शीतल महतो |
कुनै पनि प्रदेश समृद्घ बन्न शिक्षा, स्वास्थ्य, विकासका पूर्वाधार, नागरिकको जीवनस्तर, लोकतन्त्र, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक पक्ष सबल हुनुपर्छ । भौगोलिक दृष्टिले सबैभन्दा सानो तर जनघनत्वको हिसाबले सबैभन्दा बाक्लो प्रदेश नं. २ को कुल क्षेत्रफल ९६६१ वर्ग किमि छ । ५४ लाख चार हजार १४५ जनसङ्ख्या भएको यो प्रदेशको जनघनत्व ५५९ प्रतिवर्ग किमि र साक्षरता ४९.५१ प्रतिशत छ । तर विडम्बना यस प्रदेशका लगभग दुई लाख २४ हजार ४७९ ऊर्जाशील युवा विभिन्न देशमा आप्mनो श्रम र पसिना बगाउन बाध्य छन् । अनुकूल अवस्थामा प्रत्येक दिन १५–१६ सयको हाराहारीमा नेपाली युवा विदेश पलायन भइरहेका छन् । मुलुकमा व्यापार घाटा बर्सेनि बढ्दो छ । नेपालको ठूलो रकम दैनिक उपभोग्य वस्तुको आयातमा खर्च हुन्छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार नेपाललाई वर्षभरिमा ६१ लाख टन धान आवश्यक पर्छ । मुलुकमा गत वर्ष ५६ लाख १० हजार टन धान उत्पादन भएको थियो । पछिल्लो वर्षभन्दा यो चार लाख ४६ हजार टन बढी उत्पादन हो । यस हिसाबले अहिले पनि लगभग ५ लाख टन धान अपुग छ । प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार नेपालले सन् १९६१ देखि १९८१ सम्म विभिन्न देशमा ३५० हजार टन धान निर्यात गथ्र्यो । तर सन् १९८१ पश्चात् चार लाख टनसम्म धान आयात गर्नुपरिरहेको छ । त्यसैगरी, अन्य उपभोग्य वस्तु (तरकारी, दाल, माछा, मासु) ठूलो मात्रामा आयात गरिरहेको छ । हुनत प्रदेश नं. २ ले यस वर्ष एक लाख पाँच हजार ४४ टन धान उत्पादन गरेको छ । प्रदेशको परिवेश विश्लेषण गरेर हेर्ने हो भने वैदेशिक रोजगारमा युवाहरूको बढ्दो पलायनका कारण कृषिबाट उच्चतम प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन । त्यसलै उत्पादन र रोजगार अभिवृद्धि नगरी मुलुक वा प्रदेशमा समृद्धि आउन सक्दैन । समृद्धिका धेरै आधार भएपनि प्रदेश नं. २ को लागि एकमात्र आधार कृषि हो । समृद्धि ल्याउन कृषिलाई विकासका अवयवहरूसँग जोड्दै केही ठोस र कृषिमैत्री दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्छ । जसले यहाँको युवा जमात आप्mनै प्रदेशको भूमिमा स्वरोजगारी हुनेछ ।
न्यून सिंचाइ सुविधाका बावजूद प्रदेश नं. २ ले ४०१.९०६ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान उत्पादन गर्दै आएको पाइन्छ । यो सबै प्रदेशले उत्पादन गरेको धानको क्षेत्रफलभन्दा बढी हो । प्रदेशमा प्रFप्य उर्वर भूमिलाई पूर्ण सिञ्चित बनाउन सकियो भने कुनै पनि युवालाई खाडी मुलुकमा पसिना बगाउनुपर्ने बाध्यता रहँदैन र प्रदेश समृद्धिको बाटोमा लम्कन सक्छ । यसैलाई दृष्टिगत गरेर प्रदेश सरकारले ‘खेत खेत में पानी, हाथ हाथ में काम’ कार्यक्रममा जोड दिएको छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले नदी तथा खोलामा तटबन्ध निर्माण, नयाँ प्रविधिमा आधारित सिंचाइ प्रणालीको विकास, विद्युतीकरणसहितको ट्युबवेल सिंचाइ सुविधा, घरघरमा स्वच्छ खानेपानी सुविधा कार्यक्रम ल्याएको छ । ठूला र मझौला सिंचाइ आयोजना सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ को बजेटमा रु ७६ करोड ७७ लाख, भूमिगत सिंचाइ आयोजनाका लागि रु ५६ करोड ५५ लाख, सतह सिंचाइ आयोजनाको मरम्मत सम्भारका लागि रु एक करोड ६० लाख र पुरानो खानेपानी आयोजनाको मरम्मत सम्भारका लागि रु ९ करोड ३५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।
यसैगरी, प्रदेश सरकारले ५० हजार युवालाई रोजगार दिने घोषणा गरेको छ । त्यस्तै, अति विपन्न, गरीब, दलित बेरोजगारी युवाका लागि रोजगारका अवसर सिर्जना गर्न प्रदेश प्रमुख रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न व्यावसायिक सीपयुक्त तालीम सञ्चालन गर्न रु ८ करोड बजेट व्यवस्था गरिएको छ । कोरोना महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारमा गएका यस प्रदेशका करीब दुईदेखि पाँच लाख युवा स्वदेश फर्केर आउने लगभग निश्चित छ । त्यस्तालाई मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि र उद्योग क्षेत्रमा रोजगार सिर्जना गरिने कार्यक्रम सरकारले बजेटमार्पmत् ल्याएको छ । यसैगरी, कोरोना महामारीका कारण दैनिक ज्याला मजदूरी गर्न नपाएका विपन्न एवं गरीब मजदूर तथा बाढी, हावाहुरी, आगलागी जस्ता विभिन्न प्राकृतिक र मानवीय प्रकोपबाट प्रभावित नागरिकका लागि राहतस्वरूप नगद, खाद्यान्न, लत्ताकपडा, भाँडाकुँडालगायत अन्य दैनिक गुजाराको सामग्रीको व्यवस्था गर्न भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार निर्माण, कृषि सडक, नदी नियन्त्रणका लागि तटबन्ध निर्माण जस्ता काममा आधारित राहत कार्यक्रम सञ्चालन गरिने कार्यक्रम पनि प्रदेश सरकारले ल्याएको छ । तर परम्परागत शैलीमैं जीविकोपार्जनका लागि गरिने टुक्रे कृषि प्रणालीबाट प्रदेशको विकास र समृद्धि सम्भव छैन । अहिले कृषि पेशाप्रति आम युवाको आकर्षण छैन । कृषिभन्दा गैरकृषि कार्य तथा वैदेशिक रोजगारतर्पm आकर्षण बढ्दै गएको छ । जुन दिगो विकासका लागि ठूलो बाधक हो । दिगो विकास हुनलाई आप्mनो स्रोत साधन प्रयोग गरी उत्पादन बढाउनुपर्छ । यसले परनिर्भरता हटाउँदै मौलिक रोजगार सिर्जना हुन्छ । रेमिट्यान्सको आसमा देश, प्रदेश वा समाजको अर्थव्यवस्था चल्दैन । समृद्धिका लागि प्रदेशकोे माटो सुहाउँदो रोजगार सिर्जना गर्नुपर्छ । यसका लागि ठूलो सम्भावना भएको क्षेत्र कृषि नै हो ।
हाम्रो सामाजिक परिवेश हेर्दा कृषि पेशा गर्न सक्ष्Fम व्यक्तिसँग जग्गा छैन, जो खेत जोत्छ, ऊसँग जग्गा छैन, जो जग्गाधनी छ, उसबाट कृषि पार लाग्दैन । प्रायः कृषिमा लागेकालाई उपलब्धि प्राप्त हुन सकेको छैन । त्यसैले समृद्धिका लागि प्रदेश सरकारको पहिलो दायित्व भनेको जग्गा हुने तर खेती गर्न नसक्नेहरूको जग्गा भाडामा लिएर सरकारले ती जग्गालाई पकेट क्षेत्रको रूपमा चक्लाबन्दी गर्नुपर्छ । ‘एक क्षेत्र एक बाली’ अवधारणा लिएर कृषि योजना अगाडि बढाउन सकिन्छ । सबै ठाउँमा सिंचाइको पूर्ण व्यवस्था गर्नुपर्छ । व्यावसायिकरूपमा माटो सुहाउँदो बाली लगाउनुपर्छ । हुनत प्रदेशवासीले मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनका लागि पटकपटक आन्दोलन वा क्रान्ति गरेको इतिहास छ । क्रान्तिलाई सफल बनाउन यहाँका कैयौं धर्तीपुत्र शहीद भएका छन् । क्रान्तिको धेरै आयाम हुन्छ । त्यसमा मुख्यतः राजनीतिक क्रान्ति, आर्थिक क्रान्ति, सामाजिक क्रान्ति, सांस्कृतिक क्रान्ति आदि हुन् । कृषि क्रान्ति आर्थिक क्रान्तिको एक अंश हो । कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित समग्र पक्षको द्रुततर विकास तथा समृद्धि नै कृषि क्रान्ति हो । कृषि क्रान्ति विभिन्न प्रकारका हुन्छन्ः हरित क्रान्ति (खाद्यान्न, तरकारी तथा फलपूmल उत्पादन), श्वेत क्रान्ति (दुग्ध उत्पादन), लाल क्रान्ति (मासु उत्पादन), सुनौलो क्रान्ति (फलपूmल र मह उत्पादन), रजत क्रान्ति (अन्डा र कुखुरा उत्पादन), नीलो क्रान्ति (माछा उत्पादन), पहेंलो क्रान्ति (तेलहन उत्पादन) आदि । कृषि क्रान्ति अन्तर्गतका यी आयाम सफल पार्न सक्यौं भने प्रदेशको विकास र समृद्धि हुनेमा कुनै शङ्का छैन । तर यसका लागि उच्च राजनीतिक प्रतिबद्धता र सरकारको अर्जुनदृष्टि यसैतर्पm उन्मुख हुनुपर्दछ ।
नेपाल कृषि अर्थतन्त्रमा आधारित, कृषि उत्पादनमा प्रशस्त सम्भावना भएको विकासोन्मुख मुलुक हो । त्यसमा पनि प्रदेश नं. २ कृषि उत्पादनको उच्च सम्भावना भएको प्रदेश हो । तर पनि हालसम्म केही सकारात्मक प्रयासबाहेक हाम्रो कृषि प्रणाली पारम्परिक र जीवननिर्वाहमा सीमित छ, अर्थात् यो प्रभावकारी तथा उत्पादनमुखी बन्न सकेको छैन । हुनत प्रदेश सरकारले आप्mनो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । कृषि क्षेत्रको प्रभावकारी विकासका लागि सरकारद्वारा ल्याइएका नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रको दिगो विकासको व्यावहारिक पक्ष अझ स्पष्ट हुनुपर्दछ । जसले वास्तविक किसानले कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व कसरी वृद्धि गर्ने सम्बन्धमा व्यावहारिक कार्ययोजना सजिलै बुझ्न सकोस् । प्रदेशमा कृषि क्रान्ति ल्याउने अभियानमा आन्तरिक प्रयास सँगसँगै विश्व अर्थतन्त्रमा उदीयमान छिमेकी राष्ट्र भारतले अँगालेको कृषि क्रान्तिका मोडलहरूको अध्ययन र अनुसरण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । समान भूगोल, हावापानी, वातावरण तथा पर्यावरण भएकोले आप्mनो अनुकूल मोडल छनोट गरेर कृषि विकासमा अगाडि बढ्न सकिन्छ । यसका साथै कृषिलाई वास्तविक किसानसँग, सामाजिक प्रतिष्ठासँग, आधुनिक प्रविधिसँग, व्यावसायिक उत्पादनसँग, रोजगारसँग, उपभोक्तासँग, पर्यटनसँग, उद्योगसँग, दैनिक आवश्यकतासँग, विश्वबजारसँग र प्रदेशको अर्थ व्यवस्थासँग जोड्नुको विकल्प छैन ।
न्यून सिंचाइ सुविधाका बावजूद प्रदेश नं. २ ले ४०१.९०६ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान उत्पादन गर्दै आएको पाइन्छ । यो सबै प्रदेशले उत्पादन गरेको धानको क्षेत्रफलभन्दा बढी हो । प्रदेशमा प्रFप्य उर्वर भूमिलाई पूर्ण सिञ्चित बनाउन सकियो भने कुनै पनि युवालाई खाडी मुलुकमा पसिना बगाउनुपर्ने बाध्यता रहँदैन र प्रदेश समृद्धिको बाटोमा लम्कन सक्छ । यसैलाई दृष्टिगत गरेर प्रदेश सरकारले ‘खेत खेत में पानी, हाथ हाथ में काम’ कार्यक्रममा जोड दिएको छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले नदी तथा खोलामा तटबन्ध निर्माण, नयाँ प्रविधिमा आधारित सिंचाइ प्रणालीको विकास, विद्युतीकरणसहितको ट्युबवेल सिंचाइ सुविधा, घरघरमा स्वच्छ खानेपानी सुविधा कार्यक्रम ल्याएको छ । ठूला र मझौला सिंचाइ आयोजना सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ को बजेटमा रु ७६ करोड ७७ लाख, भूमिगत सिंचाइ आयोजनाका लागि रु ५६ करोड ५५ लाख, सतह सिंचाइ आयोजनाको मरम्मत सम्भारका लागि रु एक करोड ६० लाख र पुरानो खानेपानी आयोजनाको मरम्मत सम्भारका लागि रु ९ करोड ३५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।
यसैगरी, प्रदेश सरकारले ५० हजार युवालाई रोजगार दिने घोषणा गरेको छ । त्यस्तै, अति विपन्न, गरीब, दलित बेरोजगारी युवाका लागि रोजगारका अवसर सिर्जना गर्न प्रदेश प्रमुख रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न व्यावसायिक सीपयुक्त तालीम सञ्चालन गर्न रु ८ करोड बजेट व्यवस्था गरिएको छ । कोरोना महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारमा गएका यस प्रदेशका करीब दुईदेखि पाँच लाख युवा स्वदेश फर्केर आउने लगभग निश्चित छ । त्यस्तालाई मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि र उद्योग क्षेत्रमा रोजगार सिर्जना गरिने कार्यक्रम सरकारले बजेटमार्पmत् ल्याएको छ । यसैगरी, कोरोना महामारीका कारण दैनिक ज्याला मजदूरी गर्न नपाएका विपन्न एवं गरीब मजदूर तथा बाढी, हावाहुरी, आगलागी जस्ता विभिन्न प्राकृतिक र मानवीय प्रकोपबाट प्रभावित नागरिकका लागि राहतस्वरूप नगद, खाद्यान्न, लत्ताकपडा, भाँडाकुँडालगायत अन्य दैनिक गुजाराको सामग्रीको व्यवस्था गर्न भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार निर्माण, कृषि सडक, नदी नियन्त्रणका लागि तटबन्ध निर्माण जस्ता काममा आधारित राहत कार्यक्रम सञ्चालन गरिने कार्यक्रम पनि प्रदेश सरकारले ल्याएको छ । तर परम्परागत शैलीमैं जीविकोपार्जनका लागि गरिने टुक्रे कृषि प्रणालीबाट प्रदेशको विकास र समृद्धि सम्भव छैन । अहिले कृषि पेशाप्रति आम युवाको आकर्षण छैन । कृषिभन्दा गैरकृषि कार्य तथा वैदेशिक रोजगारतर्पm आकर्षण बढ्दै गएको छ । जुन दिगो विकासका लागि ठूलो बाधक हो । दिगो विकास हुनलाई आप्mनो स्रोत साधन प्रयोग गरी उत्पादन बढाउनुपर्छ । यसले परनिर्भरता हटाउँदै मौलिक रोजगार सिर्जना हुन्छ । रेमिट्यान्सको आसमा देश, प्रदेश वा समाजको अर्थव्यवस्था चल्दैन । समृद्धिका लागि प्रदेशकोे माटो सुहाउँदो रोजगार सिर्जना गर्नुपर्छ । यसका लागि ठूलो सम्भावना भएको क्षेत्र कृषि नै हो ।
हाम्रो सामाजिक परिवेश हेर्दा कृषि पेशा गर्न सक्ष्Fम व्यक्तिसँग जग्गा छैन, जो खेत जोत्छ, ऊसँग जग्गा छैन, जो जग्गाधनी छ, उसबाट कृषि पार लाग्दैन । प्रायः कृषिमा लागेकालाई उपलब्धि प्राप्त हुन सकेको छैन । त्यसैले समृद्धिका लागि प्रदेश सरकारको पहिलो दायित्व भनेको जग्गा हुने तर खेती गर्न नसक्नेहरूको जग्गा भाडामा लिएर सरकारले ती जग्गालाई पकेट क्षेत्रको रूपमा चक्लाबन्दी गर्नुपर्छ । ‘एक क्षेत्र एक बाली’ अवधारणा लिएर कृषि योजना अगाडि बढाउन सकिन्छ । सबै ठाउँमा सिंचाइको पूर्ण व्यवस्था गर्नुपर्छ । व्यावसायिकरूपमा माटो सुहाउँदो बाली लगाउनुपर्छ । हुनत प्रदेशवासीले मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनका लागि पटकपटक आन्दोलन वा क्रान्ति गरेको इतिहास छ । क्रान्तिलाई सफल बनाउन यहाँका कैयौं धर्तीपुत्र शहीद भएका छन् । क्रान्तिको धेरै आयाम हुन्छ । त्यसमा मुख्यतः राजनीतिक क्रान्ति, आर्थिक क्रान्ति, सामाजिक क्रान्ति, सांस्कृतिक क्रान्ति आदि हुन् । कृषि क्रान्ति आर्थिक क्रान्तिको एक अंश हो । कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित समग्र पक्षको द्रुततर विकास तथा समृद्धि नै कृषि क्रान्ति हो । कृषि क्रान्ति विभिन्न प्रकारका हुन्छन्ः हरित क्रान्ति (खाद्यान्न, तरकारी तथा फलपूmल उत्पादन), श्वेत क्रान्ति (दुग्ध उत्पादन), लाल क्रान्ति (मासु उत्पादन), सुनौलो क्रान्ति (फलपूmल र मह उत्पादन), रजत क्रान्ति (अन्डा र कुखुरा उत्पादन), नीलो क्रान्ति (माछा उत्पादन), पहेंलो क्रान्ति (तेलहन उत्पादन) आदि । कृषि क्रान्ति अन्तर्गतका यी आयाम सफल पार्न सक्यौं भने प्रदेशको विकास र समृद्धि हुनेमा कुनै शङ्का छैन । तर यसका लागि उच्च राजनीतिक प्रतिबद्धता र सरकारको अर्जुनदृष्टि यसैतर्पm उन्मुख हुनुपर्दछ ।
नेपाल कृषि अर्थतन्त्रमा आधारित, कृषि उत्पादनमा प्रशस्त सम्भावना भएको विकासोन्मुख मुलुक हो । त्यसमा पनि प्रदेश नं. २ कृषि उत्पादनको उच्च सम्भावना भएको प्रदेश हो । तर पनि हालसम्म केही सकारात्मक प्रयासबाहेक हाम्रो कृषि प्रणाली पारम्परिक र जीवननिर्वाहमा सीमित छ, अर्थात् यो प्रभावकारी तथा उत्पादनमुखी बन्न सकेको छैन । हुनत प्रदेश सरकारले आप्mनो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । कृषि क्षेत्रको प्रभावकारी विकासका लागि सरकारद्वारा ल्याइएका नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रको दिगो विकासको व्यावहारिक पक्ष अझ स्पष्ट हुनुपर्दछ । जसले वास्तविक किसानले कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व कसरी वृद्धि गर्ने सम्बन्धमा व्यावहारिक कार्ययोजना सजिलै बुझ्न सकोस् । प्रदेशमा कृषि क्रान्ति ल्याउने अभियानमा आन्तरिक प्रयास सँगसँगै विश्व अर्थतन्त्रमा उदीयमान छिमेकी राष्ट्र भारतले अँगालेको कृषि क्रान्तिका मोडलहरूको अध्ययन र अनुसरण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । समान भूगोल, हावापानी, वातावरण तथा पर्यावरण भएकोले आप्mनो अनुकूल मोडल छनोट गरेर कृषि विकासमा अगाडि बढ्न सकिन्छ । यसका साथै कृषिलाई वास्तविक किसानसँग, सामाजिक प्रतिष्ठासँग, आधुनिक प्रविधिसँग, व्यावसायिक उत्पादनसँग, रोजगारसँग, उपभोक्तासँग, पर्यटनसँग, उद्योगसँग, दैनिक आवश्यकतासँग, विश्वबजारसँग र प्रदेशको अर्थ व्यवस्थासँग जोड्नुको विकल्प छैन ।