कोरोना भाइरस महामारीको असर नेपालमा पनि बढ्दो छ। देश लकडाउनमा छ। आर्थिक क्षेत्रका धेरै आयाम निष्क्रिय छन्। दैनिक जीवन कष्टपूर्ण हुँदै गएकोले कोरोनाभन्दा पनि भोकमरीले मर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हँुदैछ। यसैबीच आत्महत्याका घटना बढ्दो छ। समग्र परिवेशका कारण शैक्षिक वातावरण चिन्तित अवस्थामा पुगेको छ।
यतिबेला अनलाइन शिक्षाको चर्को बहस चलेको छ। हाम्रो देश नेपालको जनवरी १, २०२० को अनुमानित जनसङ्ख्या ३,००,६०,९१२ प्रक्षेपण गरिएको थियो। यसमध्ये पुरुष ४९.६५ प्रतिशत र महिला ५०.४५ प्रतिशत छ। विद्यालय उमेर समूह अर्थात् १५ वर्षमुनिका बालबालिकाहरू एक करोड ३ लाख ९२ हजार ३५८ अनुमानित छ। जुन कुल जनसङ्ख्याको झन्डै ३५.५ प्रतिशत हुन आउँछ। त्यसमध्ये ३ वर्षमुनिका शिशु र विद्यालयबाहिरका बालबालिका छाड्ने हो भने ७० लाखभन्दा बढी बालबालिका विद्यालयसँग जोडिएका छन्।
बितेको चैत ५ गतेदेखि ती बालबालिकाहरू शिक्षाबाट टाढा छन्। उनीहरू शिक्षालय पाएका त छैनन् नै नयाँ कक्षाको पाठ्यपुस्तक पनि पाएका छैनन्। विद्यालय जाने बालबालिका घरमा थन्किएको ८३ दिनभन्दा बढी भइसक्यो। उनीहरू एकोहोरो घर बस्दा–बस्दा दिक्क भइसकेका छन्। एसइई, कक्षा ११ र १२ का विद्यार्थीहरूको त परीक्षा तयारी गर्दा गर्दै अन्योलमा परेका छन्। उनीहरूलाई लामो समयसम्म परीक्षाको मानसिक तनाव खेप्नुपरेको छ भने विद्यालयमा तयारी गरेका कुराहरू पनि बिर्सने बेला भइसकेको छ।
शिक्षा तथा प्रविधि मन्त्रालयले यही असार १ गतेदेखि वैकल्पिक शिक्षा सञ्चालन गर्न निर्देशिका जारी गरेको छ। तर सरकारसँग विद्यालय सञ्चालनको खासै योजना छैन। अर्कोतर्फ निजी विद्यालयले भर्ना र अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न हतारो गरिसकेको छ। यता सरकारी विद्यालयलाई क्वारेन्टाइन बनाएर शिक्षक र शिक्षार्थीलाई सावधानीपूर्वक भेट हुने सम्भावनालाई अनिश्चिततातर्फ धकेलेको छ।
निजी विद्यालयहरूको कक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी, वैकल्पिक शिक्षा सञ्चालन गर्न सरकारको निर्देशन र सरकारी विद्यालयमा क्वारेन्टाइन। यो अवस्थामा सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीहरू पलायन हुने त होइनन् ? प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ।
देशमा वैकल्पिक तरीकाले शिक्षा दिने कुरा गरिरहँदा देशको विद्यमान अवस्थाको विश्लेषण गर्नै पर्छ। देशको कुल जनसङ्ख्याको ८०.५ प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या ग्रामीण भेकमा बसोबास गर्दछन्। यसको अर्थ सोही अनुपातमा बालबालिका पनि ग्रामीण क्षेत्रमा नै बस्छन्। देशको ५२.५ प्रतिशत भूगोलमा टेलिभिजनको पहुँच छ। सो क्षेत्रका करीब ७२.५ प्रतिशत बासिन्दाको टेलिभिजनमा पहँुच छ। त्यसैगरी, कुल जनसङ्ख्याको ८७.५ प्रतिशतमा रेडियोको पहँुच भएको कुरा नेपाल सरकारको २०७६/७७ को आर्थिक सर्वेक्षणले पुष्टि गरेको छ। यसैलाई आधार मान्दा पनि करीब २८.५ प्रतिशत जनसङ्ख्या टेलिभिजनको पहुँचमा छैन भने १३.५ प्रतिशत जनसङ्ख्या टेलिभिजन र रेडियो दुवैको पहँुचभन्दा टाढा छ। मुलुकको १३.५ प्रतिशत बालबालिकालाई शिक्षाबाट वञ्चित गरेर अगाडि जाने हो ? होइन भने स्पष्ट विकल्प के छ ? सरकार प्रस्ट हुनुपर्छ। अर्कोतर्फ रेडियो र टेलिभिजनबाट दिने शिक्षा दुवैको प्रभाव समान होला ?
अनलाइन कक्षाका जूम, भर्चुअल, गूगल मीट जस्ता माध्यमबाट कक्षा शुरू गर्ने बहस चल्दा स्रोतसाधनबाट सम्भव छ कि छैन। अन्य मुलुकको अभ्यासलाई पनि हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। देशभरिका २९ हजार ६०७ वटा सामुदायिक विद्यालयमध्ये जम्मा ८ हजार ३६६ वटा विद्यालयमा कम्प्युटर पुगेको छ। त्यसमध्ये ३ हजार ६७६ अर्थात् १३.५ प्रतिशत विद्यालयले मात्र प्रविधिमार्फत् शिक्षा दिन सक्ने बताइएको छ। यतिसम्म कि ग्रामीण क्षेत्रका कतिपय ठाउँमा बिजुलीबत्ती नपुगेको, कतै इन्टरनेट नपुगेको त कतिपय विद्यालयमा आइटी प्राविधिक नै छैनन्। यो अवस्थामा सामुदायिक विद्यालयले अनलाइन शिक्षा दिने कुरा दिउँसै सपना देख्नुबाहेक केही होइन।
एक त विद्यालयमा कम्प्युटर शिक्षकको कमी छ, तालीमप्राप्त प्राविधिक शिक्षक छैनन्, पूर्वाधार छैन, ग्रामीण भेगमा भएको विद्युतीकरणसमेत भरपर्दो छैन। अर्कोतर्फ हाम्रो मुलुकमा मोबाइल डाटा महँगो छ, जसको कारण अनलाइन कक्षाको व्ययभार धान्न सकिंदैन।
अनलाइन शिक्षा लागू हुँदा समाजका सम्भ्रान्त र मध्यम वर्ग, जुन वर्ग सरकारी विद्यालयतर्फ आकर्षित छैनन्। उनीहरूका बालबालिकालाई निजी विद्यालयले शिक्षा दिनेछन्। निम्न वर्गका बालबालिका मात्र सरकारी विद्यालयमा जानुपर्ने बाध्यता भएकोले अबको दिनमा शिक्षा क्षेत्रमा वर्गीयरूपले ठूलो फाटो देखिनेछ।
यद्यपि चुनौतीका साथ अवसर पक्कै हुन्छ, त्यसका लागि ठोस गुरुयोजना हुनुपर्छ। वैकल्पिक माध्यमबाट शिक्षा सञ्चालन गर्नका लागि मुलुकका सबै क्षेत्र, वर्ग तथा समुदायका बालबालिकाको सहज पहुँच हुन सक्ने भरपर्दो पूर्वाधार निर्माण महत्वपूर्ण कुरा हो। त्यसैगरी दक्ष जनशक्ति निर्माण एवं शिक्षकलाई प्रविधिसम्बन्धी निरन्तर तालीम, विपन्न र ग्रामीण भेगमा बालबालिकालाई प्रविधियुक्त साधनको व्यवस्था, विद्युत् सुनिश्चितता, नेटवर्कको उपलब्धता सहज हुने हो भने अनलाइन शिक्षा पनि असम्भव भने छैन।
आजका बालबालिका भोलिका कर्णधार हुन। तर गाँस, बास, कपास जस्ता आधारभूत आवश्यकताको जोहो गर्न नसक्ने परिवारका बालबालिकालाई स्वास्थ्य, शिक्षा र सुरक्षाका आधारभूत आवश्यकता राज्यले पूरा गर्न सक्छ कि सक्दैन। पूर्वाधार विकास भइसकेको छ कि छैन ? बहसकर्ताहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो। अहिले अनलाइन शिक्षा दिने कुराले ग्रामीण भेगका बालबालिका भविष्यका कर्णधार होइनन्, उनीहरूको वैयक्तिक विकासबाट नै लकडाउन हुने निश्चित छ। बेलैमा तीनै तहका सरकारले ठोस योजना र कार्यक्रम लागू गरोस्।
– केशवप्रसाद रेग्मी, ठोरी, (हाल नवलपरासी, गैंडाकोट)
यतिबेला अनलाइन शिक्षाको चर्को बहस चलेको छ। हाम्रो देश नेपालको जनवरी १, २०२० को अनुमानित जनसङ्ख्या ३,००,६०,९१२ प्रक्षेपण गरिएको थियो। यसमध्ये पुरुष ४९.६५ प्रतिशत र महिला ५०.४५ प्रतिशत छ। विद्यालय उमेर समूह अर्थात् १५ वर्षमुनिका बालबालिकाहरू एक करोड ३ लाख ९२ हजार ३५८ अनुमानित छ। जुन कुल जनसङ्ख्याको झन्डै ३५.५ प्रतिशत हुन आउँछ। त्यसमध्ये ३ वर्षमुनिका शिशु र विद्यालयबाहिरका बालबालिका छाड्ने हो भने ७० लाखभन्दा बढी बालबालिका विद्यालयसँग जोडिएका छन्।
बितेको चैत ५ गतेदेखि ती बालबालिकाहरू शिक्षाबाट टाढा छन्। उनीहरू शिक्षालय पाएका त छैनन् नै नयाँ कक्षाको पाठ्यपुस्तक पनि पाएका छैनन्। विद्यालय जाने बालबालिका घरमा थन्किएको ८३ दिनभन्दा बढी भइसक्यो। उनीहरू एकोहोरो घर बस्दा–बस्दा दिक्क भइसकेका छन्। एसइई, कक्षा ११ र १२ का विद्यार्थीहरूको त परीक्षा तयारी गर्दा गर्दै अन्योलमा परेका छन्। उनीहरूलाई लामो समयसम्म परीक्षाको मानसिक तनाव खेप्नुपरेको छ भने विद्यालयमा तयारी गरेका कुराहरू पनि बिर्सने बेला भइसकेको छ।
शिक्षा तथा प्रविधि मन्त्रालयले यही असार १ गतेदेखि वैकल्पिक शिक्षा सञ्चालन गर्न निर्देशिका जारी गरेको छ। तर सरकारसँग विद्यालय सञ्चालनको खासै योजना छैन। अर्कोतर्फ निजी विद्यालयले भर्ना र अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न हतारो गरिसकेको छ। यता सरकारी विद्यालयलाई क्वारेन्टाइन बनाएर शिक्षक र शिक्षार्थीलाई सावधानीपूर्वक भेट हुने सम्भावनालाई अनिश्चिततातर्फ धकेलेको छ।
निजी विद्यालयहरूको कक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी, वैकल्पिक शिक्षा सञ्चालन गर्न सरकारको निर्देशन र सरकारी विद्यालयमा क्वारेन्टाइन। यो अवस्थामा सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीहरू पलायन हुने त होइनन् ? प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ।
देशमा वैकल्पिक तरीकाले शिक्षा दिने कुरा गरिरहँदा देशको विद्यमान अवस्थाको विश्लेषण गर्नै पर्छ। देशको कुल जनसङ्ख्याको ८०.५ प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या ग्रामीण भेकमा बसोबास गर्दछन्। यसको अर्थ सोही अनुपातमा बालबालिका पनि ग्रामीण क्षेत्रमा नै बस्छन्। देशको ५२.५ प्रतिशत भूगोलमा टेलिभिजनको पहुँच छ। सो क्षेत्रका करीब ७२.५ प्रतिशत बासिन्दाको टेलिभिजनमा पहँुच छ। त्यसैगरी, कुल जनसङ्ख्याको ८७.५ प्रतिशतमा रेडियोको पहँुच भएको कुरा नेपाल सरकारको २०७६/७७ को आर्थिक सर्वेक्षणले पुष्टि गरेको छ। यसैलाई आधार मान्दा पनि करीब २८.५ प्रतिशत जनसङ्ख्या टेलिभिजनको पहुँचमा छैन भने १३.५ प्रतिशत जनसङ्ख्या टेलिभिजन र रेडियो दुवैको पहँुचभन्दा टाढा छ। मुलुकको १३.५ प्रतिशत बालबालिकालाई शिक्षाबाट वञ्चित गरेर अगाडि जाने हो ? होइन भने स्पष्ट विकल्प के छ ? सरकार प्रस्ट हुनुपर्छ। अर्कोतर्फ रेडियो र टेलिभिजनबाट दिने शिक्षा दुवैको प्रभाव समान होला ?
अनलाइन कक्षाका जूम, भर्चुअल, गूगल मीट जस्ता माध्यमबाट कक्षा शुरू गर्ने बहस चल्दा स्रोतसाधनबाट सम्भव छ कि छैन। अन्य मुलुकको अभ्यासलाई पनि हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। देशभरिका २९ हजार ६०७ वटा सामुदायिक विद्यालयमध्ये जम्मा ८ हजार ३६६ वटा विद्यालयमा कम्प्युटर पुगेको छ। त्यसमध्ये ३ हजार ६७६ अर्थात् १३.५ प्रतिशत विद्यालयले मात्र प्रविधिमार्फत् शिक्षा दिन सक्ने बताइएको छ। यतिसम्म कि ग्रामीण क्षेत्रका कतिपय ठाउँमा बिजुलीबत्ती नपुगेको, कतै इन्टरनेट नपुगेको त कतिपय विद्यालयमा आइटी प्राविधिक नै छैनन्। यो अवस्थामा सामुदायिक विद्यालयले अनलाइन शिक्षा दिने कुरा दिउँसै सपना देख्नुबाहेक केही होइन।
एक त विद्यालयमा कम्प्युटर शिक्षकको कमी छ, तालीमप्राप्त प्राविधिक शिक्षक छैनन्, पूर्वाधार छैन, ग्रामीण भेगमा भएको विद्युतीकरणसमेत भरपर्दो छैन। अर्कोतर्फ हाम्रो मुलुकमा मोबाइल डाटा महँगो छ, जसको कारण अनलाइन कक्षाको व्ययभार धान्न सकिंदैन।
अनलाइन शिक्षा लागू हुँदा समाजका सम्भ्रान्त र मध्यम वर्ग, जुन वर्ग सरकारी विद्यालयतर्फ आकर्षित छैनन्। उनीहरूका बालबालिकालाई निजी विद्यालयले शिक्षा दिनेछन्। निम्न वर्गका बालबालिका मात्र सरकारी विद्यालयमा जानुपर्ने बाध्यता भएकोले अबको दिनमा शिक्षा क्षेत्रमा वर्गीयरूपले ठूलो फाटो देखिनेछ।
यद्यपि चुनौतीका साथ अवसर पक्कै हुन्छ, त्यसका लागि ठोस गुरुयोजना हुनुपर्छ। वैकल्पिक माध्यमबाट शिक्षा सञ्चालन गर्नका लागि मुलुकका सबै क्षेत्र, वर्ग तथा समुदायका बालबालिकाको सहज पहुँच हुन सक्ने भरपर्दो पूर्वाधार निर्माण महत्वपूर्ण कुरा हो। त्यसैगरी दक्ष जनशक्ति निर्माण एवं शिक्षकलाई प्रविधिसम्बन्धी निरन्तर तालीम, विपन्न र ग्रामीण भेगमा बालबालिकालाई प्रविधियुक्त साधनको व्यवस्था, विद्युत् सुनिश्चितता, नेटवर्कको उपलब्धता सहज हुने हो भने अनलाइन शिक्षा पनि असम्भव भने छैन।
आजका बालबालिका भोलिका कर्णधार हुन। तर गाँस, बास, कपास जस्ता आधारभूत आवश्यकताको जोहो गर्न नसक्ने परिवारका बालबालिकालाई स्वास्थ्य, शिक्षा र सुरक्षाका आधारभूत आवश्यकता राज्यले पूरा गर्न सक्छ कि सक्दैन। पूर्वाधार विकास भइसकेको छ कि छैन ? बहसकर्ताहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो। अहिले अनलाइन शिक्षा दिने कुराले ग्रामीण भेगका बालबालिका भविष्यका कर्णधार होइनन्, उनीहरूको वैयक्तिक विकासबाट नै लकडाउन हुने निश्चित छ। बेलैमा तीनै तहका सरकारले ठोस योजना र कार्यक्रम लागू गरोस्।
– केशवप्रसाद रेग्मी, ठोरी, (हाल नवलपरासी, गैंडाकोट)
