कोरोना सङ्क्रमणकाल अत्यधिक लामो र अनिश्चितकालीन हुँदै गइरहेको छ। मानिस सामान्य अवस्थामा बाँच्न बेचैन भइरहेका छन्। आजभोलि सामान्य जस्तो अवस्था लागे पनि विद्यार्थीहरूलाई सपनाजस्तै प्रतीत भइरहेको छ। पछिल्लो समय सारा काम ठप्प भएको थियो तर घरमा थन्केर बस्नु प्रगतिशील मानिसको अनुकुल थिएन। मानिस घरमा बसीबसी भविष्यको तयारीमा पनि जुटेका थिए तर बहुमत प्राप्त हाम्रो सरकार आफ्नै धन्धामा लागेको थियो। सरकारले कहिल्यै पनि गम्भीरतापूर्वक कोरोना कालपछि भविष्यको नेपालबारे चिन्ता र चासो लिएन। किनभने कोरोना कालमा सबैभन्दा बढी मारमा विद्यार्थी, निजी विद्यालय र त्यहाँ काम गर्ने शिक्षकहरू परेका छन्। उनीहरूले हालसम्म ठोस निकास पाएका छैनन्।
शिक्षा मन्त्रालयद्वारा जारी ३१ बुँदे विद्यालय कार्ययोजनाको बुँदा २७ मा संस्थागत विद्यालयले वैकल्पिक शिक्षाबाट लिने शुल्क निर्धारण र कार्यान्वयनको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई असोज दोस्रो सातासम्मका लागि सुम्पेको थियो तर हालसम्म स्थानीय सरकारले कुनै ठोस कार्य गरेको देखा पर्दैन। यस अघि जारी निर्देशनमा विद्यालयले प्रचलित कानून अन्तर्गत स्थानीय तहले स्वीकृत गरेको शुल्क लिने प्रावधान थियोे। वीरगंजमा अपवादबाहेक कसैले पनि स्वीकृत शुल्कभन्दा बढी लिएको पाइएको छैन। सँगसँगै पुरानै बक्यौता पनि उठेको छैन। एक–दुईवटा विद्यालयले गत शैक्षिक सत्रको शुल्कको आधारमा बिल पठाउँदा समेत अभिभावकले कुनै चासो नलिएको गुनासो संस्थागत विद्यालयको रहेको छ। संस्थागत विद्यालयको शुल्क सम्बन्धमा जुन कुरो चर्चामा आएको छ त्यो काठमाडौंमा देखिएको हुन सक्छ, वीरगंजमा यस्तो केही छैन।
वीरगंजमा अभिभावक सङ्घले पनि केही महीनाको छूट दिएर अभिभावकसँग छलफल गरी शुल्क उठाउन भनेको नै छ। अर्कोतिर वीरगंजका विद्यालयहरूले शिक्षण शुल्क उठाउन सक्ने वातावरण निर्माण गरिदिन पटक–पटक वीरगंज महानगरपालिकासँग छलफल गरिरहेको छ। अभिभावक र शिक्षककै सहयोगमा संस्थागत विद्यालय चल्ने भएकोले दशैंभन्दा पहिले वैकल्पिक व्यवस्था गरेर विद्यालय खोल्न प्याब्सन र एन प्याब्सनले गरेको छ। त्यसैगरी गाउँ र शहरमा आइसोलेशन केन्द्र बनाइएको सामुदायिक विद्यालयको हालसम्म सरसफाइ भएको छैन। यता पनि पालिकाहरूले ध्यान दिनु आवश्यक छ।
यस अवधिमा शिक्षा मन्त्रालयले कहिले अनलाइन कक्षा नचलाउने, कहिले चलाउने र कहिले शुल्क नतिर्न त कहिले स्थानीय सरकारसँग स्वीकृति लिने भनिरहेको छ। विद्यालय खोल्दा कोरोना वृद्धि भयो भने सरकारले थेग्न नसक्ने, सामुदायिकका शिक्षकहरूले घरमैं बसेर तलब लिइरहेको हुनाले ‘टोले शिक्षक’ बनेर विद्यार्थीको घरमा गई सहजीकरण गर्ने उर्दी जारी गरेको छ। तर संस्थागत विद्यालय र त्यहाँ काम गर्ने शिक्षक–कर्मचारी, जसले राज्यलाई कर भुक्तान गर्दछन्, तीबारे कहिल्यै केही भन्दैन। शैक्षिक निकायका पदाधिकारीहरूले पनि सरकारले दिने सुविधा सामुदायिकलाई मात्र हो, संस्थागतलाई होइन भन्ने गरेको छ। के संस्थागत विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी यस देशका नागरिक होइनन् ?
यी कुरा सुन्दा के लाग्छ भने सरकार यस्तो तरीका अँगाल्दै छ जसबाट दिक्क भएर संस्थागत विद्यालय आफैं बन्द होऊन्। सामुदायिक विद्यालयहरूले विना स्थानान्तरण प्रमाणपत्र भर्ना लिन पाउने भएपछि केही अभिभावक शुल्क बचाउन त्यहाँ भर्ना गराइरहेका छन्। सरकार यसबारे मौन छ, तर उसलाई के थाहा छैन भने संस्थागत विद्यालयमा पढ्ने केटाकेटी र कर्मचारीहरू यदि बेरोजगारी भए भने के देशले त्यसलाई थेग्न सक्छ ? अहिले नै धेरै विद्यार्थी विदेशी पाठ्यक्रम पढाइरहेका विद्यालय वा विदेशमा पढ्न जान थालेका छन् किनभने सरकारले यसै वर्षदेखि कक्षा ११ मा नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने घोषणा गरेको छ, जस अन्तर्गत क्याम्पसहरूमा उनीहरूले सातवटा विषय पढ्नुपर्ने हुन्छ तर विदेशी पाठ्यक्रममा जम्मा पाँच विषय पढ्नुपर्छ। हालसम्म कक्षा ११ को पाठ्यपुस्तक बजारमा उपलब्ध छैन। विद्यालय तहमा दरबन्दीको अभाव छ र नयाँ विषय थप गरेपछि थप दरबन्दी कहाँबाट ल्याउने भन्ने कुरा के सरकारलाई थाहा छैन ? रातारात परीक्षा स्थगित गर्ने सरकारले कम्तीमा शुल्क निर्धारणको जिम्माबाट पन्छिन मिल्दैन।
देशभरि करीब ८ हजारको हाराहारीमा संस्थागत विद्यालय र तिनमा झन्डै ३० लाख विद्यार्थी र ५० हजार शिक्षक कर्मचारी संलग्न छन्। त्यसैगरी विद्यालयसँग सम्बन्धित विभिन्न कारोबार – जस्तै पुस्तक, स्टेशनरी, विद्यार्थीहरूको ब्याग, जुत्ता, पोशाक, टाई, मेडल आदि बनाउने काममा संलग्न कारोबारीहरूको सङ्ख्या झन्डै २ लाख ५० हजार रहेको छ। विद्यालयमा करीब १० खर्बको लगानी छ जसबाट करीब ५ अर्ब राजस्व हरेक साल सरकारलाई प्राप्त हुन्छ। सरकारले २ प्रतिशत विशिष्ट विद्यालयहरूलाई सुविधाको आधारमा शुल्क लिन भनेको छ, बाँकीको लागि सरकारले नै शुल्क निर्धारण गर्नुपर्छ। तर यसतर्फ सरकारले कुनै ध्यान दिएको छैन किनभने सरकारको प्राथमिकताको विषय नै शिक्षा होइन्। यी यावत् समस्या समाधान गर्न सरकारले शिक्षालाई चुनावी मुद्दा बनाउनुपर्छ अनि मात्र शिक्षा उँभो लाग्न सक्छ।
बहुसङ्ख्यक विद्यार्थी पढ्ने सामुदायिक विद्यालयको अवस्था त झन् दयनीय छ। त्यहाँ अनेक प्रकारका सुविधाको अभाव छ–केटीहरूको लागि छुट्टै शौचालय र विषयगत शिक्षकको अभाव आदि। त्यहाँ पनि शिक्षकहरू निजी स्रोतमा र राहत शिक्षकको रूपमा कार्यरत छन्। यहींनिर सोचनीय कुरो के हो भने दरबन्दी अनुसारका शिक्षक नहुँदा त्यहाँ कस्तो पढाई हुने गर्छ ? यसका साथै ६ महीना लगाएर आएको कार्ययोजनालाई शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकहरूले कसरी व्यवहारमा लागू गर्छन् भन्ने प्रश्न पनि तेर्सिएको छ। कहिलेसम्म विद्यार्थीहरूले सिमकार्ड पाउने र कसरी अनलाइन कक्षा गर्ने भन्ने प्रस्ट छैन। सरकार अलमलमा रहेको बेला केही संस्थागत विद्यालयहरूले अनलाइन कक्षा प्रारम्भ गरे तर श्याबासी पाउनुको साटो उल्टै सरकारले भर्ना नगर्न र शुल्क नलिन निर्देशन दिनु कति जायज छ ? शुल्क नलिन भन्ने सरकारले यतिसम्म शुल्क लिनु किन भन्न सकेन ?
सरकारी सहजीकरणमा शिक्षकहरूले तयार गर्नुपर्ने पाठ्यक्रमलाई शिक्षा मन्त्रालयका केही आसेपासेले तयार गरेको र सरकारले निर्धारित पाठ्यक्रम जसरी पनि पूरा गर्न दिएको निर्देशन कतिको व्यावहारिक हुन्छ ? शिक्षा मौलिक हक अन्तर्गतको विषय हो। कुनै पनि देशको विकास त्यहाँको शैक्षिक अवस्थामा निर्भर हुन्छ। यस सन्दर्भमा विश्वको शैक्षिक व्यवस्थासँग हाम्रो देशको तुलना गर्दा हामी निकै पछाडि छौं भन्ने प्रस्ट हुन्छ। आज पनि हाम्रो शिक्ष्Fण विधि परम्परागत नै छ। सरकारले यसमा सुधारका लागि खर्च त गरिरहेको छ, तर सही शिक्षक नभएर प्रयत्न खेर गइरहेको छ। देशका हरेक नागरिक शिक्षित नभएसम्म सूचनाको हकलाई मौलिक अधिकार बनाएर केही फरक पर्दैन। कारण सही व्यक्तिको चयन शिक्ष्Fित नागरिकबाट नै सम्भव हुन्छ।
विडम्बना के छ भने एकातिर सङ्घीय सरकारले शुल्क निर्धारण गर्न नमिल्ने र अर्कोतिर संस्थागत विद्यालयका सञ्चालकहरूलाई वैशाखदेखि नै शुल्क लिन शैक्षिक निकायका पदाधिकारीले उत्प्रेरित गरेको कुरा बाहिरिएकोले यसलाई के भन्ने ? देशभरिका धेरैजसो संस्थागत विद्यालयमा सरकारका सांसद र मन्त्रीहरूको लगानी रहेको कुरा यस सन्दर्भले प्रस्ट पारेको छ। अर्थ मन्त्रालयको नयाँ खर्च नगर्ने अनुरोधलाई बेवास्ता गर्दै साझा प्रकाशनबाट पुस्तक छाप्ने काम जनक शिक्षा केन्द्रलाई दिनु पछाडि सरकारको उद्देश्य के हो ? यसरी सरकारले नै साझा प्रकाशनको आयस्रोत खोसेको यो ज्वलन्त उदाहरण हो। अर्कोतिर हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालले कुनै पनि हालतमा यस वर्ष नयाँ पाठ्यक्रम लागू नहुने बताएका छन्। यसर्थ कक्षा ११ मा पुरानै पाठ्यक्रम अनुसार पढाइ भइरहेको छ। नेपालमा शिक्षाको कथा व्यथा भनेर साध्य हुने छैन।
शिक्षा नै देशको विकास र समृद्धिको आधार हो। यसले काम गर्न पाएन भने सम्पूर्ण राष्ट्र ठप्प हुन्छ। सिकाइ समयानुसार परिवर्तन भइरहने कुरो हो। यस बेला यदि हामीले विद्यार्थीहरूको मन–मस्तिष्कलाई बुझेर उनीहरूलाई सक्रिय बनाएनौं भने देश धरातलमा जाने निश्चितप्रायः छ। यदि कोरोनाको त्रासले डाक्टर, पत्रकार, प्रहरी, कर्मचारीले काम गर्न छाडे भने के हुन्छ ? यो अक्षमताको पराकाष्ठा हुन्छ। यस विषम परिस्थितिमा पनि कुन विद्यालय कसरी चलेको छ भन्ने कुराको अनुगमन कसले गर्ने ?
अधिकांश संस्थागत विद्यालयहरू थोरै लगानीमा सञ्चालित छन्, तर तिनले पनि रोजगार सिर्जनामा सक्दो सहयोग गरेका छन्। तिनको स्थिति अहिले धेरै दयनीय छ। तिनले न अभिभावकको सहयोग पाएका छन्, न बचत पूँजी नै छ। सरकारले यस्ता विद्यालयको लागि सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्छ, साथै न्यून ब्याजदरमा विद्यालयको ग्यारेन्टीमा शिक्षकहरूको लागि पनि यही सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने दायित्व पनि सरकारले नै बेहोर्नुपर्छ। यस विषम परिवेशमा अध्ययनरत सन्तानको स्वर्णिम भविष्यको लागि अभिभावकहरूले सक्रियता देखाउन अघि सर्नुपर्छ। शिक्षा क्ष्Fेत्र सङ्घीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई जिम्मा लगाएकोले उसलाई घचघच्याउने बेला हो। अभिभावकहरूका जति पनि समस्या छन्, ती सरकारी संयन्त्र र स्थानीय निकायले जिम्मेवारी वहन नगरेको कारण उत्पन्न समस्या हो। ध्यान दिनुपर्ने कुरो के छ भने गणतन्त्रमा मनपरितन्त्रको बोलबाला छ। कसले बिरालोको घाँटीमा घण्टी झुन्ड्याउने साहस गर्छ ?
कोरोना महामारीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित शिक्षा क्षेत्र नै हो। समयानुकूल उचित निर्णय नलिंदा गरेको कामको प्रगति देखा पर्दैन। प्रधानमन्त्रीको मातहत सम्पूर्ण मन्त्रिपरिषद् रहेकोले शिक्षामन्त्रीले गरे नगरेको कामको जिम्म्मेवारी प्रधानमन्त्रीको नै हुन्छ। कुर्सीको स्वार्थ र दलको आन्तरिक शक्ति सङ्घर्षले देशका कर्णधारहरू मर्कामा परेका छन्। शिक्षा क्षेत्रको विसङ्गतिबाट कोही अनभिज्ञ छैन। तर के गर्ने, शिक्षा सरकारकोे विषयसूचीमा सामेल छैन।
