ओमप्रकाश खनाल
सत्तासीन नेकपाको घरझगडाले जनताका सरोकार कुण्ठित बन्दैछन्। यो बेथितिको केन्द्रीय पात्रको रूपमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा अध्यक्ष केपीशर्मा ओली प्रकट भएका छन्। ओली यस अर्थमा कि, जनताका सरोकार सरकारसितै जोडिएका हुन्छन्। किचलो केको लागि ? यसमा जनताको सरोकार होइन, विशुद्ध नेताको स्वार्थ अग्रभागमा देखिएको छ। यो झमेलामा जोसुकैको पल्ला भारी होओस्, आमजनतालाई चिन्ता हुने कुरा पनि भएन। सत्ताबाट जनताका अपेक्षाहरू उपेक्षित हु“दा चिन्ता नभएर पनि चिन्ता भने हुने रहेछ।
नेकपाको आन्तरिक तानातानमा सत्ता र दलमा सर्वशक्तिमान ठानिएका ओली बारम्बार रक्षात्मक अवस्थामा पुग्नुपरेको छ। संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पुनः यही मोडमा ल्याइपु–याएको छ। उनले छलछाम र अडानको प्रवृत्ति छोडेको भान भने हु“दैन। यतिसम्म कि पार्टीभित्रको झगडामा सम्मानित राष्ट्रपतिलाई समेत विवादमा तान्ने काम हुनु आफैंमा विडम्बनाबाहेक अन्य केही होइन।
प्रधानमन्त्रीको त आफ्नो स्वार्थ होला, तर राष्ट्रपतिजस्तो पदमा आसीन व्यक्तिले पदीय गरिमाको ख्याल नगर्नु चाहिं आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्ने कामको निरन्तरता हो। राष्ट्रपतिबाट पदीय गरिमा आफैं गुमाउने हर्कत बारम्बार देखाइएको छ। सत्तासीन दलको आपसी तानातानमा राष्ट्रपतिको भूमिका समग्र पद्धतिकै खराब परिदृश्य बनेर स्थापित भएको छ।
सत्तारूढ दलको जारी विवाद नया“ मोडमा पुगेको छ। सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिने र असन्तुष्ट नेकपा सांसदहरू विशेष अधिवेशनको मागबाट पछि हट्ने समझदारी बनेपछि तत्कालका लागि झगडा मत्थर हुने सम्भावना देखिएकोमा त्यसमा पुनः आशड्ढा मडारिन थालेको छ। राजनीतिक वृत्तमा प्रधानमन्त्री ओली अध्यादेश फिर्ताको समझदारीबाट पछि हट्ने चर्चा बाक्लिएको छ। प्रधानमन्त्री समझदारीप्रति इमानदार भएछन् भने पनि नेकपाभित्रको कलहको मूल कारण सम्बोधन नभएसम्म दीर्घकालीन मिलाप भने हुन सक्दैन।
दलभित्रको झैंझगडा र आरोप–प्रत्यारोपको कारण अध्यादेश नभएर शक्ति सङ्घर्ष र भागबन्डा मुख्य हो। मूल जरोमा गा“जिएको समस्या जस्ताको त्यस्तै राखेर हा“गाबिंगा का“टछा“ट गरेर मात्रै समाधान निकाल्न सम्भव छैन। करीब दुई तिहाइ बहुमतको सुविधा पाएको नेकपा विपक्षीका कारण नभएर आफूभित्रकै किचलोमा रुमलिएर कमजोर बन्दैछ। सत्ता सञ्चालकको ऊर्जा जनसरोकारका विषयमा होइन, आन्तरिक झगडा व्यवस्थापनमा खर्च भइराखेको छ। यसले आम अपेक्षा कुण्ठित मात्र होइन, व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा बढाएको छ।
संसद् अधिवेशन जारी नभएको अवस्थामा आकस्मिकरूपमा आइपर्ने कामको बाटो खोल्न अध्यादेश ल्याउने व्यवस्था संविधानमा छ। ६ महीनाभित्र संसद्बाट पारित गराउन नसके त्यस्ता अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुन्छन्। तर यसपटकको अध्यादेशको विरोध विपक्षीले गरिदिनुपरेको छैन। स्वयम् सत्तासीन राजनीतिका खेलाडीहरू नै यसको चर्को आलोचनामा उत्रिएका छन्। यसका कारण अरू केही नभएर राजनीतिक स्वार्थ नै हो।
राजनीतिक दाउपेचबाट प्रेरित भएर ल्याइएको यो अध्यादेश मात्र होइन, विगतमा राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी कानून संशोधन पनि चर्को आलोचनामा परेको थियो। त्यस बेला पनि सरकार चर्को आलोचनापछि पछि हटेको थियो। एक महीनापछि संसद्को नियमित बैठक बस्न गइरहेका बेला आएको अध्यादेशमा स्वार्थ हावी देखिएको छ। सत्तासीन दलभित्रको असन्तोषलाई छलेर स्वार्थ सोझ्याउनै अध्यादेश ल्याइएकोमा द्विविधा आवश्यक छैन। सरकार गठन भएको तीन वर्षसम्म खाली नै चलेका संवैधानिक पद एक महीना रिक्त रह“दा आकाशै खस्ने अवस्था थिएन।
नेपालको राजनीतिमा सत्तासीन दलभित्रको झगडाले जनहित र आवश्यकतामाथि अन्याय भएको यो पहिलोपटक होइन। सत्ता राजनीतिभित्रको फोहोरी खेलका कारण संसद् नै भ· गरेर देशलाई मध्यावधि चुनावको भार बोकाउने दुष्कर्म विगतमा भएकै हुन्। अन्ततः यस्ता अभ्यासहरूले देशलाई लामो समयसम्म अस्थिरताको शिकार बनाएको पनि सत्य हो। २००७ र २०४६ सालका राजनीतिक परिवर्तन र त्यसका उपलब्धिहरू प्रकारान्तरले सत्ता राजनीतिको झगडाले धरापमा परेका दृश्यावलीमा अहिले नेकपाभित्रको शक्ति सङ्घर्षले राजनीतिको सुखद भविष्यलाई सड्ढेत गरिराखेको छैन।
यतिखेरै सडकमा राजतन्त्रको पक्षमा नारा लाग्न थालेका छन्। यो दृश्य प्रायोजित हो वा स्वाभाविक यसको परख हु“दै जला। तर राजतन्त्रको पक्षमा नारा, जुलुस गर्नेमाथि कटाक्ष गर्ने गणतन्त्रवादीहरूले उनीहरूलाई गाली गर्न खर्चिएको समय आफ्नो आचरणको शुद्धीकरणमा लगाउन सके लाभदायी हुनेछ। गणतन्त्रको उत्तम विकल्प राजतन्त्र हुन सक्दैन। त्यसमाथि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र पूर्वयुवराज पारसको छविलाई जनताले सहजै राजा स्वीकार्ने अवस्था पनि छैन। यसो हो भने किन राजतन्त्रका पक्षमा नारा लागिराखेका छन् ? यो दलीय बेथितिले उत्पादन गरेको असन्तोष सडकमा पोखिएको मात्र हो।
राजाप्रति मोहले जनतालाई सडकमा ल्याएको होइन। प्रतिगामी शक्तिले यही असन्तोषमा खेल्ने हो। अब आफू सच्चिने कि सडकमा उत्रिएको असन्तोषमाथि चिच्याएर आफ्नै पतनको बाटो खन्ने ? त्यो मौजुदा शासन व्यवस्थाका अगुवाहरूकै आचरणमा भर पर्ने कुरा हो।
अब आमजनताको नजरबाट हेरौं, जनता विपक्षी होइन, त्यसैले सधैं सरकारप्रति आशावादी नै हुन्छ। केही पनि नभएको ठाउ“मा राहत अनुभूति गर्न लायक एकाध काम पनि धेरै हुन सक्छ। यस्तो सहजतालाई उपयोग गर्न नसक्ने सरकार हदैसम्मको नालायक हो। सरकारले नगरेको पनि होइन। जनताको लागि भने होइन, दलाल र माफिया पोस्ने सवालमा सरकारले दिल खोलेर काम गरेका उदाहरणहरूको कमी छैन। बारम्बार यस्ता प्रकरण सार्वजनिक भइआएका छन्, यो सिलसिला अझै थामिएको छैन।
आफ्नै सहकर्मीलाई पेलेर भित्तामा पु–याउने ओली आचरणको मारमा नेकपा मात्र होइन, यो दल बलियो बहुमतसहित सत्तासीन हुनुको कारण आमजनता हो। एक समय थियो, नेकपा भनेकै ओली र ओली भनेकै पार्टी र सरकार भन्ने थियो। आफ्नै सहकर्मीहरूले उनलाई पार्टी नेतृत्व र प्रधानमन्त्री दुवै पद छोड्न दबाब किन दिए ? अहिले अध्यादेशमा रस्साकस्सी देखिए पनि झमेलाको चुरो यहींनिर अड्किएको छ। देश र जनताको हितका कामकारबाहीमा लाग्नुपर्ने प्रधानमन्त्री कहिले पार्टीको आन्तरिक कलह उत्पादन गर्दछन्, कहिले व्यापारी घराना र आसेपासेहरूको स्वार्थका लागि बदनामीको टीका लगाउन उद्यत् हुन्छ। त्यतिले नपुगेर भ्रष्टाचारका उपक्रम र आरोपितहरूको प्रतिरक्षामा कवज बनेर उभिन्छन्। भ्रष्टहरूको रक्षाकवजको रूपमा उभिने प्रधानमन्त्री आफैं यति कमजोर साबित हुन्छन्, पद जोगाउन आफ्नै सहयात्रीलाई प्रलोभन देखाएर फुटाउने र आफूतिर जुटाउने काममा लाग्ने अवस्था आइदिन्छ। यो उपायले उनलाई क्षणिक राहत भएपनि आफ्नै शैलीका कारण टिकाउ भने हुन सकेको छैन।
स्मरण हुन्छ, बलियो बहुमतसहित सत्तागमन गर्दा ओली प्रवृत्तिलाई देवत्वकरण गर्ने झुन्ड पनि थियो, अहिले पनि छ। परिणाम, ओलीमा म मात्र सर्वज्ञ अरू सबै अबुझ र मूर्ख ठान्ने खतरनाक मनोविज्ञान विस्तार भयो। आजपर्यन्त ओलीभित्र हुर्किएका यही सोचले स्वयंलाई रक्षात्मक कुनामा उभिनुपर्ने अवस्थामा ल्याइपु–याएकोमा किन्तुपरन्तु आवश्यक छैन। नेपाली जनताले वामपन्थी शक्तिलाई सत्ताको सा“चो सुम्पिएको हो। यो उत्तम छनोट भने होइन। हाम्रो वैधानिक प्रावधान नै यस्तो छ कि कमसलमध्ये कम कमसललाई चुन्नुपर्ने बाध्यता छ। राजनीतिमा जति नै बेथितिको खात लागे पनि त्यही राजनीति र त्यसभित्रका कम खराब पात्रहरूलाई सत्तामा पु–याउनुपर्ने विडम्बना छ।
नेकपाभित्रको झगडाले पा“च वर्षसम्म सत्ता चलाउने जनमत पाएको सरकारको भविष्यमाथि यतिखेर आशड्ढा मडारिन थालेको छ। प्रकारान्तरले यो जनमतको अपमान र धोकाधडी हो। इतिहासकै शक्तिमान प्रधानमन्त्री मानिएका ओली आफ्नै सहकर्मीहरूसितको तिक्त सम्बन्धले पार्टी र संसदीय दलमा अल्पमतमा पर्ने सम्भावना बाक्लिएको छ। संसदीय दलमा बहुमतका लागि ८८ र सरकारमा कायम रहन १३८ सांसद चाहिनेमा ओलीसित ७८ जनामात्रै रहेका तथ्यहरू सार्वजनिक भएका छन्। अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पक्षका ५३ र माधव नेपाल समूहका ४३ जना एक भएर प्रतिवाद गरे भने ओली संसदीय दलमैं अप्ठेरोमा पर्नेछन्। इतिहासकै शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका अगाडि यति रक्षात्मक मोडमा उभिनुपर्ने अवस्था किन बन्यो ? ओली स्वयंले आत्मसमीक्षा गरून्।
