विश्वराज अधिकारी
नेपाली राजनीतिको पछिल्लो इतिहास हेर्ने हो भने यो २०४६ सालदेखि अति नै अस्थिर रहँदै आएको देखिन्छ। अहिले नेपालको राजनीति अति अस्थिर मात्र होइन, ज्यादै अनिश्चित पनि देखिएको छ। हुनत नेपालको राजनीति अस्थिर हुनु नौलो कुरा होइन। तर वर्तमानमा नेपालको राजनीति फरक विषय र विशेष प्रकृतिले अस्थिर भएको छ। विगतमा नेपालको राजनीति कुनै खास राजनीतिक मुद्दाहरूले गर्दा अस्थिर रहन्थ्यो। तर वर्तमानमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता कुनै खास एवं जनसरोकारको राजनीतिक मुद्दा नभएर केही नेताहरूको व्यक्तित्वको सङ्कट, टकराव वा सत्ता मोहले गर्दा उत्पन्न भएको हो। कुर्सीको लागि भएको हो।
अहिलेको राजनीतिक अस्थिरता जन हितको लागि होइन भन्ने कुरा घामझैं छर्लङ्ग छ। वर्तमान राजनीतिक सङ्कट नेताहरूको स्वार्थले गर्दा उत्पन्न भएको हो भन्ने यथार्थ आम जनताले बुझ्न अब ढिलो गर्नुहुँदैन।
आफ्नो स्वार्थको लागि जनतालाई सडकमा उतार्ने र नेपालको राजनीति अस्थिर पार्ने दोषीको रूपमा एउटा नेताले अर्को नेतालाई देखाउने राजनीतिका चतुर खेलाडीहरूले वर्तमान राजनीतिक सङ्कट समाधानका लागि तीन विकल्प अगाडि सारेका छन्–संसद् पुनःस्थापना पहिलो, ताजा निर्वाचन दोस्रो र जनान्दोलन तेस्रो।
यी तीन समाधानमध्ये सर्वाधिक अपरिपक्व एवं डरलाग्दो तेस्रो जनान्दोलन देखिएको छ। वर्तमान राजनीतिक सङ्कट समाधानको लागि तेस्रो जनान्दोलन गर्ने उद्घोष हुनु नेताहरूको विवेकशून्यता हो। यो समाधान, वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा किन उपयुक्त छैन भने यसले नेपालको आर्थिक विकासको गतिलाई सुस्त पार्ने मात्र होइन, गतिहीन नै पार्नेछ र नेपाललाई थप गरीब पार्नेछ। दुई छाक पेट भर्न लाखौं नेपाली भारततिर लाग्नुपर्ने स्थिति सृजना हुनेछ।
आन्दोलन हिंसक हुन्छ र हिंसाले निश्चितरूपमा आर्थिक विकास अवरुद्ध पार्छ। कोरोना सङ्कटले देशको अर्थतन्त्र ढल्ने स्थितिमा पु–याएको बेला आन्दोलन गर्नु मूर्खताबाहेक केही हुन सक्तैन।
अहिले कोरोना सङ्कटले गर्दा देशको आर्थिक विकास गतिहीन भएको छ। देशको पर्यटन क्षेत्र ऋणात्मक स्थितिमा छ। पर्यटन उद्योगमा संलग्न व्यापारीहरूले नाफा कमाउनु त परको कुरा भयो उक्त व्यवसायलाई निरन्तरता दिन पनि गा–हो छ। नेपाल मात्र होइन, विश्व पर्यटन बजार नै महामन्दीको स्थितिमा छ। संसारभरि मानिसहरूले घुमफिर लगभग बन्द नै गरेका छन्।
नेपाललाई राम्रो रोजगार दिएर नियमित आय दिने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजार पनि कोरोना सङ्कटले गर्दा अस्तव्यस्त छ। विदेशबाट फर्केका नेपाली श्रमिकहरू आआफ्नो कार्य स्थलमा पुग्न सकेका छैनन्। र कहिले फर्किन पाउने हुन त्यस कुराको पनि टुङ्गो छैन। ठूलो सङ्ख्यामा नेपालीहरूलाई रोजगार दिने खाडीका मुलुकहरू अहिले आफैं सङ्कटको स्थितिमा छन्।
आवागमनमा इच्छित सरलता नभएको हुँदा राष्ट्रिय उद्योग एवं व्यापारले पनि अपेक्षित गति लिन सकेको छैन। मानिसमा अहिले पनि एक किसिमको असुरक्षा र अनिश्चितता व्याप्त छ। व्यापारिक कारोबारमा ठूलो कमी आएको छ।
विश्व अर्थव्यवस्था नै निराशानजक स्थितिमा छ। विश्वका आर्थिक महाशक्ति मानिएका मुलुकहरू संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, बेलायत, जर्मनी, फ्रान्स, इटली, स्पेन, भारत आदिमा पनि बेरोजगार, उपत्पादनमा –हास, वितरण समस्या, कच्चा पदार्थको अभावजस्ता विषम स्थिति देखिएका छन्। युरो क्षेत्रका राष्ट्रहरूको सेवा एवं पर्यटन व्यवसाय नराम्ररी प्रभावित हुन पुगेको छ। पटकपटकको लकडाउन, सामाजिक दूरी र आवागमनमा अवरोधले गर्दा युरो जोन राष्ट्रहरूका सेवा क्षेत्र (हवाईसेवा, होटल, रेस्टुरा, भ्रमण, अवलोकन) नराम्ररी प्रभावित भएर देशको अर्थतन्त्रलाई स्थिरता दिन कतिपय युरो जोनका राष्ट्रहरू ऋण लिनुपर्ने स्थितिमा पुगेका छन्। स्पेन र इटलीको स्थिति चिन्ताजनक छ।
कोरोनाविरुद्ध खोप दिने कार्यमा व्यापकता आएर गरीब देशका नागरिकले पनि सजिलै खोप पाउने भएमा मात्र विश्व अर्थ व्यवस्था पुरानो अवस्थामा फर्कने अनुमान गरिएको छ। र यो स्थिति सन् २०२२ को मध्यसम्म आउने अनुमान गरिएको छ। अर्थात् आउने लगभग डेढ वर्ष विश्व व्यापारको लागि सहज छैन। विश्व व्यापारको लागि आउने दिनहरू चुनौतिपूर्ण छन्। र यसको प्रभाव नेपालमा पनि निश्चितरूपमा पर्नेछ। माथि भनिएका विभिन्न कारणहरूबाट प्रभावित भएर आफ्नो मुलुक आर्थिक सङ्कटमा फस्ने हो कि भन्ने भयले विश्वका सरकारहरू आफ्नो देशको अर्थ व्यवस्था स्थिर राख्न के कस्ता कार्य गर्ने भन्दै अनेक गृहकार्य गरिरहेका छन्। कम आय भएका व्यक्तिलाई आर्थिक सहयोग गर्दै राष्ट्रिय उत्पादन र रोजगार वृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ अमेरिकी सङ्घीय सरकारले आफ्ना गरीब नागरिकलाई पहिलोपटक १२ सय र दोस्रो पटक ६ सय गरी १८ सय डलर सहयोग (सन् २०२०) गरिसकेको छ। र थप सहयोग गर्ने विषयमा विचार गरिरहेको छ। खास किसिमको अवस्थाबाट देशको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन अनेक राष्ट्रका सत्ता पक्ष र विपक्षका नेताहरू पनि साझा सहमति कायम गर्न सफल भएका छन्।
यस्तो विषय परिस्थितिमा अनेक मत मतान्तरलाई एकातिर पन्छ्याएर नेताहरू राष्ट्रको आर्थिक विकासका लागि एकजुट हुनुपर्नेमा विवेकशून्य भएर तेस्रो जनान्दोलन गर्ने धम्की दिइरहेका छन्। यो धम्की कसलाई दिएको हो ? जतनालाई दिएको हो वा सरकारलाई ? सरकारलाई धम्की दिएको मान्ने हो भने पनि आन्दोलनको असर जनतालाई पर्ने हो। त्यस अर्थमा यो जनतालाई दिइएको धम्की हो। जनताले यो रहस्य बुझ्न आवश्यक छ।
तेस्रो जनान्दोलन, वर्तमान सङ्कटको समाधन कुनै पनि किसिमले होइन। वर्तमान सङ्कटको कारण वा स्रोत नेताहरूको सत्ता लिप्सा एवं व्यक्तित्व टकराव भएकोले यसको उत्तम समाधान समन्वयकर्ताहरूले झगडिया नेताहरूबीच समन्वय गराइदिनु हो। निष्पक्ष, कुनै दलको नजीक नभएका व्यक्तिहरूको समूह समन्वयकर्ताको रूपमा प्रस्तुत भएर उनीहरूले केपी ओली र माधव नेपाल– पुष्पकमल दहाल पक्षहरूबीच समन्वय गराइदिने हो भने वर्तमान राजनीतिक सङ्कटको समाधान निस्कन सक्छ। शेरबहारदुर देउवा तथा रामचन्द्र पौडेललाई पनि यस किसिमको समन्वय–वार्तामा सरीक गराउनु झनै प्रभावकारी हुन्छ। यस्तो विषम (कोरोना सङ्कट) परिस्थितिमा सङ्घर्ष होइन, समन्वय उत्तम हुन्छ।
यदि नेताहरूबीच समन्वय हुन नसक्ने स्थिति उत्पन्न भएमा मात्र वर्तमान राजनीतिक सङ्कटको समाधानको अर्को र अन्तिम प्रभावकारी उपाय नयाँ चुनाव गराउनु हुन सक्छ। नयाँ चुनावले नै यो राजनीतिक सङ्कटको प्रभावकारी समाधान दिन सक्छ।
यी ठूला कहलिएका, सत्तालोलुप नेताहरूलाई राजनीतिबाट सदाको लागि बिदा गर्न, २०३५ सालदेखिको यिनीहरूको निरन्तर उपस्थिति समाप्त पार्न तथा जनताको लागि उत्तरदायी एवं विकासप्रेमी नेतालाई राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रवेश दिन नयाँ निर्वाचन हुन आवश्यक पनि छ। आफ्नो स्वार्थका लागि जनता जनताबीच काटमार गराउने तर देशको आर्थिक विकासको लागि रत्ति नसोच्ने नेताहरूबाट मुक्ति पाउने एक मात्र प्रभावकारी एवं उपयुक्त उपाय नयाँ निर्वाचन नै हुन सक्छ।
माटोजस्तो हुन्छ बाली पनि त्यस्तै लाग्छ। नेता उत्पादन जनताले गर्ने हो। यो तथ्यलाई हामीले बिर्सन हुँदैन। त्यसकारण अब ‘हाम्रो होइन राम्रो नेतालाई मत’ भन्ने स्थिति आएको छ। हाम्रो होइन, राम्रो नेतालाई हामीले मत दिएमा मात्र हामीले राम्रो नेता चयन गर्न सक्छौं। राम्रा नेताहरूले मात्र देशलाई आर्थिक विकासको पथमा दौडाउन सक्छन्, झगडियाहरूले होइन।
नेताको लगि सडकमा जाने काम अब बन्द गर्नुपर्छ। हडताल, चक्काजाम, बन्द, जुलूस, प्रदर्शन समाप्त गर्नुपर्छ। देशको आर्थिक विकासको लागि यस्तो हुनु आवश्यक छ। होइन, नेताहरूको स्वार्थका लागि हामी सकडमैं गइरहने हो, उनीहरूको लागि जुलूस प्रदर्शनमा सरिक भइरहने हो भने हाम्रो मुलुक पनि अफगानिस्तान वा यमन वा सोमालिया बन्न सक्छ। नेताहरूको अहम्ले देश बिगारेको प्रशस्त उदाहरण छन्।
