घट्दो लोकप्रियता

श्रीमन्नारायण

कथम्कदाचित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको पक्ष्Fमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट फैसला आएन भने मध्यावधि निर्वाचन अवश्यम्भावी छ। आगामी निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेस, प्रधानमन्त्री केपीशर्मा नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नेकपा र जनता समाजवादी पार्टीबीच नै राष्ट्रव्यापी प्रतिस्पर्धा हुनेछ।  डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीले तराई–मधेसको क्षेत्रमा पुरानो प्रदर्शन दोहो–याउन कठिन हुनेछ किनभने यसपालि तराई–मधेसमा पूर्व गृहमन्त्री रिजवान अन्सारी तथा डा चन्द्रकान्त राउत नेतृत्वको पार्टीले पनि आफ्नो सशक्त उपस्थिति जनाउने सम्भावना छ। विगत तीन वर्षमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराउन र यस विषयमा छलफल गराउन असफल रहेको कारण जनता समाजवादी पार्टीको संविधान संशोधनको एजेन्डाप्रति तराई मधेसका जनताले पत्यार गर्ने सम्भावना कमै रहेको देखिन्छ। प्रादेशिक सरकारको तीन वर्षको काम र स्थानीय तहमा जनता समाजवादी पार्टीका प्रतिनिधिले गरेका विकास–निर्माणका कार्यक्रमले नै यस पार्टीको सफलता र असफलताको परिणाम निर्धारण गर्नेछ। जनता समाजवादी पार्टीको कमी कमजोरी र असफलताबारे मधेसका जनतालाई सचेत एवं सुसूचित गराउने काम नेपाल नव सङ्घीय समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीले गर्नेछ जबकि नेकपाको कमी कमजोरी र असफलता गनाउन स्वयं नेकपा नेताहरू नै यथेष्ट रहने छन्। सम्भवतः नेपाली काङ्ग्रेसलाई यसको लाभ मिल्नेछ तर दुई–दुईपटक बहुमत सम्हाल्न नसकेको नेपाली काङ्ग्रेस पनि विगतका कमी–कमजोरी र असफलताबाट शिक्षा लिने प्रयास गर्ला भन्ने कुरामा आशङ्का छ। मधेसी दलहरूले आउँदो निर्वाचनमा अपेक्षित परिणाम ल्याउने सम्भावना देखिंदैन। गत वर्ष भएको स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा मधेसी दलले प्राप्त गरेको मत प्रतिशतलाई यसको आधार मान्न सकिन्छ।
संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनपश्चात् अहिलेसम्म भएको निर्वाचनहरूमा मधेसी दलहरूको मत प्रतिशतमा निरन्तर –हास आइरहेको छ। हालै डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टी, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको सङ्घीय समाजवादी फोरम र ६ जना अध्यक्ष रहेको जनता समाजवादी पार्टीबीच एकीकरणपश्चात् पनि एकीकृत जनता समाजवादी पार्टीले आउँदो निर्वाचनमा १२ प्रतिशत जति मत ल्याउन कठिन हुनेछ, साथै पुरानो ३३ सिटलाई कायम राख्न पनि सहज हुनेछैन।
२०१५ सालमा भएको पहिलो आम निर्वाचनमा वेदानन्द झा अध्यक्ष रहेको तराई काङ्ग्रेसले २१ ठाउँमा उम्मेदवार खडा गरेको थियो। खसेको कुल १७ लाख ९१ हजार ३८१ मतमध्ये यस पार्टीले ३६ हजार १०६ मत प्राप्त गरेको थियो। यो दुई प्रतिशतभन्दा केही बढी थियो।
२०४८ सालमा भएको आम निर्वाचनमा नेपाल सद्भावना पार्टीले ४.१० प्रतिशत मत हासिल गरेको थियो। पार्टीले प्रतिनिधिसभामा ६ सिट जितेको थियो भने एक सिट राष्ट्रियसभामा प्राप्त भएको थियो। २०५१ सालमा भएको मध्यावधि निर्वाचनमा नेपाल सद्भावना पार्टीले ३.२८ प्रतिशत मत तथा ३ सिट हासिल गरेको थियो। २०५६ सालमा भएको आम निर्वाचनमा यस पार्टीले तीन प्रतिशतभन्दा केही बढी मत प्राप्त गरेको थियो। तर क्रमशः भोट प्रतिशतमा –हास नै आउँदै गएको थियो। नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मा आम निर्वाचनमा तीन प्रतिशत मत ल्याउन सक्ने पार्टीले मात्रै राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता हासिल गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको थियो। नेपाल सद्भावना पार्टीले तीनवटै आम निर्वाचनमा राष्ट्रिय राजनीतिक दलको मान्यता प्रFप्त गरेको थियो।

जन आन्दोलन–२ को सफलतापश्चात् देशको राष्ट्रिय राजनीतिमा धेरै परिवर्तन आयो तथा मधेसमा पनि धेरै राजनीतिक चेतना आएको देखियो। मधेसको जनताले ठूला राजनीतिक दलहरूमाथि विश्वास गर्नुको सट्टा मधेस केन्द्रित दलहरूलाई नै बढी मन पराएको थियो। २०६४ सालमा संविधानसभाको निम्ति भएको निर्वाचनमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जन अधिकार फोरम नेपालले ६.३२ प्रतिशत मतसहित प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी ५२ सिट जितेको थियो। महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले ३.१६ प्रतिशत मतसहित २० सिट जित्न सफल भएको थियो। राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावना पार्टीले २ प्रतिशत जति, जबकि श्यामसुन्दर गुप्ता नेतृत्वको नेपाल सद्भावना पाटी (आनन्दी देवी)ले आधा प्रतिशत जति मत प्राप्त गरेको थियो। यसरी ८ वर्षभित्र मधेसी दलले ३ प्रतिशतबाट १२ प्रतिशत जति मत प्राप्त गर्नु सामान्य उपलब्धि थिएन तर पहिलो संविधानसभामा संविधान निर्माणको सट्टा सत्ताले महत्व पाउन थालेपछि चार वर्षमैं मधेसी दलहरूको सङ्ख्या १० सम्म पुग्न गयो र यसको असर चुनावको परिणाममा पनि देखा पर्न थाल्यो।
पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बन्न नसकेपछि दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गराउनुप–यो। यस निर्वाचनमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरमले पहिलो संविधानसभामा प्राप्त गरेको ६.३२ प्रतिशत मतको तुलनामा झन्डै साढे दुई प्रतिशत मत गुमाउँदै ३.८७ प्रतिशत मतमा चित्त बुझाउनुप–यो जबकि पार्टीले ४२ सिट गुमाउनुप–यो र १० सिटमा सन्तोष गर्नुप–यो। उपेन्द्र यादवको पार्टीबाट छुट्टिएर बनेको विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको फोरम (लोकतान्त्रिक)ले ३.१३ प्रतिशत मतसहित १४ सिट हासिल गरेको थियो। फोरमबाट छुट्टिएर बनेको शरदसिंह भण्डारी नेतृत्वको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीले ०.८७ प्रतिशत, महेन्द्रराय यादव नेतृत्वको तराई मधेस सद्भावना पार्टीले ०.७२ प्रतिशत तथा राजकिशोर यादव नेतृत्वको फोरम (गणतान्त्रिक)ले ०.४९ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको थियो। सङ्घीय समाजवादी पार्टी र नेपाल सद्भावना पार्टीको मत प्रतिशत जोड्दा यो झन्डै आधा प्रतिशत हुन आउँछ। फोरममा विभाजन नआएको भए यसको मत ८ प्रतिशतभन्दा बढी हुने थियो। त्यसैगरी महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तमलोपा पनि १.९ प्रतिशत र महेन्द्र यादव नेतृत्वको तराई मधेस सदभावना पार्टीको ०.७२ प्रतिशत मतलाई जोड्दा २.६२ प्रतिशत मत तमलोपाले पाउन सक्दथ्यो। राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावना पार्टी १.५६ प्रतिशत, सङ्घीय सद्भावना ०.३० प्रतिशत र नेसपा ०.२० प्रतिशत जोड्दा पनि मुश्किलले २ प्रतिशत पुग्न सक्थ्यो।
२०७४ सालको आम निर्वाचनमा महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तमलोपा, राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावना पार्टी, महेन्द्रराय यादव नेतृत्वको तराई मधेस सद्भावना पार्टी, शरदसिंह भण्डारी नेतृत्वको राष्ट्रिय मधेस सद्भावना पार्टी, राजकिशोर यादव नेतृत्वको फोरम गणतान्त्रिक र नेपाल सद्भावना पार्टी मिलेर बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले ४.९५ प्रतिशत मत हासिल गरेको थियो। राजपा नेपाल र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरमबीच चुनावी गठबन्धन भएका कारण राजपालाई पनि केही लाभ भएको थियो भने फोरमले पनि ४.९३ प्रतिशत मत हासिल गरेको थियो तर २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा राजपा नेपालका घटक दलहरूले प्राप्त गरेको मत ५.८५ प्रतिशतलाई हेर्दा यस पार्टीले ४.९५ प्रतिशत मत मात्रै प्राप्त गर्नु कुनै ठूलो उपलब्धि थिएन। त्यसैगरी अशोक राई नेतृत्वको सङ्घीय समाजवादी पार्टीले २०७० को निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मतलाई जोड्दा फोरमको मत पनि ६ प्रतिशत जति हुनुपर्ने थियो। विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको पार्टीले २०७० सालमा प्राप्त गरेको तीन प्रतिशतभन्दा बढी मतमध्ये आधाभन्दा बढी नेपाली काङ्ग्रेसमा र केही माओवादी र झिनो मत मधेसवादी दलमा पनि जोडिएको देखिन्छ। डा बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति पार्टी अब जनता समाजवादी पार्टी भएको कारण आगामी निर्वाचनमा जसपाले १५ प्रतिशत जनमत ल्याउनुपर्ने हो तर त्यस्तो सम्भावना देखिंदैन। गत निर्वाचनमा डा भट्टराईको नयाँ शक्ति पार्टीलाई एक सिट र ०.८६ प्रतिशत मत हासिल भएको थियो।
राजनीतिक दलहरूबीच गठबन्धन तथा मोर्चा हुँदैमा मत पनि हस्तान्तर हुन्छ भन्ने छैन। डा बाबुराम भट्टराईले सञ्चालन गरेको पार्टीका पूर्व माओवादीका नेता र कार्यकर्ताहरूमध्ये अधिकांश त पुरानै नेकपामा फर्किहाले। आत्मसम्मान र स्वाभिमानमा ठेस नपुग्ने अनुभूति भए डा भट्टराई पनि आफ्नो मातृसंस्थामा फर्कन सक्छन्। डा अशोक राई नेतृत्व समूहका नेताहरू पनि त्यागी र समर्पित होइनन्, पटक–पटक सांसद र मन्त्री भइसकेकाहरू हुन्। दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टी अस्तित्वमा आएका कारण अब उनीहरू पनि अन्योलमा परेका हुन सक्दछन्। पार्टी एकीकरणपश्चात् पनि पूर्व राजपा नेपाल र पूर्व सङ्घीय समाजवादी फोरमका अधिकांश कार्यक्रमहरू एक्लाएक्लै नै हुने गरेका छन्। अख्तियारबाट कारबाई हुन सक्ने डरले पूर्वराजपा नेपालका कतिपय नेताहरू प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली नेतृत्वको पार्टीमा प्रवेश गर्ने तर्खरमा रहेको चर्चा पनि छ। प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिश सदर हुने बित्तिकै ती नेताहरू प्रधानमन्त्री ओलीको चुनावी शिविरमा हुनेछन्। यस निर्वाचनमा कुनै पनि राजनीतिक मुद्दाले काम गर्ने छैन। विकास निर्माण कार्य र अहिलेसम्मको उपलब्धि नै मुख्य एजेन्डा हुनेछ। कोरोना महामारीका कारण दुःखी, पीडित एवं आक्रोशित जनताको रिसबाट जसपा पनि मुक्त रहने छैन। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल चुनावसम्म एकजुट रह्यो भने पनि पुरानै प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिन कठिन चुनौती हुनेछ। पहिलो संविधानसभाको सदुपयोग गर्न नसकेकै कारण मधेसी दलको लोकप्रियतामा –हास आउने गरेको हो। तीन वर्षअघिको निर्वाचनमा संविधान संशोधनको मुद्दा र मधेसी युवाहरूको शहादतले ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको थियो तर अब परिस्थिति फेरिएको छ। मधेसी दलहरूले आफ्नो घट्दो लोकप्रियतालाई कम गरी पुरानो प्रदर्शन दोहो–याउन सहज हुनेछैन।