अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव
कानून, सिद्धान्त तथा राजनीतिसमेतले शासक जनताको लागि हुन्छ, शासकको लागि जनता होइन। शासकले कुनै पनि नागरिकसित व्यक्तिगत आग्रह–पूर्वाग्रह राख्नुहुँदैन। नागरिकको पीडालाई आफ्नो पीडा बुझेन भने ऊ शासक कहलिने योग्य हुँदैन। यसर्थ शासकको प्रमुख कर्तव्य र कार्य हो, जनता र देशको हित सोच्नु, राष्ट्रिय एकता र नागरिक सद्भाव कायम राख्नु हो। राष्ट्रिय एकता र सद्भाव कायम छ भने ठूलोभन्दा ठूलो शक्तिले पनि अवरोध पु–याउन सक्दैन। अहिले मुलुकमा चौतर्फी चुनौती देखिएको छ। यसले गर्दा जनसामान्यमा चिन्ता छ। जनताको चिन्ता र मुलुकको चुनौती हटाउने कर्तव्य सरकारको हो। अहिले तीन तहको सरकार भएको बखत यस्ता चुनFैती सहज तरीकाले समाधान हुनुपर्ने हो तर तीनै तहको सरकारबीच समन्वय अभाव छ। मुलुकको अहिलेको प्रमुख चुनौती जनताको जीवनरक्षा हो। कोरोना जस्तो ज्यानमारा महामारी मुलुकमा झाँगिदै गएको छ। दैनिक चार–पाँच सय कोरोेना सङ्क्रमित भेटिंदैछन् तर पनि आमनागरिक भीडभाडमा काम गर्न तथा बजार जान बाध्य छ। कोरोनाको औषधि उपलब्ध त छैन नै, प्रतिरोधका लागि उपयुक्त अस्पताल तथा सामाजिक दूरी कायम गर्ने माध्यम क्वारेन्टाइनको समेत अभाव छ। सङ्क्रमित भएपछि घर–परिवार र समाजबाट दूरी कायम गर्नुपर्ने बाध्यता रहे तापनि आमजनता कोरोनाको त्रासमा काम गर्न बाध्य छ।
देशमा कोही पनि सङ्क्रमित नभएको अवस्थामा मुलुक पूरै लकडाउन थियो, तर अहिले दैनिक सरदर ५ सय सङ्क्रमित निस्कँदा पूरा खुला छ। यसले जनताको ज्यानमा चुनौती बढिरहे पनि सरकारले के सोचेर लकडाउन हटाएको हो, बुझ्न कठिन छ। भारत र अमेरिकाले लकडाउन हटाएकाले अनुसरण गरिएको हो भने ठूलो भूल हो, किनभने उनीहरूसँग रोगसँग लड्ने–जुध्ने सामथ्र्य छ, भौतिक पूर्वाधार छ। हामीले आफ्नो सामथ्र्य र माटो सुहाउँदो निर्णय गर्नु नै उचित हुन्छ। बरु छिटै परीक्षण गरेर सङ्क्रमितलाई व्यवस्थित गरी समुदायमा कोरोना फैलिन रोकिदिने हो भने मुलुक तथा जनताको हित हुन्छ। तर दुर्भाग्य, परीक्षणको गति नै सुस्त छ।
वीरगंजजस्तो जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा त सरकारले परीक्षणमा खासै चासो नदेखाउँदा नगरप्रमुखले व्यक्तिगत प्रयासमा मेशिन र किट किन्ने आँट गरे, जसलाई पर्सेली जनताले साथ र समर्थन दियो। राज्य कमजोर भएको यस्तो कार्यमा समग्र राजनीतिक शक्तिबाट अझै बढी सहयोग र सक्रियताको खाँचो छ। विपदाको यस्तो बेलामा आपसी मनमुटाव हटाइ सहमति र सहकार्य जरुरी छ। २ नं प्रदेश कोरोनामय भएको छ, जसको रोकथाम र नियन्त्रणको केन्द्र पर्सा जिल्ला हुनुपथ्र्यो तर यहींका जनप्रतिनिधिबीच एकताको अभाव छ। सङ्क्रमण रोकथाम र व्यवस्थापनमा दैनिक लाखौं रुपियाँ खर्च हुने गरेको वीरगंजमा सङ्घ तथा प्रदेश सरकारको सहयोग शून्य रहेको सम्बन्धित पक्षको गुनासो छ। यो गम्भीर असंवेदनशीलता हो।
अहिले मुलुकमा बाह्य चुनFैती पनि देखिएको छ। वर्षौंदेखि जारी सीमा विवाद अहिले नै चुलिएको छ। अमेरिकासँग हुन लागेको एमसिसी सम्झौताले पनि मुलुकको राजनीतिक शक्ति मात्र होइन, सत्तापक्षलाई पनि विभाजित गरेको छ। प्रधानमन्त्री आफ्नो दललाई ऐक्यबद्ध पार्न पछाडि परे भने इतर दलमा विभाजनहेतु अध्यादेश जारी गर्ने दुष्प्रयास गरे। जसले वातावरण झन् अशान्त बन्यो। मुलुकको प्रमुख हितैषी रहँदै आएको भारत तथा चीनसँग पनि सम्बन्धमा चिसो पसेको छ। मुलुकमा अहिले केही शक्ति चीनतर्फ देखिएको छ भने केही भारततर्फ। जसबाट नेपालकै नोक्सान हुने अवस्था छ। अतिक्रमित भूमिलाई नक्शामा समावेश गर्न देशका सबै राजनीतिक शक्ति एकजुट भए तर उक्त जग्गा खाली गराउनु चुनौतीपूर्ण छ। यसको कूटनीतिक समाधानका लागि भारत अनिच्छुक देखिएको छ। बलपूर्वक हटाउने सामथ्र्य हामीसँग छैन। यसै बेला यो विवाद किन झिकियो, बुझिनसक्नुभएको छ। यसै बखत चीनले पनि सात जिल्लामा जग्गा अतिक्रमण गरेको दाबी आइरहेको छ। एमसिसी पास भएन भने महाशक्ति अमेरिका रिसाउने र पास भए आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप हुने डर छ। यसले आमनागरिकमा द्विविधा र चिन्ता फैलिएको छ, जसलाई चिरेर जनतालाई आश्वस्त पार्ने काम सरकारको भएपनि सरकार मौन छ। सरकार एमसिसी पास गराउन लागिपरे पनि जनताको मनबाट त्रास हटाउन एमसिसीको सन्दर्भमा जनतासमक्ष बहस, छलफल भएको छैन।
तीन महीनादेखि जारी लकडाउनले मुलुक आर्थिकरूपले धराशयी बनेको छ भने वैदेशिक रोजगारमा गएका लाखौं युवा स्वदेश फर्केका छन्। यसले नेपालमा सबैको लागि रोजगार सिर्जना गर्ने अर्को चुनFैती त छ नै विप्रेषणको घटौती पनि ठूलो चुनFैती हो। यस्ता चुनFैतीको सामना गर्न पूरा मुलुक एक ढिक्का हुनुपर्नेमा सत्तापक्ष आफैं विभाजित देखिएको छ। सरकार आफ्नै दलमा एकता कायम गर्न असफल भएको छ। यसैबीच, सरकारले लामो समयदेखि थाती राखेको अङ्गीकृत नागरिकताको विवाद झिकेको छ। विवाह भएको सात वर्षपछि विदेशी महिलालाई नागरिकता दिने कानून ल्याउने प्रयासमा छ। जसको चौतर्फी आलोचना त भएकै छ, मधेसमा सुषुप्त रहेको असन्तोषरूपी आगोमा घ्यू थप्ने काम भएको छ। यसले भारतसँग बढ्दो दूरीमा मलजल पुग्ने अवस्था छ। वास्तवमा भन्ने हो यो विधेयकले शासकवर्गको पूर्वाग्रहलाई छताछुल्ल पारेको छ। यो विधेयकले महिला–पुरुषबीच असमानता कायम गर्छ भने संविधानले प्रदान गरेको महिला अधिकार तथा नागरिकतासम्बन्धी अधिकारमा समेत प्रतिकूलता ल्याउँछ। नेपालमा २००९ सालदेखि नागरिकता ऐन लागू भएपनि हालसम्म यस्तो नियम लगाइएको थिएन।
खुला सीमा रहेको र भारत, तिब्बत, दार्जिलिङलगायत क्ष्Fेत्रसँग रोटीबेटीको सम्बन्ध रहँदै आएको अवस्थामा हिमाल, पहाड, तराई तथा राजादेखि नागरिक तथा हाकिमदेखि राजनीतिज्ञसम्मले भारतीय महिलासँग विवाह गर्दै आएका छन्। खुला सीमाको फाइदा उठाउन केहीले दुवै देशमा व्यापार–व्यवसाय गर्न दोहोरो नागरिकता लिएका छन्। जसबाट रैथाने नेपालीलाई नोक्सान छ। नागरिकता लिनु समस्या होइन। नेपालको नागरिकता लिएर पनि नेपाली नहुनु समस्या हो। वैवाहिक नाताले नागरिकता लिएका महिलाबाट यस्तो भएको छैन। विदेशी महिलाले नेपालीसँग विवाह हुनेबित्तिकै आफूलाई नेपाली मानी कर्तव्य पूरा गर्दै आएका छन्। नेपालविरुद्ध कहिले कुनै हर्कत गरेको भेटिएको छैन। यस अवस्थामा नेपालीसँग विवाह गर्ने महिलाको नियतमा शङ्का गर्नेगरी लामो समयपछि नागरिकता दिने शर्त राख्नु उनीहरूसित अन्याय हो। यसको साटो अपराध, तस्करी तथा राजनीति गर्न तथा दुवै देशको सुविधा उपभोग गर्न दोहोरो नागरिकता लिनेलाई सच्याउनुपर्छ। विवाह गरी आउने महिला त नागरिकता लिनेबित्तिकै आफ्नो देशको नागरिकता त्याग गर्छन्। यहाँको भाषा, संस्कृति, रहनसहन तथा परम्परा अँगाली सोही ढाँचामा आफूलाई परिणत गर्छन्। आफ्नो सम्पूर्ण समर्पण गरिसकेका व्यक्तिले देशको नोक्सान गर्छन् भनी सोच्नु उचित होइन।
यसर्थ अहिलेको सङ्कटपूर्ण अवस्थामा जनताबीच विभाजन ल्याउने र मुलुकमा बन्द–हडताल, विरोध तथा अशान्त वातावरण सिर्जना हुन नदिनेतर्फ सरकार संवेदनशील हुन आवश्यक छ।
कानून, सिद्धान्त तथा राजनीतिसमेतले शासक जनताको लागि हुन्छ, शासकको लागि जनता होइन। शासकले कुनै पनि नागरिकसित व्यक्तिगत आग्रह–पूर्वाग्रह राख्नुहुँदैन। नागरिकको पीडालाई आफ्नो पीडा बुझेन भने ऊ शासक कहलिने योग्य हुँदैन। यसर्थ शासकको प्रमुख कर्तव्य र कार्य हो, जनता र देशको हित सोच्नु, राष्ट्रिय एकता र नागरिक सद्भाव कायम राख्नु हो। राष्ट्रिय एकता र सद्भाव कायम छ भने ठूलोभन्दा ठूलो शक्तिले पनि अवरोध पु–याउन सक्दैन। अहिले मुलुकमा चौतर्फी चुनौती देखिएको छ। यसले गर्दा जनसामान्यमा चिन्ता छ। जनताको चिन्ता र मुलुकको चुनौती हटाउने कर्तव्य सरकारको हो। अहिले तीन तहको सरकार भएको बखत यस्ता चुनFैती सहज तरीकाले समाधान हुनुपर्ने हो तर तीनै तहको सरकारबीच समन्वय अभाव छ। मुलुकको अहिलेको प्रमुख चुनौती जनताको जीवनरक्षा हो। कोरोना जस्तो ज्यानमारा महामारी मुलुकमा झाँगिदै गएको छ। दैनिक चार–पाँच सय कोरोेना सङ्क्रमित भेटिंदैछन् तर पनि आमनागरिक भीडभाडमा काम गर्न तथा बजार जान बाध्य छ। कोरोनाको औषधि उपलब्ध त छैन नै, प्रतिरोधका लागि उपयुक्त अस्पताल तथा सामाजिक दूरी कायम गर्ने माध्यम क्वारेन्टाइनको समेत अभाव छ। सङ्क्रमित भएपछि घर–परिवार र समाजबाट दूरी कायम गर्नुपर्ने बाध्यता रहे तापनि आमजनता कोरोनाको त्रासमा काम गर्न बाध्य छ।
देशमा कोही पनि सङ्क्रमित नभएको अवस्थामा मुलुक पूरै लकडाउन थियो, तर अहिले दैनिक सरदर ५ सय सङ्क्रमित निस्कँदा पूरा खुला छ। यसले जनताको ज्यानमा चुनौती बढिरहे पनि सरकारले के सोचेर लकडाउन हटाएको हो, बुझ्न कठिन छ। भारत र अमेरिकाले लकडाउन हटाएकाले अनुसरण गरिएको हो भने ठूलो भूल हो, किनभने उनीहरूसँग रोगसँग लड्ने–जुध्ने सामथ्र्य छ, भौतिक पूर्वाधार छ। हामीले आफ्नो सामथ्र्य र माटो सुहाउँदो निर्णय गर्नु नै उचित हुन्छ। बरु छिटै परीक्षण गरेर सङ्क्रमितलाई व्यवस्थित गरी समुदायमा कोरोना फैलिन रोकिदिने हो भने मुलुक तथा जनताको हित हुन्छ। तर दुर्भाग्य, परीक्षणको गति नै सुस्त छ।
वीरगंजजस्तो जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा त सरकारले परीक्षणमा खासै चासो नदेखाउँदा नगरप्रमुखले व्यक्तिगत प्रयासमा मेशिन र किट किन्ने आँट गरे, जसलाई पर्सेली जनताले साथ र समर्थन दियो। राज्य कमजोर भएको यस्तो कार्यमा समग्र राजनीतिक शक्तिबाट अझै बढी सहयोग र सक्रियताको खाँचो छ। विपदाको यस्तो बेलामा आपसी मनमुटाव हटाइ सहमति र सहकार्य जरुरी छ। २ नं प्रदेश कोरोनामय भएको छ, जसको रोकथाम र नियन्त्रणको केन्द्र पर्सा जिल्ला हुनुपथ्र्यो तर यहींका जनप्रतिनिधिबीच एकताको अभाव छ। सङ्क्रमण रोकथाम र व्यवस्थापनमा दैनिक लाखौं रुपियाँ खर्च हुने गरेको वीरगंजमा सङ्घ तथा प्रदेश सरकारको सहयोग शून्य रहेको सम्बन्धित पक्षको गुनासो छ। यो गम्भीर असंवेदनशीलता हो।
अहिले मुलुकमा बाह्य चुनFैती पनि देखिएको छ। वर्षौंदेखि जारी सीमा विवाद अहिले नै चुलिएको छ। अमेरिकासँग हुन लागेको एमसिसी सम्झौताले पनि मुलुकको राजनीतिक शक्ति मात्र होइन, सत्तापक्षलाई पनि विभाजित गरेको छ। प्रधानमन्त्री आफ्नो दललाई ऐक्यबद्ध पार्न पछाडि परे भने इतर दलमा विभाजनहेतु अध्यादेश जारी गर्ने दुष्प्रयास गरे। जसले वातावरण झन् अशान्त बन्यो। मुलुकको प्रमुख हितैषी रहँदै आएको भारत तथा चीनसँग पनि सम्बन्धमा चिसो पसेको छ। मुलुकमा अहिले केही शक्ति चीनतर्फ देखिएको छ भने केही भारततर्फ। जसबाट नेपालकै नोक्सान हुने अवस्था छ। अतिक्रमित भूमिलाई नक्शामा समावेश गर्न देशका सबै राजनीतिक शक्ति एकजुट भए तर उक्त जग्गा खाली गराउनु चुनौतीपूर्ण छ। यसको कूटनीतिक समाधानका लागि भारत अनिच्छुक देखिएको छ। बलपूर्वक हटाउने सामथ्र्य हामीसँग छैन। यसै बेला यो विवाद किन झिकियो, बुझिनसक्नुभएको छ। यसै बखत चीनले पनि सात जिल्लामा जग्गा अतिक्रमण गरेको दाबी आइरहेको छ। एमसिसी पास भएन भने महाशक्ति अमेरिका रिसाउने र पास भए आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप हुने डर छ। यसले आमनागरिकमा द्विविधा र चिन्ता फैलिएको छ, जसलाई चिरेर जनतालाई आश्वस्त पार्ने काम सरकारको भएपनि सरकार मौन छ। सरकार एमसिसी पास गराउन लागिपरे पनि जनताको मनबाट त्रास हटाउन एमसिसीको सन्दर्भमा जनतासमक्ष बहस, छलफल भएको छैन।
तीन महीनादेखि जारी लकडाउनले मुलुक आर्थिकरूपले धराशयी बनेको छ भने वैदेशिक रोजगारमा गएका लाखौं युवा स्वदेश फर्केका छन्। यसले नेपालमा सबैको लागि रोजगार सिर्जना गर्ने अर्को चुनFैती त छ नै विप्रेषणको घटौती पनि ठूलो चुनFैती हो। यस्ता चुनFैतीको सामना गर्न पूरा मुलुक एक ढिक्का हुनुपर्नेमा सत्तापक्ष आफैं विभाजित देखिएको छ। सरकार आफ्नै दलमा एकता कायम गर्न असफल भएको छ। यसैबीच, सरकारले लामो समयदेखि थाती राखेको अङ्गीकृत नागरिकताको विवाद झिकेको छ। विवाह भएको सात वर्षपछि विदेशी महिलालाई नागरिकता दिने कानून ल्याउने प्रयासमा छ। जसको चौतर्फी आलोचना त भएकै छ, मधेसमा सुषुप्त रहेको असन्तोषरूपी आगोमा घ्यू थप्ने काम भएको छ। यसले भारतसँग बढ्दो दूरीमा मलजल पुग्ने अवस्था छ। वास्तवमा भन्ने हो यो विधेयकले शासकवर्गको पूर्वाग्रहलाई छताछुल्ल पारेको छ। यो विधेयकले महिला–पुरुषबीच असमानता कायम गर्छ भने संविधानले प्रदान गरेको महिला अधिकार तथा नागरिकतासम्बन्धी अधिकारमा समेत प्रतिकूलता ल्याउँछ। नेपालमा २००९ सालदेखि नागरिकता ऐन लागू भएपनि हालसम्म यस्तो नियम लगाइएको थिएन।
खुला सीमा रहेको र भारत, तिब्बत, दार्जिलिङलगायत क्ष्Fेत्रसँग रोटीबेटीको सम्बन्ध रहँदै आएको अवस्थामा हिमाल, पहाड, तराई तथा राजादेखि नागरिक तथा हाकिमदेखि राजनीतिज्ञसम्मले भारतीय महिलासँग विवाह गर्दै आएका छन्। खुला सीमाको फाइदा उठाउन केहीले दुवै देशमा व्यापार–व्यवसाय गर्न दोहोरो नागरिकता लिएका छन्। जसबाट रैथाने नेपालीलाई नोक्सान छ। नागरिकता लिनु समस्या होइन। नेपालको नागरिकता लिएर पनि नेपाली नहुनु समस्या हो। वैवाहिक नाताले नागरिकता लिएका महिलाबाट यस्तो भएको छैन। विदेशी महिलाले नेपालीसँग विवाह हुनेबित्तिकै आफूलाई नेपाली मानी कर्तव्य पूरा गर्दै आएका छन्। नेपालविरुद्ध कहिले कुनै हर्कत गरेको भेटिएको छैन। यस अवस्थामा नेपालीसँग विवाह गर्ने महिलाको नियतमा शङ्का गर्नेगरी लामो समयपछि नागरिकता दिने शर्त राख्नु उनीहरूसित अन्याय हो। यसको साटो अपराध, तस्करी तथा राजनीति गर्न तथा दुवै देशको सुविधा उपभोग गर्न दोहोरो नागरिकता लिनेलाई सच्याउनुपर्छ। विवाह गरी आउने महिला त नागरिकता लिनेबित्तिकै आफ्नो देशको नागरिकता त्याग गर्छन्। यहाँको भाषा, संस्कृति, रहनसहन तथा परम्परा अँगाली सोही ढाँचामा आफूलाई परिणत गर्छन्। आफ्नो सम्पूर्ण समर्पण गरिसकेका व्यक्तिले देशको नोक्सान गर्छन् भनी सोच्नु उचित होइन।
यसर्थ अहिलेको सङ्कटपूर्ण अवस्थामा जनताबीच विभाजन ल्याउने र मुलुकमा बन्द–हडताल, विरोध तथा अशान्त वातावरण सिर्जना हुन नदिनेतर्फ सरकार संवेदनशील हुन आवश्यक छ।