शीतल महतो
प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई रोजगारको अवसर सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। नेपालको संविधानले मौलिक हकको रूपमा प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारको अवसर सुनिश्चित गरेको हो। कोभिड—१९ को प्रभाव विश्वभरि फैलिएसँगै विश्व बजार तथा नेपालमा समेत बेरोजगारीको दर ह्वात्तै बढेको छ। प्राप्त सरकारी तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा वार्षिक करीब पाँच लाख नयाँ जनशक्ति श्रम बजारमा भित्रिने गर्दछ। त्यसमध्ये १० प्रतिशतले मात्र स्वदेशमा रोजगारको अवसर प्राप्त गर्दछ। बाँकी (दैनिक १ हजारभन्दा बढी) श्रमशक्ति रोजगारका लागि विदेशिन बाध्य हुन्छ। हालसम्म करीब ४५ लाखको हाराहारीमा नेपाली कामदार श्रम स्वीकृति लिएर रोजगारका लागि विभिन्न देश गएको तथ्याङ्क छ। छिमेकी मुलुक भारतमा नियमित र मौसमी रोजगारका लागि जाने श्रमिकहरूको सङ्ख्या लाखौं रहेको पुष्टि हाल बन्दाबन्दीपश्चात् भारतबाट फर्किरहेको श्रमिकहरूको लर्कोबाट थाहा हुन्छ।
प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई रोजगारको अवसर सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। नेपालको संविधानले मौलिक हकको रूपमा प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारको अवसर सुनिश्चित गरेको हो। कोभिड—१९ को प्रभाव विश्वभरि फैलिएसँगै विश्व बजार तथा नेपालमा समेत बेरोजगारीको दर ह्वात्तै बढेको छ। प्राप्त सरकारी तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा वार्षिक करीब पाँच लाख नयाँ जनशक्ति श्रम बजारमा भित्रिने गर्दछ। त्यसमध्ये १० प्रतिशतले मात्र स्वदेशमा रोजगारको अवसर प्राप्त गर्दछ। बाँकी (दैनिक १ हजारभन्दा बढी) श्रमशक्ति रोजगारका लागि विदेशिन बाध्य हुन्छ। हालसम्म करीब ४५ लाखको हाराहारीमा नेपाली कामदार श्रम स्वीकृति लिएर रोजगारका लागि विभिन्न देश गएको तथ्याङ्क छ। छिमेकी मुलुक भारतमा नियमित र मौसमी रोजगारका लागि जाने श्रमिकहरूको सङ्ख्या लाखौं रहेको पुष्टि हाल बन्दाबन्दीपश्चात् भारतबाट फर्किरहेको श्रमिकहरूको लर्कोबाट थाहा हुन्छ।
वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीहरूले पठाएको विप्रेषणबाट नेपालको अर्थतन्त्र चलेको छ। नेपाली कामदारहरू, विशेषगरी पर्यटन, होटल व्यवसाय, निर्माण तथा सपिङ मलमा काम गर्दै आएका छन्। विश्वव्यापी कोरोना महामारीले यिनै क्षेत्रलाई धराशयी बनाएकोले धेरै नेपालीले रोजगार गुमाइसकेका छन्। कतिपय मजदूर अहिले पैसा सकिएर विदेशी भूमिमा अलपत्र परी उद्धारका लागि देशको मुख ताकिरहेका छन्। प्रक्रिया नै नपु–याइ दलालको चङ्गुलमा फसेर विभिन्न देशमा गैरकानूनीरूपमा काम गरिरहेका मजदूर–कामदारहरूको अवस्था झन् नाजुक छ। कोरोना भाइरस महामारीको यो अवस्थामा वैदेशिक रोजगारका लागि खाडी मुलुकमा रहेका १० देखि १२ लाख नेपाली श्रमिकले रोजगार गुमाइसकेका छन् भने करीब ७ लाख नेपाली तत्काल नेपाल फर्कने प्रतीक्षामा छन्। कोरोना सङ्क्रमणको त्राससँगै पर्यटन क्षेत्रमा आबद्ध करीब ११ लाख, यातायात क्षेत्रमा आबद्ध करीब १० लाख, औद्योगिक क्षेत्रमा आबद्ध करीब साढे १२ लाख श्रमिक स्वदेशमैं रोजगारबाट विमुख हुने सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूले बताएका छन्। यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने अब कम्तीमा ३० लाखभन्दा बढी नेपालीले रोजगार गुमाउँदै छन्।
लकडाउन बढेसँगै रोजगार गुमाउनेको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ। रोजगार गुमाउने जनसङ्ख्यालाई राज्यले न्यूनतम जीवनयापनका लागि सामाजिक सुरक्षासहितको रोजगार प्रदान गर्न सक्नुपर्छ। राज्यले उपलब्ध स्रोत साधनको कुशलतापूर्वक परिचालन गरी रोजगारका नयाँ–नयाँ क्षेत्र पहिचान गर्न जरुरी छ। यसरी कोरोनाका कारण आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिकलगायत हरेक क्षेत्रमा यसको प्रभाव परेको छ। कोरोनाले अर्थतन्त्र धराशयी भएको बेला सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड बजेट सार्वजनिक गरेको छ। तर युवा उद्यमशीलता रोजगारको सवाल अपेक्षाकृत सम्बोधन हुन सकेको छैन। सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत् २ लाखजनालाई रोजगार उपलब्ध गराउने र त्यसका लागि रु ११ अर्ब ६० करोड बजेट छुट्याएको छ भने कोरोनाका कारण विदेशबाट फर्केका ५० हजार युवाका लागि रोजगार सिर्जना गर्न १ अर्ब रकम विनियोजन गरेको छ। त्यसैगरी, २५ हजारजनालाई सीपमूलक तालीम दिन ४ अर्ब ३४ करोड छुट्याएको छ। युवा स्वरोजगार कोषमार्फत् १२ हजार र साना किसानमार्फत् ४० हजार युवालाई स्वरोजगारी बनाउने सरकारको योजना छ। लघु उद्यम कार्यक्रमबाट १ लाख २७ हजार, वन पैदावार उद्योगबाट ३० हजार र गरीबी निवारण कोषमार्फत् १ लाख ५० हजार रोजगार सिर्जना गर्ने बजेटले लक्ष्य लिएको छ। कोरोनाका कारण झन्डै २० लाख युवा बेरोजगारी हुने देखिन्छ, तर सरकारले सबै किसिमका रोजगार कार्यक्रममार्फत् ६ लाख ३४ हजार नयाँ रोजगार सिर्जना गर्ने योजना अघि सारेको छ। यसरी हेर्दा दुई तिहाइ सङ्ख्या अझै बेरोजगारको चपेटमा पर्ने देखिन्छ। यद्यपि सरकारसामु चुनौतीको चाङ। अर्कोतिर अवसरको खजाना पनि छ। युवा उमेर समूह बढी भएको वर्तमान सन्दर्भमा जनसाङ्ख्यिक लाभको अधिकतम उपयोग गरी युवाहरूलाई रोजगार, उद्यमशीलता र विकास निर्माणमा सहभागी गराइ आर्थिक उन्नति गर्न सकिन्छ।
हाम्रोजस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा बजेटले एकैपटक बेरोजगारी समस्या हल गर्न त नसक्ला, तर रोजगारमुखी वातावरण भने पक्कै सिर्जना गर्न सक्छ। लगानीका सम्भावित क्षेत्र पहिचान गरी वैदेशिक लगानी भिœयाउन पहल गर्नुका साथै सार्वजनिक–निजी साझेदारीको विकास गर्नुपर्छ। युवाहरूको सोच उद्यमशील बनाउनु जरुरी छ। राज्यले दिने अनुदान रकम दुरुपयोग होइन, सदुपयोग गर्नेतर्फ युवा पनि अग्रसर हुनुपर्छ। जबसम्म युवालाई उत्पादनशील काममा लगाउन सकिंदैन, मुलुक समृद्ध हुँदैन। त्यसैले विभिन्न मन्त्रालयमा छरिएर रहेका युवा लक्षित कार्यक्रमहरू एकीकृतरूपमा युवा तथा खेलकूद मन्त्रालय एवं राष्ट्रिय युवा परिषद्मार्फत् कार्यान्वयन गर्न थप पहलकदमी आवश्यक छ। दिनानुदिन विदेशिइरहेको दक्ष, अर्धदक्ष एवं अदक्ष नेपाली जनशक्तिलाई मुलुकमैं उद्यमशीलताको अवसर र रोजगार सिर्जना गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र हासिल गर्न सरकार लाग्नुपर्छ।
नेपाली अर्थतन्त्रको भरपर्दो आधारका रूपमा रहेको कृषिमा श्रम परिचालन, कृषि कार्यको व्यवसायीकरण, यन्त्रीकरण र आधुनिकीकरण गरी रोजगार सिर्जना नगरेसम्म युवाको आकर्षण बढ्दैन। त्यसैले होला, सरकारले कृषि र पशुपालन क्षेत्रमा रोजगार र उत्पादन बढाउने केही राम्रा कार्यक्रम पनि ल्याएको छ। एक स्थानीय तहमा एक उत्पादन पकेट क्षेत्र, खाद्य भण्डारण केन्द्रको विस्तार, सबै स्थानीय तहमा एक कृषि र एक पशु प्राविधिकको व्यवस्था, किसान क्रेडिट कार्डलगायत नयाँ कार्यक्रम अघि सारेको छ। यसरी सरकारले अब चारवटा आर्थिक प्राथमिकतामा अर्जुनदृष्टि लगाएर काम गर्नु अपरिहार्य छ। ती प्राथमिकता हुन्– उद्यमशीलता, उत्पादकत्व, रोजगार सिर्जना र आर्थिक सम्प्रभुता। आर्थिक सन्दर्भको विशिष्ट कुरा मात्रै गर्दा सरकार, निजी क्षेत्र, बजार, उपभोक्ता, बजार र विकास साझेदारहरू यसका प्रत्यक्ष सरोकारवाला हुन्। ती सबैलाई समेटेर अघि बढ्न सक्नुपर्दछ। दुई तिहाइ नेपालीको आर्थिक गतिविधिको आधार अझै पनि कृषि नै हो। युवाहरू अहिले कृषिमा केही गरौं भनेर सक्रियताका साथ लागिपरेका छन्। ऊर्जाशील युवाहरू लागेका बेला काम गर्ने हो भने सरकारले कृषिमा आत्मनिर्भर बनेर पनि निर्यात गर्ने जुन लक्ष्य लिएको छ, त्यसमा सजिलै सफलता प्राप्त गर्न सक्छ। तर यसका लागि सरकार साँच्चै इमानदार हुनु जरुरी छ। यसका लागि युवा लक्षित कार्यक्रमहरू ल्याउने, चक्लाबन्दीमा खेती गरिरहेका युवाहरूलाई सुलभ कर्जा दिलाउने, कृषि परियोजनाका लागि आह्वान गरी द्रुत गतिमा कार्यान्वयनमा जानु आवश्यक छ।
विदेशमा बसेर राम्रो शिक्षा र सीप लिएका नेपाली युवालाई स्वदेश फर्काउन र उनीहरूबाट काम लिन सक्नुपर्छ। सरकारी सेवादेखि अन्य रोजगारदाताको यसतर्फ खासै चासो, योजना र पहल देखिएको छैन। यसले सामाजिक दायित्व, मितव्ययिता र उत्पादकत्वको सिद्धान्तलाई अनुसरण गर्नुपर्छ। उच्च, दिगो, फराकिलो र समावेशी आर्थिक वृद्धिमार्फत् गरीबी, असमानता, बेरोजगारी तथा परनिर्भरताको अन्त्य गरी दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्दै सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको मुलुकको स्तरमा पुग्ने कार्यमा कोरोनाले चुनौती थपिदिएको छ। राष्ट्रिय आवश्यकता र मागबमोजिम दक्ष जनशक्ति तयार गरी जनसङ्ख्याको लाभ लिंदै स्वदेशमैं रोजगारका अवसर सिर्जना गरी वैदेशिक रोजगारमाथिको निर्भरता कम गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। हामीसँग नीति, योजना र कार्यक्रमको कमी छैन, तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समस्या छ। ‘आफ्नो गाउँ, आफैं बनाउँ’ भन्ने भावना अनुसार स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने विकास निर्माणका श्रममूलक सामाजिक तथा भौतिक विकास आयोजनामा विपन्न परिवार लक्षित कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। बेरोजगारी, कोरोनाका कारण रोजगार गुमेका र वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवालाई पारिश्रमिकसहित जनसहभागितामूलक र प्रविधिसहितको श्रममूलक विकास निर्माणमा परिचालन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। यसतर्फ सरोकारवाला सबै निकाय संवेदनशील हुन जरुरी छ।