सरकारले पूर्वनिर्धारित लकडाउन (जेठ २०)को समय नबित्दै लकडाउनको अवधि लम्ब्याएर जेठ मसान्तसम्म पु–याएको छ। यस वर्षको जेठ आफैं लामो छ, अर्थात् ३२ दिनको। लकडाउनको समयावधि लम्ब्याउनु सरकारको रहर पक्कै होइन, तर लकडाउनमा बुद्धि पनि लकडाउन गरिदिनु भने आपत्तिजनक हो। यद्यपि सरकारले कोरोना भाइरसको प्रकोप नदेखिएको क्षेत्रमा लकडाउनमा कडाइ नगर्ने घोषणा गरेको छ, तर सरकारी एजेन्सीहरूका लागि त लकडाउन भनेको लकडाउन हो– ‘पूर्ण बन्दाबन्दी’। सबैथोक बन्द। त्यसैले सरकारी एजेन्सीहरूले आफ्नो बुद्धि पनि बन्द राखेका छन्। सरकारको मूल नारा सफल बनाउनुपर्छ, तपसीलका कुरामा किन मगज खियाउने ? वीरगंज अहिले फेरि फोहर बनेको छ। किनकि अस्ति सफाइ कर्मचारीहरू काम सकेर घर फर्कन लागेको बेला सुरक्षाकर्मीहरूले उनीहरूसँग दुव्र्यवहार गरे। सफाइ कर्मचारीहरूसँग लकडाउनको अवधिमा बेलाबखत दुव्र्यवहार भइरहेको छ, जसले नगरको सरसफाइ प्रभावित हुने गरेको छ।
सरकारले आगामी बजेटमा पनि यस्तै प्रवृत्ति देखाएको छ। बजेट जुन सोचले ल्याएको देखिन्छ, त्यसमा औंलो ठड्याउने अवसर छैन, तर त्यसको क्रियान्वयन भने अपत्यारिलो देखिएको छ। भर्चुअल शिक्षाकै कुरा गरौं। के प्रत्येक नेपाली विद्यार्थीको हातमा कम्प्युटर छ ? के सबैको हातमा स्मार्ट फोन छ ? भर्चुअल शिक्षाको कुरा गर्दा जससँग यी साधन छैनन्, तिनलाई पहिले साधनसम्पन्न बनाउन बजेटमा व्यवस्था गर्नुपर्ने होइन र ? यसो त आज जसरी प्रविधिको विकास भएको छ, लकडाउनमा मात्र होइन, सामान्य अवस्थामा पनि विद्यालय जानै नपर्ने गरी नागरिकलाई शिक्ष्Fित बनाउन सकिन्छ, तर नेपाली शिक्षक र विद्यार्थी तथा तिनका अभिभावकमा ग्रहण गर्न सक्ने मनोवृत्ति छ ? अहिले मात्र होइन, पछिको लागि पनि देशमा कृषि क्षेत्रको विकासको विकल्प छैन। यसले विदेशिने जनशक्तिलाई देशमा राख्न र ठूलो मुद्रा पलायन रोक्न सघाउ पु–याउँछ। तर कृषिलाई सरकारले तेस्रो प्राथमिकतामा राखेको छ। उद्योग र व्यवसाय त नेपालमा ‘रामभरोसे’ विकसित भएका हुन्, सरकारको नीतिले तगारो लगाउनुबाहेक केही गर्दैन। विभिन्न कारणले महँगो पर्न जाने कृषि–उद्योगका कच्चा पदार्थले गर्दा विदेशी आयात रोकिएको छैन, सरकारको बेवास्ता भने कल्पनातीत छ। उखु कृषकको प्रत्येक वर्ष क्रन्दन सुनिन्छ, तर कृषक र चिनी उद्योगको समस्या केलाउने सरकारले कहिले फुर्सत पाएन।
मन्दिर, मस्जिद, गिर्जाघर जाने अपराधीलाई धर्मात्मा भन्न सकिंदैन, कमिशन खाएर चुनावमा जनतालाई पैसा बाँड्ने प्रवृत्तिलाई दानी भन्न सकिंदैन, त्यसैगरी देखाउनका लागि लोकप्रिय बजेट प्रस्तुत गर्ने तर क्रियान्वयन हुन सकेन भनेर बजेट फ्रिज हुने अवस्था सिर्जना गर्नेलाई असल अर्थशास्त्री भन्न सकिंदैन। कुनै पनि राम्रो कामका लागि कामको छनोट महत्वपूर्ण भएजस्तै त्यसको सम्पन्नताका लागि चेष्टा गरिन्न वा गर्न सक्ने अवस्था छैन भने विवेकपूर्ण मान्न सकिंदैन। सरकारले अहिले जति शीर्षकमा बजेट छुट्याएको छ, त्यसको हविगत गर्नै नसकिने कामजस्तो हुन्छ। किनकि लकडाउन कति लम्बिन्छ, सरकारलाई नै थाहा छैन, यस अवधिमा लकडाउनमैत्री बजेट ल्याउनुपथ्र्यो, केही मात्रामा जे आएको छ, त्यसका लागि वातावरण बनाउनुपथ्र्यो, जसको अभाव टड्कारो देखिएको छ।
सरकारले आगामी बजेटमा पनि यस्तै प्रवृत्ति देखाएको छ। बजेट जुन सोचले ल्याएको देखिन्छ, त्यसमा औंलो ठड्याउने अवसर छैन, तर त्यसको क्रियान्वयन भने अपत्यारिलो देखिएको छ। भर्चुअल शिक्षाकै कुरा गरौं। के प्रत्येक नेपाली विद्यार्थीको हातमा कम्प्युटर छ ? के सबैको हातमा स्मार्ट फोन छ ? भर्चुअल शिक्षाको कुरा गर्दा जससँग यी साधन छैनन्, तिनलाई पहिले साधनसम्पन्न बनाउन बजेटमा व्यवस्था गर्नुपर्ने होइन र ? यसो त आज जसरी प्रविधिको विकास भएको छ, लकडाउनमा मात्र होइन, सामान्य अवस्थामा पनि विद्यालय जानै नपर्ने गरी नागरिकलाई शिक्ष्Fित बनाउन सकिन्छ, तर नेपाली शिक्षक र विद्यार्थी तथा तिनका अभिभावकमा ग्रहण गर्न सक्ने मनोवृत्ति छ ? अहिले मात्र होइन, पछिको लागि पनि देशमा कृषि क्षेत्रको विकासको विकल्प छैन। यसले विदेशिने जनशक्तिलाई देशमा राख्न र ठूलो मुद्रा पलायन रोक्न सघाउ पु–याउँछ। तर कृषिलाई सरकारले तेस्रो प्राथमिकतामा राखेको छ। उद्योग र व्यवसाय त नेपालमा ‘रामभरोसे’ विकसित भएका हुन्, सरकारको नीतिले तगारो लगाउनुबाहेक केही गर्दैन। विभिन्न कारणले महँगो पर्न जाने कृषि–उद्योगका कच्चा पदार्थले गर्दा विदेशी आयात रोकिएको छैन, सरकारको बेवास्ता भने कल्पनातीत छ। उखु कृषकको प्रत्येक वर्ष क्रन्दन सुनिन्छ, तर कृषक र चिनी उद्योगको समस्या केलाउने सरकारले कहिले फुर्सत पाएन।
मन्दिर, मस्जिद, गिर्जाघर जाने अपराधीलाई धर्मात्मा भन्न सकिंदैन, कमिशन खाएर चुनावमा जनतालाई पैसा बाँड्ने प्रवृत्तिलाई दानी भन्न सकिंदैन, त्यसैगरी देखाउनका लागि लोकप्रिय बजेट प्रस्तुत गर्ने तर क्रियान्वयन हुन सकेन भनेर बजेट फ्रिज हुने अवस्था सिर्जना गर्नेलाई असल अर्थशास्त्री भन्न सकिंदैन। कुनै पनि राम्रो कामका लागि कामको छनोट महत्वपूर्ण भएजस्तै त्यसको सम्पन्नताका लागि चेष्टा गरिन्न वा गर्न सक्ने अवस्था छैन भने विवेकपूर्ण मान्न सकिंदैन। सरकारले अहिले जति शीर्षकमा बजेट छुट्याएको छ, त्यसको हविगत गर्नै नसकिने कामजस्तो हुन्छ। किनकि लकडाउन कति लम्बिन्छ, सरकारलाई नै थाहा छैन, यस अवधिमा लकडाउनमैत्री बजेट ल्याउनुपथ्र्यो, केही मात्रामा जे आएको छ, त्यसका लागि वातावरण बनाउनुपथ्र्यो, जसको अभाव टड्कारो देखिएको छ।