राजनीतिक गतिरोध र विकासको गति

ओमप्रकाश खनाल

अहिले कृषिमा वैदेशिक लगानीको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। संसद् नभएको र कामचलाउ हैसियतमा भएको सरकारले यो चलखेल गरेको भन्दै यसको चर्को विरोध भइरहेको छ। नेपालमा वैदेशिक लगानीको खाँचो औंल्याइँदा ६५ प्रतिशत नेपालीको जीविकोपार्जन र कुल गार्हस्थ उत्पादनको २७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको कृषि क्षेत्रमा बाहिरको लगानी ल्याउन हुने कि नल्याउने भन्नेमा विवाद छ। यसो त सरकारले लक्षित विकासका लागि वैदेशिक लगानी आह्वान गर्दै आए पनि कुन क्षेत्रमा ल्याउने र कुन क्षेत्रमा आवश्यक छैन भनेर यकीन गर्न आवश्यक ठानेको छैन। यसमा गम्भीर र वस्तुनिष्ठ छलफलसमेत हुन सकेको छैन। सरकारले कुनै पनि नीतिमा सरोकारका पक्षसित पर्याप्त छलफल नै गरी निर्णय गर्दा प्रत्युपाद मात्र होइन, विवादको कारण बनेको छ।
सरकारले पुस २० गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर वैदेशिक लगानी खुला गरेपछि यसको प्रतिवाद शुरू भएको छ। औद्योगिक व्यवसाय ऐन–२०७५ ले परिभाषित गरेका ठूला उद्योग (५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानीका ठूला उद्योग) पशुपक्षीपालन, माछापालन, मौरीपालन, फलफूल, तरकारी, तेलहन, दलहन, दुग्ध व्यवसाय र कृषिका प्राथमिक उत्पादनसँग सम्बद्ध उद्योगमा विदेशी लगानी आउने भएको छ। यस्ता उद्योगले ७५ प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने भनिए पनि स्वदेशी बजार धरापमा पर्ने यो क्षेत्रका स्वदेशी लगानीकर्ताको दाबी छ। यसबाट कृषि क्षेत्रमा भएको ८५ अर्ब रुपैयाँ लगानी जोखिममा पर्ने स्वदेशी उद्यमीहरूले बताएका छन्।
कृषिमा विदेशी लगानीका बारेमा अध्ययन र छलफलपछि मात्र कार्यान्वयन गर्न निजी क्षेत्रले सरकारलाई सुझाएको छ। वैदेशिक लगानीबाट भित्रिने प्रविधि र उपयोग गरिने कच्चा पदार्थ तथा निर्यातको अवस्था हेरेर मात्र निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने राय निजी क्षेत्रका संस्थाहरूको छ। अहिले कतिपय स्वदेशी लगानीकर्ता व्यावसायिक कृषिका क्षेत्रमा अगाडि बढेका छन्। बाहिरबाट आउने लगानीले यस्तो लगानी अप्ठेरोमा पर्न सक्दछ। यस्ता उपक्रमलाई स्वदेशी उद्यमसित जोड्न सकियो भने दक्षता र प्रविधिमा सहयोग पुग्न सक्दछ। सरकारले अहिले ल्याएको भूमि बैंक, करार र सहकारी खेतीमा बाहिरका लगानीकर्ताले खेल्ने जाखिम पनि छ। यस्तोमा नेपाली कृषकहरू भूमिहीन हुने अवस्था पनि आउन सक्छ। यस्तो जोखिमप्रति पनि सतर्क हुनु अपरिहार्य छ।
दुई वर्षअघि संसद्बाटै बाहिरको लगानी ल्याउन हुँदैन भनेर निर्णय भएको थियो। दक्षिण छिमेकी भारतमा पनि कृषिका सबै क्षेत्रमा लगानी खुला गरिएको छैन। त्यहाँ त कृषक र कृषिमा आधारित उद्योगको संरक्षणका लागि त्यहाँको सरकारले त्यस्ता वस्तुको आयातमैं प्रतिबन्ध लगाउने गरेको छ। जस्तो कि मरिच, केराउ, सुपारी, छोहोडा लगायतका वस्तुको आयातमा लगाइएको उच्च दरको राजस्व यसैका उदाहरण हुन्। हालै त्यहाँको सरकारले पाम आयलमा लगाएको प्रतिबन्ध यसैको ताजा उदाहरण हो। भारतको प्रतिबन्धका कारण नेपालका तेल उद्योग सङ्कटमा छन्। भारत निकासीमा आधारित उद्यम जहिले पनि तरबारमुनि उभिएको अवस्था हुन्छ। यो भारतले आफ्ना उद्योग बचाउन लिने नीतिको परिणति हो। तात्पर्य, हामीले पनि आफ्ना उद्योग संरक्षणलाई ध्यानमा राखेर नीति तय गर्नुपर्दछ।

बाहिरको लगानीले विदेशी लगानी खुला गर्दा स्वदेशी कच्चा पदार्थ नै प्रयोग हुने निश्चित हुनुपर्दछ। यसो गर्दा कच्चा पदार्थको उत्पादनमा हुने लगानीबाट स्थानीयस्तरमा मूल्य अभिवृद्धिका आयाम फराकिलो हुन सक्छ। स्वदेशी कच्चा पदार्थको उत्पादनमा यस्तो लगानी ल्याउनु उपयुक्त हुन्छ। अहिले आत्मनिर्भर भनिएका अधिकांश उद्योगको कच्चा पदार्थ आयातको भरमा चलेको छ। आधारभूत खाद्यान्न चामलको कच्चा पदार्थ धानको कुल आपूर्तिमध्ये ६० प्रतिशत भारतबाट आयात हुन्छ। मकै, तेलहन, दलहनजस्ता कच्चा पदार्थ पनि आयातको भरमा छ।
नेपालमा कुखुरापालन निकै फस्टाएको छ। कुखुराको दानाको कच्चा पदार्थको आयातमा मात्रै वार्षिक ३२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बाहिरिने गरेको छ। यो भारत र तेस्रो मुलुकबाट आयात हुन्छ। दानामा ७० प्रतिशत मकै र भटमासको पिना नेपालमा नै उत्पादन गर्न सकिन्छ। मकै ३५ प्रतिशत स्वदेशी उत्पादनले धानेको भएपनि भटमासको पिना पूर्णरूपमा विदेशमा निर्भर हुनुपरेको उद्यमीले बताएका छन्। नेपालमा एक सयभन्दा बढी यस्ता उद्योग छन्। ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी पुगिसकेको यो क्षेत्रमा चीन र भारतबाट समेत लगानी भित्रिएको छ। मौरीपालन क्षेत्रमा ४ अर्ब, माछापालनमा करीब ११ अर्ब, डेरी उद्योगमा ३० अर्ब रुपैयाँ लगानी छ। बाहिरको लगानी आएमा स्वदेशी लगानी धरापमा पर्ने दाबी गरिएको छ।
कतिपय लगानीकर्ताले यो भारतीय दुग्ध कम्पनीलाई पोस्ने र नेपाली उद्योगलाई धराशयी बनाउने राष्ट्रघाती नियतकेन्द्रित पनि भनेका छन्। तत्कालीन कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री घनश्याम भुसालले तीन महीनामा चारपटक मन्त्रिपरिषद्मा आएको यो विषयमा आफूले पटक–पटक प्रतिवाद गरेको खुलासा गरेका छन्। यसलाई पत्याउने हो भने यसमा ठूलै स्वार्थ समूह लागिपरेको आशङ्का बलियो हुन्छ। ऐनको मस्यौदा बनाउँदा भएका छलफलमा सहभागी पूर्वउद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशी पनि नेपालीले आत्मनिर्भर बनाएको क्षेत्रमा विदेशी लगानी आवश्यक नहुने निष्कर्षमा पुगिएको बताउँछन्। निर्यातको सम्भावना भएको र नयाँ प्रकारको लगानी ल्याए पनि आफ्नै लगानीमा निर्माण भएको रोजीरोटीको आधार खोसिने गरी लगानी ल्याउन नहुने उनको भनाइमा असहमत हुनुपर्ने कारण छैन।
कृषिमा विदेशी लगानी साना किसान र उद्यमीलाई पासो हुने दाबी सरोकारका पक्षले गरेका छन्। स्वदेशी लगानीको तुलनामा बाहिरको लगानीकर्तालाई बढी प्रोत्साहन र सहुलियत दिएको आरोप लागिराखेका बेला यस्तो लगानीले ससानो लगानीमा खुलेका उद्योगमा ताला लगाउनुपर्ने चिन्ता उनीहरूको छ। विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९ लाई प्रतिस्थापन गर्न २०७५ सालमा बनेको नयाँ ऐनमा मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम प्रयोग गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी, सुदृढ र रोजगार उन्मुख बनाउने उल्लेख भएको भन्दै सरकार त्यसको विपरीत चलेको आरोप स्वदेशी लगानीकर्ताले लगाएका छन्।
लगानीका नामका स्वदेशी स्रोत र श्रमको शोषण मात्र हुने गरी लगानी ल्याउनुहुँदैन। यस्तो लगानीमा स्वदेशी लगानीको निश्चित हिस्सा सुरक्षित गर्न सकियो भने नेपाली लगानीको दक्षता अभिवृद्धि हुन सक्दछ। यसबाट प्रविधिको हस्तान्तरण भएर अर्थतन्त्रलाई फाइदा पुग्दछ। स्वदेशी उद्यमशीलताको प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्न सक्दछ। विदेशी लगानी गर्दा पैसा मात्र आउँदैन। पैसासँगै दक्षता र प्रविधि पनि आउने हुँदा यसले सम्भावनाको ढोका पनि खुल्छ। अहिले पर्याप्त भइरहेको क्षेत्रमा यस्तो लगानी ल्याउँदा स्वदेशको लगानी धरापमा पर्न सक्दछ। अहिले चामल र तेल उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भर भइसकेको छ। यसमा कच्चा पदार्थको उत्पादनमा नयाँ प्रविधि ल्याउन सकिन्छ। तर उत्पादनकै क्षेत्रमा लगानी ल्याउँदा भइरहेको लगानी डुब्न सक्दछ। जस्तो कि अहिले सिमेन्ट उद्योगमा आएको लगानीले सानो आकारमा भएको लगानीलाई सङ्कट परेको छ। उद्योग संरक्षणको नाममा उपभोक्तामाथि शोषणको उपक्रम भने रोकिनुपर्दछ। यस्तो प्रवृत्तिमा प्रभावकारी नियमनको भने खाँचो छ।