विनोद गुप्ता
सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा रहेको क्रममा पक्ष, विपक्षको बहसपछि पाँचजना एमिकस क्युरीले समेत आफ्नो बहस पूरा गर्नुभएको छ। पाँचजनामध्ये चारजनाले पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने तर्कहरू राख्नुभएको छ भने एकजनाले विघटन सदर हुनुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ। अन्तिम निर्णय त संवैधानिक इजलासबाट नै हुनेछ तर यो सर्वसम्मत वा बहुमतको आधारमा हुन्छ भन्ने कुरा पनि यसैसाथ टुङ्गो लाग्नेछ।
यसैबीच सिंहदरबार परिसरमा पुननिर्माण सकिएको भवनहरूको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो तीन वर्षे कार्यकालको उपलब्धिको लामो फेहरिस्त प्रस्तुत गर्नुभएको छ। उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको कामको फेहरिस्त ठीक हो भने संसद्को सहयोग र समर्थनविना नै यो कसरी सम्भव भयो भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। नेपालकै गुरु वकील भनेर चिनिने कृष्णप्रसाद भण्डारीप्रति बाजे वकील भनेर कटाक्षका साथै अन्य अशोभनीय टिप्पणी गरेबापत अदालतको मानहानीको मुद्दा खेपिरहनुभएका प्रधानमन्त्रीलाई अब अदालतले आफैं उपस्थित भई सफाइ पेश गर्न भन्दा समेत चेत नखुलेको उहाँले विराटनगरको आमसभामा गर्नुभएको बोली र व्यवहारबाट मर्यादा र नैतिकताको ठूलो प्रश्न उठेको छ। सबैभन्दा पहिले त सभास्थलको छनोटले नै दुई सय मिटरको दूरी कायम गर्नुपर्ने दायित्वलाई बिर्सेर अस्पतालभन्दा तीस मिटरकै दूरीमा सभास्थलको छनोट र माइकिङले अस्पतालको आइसियू र बाल विभागमा विशेषगरी र बाँकी अन्य सबै विभागलाई समेत असुविधा भएको समाचार आइरहेका छन्। त्यसमाथि प्रम ओलीले विचाराधीन मुद्दाको क्रममा संसद् पुनस्र्थापनाको निर्णय भए यसले जनआन्दोलन र विद्रोह निम्त्याउनेसम्म भन्न भ्याउनुभयो। उहाँले भन्न मात्र भ्याउनुभएन विद्रोही विप्लव समूहसँग वार्ता गरी आफ्नो पक्षमा मिलाउने कार्यनीति बनाइ अगाडि बढिरहनुभएको छ। बहालवाला र त्यो पनि संवैधानिक हिसाबले कामचलाउ प्रम भएपनि बलमिच्याइँले राजीनामा नदिई बस्नुहुने उहाँले मर्यादा र नैतिकताको प्रश्नसमेत खडा गर्नुभएको छ। अझ यसभन्दा बढी फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसको सरकारी कार्यक्रममा राष्ट्रपति हिंड्नुभएपछि उपराष्ट्रपतिलाई गर्नुभएको अभद्र व्यवहारले त मर्यादा र नैतिकताको पराकाष्ठा नाघेको मानिंदैछ।
केही छापामा प्रकाशित अपुष्ट समाचार अनुसार एउटा विदेशी शक्तिले ७ बुँदे सम्झौताको एउटा प्रारूप प्रस्तुत गरेको छ, जसमा संसद् पुनस्र्थापना हुने तर ओली पक्षले बाँकी कार्यकाल प्रधानमन्त्रीको रूपमा पूरा गर्न पाउनुपर्ने अनि राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउन नपाइने जस्ता शर्तहरू छन्। सम्भवतः यो गरेबापत ओली सरकारले क्यान्टोनमेन्ट र ललिता निवास जग्गा प्रकरणबाट प्रचण्ड र नेपाललाई उन्मुक्ति दिने र केही राजनीतिक हिस्सेदारीका बुँदाहरू पनि भएको समाचार सामाजिक सञ्जालमा देखिएको छ। यो सत्य नहुनु नै राम्रो तर सत्य हो र यस मोडमा प्रचण्ड एवं नेपाल समूहले कुनै पनि दबाबमा आएर यसलाई स्वीकार गर्छ भने योभन्दा ठूलो गल्ती अर्को हुनेछैन।
