-शीतल महतो नेपाल सरकारले ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को अवधारणा अघि सारेको छ। यसका लागि मुलुकमा आर्थिक अनुशासन र प्रशासनिक सुशासन दुुवै चाहिन्छ। अहिले कर्मचारीप्रति जनताको सकारात्मक भावना छैन। आर्थिक अनियमितता वा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिनहुँजसो कुनै न कुनै कर्मचारीलाई पक्राउ गर्दै आएको छ। कतिपय त रङ्गेहात पक्राउ परेका छन्। यसले गर्दा हामीकहाँ सुशासन पटक्कै छैन भन्ने पुष्टि हुन्छ। यसले ‘म पनि भ्रष्टाचार गर्दिनँ र अरूलाई पनि गर्न दिनेछैन’ भन्ने प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा आउन नसकेको प्रमाणित हुन्छ। त्यसैले सरकार अब भ्रष्टाचार र सुशासन विरोधी गतिविधिका लागि आक्रामकरूपमा उपस्थित हुन जरुरी छ। अब राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वले सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न बढी गम्भीर हुनैपर्छ र दोषीलाई दण्ड सजायको भागीदार बनाउनैपर्छ। अन्यथा समृद्धिको यात्रा त्यति सहज हुनेछैन। सरकारले पटक–पटक भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति लिएको उद्घोष गरे पनि व्यवहार भने ठीक उल्टो देखिएको छ। निजामती वा अन्य सरकारी कर्मचारीसहित सरकार सम्बद्धहरूबाट राज्य ढुुकुटी दोहन गर्न नरोकिएको महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले असार ३१ गते सार्वजनिक गरेको ५७औं वार्षिक प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा रु एक खर्ब ३३ अर्ब बेरुजु औंल्याएको छ। योसँगै मुलुकको फछ्र्याेट हुन बाँकी बेरुजु रु चार खर्ब १८ अर्ब ३२ करोड पुगेको छ। अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा यो वर्ष बेरुजु कम भएको प्रतिवेदनले औंल्याए पनि असुल गर्नुपर्ने बेरुजुको रकम खासै घट्न नसकेकोले अनियमितता नघटेको सङ्केत गरेको छ। सङ्घीय र प्रदेश सरकारको बेरुजु प्रतिशत घट्दै गए पनि स्थानीय तहमा बढ्दै गएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। यो वर्षको बेरुजुमध्ये रु २४ अर्ब असुल गर्नुपर्ने र रु १७ अर्ब अनियमित भएको देखिएको छ। राजस्व बक्यौता पनि रु एक खर्ब ९७ अर्ब ८४ करोड ११ लाख छ। यो वर्षको कुल बेरुजुमध्ये ९७ प्रतिशत मुख्य दश मन्त्रालयको मात्रै हो। बजेटको जिम्मेवारी लिएर बसेको र सबैलाई आर्थिक अनुशासनमा राख्ने निकाय अर्थ मन्त्रालयमैं सबैभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ। अर्थ मन्त्रालय आर्थिक पाटोमा अरू मन्त्रालयसमेतको नियामक निकाय हो। यसैले अर्थलाई ‘मन्त्रालयको पनि मन्त्रालय’ भनिन्छ। आर्थिक नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा पनि उसैको हो। अर्थले नै अरू मन्त्रालयलाई खर्च गर्ने अख्तियारी र आधार दिने गर्छ। तर महालेखाको प्रतिवेदनले सबैभन्दा बढी बेरुजु अर्थ मन्त्रालयकै देखाएर विश्वलाई नै अचम्मित पारेको छ। जसको हातमा डाडुपन्यूँ छ, उसैले मनपरी गर्छ भने कसको के लाग्छ ?
बजेटको अधिकांश हिस्सा चालू खर्च भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको पनि यो वर्ष रु चार अर्ब बेरुजु रहेको छ। त्यसपछि बजेट धेरै पाउने र विकास आयोजना सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको बेरुजु बढी देखिएको छ। सरकारको पूर्ण र आंशिक स्वामित्वका केही संस्थानले लेखापरीक्षण नगराएको अवस्था छ। प्रचलित ऐन, नियमको ठाडो उल्लङ्घन गरी खर्च गरिएको यत्तिका रकम बराबरको यो बेरुजु प्रकारान्तरले भ्रष्टाचार मात्र नभएर आर्थिक अनियमितताको पराकाष्ठासमेत हो। यही पाराले मुलुक अघि बढ्ने हो भने आगामी दिनमा दाता राष्ट्रको सहयोग नरोकिएला भन्न सकिन्न। कानूनबमोजिम पु–याउनुपर्ने रीत नपु–याइ कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा मनासिब तरीकाले आर्थिक कारोबार नगरेको खर्चलाई बेरुजु भन्ने गरिन्छ। यसलाई चलनचल्तीको भाषामा नीतिगत बेरुजु भन्ने गरिन्छ। त्यसैले सबै बेरुजु रकम हिनामिना वा भ्रष्टाचार भएको भने पक्कै होइन। कहिलेकाहीं नीतिगतरूपमा कागजपत्र नमिल्दा, स्रेस्ता उपयुक्त तवरले नराख्दा तथा संपरीक्षणमा उदासीनता देखाउँदा पनि बेरुजुको मात्रा बढ्न जान्छ। तर बेरुजु जुनसुकै प्रकारको भएपनि त्यसले सम्बद्ध निकाय र जिम्मेवार अधिकारीको आर्थिक अनुशासनहीनतालाई देखाउँछ। योजना कार्यक्रम बनाउँदा राम्रो तयारी नहुनु, खर्च गर्दा प्रचलित ऐन, नियम र सिद्धान्तको पालना नहुनु, सार्वजनिक खरीद ऐनको पालना नहुनु, आयोजनाको लागत अनुमान, स्पेसिफिकेशन, डिजाइन नमिल्नुु, भेरिएशन आउनुु, बढी भुक्तानी हुनुु, मूल्य समायोजनलगायत कारणले पनि सरकारी खर्चमा बेरुजुको मात्रा बढ्न जाने हुँदा यस्ता पक्षमा आयोजना/कार्यालय प्रमुखको ध्यान पुुग्नुपर्ने हो तर पुुग्न सकेको देखिंदैन। यसका साथै असारे विकासपछि दौडिने र हतारमा गरिने कामको विधि, प्रक्रिया र परिणाम आलोकाँचो हुने मात्र होइन, अनियमितसमेत हुने गरेकोले बेरुजु मात्रा बढ्न जान्छ। यसप्रति सम्बन्धित पक्ष गम्भीर हुनु जरुरी छ।
महालेखाले सबैभन्दा धेरै बेरुजु सार्वजनिक खरीद र आयोजना व्यवस्थापन खर्चमा भएको औंल्याएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा सार्वजनिक खरीदमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुँदै आएको छ। गत वर्ष मात्र विद्यमान कानूनी व्यवस्थालाई तिलाञ्जली दिएर प्रतिस्पर्धाविनै रु ७२ अर्बको खरीद भएको देखिएको छ। पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको विकास निर्माण कामको ठेक्का दिंदा, सामान तथा वस्तु खरीद गर्दा प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने कानूनी प्रावधानलाई मिचेर टुक्राटुक्रा पारेर काम गरिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ। यस्ता खरीद विवादमा सरकारी कर्मचारी मात्र नभएर मन्त्रीसमेतको संलग्नता देखिएको छ। गत वर्ष मात्र होइन, यो वर्ष पनि दर्जनौं खरीद–विवादका घटना बाहिरिएका छन्। महालेखाको प्रतिवेदनले सरकारी निकायको जिम्मेवारीमा बसेकाहरूले बजेट खर्च गर्दा अँगाल्नुपर्ने नियम, कानून, निर्देशन आदि अटेर गरेको औंल्याएको छ। यही कारण सबै मन्त्रालय र निकायमा बेरुजु व्यापक छ। महालेखाले बेरुजुप्रति प्रत्येक वर्ष औंल्याउने विषय र दिने सुझावलाई सरकारी अधिकारीहरूले वास्ता गरेको देखिंदैन। उनीहरूको नजरमा महालेखाको कामै बेरुजु निकाल्नु हो। गत वर्ष बेरुजु रकम धेरै निकाल्दा महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्माप्रति सरकारी अधिकारीहरूले टीकाटिप्पणीसमेत गरेका थिए। महालेखाले असुल गर्नुपर्ने भनेर किटानी गरेको बेरुजुसमेत फछ्र्योट नगरिएको अवस्था छ। कानूनले कार्यालय प्रमुखलाई आफ्नो समयको बेरुजु फछ्र्योट गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ। तर यो व्यवहारमा लागू भएको छैन। सरकारी अधिकारीहरू एकाध पत्र पठाएर बेरुजु फछ्र्याेटमा पहल गरेको तत्परता जनाइ उम्कँदै आएका छन्। विगतमा निश्चित प्रतिशत बेरुजु रकम फछ्र्योट नभएको अवस्थामा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले चौमासिक बजेट निकासा रोक्दै आएको थियो। यसले बेरुजु फछ्र्योटमा ठूलो सहयोग गरेको थियो। अहिले यो व्यवस्था पनि लागू छैन। वास्तवमा महालेखाले बेरुजु भनेर औंल्याएका सबै रकम अनियमित भएको नहुन सक्छ। बेरुजुमध्ये असुलउपर गर्नुपर्ने भनिएको बेरुजुको धेरै हिस्सा अनियमितता भएको हो। काम गर्दै जाँदा कहिलेकाहीं कागजपत्र पुग्दैन। कहिले ससाना नियम पुग्दैन, त्यसमा सबै भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको देख्नुहुँदैन। महालेखाले औंल्याएका कागजपत्र ल्याएपछि त्यो बेरुजु स्वतः फछ्र्योट हुन्छ। त्यसैले बेरुजुमध्ये धेरै नियमित गर्न सकिने खालका हुन्छन्।
सरकारी खर्चको लेखापरीक्षण दुई निकायबाट हुँदै आएको छ– पहिलो लेखापरीक्षण कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले र अन्तिम महालेखा परीक्षकको कार्यालय। मुद्दा/मामिला नपरे वा थप विवाद नआए महालेखाको परीक्षण अन्तिम हो। त्यसपछि जति अनियमितता भएपनि कसैले फाइल खोल्दैन। हाम्रो लेखापरीक्षणमा पनि धेरै कमजोरी छ। लेखापरीक्षणमा गएका कर्मचारी र सम्बन्धित कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा अनियमितता छोप्ने काम हुँदै आएको छ। महालेखाका कर्मचारीले हरियो मसी लगाइदिएपछि धेरै ससाना अनियमित कामले वैधता पाएको उदाहरण धेरै छन्। लेखापरीक्षणले राम्रो नगरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर्मचारीहरूलाई कारबाही गर्दै आएको तथ्य सबैसामु खुलस्त भएकै छ। बजेट खर्चको निश्चित प्रतिशत रकम लेखापरीक्षण गर्ने कर्मचारीको हातमा हालिदिएपछि बेरुजु निस्कँदैन भन्ने आम कर्मचारीको बुझाइ छ। व्यवहारमा पनि यो देखिंदै आएको छ। लेखापरीक्षणमा जाने कर्मचारी सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारीसँग नमिल्ने हो भने आर्थिक अनियमिततामा धेरै कमी आउने निश्चित छ। महालेखालाई कुनै हालतमा मिलाउन सकिंदैन भन्ने परिस्थिति विकास गराउन सक्ने हो भने भ्रष्टाचार कम हुने वा अझै धेरै बेरुजुको तथ्याङ्क आउनेछ। सरकारी राजस्व गरीब व्यक्तिले समेत आफ्नो पसिना बगाएर तिरेको रकम हो। यसको दुरुपयोग रोक्ने जिम्मेवारी पाएका महालेखाका अधिकारीहरूले अनियमित काम गरे कुनै पनि हालतमा छोड्दैन भन्ने परिस्थिति विकास गराउनु आवश्यक छ। यसो गरे महालेखाप्रति थप विश्वास मात्र जागृत हुँदैन, मुलुकको स्रोतसाधनको संरक्षणसमेत हुनेछ।
हुनत महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दिने प्रतिवेदनमा सरकारी खर्चमा भएको अनुशासनहीनता र कमीकमजोरी औंल्याउने मात्र हो। महालेखा आफैंले नियन्त्रण र कारबाही गर्न सक्दैन। यसमा औंल्याइएका कमीकमजोरीलाई सरकार र सम्बद्ध निकायले गम्भीरताका साथ ग्रहण नगरेसम्म अवस्थामा सुधार आउन सक्दैन। त्यसैले महालेखाको प्रतिवेदनलाई नेपाल सरकार तथा सङ्घीय संसद्को लेखा समितिले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ र आगामी वर्षमा यस्तै प्रकृतिका बेरुजु नदोहोरिऊन् भन्नका लागि पहल गर्नुपर्छ। सरकारी खर्चको बेरुजुु प्रतिवेदनमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल हुने परिपाटीको थालनी गर्नुपर्छ। प्रतिवेदनका कुरा प्रतिवेदनमैं सीमित रहने चलनको अन्त्य गरी सुधारका लागि प्रयास गर्नुपर्छ। अनिमात्र सरकारले देखेको सुशासन र समृद्धिको सपना पूरा हुनेछ।