विश्वराज अधिकारी
जुन देशको शासन व्यवस्था शिक्षित र इमानदारहरूको हातमा हुन्छ त्यो देशले तीव्र गतिमा आर्थिक प्रगति गर्छ। विकसित देशको आर्थिक विकासको इतिहासले यस कुराको पुष्टि गर्छ। जापान, अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनीजस्ता विकसित मुलुकको आर्थिक विकासको इतिहास हेर्न हो भने यो भनाइ अझै प्रस्ट हुन्छ।
नेपालमा भने शासन व्यवस्था जहिले पनि अर्ध वा अशिक्षितहरूको हातमा रहँदै आएको छ। शासन व्यवस्थामा प्रत्यक्ष रूपमा र उच्च पदमा रही सहभागी हुने (मन्त्री, प्रधानमन्त्री) हरूमा शिक्षाको कमी त देखिएको छ नै, इमानदारीको पनि उत्तिकै कमी देखिएको छ। यो कारणले गर्दा पनि नेपालको आर्थिक प्रगतिको गति ज्यादै सुस्त हुन गएको हो। सुस्त गतिमा नै भए पनि नेपालमा जे जति आर्थिक प्रगति भयो (निजी क्षेत्रमा ठूला–ठूला बीमा कम्पनी एवं बैंकहरूको स्थापना, ठूला तारे आवासीय होटलहरूको निर्माण, सुविधा सम्पन्न अस्पतालहरूको स्थापना, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा नेपाली श्रमिकहरूको पहुँच, विदेशका अनेक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयहरू नेपाली युवा पींढीको पठनपाठन, ठूला–ठूला सञ्चार गृह सञ्चालन) जस्ता आर्थिक प्रगति सरकारको सक्रिय प्रयासमा भएको होइन, निजी क्षेत्रको प्रत्यक्ष प्रयासमा भएको हो। नेताहरूले गरेर भएको होइन। राजनैतिक दलहरूले गरेर पनि भएको होइन। बितेका सरकारहरूले योजनाबद्ध किसिमले कार्य गरेर पनि ती विकास भएका होइनन्।
विगतको इतिहास हेर्ने हो भने सरकारहरूको कार्य निराशाजनक देखिन्छ। हुनत नेपालमा निर्माण भएका सरकारहरू जहिले पनि अस्थिर प्रकृतिका रहे। निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाएको देखिंंदैन। प्रधानमन्त्री भएको भोलिपल्टदेखि नै अनेक बहानामा निजको खुट्टा तान्ने कार्य प्रारम्भ हुन्छ। प्रत्यक्ष्Fरूपमा प्रधानमन्त्री अक्षम भएर हटाउन खोजेको भनिए पनि परोक्षतः नेताहरूको स्वार्थ लुकेको हुन्छ। उदाहरणको लागि वर्तमान प्रमको स्थिति हेर्दा हुन्छ। गुट–उपगुटको राजनीतिक स्वार्थ र खिचातानी हेरे हुन्छ।
२०४६–४७ मा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भए यता, गएको तीस वर्षमा मुलुकमा पच्चीसपटक प्रधानमन्त्री फेरिएको देखिन्छ। एउटा प्रमले सरदरमा दुई वर्ष पनि काम गर्न पाएको देखिंदैन।
नेपालमा उच्च प्रशासक हुन पुगेका व्यक्तिहरूमा शिक्षाको कमी त हुन्छ नै, साथ मिलेर काम गर्ने भावनाको पनि अभाव हुन्छ। सत्ता र शक्तिमा जहिले पनि आफ्नो हात माथि राख्न खोज्ने केही नेताहरूको प्रवृत्तिले गर्दा निर्माण भएका सरकारहरू स्थिर हुन सकेनन् र व्यवस्थित एवं योजनाबद्ध किसिमले काम पनि गर्न पाएनन्।
अहिले नेतृत्व तह र उच्च प्रशासकहरूमा उच्च शिक्षाको ठूलो अभाव देखिएको छ। यो कारणले गर्दा पनि नेपालको आर्थिक विकासको गति कछुवाको चालमा भइरहेको हो। र यस्तै स्थिति रहने हो भने नेपालको आर्थिक विकासको गति झनै सुस्त भएर जानेछ। नेपालका उच्च प्रशासनिक पदमा बसेर देशका लागि नीति नियम निर्माण गर्नेहरूले खाडीमा बगिरहेको नेपाली श्रमलाई स्वदेशमा प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण तयार गर्न सकेका छैनन्। अर्धशिक्षित वा अशिक्षित व्यक्तिहरू उच्च प्रशासनिक पदमा रहने वातावरण भएसम्म देशको तीव्र आर्थिक विकास केवल सपनामा सीमित हुनेछ।
पञ्चायतकालमा उच्च प्रशासकीय पदमा शिक्षितहरू हुन्थे। धेरैले उच्च शिक्षा प्राप्त गरेका हुन्थे। उदाहरणका लागि राजा महेन्द्रले अमेरिकामा पीएचडी गरिरहेका भेषबहादुर थापालाई नेपाल आउन आग्रह गरेका थिए। थापा सम्भवतः त्यसबेला नेपालमा सबैभन्दा कम उमेरमा पिएचडी गर्ने व्यक्ति थिए। भनिन्छ उनले २४ वर्षको उमेरमा पिएचडी गरेका थिए। थापा नेपाल आएर योजना परिषद्को सचिव भए। यसैगरी विदेशबाट भरखर पिएचडी गरेर फर्केका २६ वर्षीय डम्बरनारायण यादवलाई राजा महेन्द्रले संविधान निर्माणको जिम्मा दिएका थिए। त्यस बेला कम उमेरमा पीएचडी गरेका र विदेशमा रहेका मोहनमान सैंजुलाई नेपालको भूमि सुधारमा योगदान दिन राजा महेन्द्रले नै नेपाल बोलाएका थिए। पञ्चायतकालमा मन्त्रीहरू प्रायः आफ्नो क्षेत्रको राम्रो जानकार हुन्थे, शिक्षित त हुन्थे नै। केहीले त उच्च शिक्षा नै पाएका हुन्थे। पञ्चायतकालमा उच्च शिक्षालाई निकै महत्व दिने गरिन्थ्यो। त्यस बेला राष्ट्रिय पञ्चायत (अहिले सङ्घीय संसद्जस्तो) मा उच्च शिक्षा हासिल गरेका (स्नातक सम्म पढेका) व्यक्तिहरूबाट एकजना सदस्य मनोनीत गर्ने संवैधानिक व्यवस्था थियो। यो प्रावधानको प्रयोगबाट स्नातकहरू मध्येबाट धेरैजना राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्य मनोनीत भए। उनीहरूले देशको सेवा गर्न पाए।
२०४६–४७ साल पछिको स्थिति भने ज्यादै पृथक छ। अहिले पढेलेखेका व्यक्तिलाई होइन, नेताहरूले आफ्नो दलका वा आफूले रुचाएका व्यक्तिलाई उच्च प्रशासकीय पदमा पु–याउने चलन छ। उच्च प्रशासकीय पद (मन्त्री, प्रम मन्त्री) मा पुग्न अहिले उच्च शिक्षा प्राप्त गर्नु आवश्यक छैन, नेताहरूलाई रिझाए पुग्छ। यस्तो स्थितिले देशको आर्थिक विकास हुन्छ ? आफ्नो क्षेत्रको जानकारी नभएको त परको कुरा भयो, सामान्य शिक्षासम्म पनि प्राप्त नगरेका व्यक्तिहरू अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री, वाणिज्यमन्त्री, आपूर्तिमन्त्री, शिक्षामन्त्री भएमा कसरी देशको आर्थिक विकास हुन्छ ? माथि उल्लेख गरिएका उच्च प्राशासकीय पदहरू यस्ता पद हुन् जुन पदमा (सम्बन्धित क्षेत्रका) विज्ञहरू हुन आवश्यक छ। उच्च शिक्षा मात्र भएर पनि पुग्दैन, त्यस्ता पदमा आसीन हुने व्यक्तिहरूमा सम्बन्धित क्षेत्रबारे अति विज्ञता हुनु पनि त्यतिकै आवश्यक छ।
अहिले हाम्रो मुलुकको स्थिति ज्यादै अनौठो छ। पढेलेखेका, उच्च शिक्षा हासिल गरेका व्यक्तिहरू विदेशमा छन्। उच्च प्रशासकीय पदमा उनीहरूको पहुँच छैन। स्वदेशमा रहेका पढेलेखेका, उच्च शिक्षा हासिल गरेका, आफ्नो क्षेत्रको विज्ञ रहेका व्यक्तिहरू उच्च प्रशासनिक पदमा पुग्न सक्ने वातावरण छैन। राजनीतिक दल एवं नेताहरूले केवल आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई उच्च प्रशासनिक पदमा पु–याएर शिक्षित तर सामान्य वा निष्पक्ष व्यक्तिहरूलाई उच्च प्रशासनिक पदम पुग्न दिएका छैनन्। यस्तो स्थितिको अन्त्य नभएसम्म, शिक्षित व्यक्तिहरूको पहुँच उच्च प्रशासकीय पदमा नभएसम्म नेपालको आर्थिक विकास तीव्र गतिमा हुनु सम्भव छैन।
यो लेखको आशय अशिक्षित व्यक्तिहरूको अपमान गर्नु होइन। व्यक्ति अशिक्षित छ तर इमानदार छ भने ऊ शिक्षित बेइमानभन्दा लाखौं गुणा राम्रो हो। ऊ देश र जनताको सम्पत्ति हो।
यो लेखको मूल उद्देश्य देशको उच्च प्रशासनिक पदमा बस्ने (मन्त्री प्रम) हरू, देशका लागि कानून बनाउने नेता (सांसद) हरू शिक्षित हुनुपर्छ भन्ने तथ्यमा प्रकाश पार्नु हो। उनीहरू शिक्षित भएमात्र कुशलतापूर्वक कार्य गर्न सक्छन्। देशलाई आर्थिक विकासको पथमा दौडाउन सक्छन्।
मन्त्रीहरूमा त झन् आफ्नो क्षेत्रको राम्रो जानकारी हुन आवश्यक छ। उनीहरू आफ्नो क्षेत्रको विज्ञ हुन आवश्यक छ।
