विनोद गुप्ता
वीरगंज अब व्यवस्थित हुने भयो र त्यसमा नेपाल प्रहरी, वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घ र वीरगंज महानगरपालिकाको सक्रिय सहयोग रहने कुरा सुन्दा हर्षले विभोर नहुने कुरै भएन। वीरगंज उपमहानगर भएको लामो समयपछि महानगरको उपाधिले विभूषित भएको हो। नयाँ सङ्घीय कानूनले स्थानीय सरकारको अवधारणा आएपछि कर लगाउनेदेखि न्यायिक निर्णयसम्मको अधिकार प्राप्त भएपछि यसको शक्ति झन् बढेको छ। महानगरले वीरगंजलाई व्यवस्थित गर्न के–के गर्ने र प्रहरी र वीउवासङ्घले के सहयोग गर्ने भन्ने कुरा अमूर्त राखिएपछि यसबारे चिन्तनमनन गर्ने स्थिति देखा परेको छ। सबैभन्दा पहिले कुरा गरौं महानगरपालिकाले व्यवस्थित गर्नुपर्ने दायित्वबारे।
वीरगंजवासीको सबैभन्दा ठूलो समस्या यहाँको मूल सडक फराकिलो नहुनु हो। यससम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएकोले यसको व्यवस्थापन महानगरपालिकाबाट सम्भव छैन। त्यसो भए महानगरपालिकाले बजार व्यवस्थापनमा गर्न सक्ने भनेको तोकिएको ठाउँमा सशुल्क पार्किङ गर्नुस् भन्नेसम्म हो। बजार व्यवस्थापनको सन्दर्भमा आउने अर्को दायित्व हो, सरसफाइ र फोहोर–मैला व्यवस्थापन। सामान्यरूपमा ठेक्का प्रणाली लागू भएदेखि सफाइको स्तर सुधारोन्मुख देखिएको छ। सफाइ त हुँदैछ, तर फोहोर व्यवस्थापन नभई स्थानान्तरण मात्र भइरहेको छ।
फोहोर सङ्कलन एवं व्यवस्थापन केन्द्र र छपकैयास्थित नालाको पानी प्रशोधन केन्द्रजस्ता स्थानीय गौरवका आयोजना पूरा हुने कहिले र सञ्चालनमा आउने कहिले ? यिनीहरूलाई नियमित सञ्चालनमा ल्याएर आममानिसको जीवनमा सुधार ल्याउनु व्यवस्थापन हो। त्यस्तै, वीरगंज महानगरले अहिले वितरण गरिरहेको फोहोर सङ्कलन भाँडोको उपादेयता तबसम्म छैन, जबसम्म वीरगंजका नालाहरूमाथि ढक्कन हालिंदैन। नालाहरू खुला रहेसम्म यसभन्दा सुविधाजनक डम्पिङ साइट, त्यो पनि निश्शुल्क, अरू केही हुन सक्दैन। यसतर्फ महानगरले के सोचेको छ र यो लक्ष्य कहिलेसम्म प्राप्त गर्ने भन्नेबारे केही उल्लेख नभएकोले वीरगंजको उपयुक्त व्यवस्थापनमा प्रश्नचिह्न लाग्ने अवस्था देखिन्छ।
त्यस्तै, तरकारी बजारको भीड र पशुवधशालाबारे अदालतको आदेशको कहिलेसम्म व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा पनि अमूर्त नै छ। शिक्षाको हकमा सामुदायिक विद्यालयहरूको भौतिक एवं स्तरीकरण र निजी विद्यालयहरूको भौतिक स्तरीकरणबारे महानगरले नै आयोजना गरेको कार्यक्रममा विभिन्न सुझावहरू दिइएकै हो। तीमध्ये सबै बकवास नै थिए भने भन्नु केही छैन, तर एउटा/दुई वटा पनि राम्रो भए त्यसबारे महानगरपालिकाको धारणा र योजना स्पष्ट आउनुपर्ने हो। हुनत उच्च शिक्षा महानगरको दायित्वभित्र पर्दैन तर त्यहाँ स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको सङ्ख्याबाट कारणको अनुमान गर्न सकिन्छ। २५००–३००० विद्यार्थीको परीक्षा एकैपटक ठाकुर राम बहुमुखी क्याम्पसले कसरी लिंदो हो ? आफ्नो वर्तमान भौतिक संरचनामा त्यसतर्फ नसोच्दा अन्ततः बढ्ने बौद्धिक प्रदूषणले हामीलाई नै असर पार्नेछ। वीरगंज विश्वविद्यालयको बिल संसद्को टेबुलमा आएको वर्षौं बितिसक्दा पनि त्यसतर्फ एक पाइला प्रगति नहुनु हाम्रो दुर्भाग्य नै हो।
खेलकूद क्ष्Fेत्रको कुरा गर्दा यो क्ष्Fेत्र महानगरको सूचीमा नै छैन, त्यसैले यसको व्यवस्थापनको कुरै उठेन। अब वीरगंज महानगरको जिम्मेवारीमा रह्यो के त ? कर असुली, एडिबी र वल्र्ड बैंकका परियोजनाहरूको कार्यान्वयन। त्यो त भएकै छ। पानी परेपछि घरमा अलिअलि र सडकमा जाम लाग्नु त स्वाभाविक नै हो। एक/दुई दिनमा यो घटिहाल्छ, त्यसैले यसको व्यवस्थापनमा कुनै समस्या नै देखिएन। सुलभ शौचालय एक/दुई ठाउँमा छँदैछ, अन्य ठाउँमा जहाँ गरे पनि हुने भएकोले खासै समस्या महानगरले नदेखेको हो भने नेपालको जनसङ्ख्यामा पचास प्रतिशत महिला भएको र उनीहरूलाई यो व्यवस्था लागू हुन्न। तसर्थ त्यसको व्यवस्था कसरी गर्ने हो योजना सार्वजनिक हुनुपर्ने हो।
अब कुरा गरौं, वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घको। लामो इतिहास बोकेको यो सङ्घले वीरगंजमा महेन्द्र आरोग्य भवन, ऐश्वर्य प्रसूति गृह, शङ्कराचार्य प्रवेशद्वारजस्ता सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने निर्माण कार्य गर्दै आए पनि युवाहरूको प्रवेशपछि भने ग्रेटर वीरगंज र लिडरशिप समिटको आकर्षक नारामा सीमित हुन पुगेको देखिन्छ। यसको कार्यक्ष्Fेत्र कतिसम्म सङ्कुचित भएको छ भने यसले सञ्चालन गर्ने गरेको एउटा पुस्तकालय पनि विगत चार–पाँच वर्षदेखि बन्द छ भने स्वागत र बिदाइको व्यवस्थापन भने जारी राखेको छ।
सबैभन्दा अन्तमा आयोजक नेपाल प्रहरीबारे। कोरोनाको दौरान प्रहरीको दुव्र्यवहारबाट दुःखी वीरगंजवासीको मनमा ‘प्रहरी हाम्रो साथी’ भन्ने छवि ध्वस्त भइसकेकोले आफ्नो छवि व्यवस्थापन ९क्ष्mउचभककष्यल ःबलबनझभलत० गर्न यो कदम चालेको बुझिन्छ। अहिले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्ष्Fकबाट दुव्र्यवहारका थोरै घटनाको पृष्ठभूमिमा सहयोग र योगदान बिर्सन नहुने भनाइ आएको छ। यो अत्यन्त सान्दर्भिक हो। वीरगंजमैं पनि प्रहरीले बच्चाको लागि दूध र बिरामीका लागि औषधिको व्यवस्था गरेको कुरा बिर्सन सकिंदैन। तर व्यवस्थापनमैं एउटा शब्द छ–‘ऋचष्तष्अब िक्ष्लअष्मभलत’। यस्तो घटना भएको बेला तपाईंको व्यवहार सद्भावपूर्ण र सहयोगी भएन भने सामान्य अवस्थामा गरिएका हजारौं सहयोगको अवमूल्यन हुन्छ र मान्छेले त्यसलाई बिर्सिदिन्छ।
त्यसैले वीरगंज महानगरको व्यवस्थापनलाई अमूर्तबाट मूर्तता प्रदान गर्न महानगरले व्यवस्थापनसहितको लक्ष्य लिएर अगाडि आउनुपर्छ, होइन भने वीरगंजको विपी उद्यान, भगवती टोलको पार्क, बहुअरी पार्कजस्तो व्यवस्थापन पनि नाङ्गो हुँदै जान्छ। मलाई लाग्छ, तीनवटै निकायले आआफ्नो कार्यक्ष्Fेत्रभित्रको दायित्व मात्र पूरा गर्ने हो भने वीरगंज स्वयम् व्यवस्थित हुन्छ। त्यसैले यी तीनै संस्थाको अर्जुनदृष्टि पद धारण गर्दा जनतालाई दिएको वाचा पूरा गर्नेतर्फ केन्द्रित गर्नु बढी उपयुक्त हुनेछ।
त्यस्तै, तरकारी बजारको भीड र पशुवधशालाबारे अदालतको आदेशको कहिलेसम्म व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा पनि अमूर्त नै छ। शिक्षाको हकमा सामुदायिक विद्यालयहरूको भौतिक एवं स्तरीकरण र निजी विद्यालयहरूको भौतिक स्तरीकरणबारे महानगरले नै आयोजना गरेको कार्यक्रममा विभिन्न सुझावहरू दिइएकै हो। तीमध्ये सबै बकवास नै थिए भने भन्नु केही छैन, तर एउटा/दुई वटा पनि राम्रो भए त्यसबारे महानगरपालिकाको धारणा र योजना स्पष्ट आउनुपर्ने हो। हुनत उच्च शिक्षा महानगरको दायित्वभित्र पर्दैन तर त्यहाँ स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको सङ्ख्याबाट कारणको अनुमान गर्न सकिन्छ। २५००–३००० विद्यार्थीको परीक्षा एकैपटक ठाकुर राम बहुमुखी क्याम्पसले कसरी लिंदो हो ? आफ्नो वर्तमान भौतिक संरचनामा त्यसतर्फ नसोच्दा अन्ततः बढ्ने बौद्धिक प्रदूषणले हामीलाई नै असर पार्नेछ। वीरगंज विश्वविद्यालयको बिल संसद्को टेबुलमा आएको वर्षौं बितिसक्दा पनि त्यसतर्फ एक पाइला प्रगति नहुनु हाम्रो दुर्भाग्य नै हो।
खेलकूद क्ष्Fेत्रको कुरा गर्दा यो क्ष्Fेत्र महानगरको सूचीमा नै छैन, त्यसैले यसको व्यवस्थापनको कुरै उठेन। अब वीरगंज महानगरको जिम्मेवारीमा रह्यो के त ? कर असुली, एडिबी र वल्र्ड बैंकका परियोजनाहरूको कार्यान्वयन। त्यो त भएकै छ। पानी परेपछि घरमा अलिअलि र सडकमा जाम लाग्नु त स्वाभाविक नै हो। एक/दुई दिनमा यो घटिहाल्छ, त्यसैले यसको व्यवस्थापनमा कुनै समस्या नै देखिएन। सुलभ शौचालय एक/दुई ठाउँमा छँदैछ, अन्य ठाउँमा जहाँ गरे पनि हुने भएकोले खासै समस्या महानगरले नदेखेको हो भने नेपालको जनसङ्ख्यामा पचास प्रतिशत महिला भएको र उनीहरूलाई यो व्यवस्था लागू हुन्न। तसर्थ त्यसको व्यवस्था कसरी गर्ने हो योजना सार्वजनिक हुनुपर्ने हो।
अब कुरा गरौं, वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घको। लामो इतिहास बोकेको यो सङ्घले वीरगंजमा महेन्द्र आरोग्य भवन, ऐश्वर्य प्रसूति गृह, शङ्कराचार्य प्रवेशद्वारजस्ता सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने निर्माण कार्य गर्दै आए पनि युवाहरूको प्रवेशपछि भने ग्रेटर वीरगंज र लिडरशिप समिटको आकर्षक नारामा सीमित हुन पुगेको देखिन्छ। यसको कार्यक्ष्Fेत्र कतिसम्म सङ्कुचित भएको छ भने यसले सञ्चालन गर्ने गरेको एउटा पुस्तकालय पनि विगत चार–पाँच वर्षदेखि बन्द छ भने स्वागत र बिदाइको व्यवस्थापन भने जारी राखेको छ।
सबैभन्दा अन्तमा आयोजक नेपाल प्रहरीबारे। कोरोनाको दौरान प्रहरीको दुव्र्यवहारबाट दुःखी वीरगंजवासीको मनमा ‘प्रहरी हाम्रो साथी’ भन्ने छवि ध्वस्त भइसकेकोले आफ्नो छवि व्यवस्थापन ९क्ष्mउचभककष्यल ःबलबनझभलत० गर्न यो कदम चालेको बुझिन्छ। अहिले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्ष्Fकबाट दुव्र्यवहारका थोरै घटनाको पृष्ठभूमिमा सहयोग र योगदान बिर्सन नहुने भनाइ आएको छ। यो अत्यन्त सान्दर्भिक हो। वीरगंजमैं पनि प्रहरीले बच्चाको लागि दूध र बिरामीका लागि औषधिको व्यवस्था गरेको कुरा बिर्सन सकिंदैन। तर व्यवस्थापनमैं एउटा शब्द छ–‘ऋचष्तष्अब िक्ष्लअष्मभलत’। यस्तो घटना भएको बेला तपाईंको व्यवहार सद्भावपूर्ण र सहयोगी भएन भने सामान्य अवस्थामा गरिएका हजारौं सहयोगको अवमूल्यन हुन्छ र मान्छेले त्यसलाई बिर्सिदिन्छ।
त्यसैले वीरगंज महानगरको व्यवस्थापनलाई अमूर्तबाट मूर्तता प्रदान गर्न महानगरले व्यवस्थापनसहितको लक्ष्य लिएर अगाडि आउनुपर्छ, होइन भने वीरगंजको विपी उद्यान, भगवती टोलको पार्क, बहुअरी पार्कजस्तो व्यवस्थापन पनि नाङ्गो हुँदै जान्छ। मलाई लाग्छ, तीनवटै निकायले आआफ्नो कार्यक्ष्Fेत्रभित्रको दायित्व मात्र पूरा गर्ने हो भने वीरगंज स्वयम् व्यवस्थित हुन्छ। त्यसैले यी तीनै संस्थाको अर्जुनदृष्टि पद धारण गर्दा जनतालाई दिएको वाचा पूरा गर्नेतर्फ केन्द्रित गर्नु बढी उपयुक्त हुनेछ।