श्रीमन्नारायण
झन्डै दुई तिहाइ बहुमतप्राप्त केपीशर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले मध्यावधि चुनावको घोषणा गरेपछि सत्ताधारी नेकपा विभाजित मात्रै भएको छैन अपितु पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको नेकपाले ‘संसद् विघटन’ र मध्यावधि निर्वाचनलाई असंवैधानिक बताउँदै लोकतन्त्र एवं संविधानमाथि नै प्रहार भएको आरोप लगाइरहेको छ। तीन वर्षअघि जुन केपीशर्मा ओलीको नाम र अनुहारलाई अघि सारेर वाम गठबन्धनले त्यत्रो ठूलो जनादेश हासिल गरेको थियो आज तिनै नेता सो दलका एक घटकको निम्ति खलपात्र साबित भइरहेका छन्। अचानक लोकतन्त्र र संविधानमाथि खतरा देखिन थालिएको छ, त्यो पनि सत्ताधारी नेकपाकै अध्यक्ष एवं देशका प्रधानमन्त्रीका कारण। नागरिक जवाफदेहिताबाट बच्न देशका राजनीतिक दलहरूले सडक प्रदर्शनलाई आधार बनाए पनि नेपालको संविधान २०७२ का निर्माताहरूले संविधान निर्माणका बखत देखाएका अदूरदर्शिता, अपरिपक्वता, हठ एवं अहङ्कारका कारण नै वर्तमानमा राजनीतिक सङ्कट उत्पन्न भएको मान्नुपर्दछ। नेपालको संविधान २०७२ का निर्माताहरूले आफ्नो कमीकमजोरीलाई स्वीकार गरी नयाँ ढङ्गले संविधानको पुनर्लेखनमा ध्यान केन्द्रित गर्नुको विकल्प छैन।
विश्वकै सर्वाधिक खर्चिलो मानिएको नेपालको संविधान–२०७२ अस्तित्वमा आएको पाँच वर्षमैं संविधानका निर्माताहरूद्वारा नै यसप्रति आशङ्का, अविश्वास तथा अनास्था प्रकट गर्नु यसको असफलताको सङ्केत हो। देशका प्रमुख राजनीतिक दल र तीन चौथाइ सभासद्को सहमति, समर्थन र हस्ताक्षरबाट बनेको यस संविधानले नै अहिले देशलाई गम्भीर राजनीतिक सङ्कटमा पु–याएको छ।
भारतको संविधान निर्मातामध्येका एक डा भीमराव अम्बेडकरले कुनै पनि देशको संविधान वकिलहरूले लेखेको कानूनी दस्तावेज मात्रै हुँदैन, यसले मानवीय समवेदना, चाहना, आकाङ्क्षा एवं तिनको अधिकार तथा सुनौलो भविष्यलाई पनि सुनिश्चित गरेको हुनुपर्दछ भनेका थिए। जुन देशको संविधान जति बढी लोकतान्त्रिक एवं उद्धार हुन्छ, त्यस देशमा राजनीतिक स्थायित्व, समृद्धि, स्थायी शान्ति एवं आर्थिक प्रगतिको सम्भावना पनि त्यत्ति नै बलियो हुने गर्दछ।
संविधानको कमजोर पक्ष नै त्यस देशको पछौटेपन, राजनीतिक अस्थिरता एवं देशकै असफलताको पनि कारक साबित हुने गर्दछ। जसरी भएपनि संविधान जारी गर्दाको परिणाम आज देशले भोगिरहेको छ। संविधानको भाषा प्रस्ट भएन भने यसले संविधानलाई शब्दहरूको जङ्गल बनाउने काम मात्रै गर्दछ। वर्तमान संविधानको धारा ८५ (१) प्रस्ट नभएकै कारण पनि ठूलो संवैधानिक सङ्कट उत्पन्न भएको छ।
कुनै पनि देशको संविधान केही पक्ष, केही दल तथा केही समूहको सम्झौतापत्र मात्र हुनुहुँदैन तर दुर्भाग्य नेपालको सम्बन्धमा यस्तै हुँदै आएको छ। नेपालको संविधान २०४७ को निर्माण हुँदा त्यति बेला पनि राजसंस्था, नेपाली काङ्ग्रेस तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा संविधान जारी गर्ने काम भयो। नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष गजेन्द्रनारायण सिंहले संविधानसभामार्फत संविधान जारी हुनुपर्ने माग गरेका थिए तर शिशु प्रजातन्त्रको रक्षा गर्ने नाममा संविधानको कहींकतै विरोध भएन र विनाअवरोध त्यस संविधानलाई जारी गरियो। नेपाली काङ्ग्रेसले त्यसलाई विश्वकै उच्चकोटिको जबकि नेकपा एमालेले त्यसलाई एशियाको सर्वोत्कृष्ट संविधान घोषित गरेको थियो। नेपाल सद्भावना पार्टीले त्यस संविधानमा संशोधनको माग राख्दै पटक–पटक आन्दोलन पनि ग–यो तर संशोधन सम्भव भएन। आखिर संविधानसभामार्फत नयाँ संविधानको निर्माण हुनुपर्ने माग राख्दै पटक–पटक आन्दोलन पनि ग–यो तर संशोधन भएन। आखिर त्यसै संविधानको विरोध गर्दै संविधानसभामार्फत नयाँ संविधानको निर्माण हुनुपर्ने माग राख्दै नेकपा माओवादीले २०५२ फागुन १ गतेदेखि सशस्त्र सङ्घर्षको शङ्खनाद ग–यो। एक दशक लामो सशस्त्र सङ्घर्षका कारण १७ हजार जति नेपालीले आफ्नो ज्यान गुमाए भने देशले खर्बौं रकमको क्षति भोग्नुप–यो।
आन्दोलनकारी सात दल र माओवादीको संयुक्त प्रयासबाट देशमा राजनीतिक परिवर्तन भयो। असम्भव जस्तो मानिएको विघटित प्रतिनिधिसभालाई राजनीतिक सहमतिको आधारमा पुनस्र्थापना गरियो। नेपालको संविधान–२०४७ का निर्माता तीन शक्तिहरूमध्ये नेपाली काङ्ग्रेस तथा कम्युनिस्टहरूले ताली बजाएर एक स्वरले नै त्यस संविधानलाई असफल घोषित गर्दै टोकरीमा फाल्ने काम गरे। केही वर्षअघिसम्म त्यस संविधानमा संशोधनको कुनै औचित्य नै नहेर्ने दलहरू आफैंले ताली बजाएर त्यसलाई औचित्यहीन एवं असफल घोषित गरे।
नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३ को निर्माण पनि आन्दोलनकारी सात दलकै सहमतिको आधारमा भएको थियो। त्यति बेला सात दलबाहेक अरू कसैको अस्तित्वलाई नै स्वीकार गरिएन। आखिर त्यो संविधान पनि जारी भएको भोलिपल्ट नै मधेसी जनअधिकार फोरमद्वारा अन्तरिम संविधान जलाउने काम भयो। एक वर्षका लागि बनाइएको त्यो संविधान करीब ९ वर्षसम्म अस्तित्वमा रह्यो।
६०१ जना सभासद्ले मिलेर आफैंले आफ्नो म्याद २ वर्षबाट ४ वर्षका लागि थप्दा पनि संविधानको निर्माण गर्न सकेनन्। तत्कालीन नेकपा माओवादीका वरिष्ठ नेता (हाल जनता समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेता) डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले नै पहिलो संविधानसभालाई विनाकारण विघटन गराएको थियो। त्यति बेला नेकपा माओवादी र अहिलेको जसपाको सङ्ख्यालाई जोड्दा तत्कालीन सरकारसित दुई तिहाइभन्दा बढीको समर्थन हासिल थियो। उनीहरू चाहेका भए मधेसी, दलित, थारू, मुसलमान, आदिवासी एवं जनजातिको पक्षमा संविधान बनाउन सक्थे तर उनीहरू त्यसो गर्न सकेनन् अथवा गर्न चाहेनन्। जबकि त्यस संविधानसभाको आयु पनि अनन्तकालसम्मका लागि थियो। एक किसिमले भीष्म पितामहको जस्तो इच्छामृत्यु प्राप्त थियो तर अहिलेको जसपाका नेताहरूको अदूरदर्शिताका कारण पहिलो संविधानसभा विघटन भएको थियो। नेपाल सद्भावना पार्टीकी नेत्री सरिता गिरी एक्लैले त्यसको विरोध गरेकी थिइन्। दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनबाट नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादीलाई लाभ नै हुनेवाला थियो र चुनावपश्चात् भयो पनि तर आफूलाई मन्त्री बनाउन मधेसी दललाई विभाजन गराएकाहरूले त्यस चुनावमा ठूलो पराजय भोग्नुपरेको थियो केवल समानुपातिक मतको आधारमा आफ्नी पत्नी र नातेदारहरूलाई सभासद् बनाउन ती मधेसी नेताहरू अवश्य पनि सफल भएका थिए। दोस्रो संविधानसभा अस्तित्वमा रहेको बेला संविधान निर्माण ती दलहरूको प्राथमिकतामा रहेको भए पार्टीका नेताहरूलाई सभासद् बनाउने थिए न कि पारिवारिक सदस्य तथा नातेदारहरूलाई। आखिर नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी र राप्रपा नेपालले मिलेर तीन चौथाइको समर्थनबाट संविधान जारी गरे तर त्यो संविधान पनि पूर्ण भएन। तराई–मधेसका क्षेत्रमा संविधान निर्माण कार्यको विरोध भइरहँदा पनि फास्ट ट्र्याकमार्फत संविधान निर्माण गरियो। तीव्र गतिले दुर्घटना निम्त्याउँछ नै आज देशमा पनि त्यही भएको छ। त्यति बेला मधेसी दलहरूले विगतमा आफूहरूसित भएका लिखित सम्झौताका विषयलाई पनि सम्बोधन गर्ने गरी संविधान निर्माण गर्न आग्रह गरिरहेका थिए तर प्रमुख दलहरूले आफूसित बहुमत भएका कारण आफूहरूको चाहनाअनुरूप संविधान निर्माण गर्नबाट कसैले पनि रोक्न नसक्ने हठ लिएका थिए। दक्षिणी छिमेकी भारत, अमेरिका र युरोपेली सङ्घका राष्ट्रहरूले पनि सबै दल र पक्षको सहमति, समर्थनमा संविधान जारी गर्न नेपालका ठूला दलहरूलाई सुझाव दिएका थिए तर मित्रराष्ट्रहरूको त्यस सुझावलाई हस्तक्षेपको रूपमा परिभाषित गर्ने काम भयो। संविधान निर्माण कार्यलाई पनि राष्ट्रवादजस्तो भावनात्मक मुद्दासँग जोड्ने काम भएको थियो। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको शाही कदमपश्चात् भारत, अमेरिका र युरोपको सहयोग एवं समर्थन लिन तिनको घरसम्म पुग्ने नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू सत्तामा र निर्णायक ठाउँमा पुगेपछि राष्ट्रवादी बन्न पुगिहाल्छन्। भारत, दक्षिण एशिया र अमेरिका जस्ता देशहरूको संविधानबाट धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ। सङ्घीयता, लोकतन्त्र एवं गणतन्त्रको सफलतापूर्वक कार्यान्वयन भएका देशको संविधानबाट पनि कतिपय कुरा सिक्न सकिन्छ। आफ्नो हठ, मिथ्या, अहङ्कार एवं कुटिलताबाट केही सीमित समयको निम्ति सफलता पाउन सकिएला तर यसबाट समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुन सक्दैन। वर्तमान संविधानमा त्रुटि देखिएको छ। सङ्घीयतालाई विनाकारण बदनाम गर्ने गरिन्छ। जबकि अहिलेसम्म हाम्रो देशमा सङ्घीयताको मूल्य, मान्यता एवं आदर्शलाई आत्मसात् नै गरिएको छैन। संविधानको निर्माणमा जनताको अनुहारलाई ध्यानमा राख्नुपर्दछ, आफ्नो दल र नेताको होइन। सङ्घीयता, राष्ट्रियसभाको प्रतिनिधित्व, समानुपातिक समावेशिता, भाषा–संस्कृति, प्रादेशिक सीमाङ्कनलगायतका कतिपय विषयमा महत्वपूर्ण संशोधनको आवश्यकता छ। तसर्थ सम्भव भए संविधानको पुनर्लेखन नै हुनुपर्दछ।
