कोरोना महामारीले जनजीवनका विभिन्न क्षेत्रमा गम्भीर असर पारिरहेको छ । यसको प्रभावले कति नयाँ समस्या उत्पन्न भएका छन् भने कति विद्यमान समस्या झन् जटिल भएका छन् । तीमध्ये रोजगार यस्तो क्षेत्र हो, जसको समाधान महामारीपछिको धेरै वर्षसम्मको आर्थिक विकास र सामाजिक स्थिरतामा निर्भर गर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले महामारीको शुरूआतमैं लकडाउनका कारण विश्वभर झन्डै एक अर्ब साठी करोड कामदारले रोजगार गुमाउन सक्ने र यसबाट विभिन्न राष्ट्रको सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा गम्भीर असर पर्न सक्ने जनाएको थियो । लकडाउन छ महीना बित्दै गर्दा अहिले नयाँ तथ्यहरू सार्वजनिक भएका छन् । सो अवधिमा विश्वभर ४० करोड मानिसले रोजगार गुमाइसकेका छन् । तीमध्ये दक्षिण एशियामा मात्रै थप नौ करोड मानिस बेरोजगारी बनेका छन् । स्थानीय श्रम बजारमा रोजगार गुमाउनेहरूका अतिरिक्त अन्य देशमा गएर काम गरेका झन्डै १७ करोड आप्रवासी कामदार घर फर्कन बाध्य भएका छन् ।
कोरोना महामारी शुरू भएदेखि झन्डै पाँच लाख नेपाली कामदार भारतबाट फर्कन सक्ने अनुमान अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले गरेको थियो । तीमध्ये आधा भन्दा बढी फर्किसकेका छन् । अन्य देश, विशेषगरी खाडी मुलुक र मलेशियाबाट पनि ठूलै सङ्ख्यामा नेपाली कामदार फर्कन सक्ने अनुमान गरिएको छ । कोभिड १९ का कारण सन् २०२० मा नेपालमा ७३.१ प्रतिशतले रोजगार गुमाउने एक अध्ययनले देखाएको छ । सबैभन्दा बढी निर्माण क्षेत्रमा २१.७ प्रतिशतले रोजगार गुमाउने छ । त्यसपछि खुद्रा व्यापारमा १३.५ प्रतिशत, होटल र रेस्टुरामा १२.८ प्रतिशत, कृषिमा १२.७ प्रतिशत, अन्य सेवामा ७.९ प्रतिशत र कपडा तथा कपडाजन्य उत्पादनमा ४.५ प्रतिशतले रोजगार गुमाउने छ । नेपालमा प्रत्येक वर्ष झन्डै ५ लाख व्यक्ति श्रम बजारमा आउने गरेको अनुमान छ । तर यसको एकचौथाईलाई पनि सहज ढङ्गले रोजगार उपलब्ध गराउने आर्थिक गतिविधि देशसँग छैन । पछिल्लो समय मुलुकले अँगालेको आर्थिक उदारीकरणका कारण सेवा क्षेत्रमा रोजगारको अवसर बढेको भए पनि त्यसले कुल आर्थिक कारोबार र गार्हस्थ्य उत्पादनमा दिने योगदानको तुलनामा सिर्जना गर्ने रोजगारको दर निकै कम छ । मूलतः कृषि क्षेत्रले नै अहिले पनि रोजगारको अतिरिक्त भार खेपिरहेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ३२ प्रतिशत योगदान रहेको कृषि क्षेत्रले कुल रोजगारको ६४ प्रतिशत भार बेहोरिरहेको छ । यसले कृषिमा संलग्न परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर छ भन्ने स्वतः देखिन्छ । अर्थतन्त्रमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान गर्ने सेवा क्षेत्रले रोजगारमा २५ प्रतिशत पनि योगदान गरेको छैन । यसले मुलुकको औद्योगिक विकास झन्झन् कमजोर हुँदै गएको देखाउँछ ।
कोरोना महामारीले कामदारहरूलाई काम छाडेर घरमैं बस्न वा आप्रवासीको हकमा स्वदेश फर्कन बाध्य गरेको छ भने रोजगारदाताहरूलाई ठूलो सङ्ख्यामा दरबन्दी खारेज गर्ने अवसर दिएको छ । नेपालीहरू रोजगारका लागि जाने खाडी तथा अमेरिकालगायत कतिपय मुलुकले कोरोना लकडाउनको अवसर पारेर भिसाका नियम तथा प्रावधानमा नयाँनयाँ परिवर्तनको घोषणा गरेका छन् । यसका कारण विभिन्न उपाय गरेर लकडाउन अवधिमा सम्बन्धित देशमैं गुजारा गरेका कामदार पनि घर फर्कन बाध्य हुनेछन् भने आइसकेकाहरूको पनि पहिलेकै काममा फर्कन सक्ने सम्भावना त झन् क्षीण हुँदै गएको छ । यो विषम परिस्थितिले गर्दा नेपालको राष्ट्रिय श्रम बजारमा ठूलो चाप पर्ने निश्चित छ । यसको सामना गर्न नेपाल सरकारसँग कस्ता कार्यक्रम र योजनाहरू छन् ? यस बारे समयमैं गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । सरकारले हालसम्म निकै प्रचारमा ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नतीजा धेरै निराशाजनक छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०७६–०७७ अनुसार यस कार्यक्रम अन्तर्गत गत वर्ष एक लाख ८८ हजार व्यक्तिलाई रोजगार दिएको भनिएको छ तर वास्तवमा तिनीहरूले वर्षमा सरदर जम्मा १२ दिन रोजगार पाएका छन् । यदि यो अङ्कलाई पूर्णकालीन रोजगारमा परिणत गर्ने हो भने काम पाएकाहरूको सङ्ख्या ११ हजार मात्र हुन्छ । सरकारी तथ्याङ्कले दिएको आँकडा अनुसार विद्यमान बेरोजगारी सङ्ख्या ९ लाख र बर्सेनि श्रम बजारमा प्रवेश गर्नेको सङ्ख्या ५ लाख छ । अर्कोतिर वैदेशिक रोजगार गुमाएर नेपाल फर्केकाहरूको सङ्ख्या पनि लाखौंमा छ । यसको तुलनामा जम्मा ११ हजारका लागि रोजगार सिर्जना हुनुलाई राम्रो मान्न सकिंदैन ।
वास्तवमा कुनै पनि रोजगार सरकारी घोषणाको भरमा सिर्जना हुँदैन । रोजगार सिर्जना गर्न मुलुकमा आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्नु जरूरी हुन्छ । तर हाल नेपालमा आर्थिक वृद्धि सुस्त र श्रमशक्तिको वृद्धि तीव्र गतिमा भइरहेको छ । यसै विषमताको फलस्वरूप नेपालको झन्डै ४० प्रतिशत श्रमशक्ति प्रयोग हुन सकेको छैन । यो सङ्ख्या महिलातर्फ करीब आधा र पुरुषतर्फ एकतिहाई रहेको देखिन्छ । सिद्धान्ततः आर्थिक वृद्धिले रोजगार र उत्पादकत्व वृद्धि गर्छ । श्रम उत्पादकत्व स्थिर वा ह्रास नभएको अवस्थामा रोजगार वृद्धि कहिल्यै पनि आर्थिक वृद्धि दर भन्दामाथि जान सक्दैन । सामान्य अवस्थामा एक प्रतिशत बेरोजगारी घटाउन थप दुई प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दर आवश्यक पर्छ । हाम्रो देशमा गत १० वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा पनि आर्थिक वृद्धि दर ४–५ प्रतिशत हुँदा रोजगार दुई प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ । रोजगार वृद्धिका लागि त्यसैतर्फ लक्षित आर्थिक विकास नीति लागू गर्न सक्नुपर्दछ । उत्पादनको कुनकुन क्षेत्र विस्तार गरे रोजगार वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने पत्ता लगाएर तिनै क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा सरकारले जोड दिनुपर्छ । नेपालको आर्थिक संरचना हेर्दा व्यापकरूपमा रोजगार बढाउन सकिने क्षेत्र भनेको उद्योगधन्दा र त्यसभित्र पनि कृषिजन्य वस्तुको प्रशोधनमा आधारित उद्योग नै हो । तर अहिले अर्थतन्त्रको सबैभन्दा उपेक्षित क्षेत्र उद्योगधन्दा बनेको छ । त्यसैले जबसम्म राज्यले उत्पादनमूलक उद्योगधन्दालाई विकासको प्राथमिकतामा राख्दैन, तबसम्म देशको आवश्यकता पूरा हुनेगरी रोजगार वृद्धि हुन सक्दैन । यसतर्फ सरकार संवेदनशील भएर सोही अनुरूप योजना तथा कार्यक्रम ल्याउन सक्नुपर्दछ ।
कोरोना महामारीका कारण नेपाली युवा काम गर्न जाने देशहरूले पनि आर्थिक सङ्कट र रोजगारको बिग्रँदो स्थितिको सामना गरिरहेका छन् । विकसित देशहरूमा आर्थिक सङ्कट पर्दा उपभोक्ताको क्रय शक्तिमा ह्रास आउँछ र उपभोग घट्छ । फलस्वरूप उत्पादन घट्छ र श्रमको माग पनि घट्छ । अनि बेरोजगारी बढ्छ । त्यसैले विगत कैयौं वर्षदेखि विदेशलाई रोजगारको वैकल्पिक उपायका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका नेपाली युवाको अबको गन्तव्य भने अनिश्चित देखिन्छ । युवा र त्यसको श्रम, सीप तथा ज्ञानको सही सदुपयोग आर्थिक विकास र समृद्धिका अपरिहार्य आवश्यकता हुन् । तर लामो समयसम्म बेरोजगार जीवन बिताउनुपरेमा तिनै युवा सामाजिक विकृति र द्वन्द्वको स्रोत बन्न सक्छन् । त्यसैले बेरोजगारी युवाको क्षमता र ऊर्जालाई स्वदेशभित्रै सहीरूपमा सदुपयोग गर्ने नीति राज्यले लिनुपर्दछ ।
