्टिन्छ, साइकल बाँड्नेहरूले महिला शिक्षालाई प्राथमिकता दिएका होइनन्, आफ्नो कुनै राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न खोजेका हुन् अन्यथा अरूथरी सहयोग गर्न तत्पर हुन्थे नै।
पहिले सोच्नुपर्छ, पछि बोल्नुपर्छ र बोलिसकेपछि त्यसको कार्यान्वयनमा अघि बढ्नुपर्छ। कार्यान्वयन भयो भनेर खुशी मनाउनुमात्रले समस्या समाधान हुँदैन, अपितु कार्यान्वयन सही र चाहिने आवश्यकता पूर्तिका लागि लक्षित छ कि छैन भन्ने कुराको सबैभन्दा पहिले हेक्का राख्नुपर्छ। यस्ता कार्यान्वयन विडम्बनाले भरिपूर्ण देखिन्छन्। कहीं विद्यार्थीलाई पढाउने शिक्षकको अभाव हुन्छ भने कहीं शिक्षकले पढाउन विद्यार्थी पाएका हुँदैनन्। विपन्न क्ष्Fेत्रका विद्यालयमा पिउनले पढाइरहेका हुन्छन्, सम्पन्न क्ष्Fेत्रमा विद्यालय नै नभएको ठाउँमा शिक्षक दरबन्दी देखिन्छ। यस्तोमा छात्रलाई त आफ्नो अध्ययन जारी राख्न रुचि हुँदैन भने करबल र लोकलाजले छोरीलाई पढाउने समाजमा कसरी एउटी चेलीले यथेष्ट शिक्षा हासिल गर्न सक्छे ? यस विषयमा अब पालिकाहरूले जिम्मेवारी महसूस गर्नुपर्छ। नागरिक समाजसँग छलफल गरेर विद्यालयलाई महिलामैत्री मात्र होइन, मानवमैत्री बनाउनुपर्छ।