प्रदेश २ सरकारको अर्जुनदृष्टि आर्थिक सम्प्रभुता

  

शीतल महतो

कला–संस्कृति, सभ्यता र प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण भएपनि प्रदेश नं.२ मानवीय तथा भौतिक विकासका दृष्टिकोणले पछाडि परेको छ। गाउँघरमैं दुःखसुखमा साथ दिन र घरआँगनमैं सिंहदरबारको सुविधा दिने परिकल्पना अनुसार स्थानीय र प्रदेश सरकार गठन भएको करीब ३ वर्ष पूरा भएको छ। यस अवधिमा प्रदेश सरकारले तीनवटा नीति तथा कार्यक्रम र पूर्ण बजेट ल्याइसकेको छ। प्रदेश सरकार गठन भएको छोटो समयमैं केही देखिने र अनुभूति गर्ने कार्यको थालनीसमेत भएको छ। यस्ता कतिपय कार्यक्रमले मूर्त रूप लिइसकेका छन् भने कतिपय कार्यक्रम मूर्

त रूप लिने क्रममा छन्। प्रदेश नंं २ को विकास र समृद्धिका लागि प्रदेश सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको प्राथमिकताका केही पक्षबारे यस लेखमा सङ्क्षिप्त चर्चा गरिएको छ।

कोरोना रोकथाम र स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम
    यतिखेर विश्वभरि कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) सङ्क्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रण र यसको उपचार पहिलो प्राथमिकतामा परेको छ। प्रकोप नपैैmलियोस् भनेर अँगालिएका ‘लकडाउन’ र ‘सामाजिक दूरी’जस्ता उपायका कारण भएको आर्थिक क्षति अर्को चिन्ताको विषय हो। कोभिड–१९ सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले चैत ११ गतेदेखि मुलुकभरि लकडाउन गरेपछि नेपालको आर्थिक क्रियाकलापमा गम्भीर असर परेको छ। कोरोना भाइरस सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि तीनवटै तहका सरकार सक्रियतापूर्वक लागेका छन्। प्रदेश नं. २ सरकारले पनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि कोरोना महामारीको पहिचान, रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरीद तथा आपूर्ति, स्वास्थ्यकर्मीको आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षाका उपकरण र जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला सुदृढीकरण गर्न रु ७० करोड २७ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरलाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रूपमा अगाडि बढाउन रु ४५ करोड ५३ लाख, प्रादेशिक क्यान्सर अस्पताल निर्माणका लागि रु दुई करोड, ट्रमा सेन्टरका लागि रु दुई करोड र सरुवा रोग तथा महामारी रोग नियन्त्रणका लागि रु एक करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। यसैगरी, सप्तरीको भारदह अस्पताललाई स्तरोन्नति गरी सुविधा सम्पन्न अस्पतालको रूपमा विकास गर्न रु ६ करोड ७९ लाख र पर्साको पोखरिया अस्पताललाई रु ४ करोड ४ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ।
कृषि कार्यक्रम
    किसानलाई सुलभ र सहज कृषि ऋण, बीउबिजन, मलखाद, बजार सुनिश्चितताका लागि मुख्यमन्त्री किसान उत्थान कार्यक्रममार्फत् किसानका खातामा नै १०/१० हजार रुपैयाँ नगद राखिदिनेलगायत केही नयाँ कार्यक्रम प्रदेश सरकारले ल्याएको छ। कार्यक्रम अन्तर्गत बीउ, मल र सिंचाइमा सघाउन आगामी आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिकदेखि किसानको खातामा नगद पठाउने व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ। यो कार्यक्रम अन्तर्गत १० कट्ठासम्म जग्गा भएका र आफैं कृषि कर्म गर्ने किसानलाई समेटिनेछ। कृषिमा श्रम परिचालन, कृषि कार्यको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गरी काम र रोजगार सृजना गर्ने कार्यलाई सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। प्रदेश अर्थतन्त्रको भरपर्दो माध्यमका रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रमा कोरोना महामारीका कारण सिर्जना भएको चुनौती र अवसर सम्बोधन गर्न सरकारले कृषि बजेटलाई प्राथमिकता दिएको बताइएको छ। सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत् कृषि उपजको न्यूनतम मूल्य प्रत्याभूति, कृषि एम्बुलेन्स, उपयुक्त भण्डार व्यवस्था, किसान कार्डको व्यवस्था, एकीकृत कृषि प्रणाली
(सहकारी, करार, सहकारी करार खेती)मा जोड, प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन प्रदान गरी कृषि बजार सेवा प्रवाह, फार्म टु फोर्क कार्यक्रम सञ्चालन, कृषि विकास र पशु स्वास्थ्य घुम्ती कोष स्थापना, हुलाकी मार्ग लक्षित दुग्ध मिसन कार्यक्रम, पशुपालनबाट न्यूनतम ‘एक परिवार, एक दिनको एक हजार’ आम्दानी हुने कार्यक्रम सञ्चालन, माछा जोन बनाउने, फ्रोजन र लाइभ माछा बिक्री वितरणमा जोड, सहकारी चिनीमिल तथा धूलो दूध उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना, चक्लाबन्दी खेतीजस्ता लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भनिएको छ।
सामाजिक रूपान्तरण कार्यक्रम 
    प्रदेश २ ले सामाजिक रूपान्तरणका लागि शुरू गरेको ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियान अन्तर्गत छोरी मुद्दती बीमा योजना अन्तर्गत लगभग २५ हजार छोरीको खाता खोलेको छ। बीस वर्षपश्चात् ती छोरीहरूले न्यूनतम तीन लाख रुपियाँ नगद प्राप्त गर्नेछन्।
रोजगारमूलक कार्यक्रम
    स्वरोजगारका लागि मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरी ५० हजारलाई रोजगार, पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ताबाट रोजगार प्रवद्र्धन, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवालाई ज्ञान, सीप, क्षमताका आधारमा पूँजी व्यवस्था, गरीबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम, युवा स्वरोजगार तथा उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। अतिविपन्न, गरीब, दलित बेरोजगार युवाका लागि रोजगारका अवसर सिर्जना गर्न प्रदेश प्रमुख रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न व्यावसायिक सीपयुक्त तालीम सञ्चालन गर्न रु ८ करोड बजेट व्यवस्था गरिएको छ।
काममा आधारित राहत कार्यक्रम         कोरोना महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारमा गएका यस प्रदेशका युवा स्वदेश फर्केर आउने लगभग निश्चित छ। त्यस्ता दुईदेखि पाँच लाख युवालाई मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि र उद्योग क्षेत्रमा रोजगार सिर्जना गरिने कार्यक्रम बजेटमा ल्याइएको छ। यसैगरी, कोरोना महामारीका कारण दैनिक ज्याला–मजदूरी गर्न नपाएका विपन्न एवं गरीब मजदूर तथा बाढी, हावाहुरी, आगलागीजस्ता विभिन्न प्राकृतिक र मानवीय प्रकोपबाट प्रभावित जनताका लागि राहतस्वरूप नगद, खाद्यान्न, लत्ताकपडा, भाँडाकुँडालगायत अन्य दैनिक गुजाराका सामग्रीको व्यवस्था गर्न भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार निर्माण, कृषि सडक, नदी नियन्त्रणका लागि तटबन्ध निर्माणजस्ता काममा आधारित राहत कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
शिक्षामूलक कार्यक्रम
    समग्र प्रदेशलाई शिक्षित प्रदेशको रूपमा विकसित गर्न प्रदेशका विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधार निर्माण र जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गरी गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिइएको छ। अनलाइन दूर–शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ अभियानलाई निरन्तरता, विद्यालयमा नैतिक शिक्षालाई निरन्तरता, शैक्षिक गुणस्तर नीतिलाई निरन्तरता, शैक्षिक नीति तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, बालमैत्री प्रविधिबाट अध्यापन, जनकपुरधामलाई शैक्षिक हब बनाउने, वीरगंजमा प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने, प्रदेश भाषा तथा कला प्रतिष्ठान स्थापना, प्रादेशिक सङ्ग्रहालय स्थापना, छात्रा शिक्षा छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
पूर्वाधार निर्माण कार्यक्रम
    निर्वाचन क्षेत्रमा न्यूनतम पाँच किलोमिटरको दरले कालोपत्रे सडक निर्माणमा जोड दिइएको छ। यसरी प्रदेशमा निर्माण हुने कम्तीमा ६४ वटा सडकका लागि रु ६७ करोड २० लाख बजेट छुट्याइएको छ। यसैगरी, सडक, पुल निर्माणका लागि रु २६ करोड ७५ लाख विनियोजित गरिएको छ। प्रादेशिक परिवहन सेवा सञ्चालन गर्ने नीतिलाई निरन्तरता, प्रत्येक जिल्लामा एकवटा आदर्शबस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन, एकीकृत पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन, प्रदेश अतिथि गृह निर्माण, प्रादेशिक सडक बोर्ड गठन गर्ने कार्य प्रारम्भ, जनकपुरधाम रेलवेसँग जोडिने गरी ड्राइपोर्ट निर्माणका लागि थप विस्तृत अध्ययन गर्ने कार्यक्रमलाई समेत बजेटले समेटेको छ। सङ्घीय सरकारबाट प्रदेशका अति गरीब र विपन्न परिवारका लागि सञ्चालित जनता आवास कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले उल्लेख्य लगानी गरी स्वतः निरन्तरता दिन रु ८० करोड ७४ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ।
उद्योग र वैकल्पिक ऊर्जा
    वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन, ग्रीड तथा प्रसारण लाइन सुधार गरी वितरण लाइन सुधार, प्रदेश विद्युत् बोर्ड गठनजस्ता कार्यक्रममा पनि बजेटले जोड दिएको छ। विद्यमान औद्योगिक कोरिडरको अतिरिक्त थप सम्भाव्य कोरिडर पहिचान, वित्तीय पहुँच अभिवृद्धिका लागि प्रदेश विकास बैंकको स्थापना र प्रदेश लगानी बोर्ड स्थापना गर्ने जस्ता कार्यक्रम ल्याइएको छ।
वन, वातावरण र पर्यटन प्रवद्र्धन
    प्रदेश सरकारले हरित प्रदेश निर्माणमा जोड, हाइटेक नर्सरी स्थापना, फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि उचित प्रबन्ध, वायुप्रदूषण मापन केन्द्र स्थापना, ल्यान्डफिल्ड साइटको विस्तृत अध्ययनजस्ता कार्यक्रम ल्याइएको छ। वातावरणीय सरसफाइका लागि सरकारले रु १ करोड ९५ लाख विनियोजन गरेको छ। आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीलाई प्रोत्साहन, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने, धनुषामा चिडियाघर निर्माण, रामायण सर्किटको विकासलाई निरन्तरता आदि।
खानेपानी, सिंचाइ तथा नदी नियन्त्रण
    ‘खेत खेत में पानी, हात हात में काम’ कार्यक्रमको निरन्तरता, खोलाबाट प्रभावित पालिकाहरूमा तटबन्ध निर्माण, नयाँ प्रविधिमा आधारित सिंचाइ प्रणालीको विकास, विद्युतीकरणसहितको ट्युबवेल सिंचाइ सुविधा, घरघरमा स्वच्छ खानेपानी सुविधा कार्यक्रम ल्याइएको छ। ठूला र मझौला सिंचाइ आयोजना सञ्चालनका लागि रु ७६ करोड ७७ लाख, भूमिगत सिंचाइ आयोजनाका लागि रु ५६ करोड ५५ लाख, सतह सिंचाइ आयोजनाको मरम्मत सम्भारका लागि रु एक करोड ६० लाख र पुरानो खानेपानी आयोजना मरम्मत सम्भारका लागि रु ९ करोड ३५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ।
महिला, दलित, पिछडिएको समुदाय
    प्रादेशिक महिला आयोग गठन, मधेस आन्दोलनका परिवारलाई सम्मान र संरक्षण, दलित विकास समिति र उच्चस्तरीय जातीय छुवाछूत अनुगमन समिति गठन, मुसहर, डोम, हलखोर र मेस्तर जातिलाई रु पाँच हजारका दरले जीविकोपार्जन रासन कार्ड वितरणजस्ता महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रदेश सरकारले ल्याएको छ।
    यसरी सीमित स्रोत र साधनको अधिकतम परिचालन गरी प्रदेशको सर्वाङ्गीण विकास गर्ने स्पष्ट दृष्टिकोणसहित प्रदेश सरकार लागिपरेको छ। प्रदेश सरकारका विकास नीति तथा आवधिक योजनामा मार्ग निर्देशन दिन प्रदेश विकास परिषद् गठन भएका छन्। शुरूका दुई वर्ष कानून तथा संस्थागत संरचना निर्माणलगायतमा जोड दिएको प्रदेश सरकारले पछिल्लो समय विकास निर्माण र सेवाप्रवाहमा विशेष ध्यान दिएको छ। यस वर्ष प्रदेशले गरेका केही कामको राम्रो अनुभूति गर्ने अवस्था थियो। तर कोभिड–१९ का कारण यो सम्भव भएन। योजना कार्यान्वयनमा समस्या भएपछि परिणाम देखिने अवस्था पनि भएन। तर पनि प्रदेशले सङ्घीयताप्रति आशा जगाउने प्रशस्तै कार्य गरेको छ। सरकारले ल्याएका यी यस्ता आर्थिक प्राथमिकताका कार्यक्रममा अर्जुनदृष्टि लगाएर काम गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। उद्यमशीलताको विकास, उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगार सिर्जना र आर्थिक सम्प्रभुताका लागि सरकारले निजी क्षेत्र, उपभोक्ता, नागरिक समाज र गैरसरकारी सङ्घसंस्थासँग मिलेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन।