शीतल महतो
विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारीबाट विश्व अर्थतन्त्र नराम्ररी थलिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सन् २०२० मा समग्र विश्वको आर्थिक वृद्धि ३ प्रतिशत ऋणात्मक हुने र यसको बढी मार युरोपेली सङ्घ (–७.१) र अन्य विकसित मुलुकले (–६.१) खेप्नुपर्ने बताइसकेको छ। दुई अङ्कको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न प्रतिस्पर्धारत हाम्रा उत्तरी र दक्षिणी छिमेकी मुलुकको वृद्धिदर क्रमशः १.२ र १.९ प्रतिशतमा खुम्चिने अनुमान छ। हाम्रोजस्तो व्यापारमा आधारित ३७ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँको सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुक विश्वव्यापी महामारीले थला नपार्ने कुरै भएन। कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले लागू गरेको देशव्यापी लकडाउन बिहीवार ६६ दिन पुगेको छ। यो अवधिमा सार्वजनिक यातायात, कलकारखाना, विद्यालय एवं निजी तथा सरकारी कार्यालय बन्द रहँदा सामाजिक तथा आर्थिक जीवन लगभग ठप्प छ।
कोरोना महामारीका कारण देशको आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशतमा खुम्चिने अर्थमन्त्रीद्वारा मङ्गलवार प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ८.५ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। आर्थिक वृद्धिको यो सङ्कुचनले अर्थतन्त्रले समेटेका औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भएका छन्। लकडाउनले विपन्न, गरीब तथा निम्न आय भएका वर्ग सबैभन्दा बढी चेपुवामा पारेको छ। गरीबीको रेखामुनि रहेको १८.७ प्रतिशत र ‘जस्ट’ गरीबीको रेखा पार गरेका झन्डै ४५ प्रतिशत मानिस उठ्नै नसक्ने गरी थला परेका छन्। उनीहरूले आफ्नो गाउँठाउँ, स्थानीय उत्पादन र स्थानीय रोजगारलाई माया गर्न थालेका छन्। निर्जन र सुनसान गाउँघर अहिले गुलजार भएका छन्। महामारीको मारबाट थिचिएका सर्वसाधारण, रोजगार गुमाएका श्रम–योद्धा, विदेशमा रोजगार गुमाएर फर्केका र फर्कनेक्रममा रहेका पौरखी हातहरू, निजी क्षेत्र, सानाठूला उद्योगी, व्यवसायी सबैको आँखा यतिखेर सरकारले ल्याउने आगामी बजेटमा छ।
मुलुकको सबैभन्दा ठूलो समस्या बढ्दो बेरोजगार हो। २०७५ सालमा सम्पन्न नेपालको दोस्रो श्रमशक्ति सर्वेक्षणले अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको सङ्ख्या २६ लाख ७५ हजार देखाएको छ। विद्यमान समस्याबाट यही क्षेत्रमा काम गर्ने समूह बढी मारमा परेका छन्। अति साना, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगमा मात्र १८ लाख ९७ हजार श्रमिक कार्यरत छन्। यीमध्ये लकडाउनका कारण करीब १२ लाखले रोजीरोटी गुमाएको अनुमान छ। अवैधरूपमा विदेशमा काम गरिरहेका १ लाख २७ हजार र कोरोना महामारीको समस्याले रोजगार गुमाउन विवश २ लाख ८० हजारसमेत गरी करीब ४ लाख ७ हजार जनशक्ति तुरुन्तै विदेशबाट फर्कने प्रतीक्षामा छ। स्वदेशमा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक, कामदारले दुई महीनादेखि सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रबाट प्राप्त राहतको भरमा गुजारा गरिरहेका छन्। उनीहरूको समस्या र चुनौती केन्द्रमा राख्दा सबै क्षेत्रसँग अन्तर्सम्बन्धित राहत प्याकेज नै बजेटको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ। त्यसपछिको बजेटको प्राथमिकता रोजगार सिर्जना हो। यसरी विश्वव्यापी कोरोना महामारीको दुष्प्रभाव भोगिरहेका किसान, उद्योगी, व्यापारी, लगानीकर्ता, सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मीलगायत सबै क्षेत्रका कर्मचारी तथा आमनेपालीलाई राहत दिन विशेष राहत कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वित गर्न यथोचित बजेट विनियोजन हुनुपर्छ्र।
कोरोना महामारी र लकडाउनसँगै विदेशबाट नेपालीहरू फर्कने र उनीहरूका लागि देशमैं रोजगार सिर्जना गर्नुपर्ने भार सरकारमाथि बढेको छ। रोजगार सिर्जना गर्ने अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कृषि क्षेत्र नै हो। तर सरकारले अहिलेसम्म कृषिमा कुल बजेटको तीन प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नसकेको अवस्था छ। सरकारले कृषकलाई दिएको अनुदानमा समेत अनियमितता बढेको छ। आगामी बजेटले खाद्य सुरक्षा तथा रोजगार सिर्जनाका दृष्टिले कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ। अहिले पनि नेपालमा विद्यमान जनसङ्ख्याको ठूलो भाग कृषिमा आधारित छ। कृषि क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २७ प्रतिशतभन्दा बढी अंश ओगटेको छ। मुलुकको खाद्यान्नको मागको ठूलो अंश आयातबाट परिपूर्ति हुँदै आएको छ। १९७०–८० को दशकमा नेपाल धान, चामल निर्यात गर्ने विश्वको पाँचौं मुलुक थियो। खाद्यान्न निर्यात गर्ने मुलुकमा खाद्यान्न सङ्कट उत्पन्न भएको छ। यसको समाधानका लागि विदेशबाट फर्केका नेपालीका साथै अन्य बेरोजगारी युवालाई अन्नबाली र निर्यातमुखी कृषिजन्य उत्पादनमा संलग्न गराउने ठोस कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी छ। यसका लागि निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने खालको अनुदान, सहयोग र अन्य सुविधाका प्याकेज ल्याउनुपर्छ। अबका दिनमा ग्रामीण, मूलतः कृषि क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखी अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। रेमिट्यान्सको सट्टा भित्रिएका सीप र प्रविधिलाई कृषि व्यवसायीकरण, बजारीकरण र आधुनिकीकरणका लागि उपयोग गर्नुपर्छ। जस्तोसुकै विपद् आइलाग्दा पनि राष्ट्रलाई जोगाउने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने बलियो आधार कृषि क्षेत्र देखिएको छ।
ग्रामीण बसाइँसराइ निरुत्साहन गर्दै बाँझो जग्गामा खेती गर्न प्रोत्साहन गर्ने, पहाडी क्षेत्रमा कृषिका साथै फलफूल, पशुपालन र जडीबुटी खेतीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। लकडाउनको समयमा शहरबाट गाउँ फर्केका करीब १० लाखमध्ये ५० प्रतिशतलाई गाउँमैं काम गरी बस्न सक्ने वातावरण स्थानीय तहको प्रयासमा गर्नु आवश्यक छ। तराईलाई जनसङ्ख्याको चापबाट केही हदसम्म हल्का बनाइ कृषि भूमि उर्वर बनाउन जोड दिनुपर्छ। यसका लागि सामूहिक, करार र चक्लाबन्दी खेतीलाई प्रोत्साहन, कृषकलाई दिने नगद तथा वस्तुगत अनुदान तीनै तहका सरकारको समन्वयमा वास्तविक कृषकले पाउने गरी कृषककै हातमा पु–याउने, कृषि उत्पादनको उचित मूल्य, बजारीकरण र सहज आपूर्तिको जिम्मा स्थानीय तहले लिने गरी बजेटले कृषि सिंचाइलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। मासिंदै गएको खेतीयोग्य भूमिको संरक्षण र उत्पादकत्व बढाउन भूउपयोग ऐन–२०७६ अनुसार भूमिको वर्गीकरण र भूउपयोग मापदण्ड निर्धारण नगरिएसम्म सबै किसिमका कित्ताकाट, जग्गा प्लटिङ र नक्शापास बन्द गर्ने घोषणा बजेटबाटै गर्नुपर्छ। अझै २५–३० वर्ष तरुण जनसङ्ख्याको बाहुल्य रहने भएकोले यसबाट लाभ लिने गरी बजेटले प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्छ। यसका साथै कृषकलाई उत्पादन सामग्रीमा अनुदान, किसानको घरदैलोमा प्राविधिक सेवा, सस्तो, सुलभ र सरल ढङ्गबाट वित्तीय सहजीकरण तथा कृषक र उनीहरूले लगानी गर्ने कृषिजन्य वस्तुको बीमा कार्यक्रम बजेटमैं ल्याउनुपर्छ। कृषि उत्पादनसँगै मझौला उद्योग, फलफूल उत्पादनसँगै जुस उद्योग, भेंडापालनसँगै कपडा उद्योग, आलु उत्पादनसँगै चिप्स उद्योग आदि स्थापनामा जोड दिनुपर्छ। स्थानीय तहमा कृषि उपजको प्रशोधन गर्न पूर्वाधार निर्माण र पूँजी पलायन नहुने गरी सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्छ।
सरकारले अब चारवटा आर्थिक प्राथमिकतामा अर्जुनदृष्टि लगाएर काम गर्नु अपरिहार्य छ। ती प्राथमिकता हुन्– उद्यमशीलता, उत्पादकत्व, रोजगार सिर्जना र आर्थिक सम्प्रभुता। आर्थिक सन्दर्भको विशिष्ट कुरा गर्दा सरकार, निजी क्षेत्र, बजार, उपभोक्ता र विकास साझेदारहरू यसका प्रत्यक्ष सरोकारवाला हुन्। ती सबैलाई समेटेर अघि बढ्ने आधार आगामी बजेटले तय गर्न सक्नुपर्छ। दुई तिहाइ नेपालीको आर्थिक गतिविधिको आधार अझै कृषि छ। युवाहरू अहिले कृषिमा केही गरौं भनेर सक्रियताका साथ लागिपरेका छन्। ऊर्जाशील युवाहरू लागेका बेला काम गर्ने हो भने, सरकारले कृषिमा आत्मनिर्भर बनेर निर्यात गर्ने जुन लक्ष्य लिएको छ, सजिलै सफलता प्राप्त गर्न सक्छ। उत्पादित उपजको सही ढुवानी, समयमा बीउबिजनको व्यवस्था, उचित मूल्य शृङ्खला र सहकारीमार्फत् बजारीकरणको काम गर्ने हो भने कृषिमा अब्बल हुने यो उपयुक्त मौका हो। एउटा साँचो तथ्य यो पनि हो, युवामा धैर्य कम हुन्छ। जसका कारण भनेजस्तो परिणाम नआएपछि कृषिप्रति निराशा बढ्ने, फेरि विदेश जानुपर्ने बाध्यता बढ्न सक्ने खतरा छ। जसका लागि सरकार साँच्चै इमानदार हुनु जरुरी छ। यसका लागि युवा लक्षित कार्यक्रमहरू ल्याउने, चक्लाबन्दीमा खेती गरिरहेका युवाहरूलाई सुलभ कर्जा दिलाउने, कृषि परियोजनाका लागि आह्वान गरी द्रुत गतिमा कार्यान्वयनमा जानु आवश्यक छ।
विदेशमा बसेर राम्रो शिक्षा र सीप लिएका नेपाली युवालाई स्वदेश फर्काउन र उनीहरूबाट काम लिन सक्नुपर्छ। सरकारी सेवादेखि अन्य रोजगारदाताको यसतर्फ खासै चासो, योजना र पहल देखिएको छैन। उदाहरणले के देखाएको छ भने नेपाली शिक्षा प्रणाली श्रमको प्रकृति अनुसार वर्ग अहङ्कारलाई सम्मान गर्न क्रमशः असफल देखिएको छ। यसले श्रम संस्कृतिमा चरम विचलन ल्याएको छ। नेपालमैं बढी तलब पाउँदा पनि नगर्ने र त्यही काम विदेश गएर गर्न उद्यत हुनेहरूको सङ्ख्या नाटकीयरूपले बढेको छ। यसलाई सम्बोधन गर्न एउटा राष्ट्रिय सोच निर्माण हुनु अहिलेको आवश्यकता हो। यसतर्फ सरकार संवेदनशील हुनैपर्छ। त्यसैले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट परम्परागत ढर्राबाट माथि उठेर लोक–रिझ्याइ र कर्मकाण्डी नभई जोखिम मोलेर नवअवसरबाट फाइदा उठाउन सक्ने चुस्त, ठीक्क आकारको र कार्यान्वयनयोग्य हुनुपर्छ। यसले सामाजिक दायित्व, मितव्ययिता र उत्पादकत्वको सिद्धान्त अनुसरण गर्नुपर्छ।
विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारीबाट विश्व अर्थतन्त्र नराम्ररी थलिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सन् २०२० मा समग्र विश्वको आर्थिक वृद्धि ३ प्रतिशत ऋणात्मक हुने र यसको बढी मार युरोपेली सङ्घ (–७.१) र अन्य विकसित मुलुकले (–६.१) खेप्नुपर्ने बताइसकेको छ। दुई अङ्कको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न प्रतिस्पर्धारत हाम्रा उत्तरी र दक्षिणी छिमेकी मुलुकको वृद्धिदर क्रमशः १.२ र १.९ प्रतिशतमा खुम्चिने अनुमान छ। हाम्रोजस्तो व्यापारमा आधारित ३७ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँको सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुक विश्वव्यापी महामारीले थला नपार्ने कुरै भएन। कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले लागू गरेको देशव्यापी लकडाउन बिहीवार ६६ दिन पुगेको छ। यो अवधिमा सार्वजनिक यातायात, कलकारखाना, विद्यालय एवं निजी तथा सरकारी कार्यालय बन्द रहँदा सामाजिक तथा आर्थिक जीवन लगभग ठप्प छ।
कोरोना महामारीका कारण देशको आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशतमा खुम्चिने अर्थमन्त्रीद्वारा मङ्गलवार प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ८.५ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। आर्थिक वृद्धिको यो सङ्कुचनले अर्थतन्त्रले समेटेका औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भएका छन्। लकडाउनले विपन्न, गरीब तथा निम्न आय भएका वर्ग सबैभन्दा बढी चेपुवामा पारेको छ। गरीबीको रेखामुनि रहेको १८.७ प्रतिशत र ‘जस्ट’ गरीबीको रेखा पार गरेका झन्डै ४५ प्रतिशत मानिस उठ्नै नसक्ने गरी थला परेका छन्। उनीहरूले आफ्नो गाउँठाउँ, स्थानीय उत्पादन र स्थानीय रोजगारलाई माया गर्न थालेका छन्। निर्जन र सुनसान गाउँघर अहिले गुलजार भएका छन्। महामारीको मारबाट थिचिएका सर्वसाधारण, रोजगार गुमाएका श्रम–योद्धा, विदेशमा रोजगार गुमाएर फर्केका र फर्कनेक्रममा रहेका पौरखी हातहरू, निजी क्षेत्र, सानाठूला उद्योगी, व्यवसायी सबैको आँखा यतिखेर सरकारले ल्याउने आगामी बजेटमा छ।
मुलुकको सबैभन्दा ठूलो समस्या बढ्दो बेरोजगार हो। २०७५ सालमा सम्पन्न नेपालको दोस्रो श्रमशक्ति सर्वेक्षणले अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको सङ्ख्या २६ लाख ७५ हजार देखाएको छ। विद्यमान समस्याबाट यही क्षेत्रमा काम गर्ने समूह बढी मारमा परेका छन्। अति साना, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगमा मात्र १८ लाख ९७ हजार श्रमिक कार्यरत छन्। यीमध्ये लकडाउनका कारण करीब १२ लाखले रोजीरोटी गुमाएको अनुमान छ। अवैधरूपमा विदेशमा काम गरिरहेका १ लाख २७ हजार र कोरोना महामारीको समस्याले रोजगार गुमाउन विवश २ लाख ८० हजारसमेत गरी करीब ४ लाख ७ हजार जनशक्ति तुरुन्तै विदेशबाट फर्कने प्रतीक्षामा छ। स्वदेशमा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक, कामदारले दुई महीनादेखि सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रबाट प्राप्त राहतको भरमा गुजारा गरिरहेका छन्। उनीहरूको समस्या र चुनौती केन्द्रमा राख्दा सबै क्षेत्रसँग अन्तर्सम्बन्धित राहत प्याकेज नै बजेटको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ। त्यसपछिको बजेटको प्राथमिकता रोजगार सिर्जना हो। यसरी विश्वव्यापी कोरोना महामारीको दुष्प्रभाव भोगिरहेका किसान, उद्योगी, व्यापारी, लगानीकर्ता, सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मीलगायत सबै क्षेत्रका कर्मचारी तथा आमनेपालीलाई राहत दिन विशेष राहत कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वित गर्न यथोचित बजेट विनियोजन हुनुपर्छ्र।
कोरोना महामारी र लकडाउनसँगै विदेशबाट नेपालीहरू फर्कने र उनीहरूका लागि देशमैं रोजगार सिर्जना गर्नुपर्ने भार सरकारमाथि बढेको छ। रोजगार सिर्जना गर्ने अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कृषि क्षेत्र नै हो। तर सरकारले अहिलेसम्म कृषिमा कुल बजेटको तीन प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नसकेको अवस्था छ। सरकारले कृषकलाई दिएको अनुदानमा समेत अनियमितता बढेको छ। आगामी बजेटले खाद्य सुरक्षा तथा रोजगार सिर्जनाका दृष्टिले कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ। अहिले पनि नेपालमा विद्यमान जनसङ्ख्याको ठूलो भाग कृषिमा आधारित छ। कृषि क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २७ प्रतिशतभन्दा बढी अंश ओगटेको छ। मुलुकको खाद्यान्नको मागको ठूलो अंश आयातबाट परिपूर्ति हुँदै आएको छ। १९७०–८० को दशकमा नेपाल धान, चामल निर्यात गर्ने विश्वको पाँचौं मुलुक थियो। खाद्यान्न निर्यात गर्ने मुलुकमा खाद्यान्न सङ्कट उत्पन्न भएको छ। यसको समाधानका लागि विदेशबाट फर्केका नेपालीका साथै अन्य बेरोजगारी युवालाई अन्नबाली र निर्यातमुखी कृषिजन्य उत्पादनमा संलग्न गराउने ठोस कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी छ। यसका लागि निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने खालको अनुदान, सहयोग र अन्य सुविधाका प्याकेज ल्याउनुपर्छ। अबका दिनमा ग्रामीण, मूलतः कृषि क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखी अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। रेमिट्यान्सको सट्टा भित्रिएका सीप र प्रविधिलाई कृषि व्यवसायीकरण, बजारीकरण र आधुनिकीकरणका लागि उपयोग गर्नुपर्छ। जस्तोसुकै विपद् आइलाग्दा पनि राष्ट्रलाई जोगाउने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने बलियो आधार कृषि क्षेत्र देखिएको छ।
ग्रामीण बसाइँसराइ निरुत्साहन गर्दै बाँझो जग्गामा खेती गर्न प्रोत्साहन गर्ने, पहाडी क्षेत्रमा कृषिका साथै फलफूल, पशुपालन र जडीबुटी खेतीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। लकडाउनको समयमा शहरबाट गाउँ फर्केका करीब १० लाखमध्ये ५० प्रतिशतलाई गाउँमैं काम गरी बस्न सक्ने वातावरण स्थानीय तहको प्रयासमा गर्नु आवश्यक छ। तराईलाई जनसङ्ख्याको चापबाट केही हदसम्म हल्का बनाइ कृषि भूमि उर्वर बनाउन जोड दिनुपर्छ। यसका लागि सामूहिक, करार र चक्लाबन्दी खेतीलाई प्रोत्साहन, कृषकलाई दिने नगद तथा वस्तुगत अनुदान तीनै तहका सरकारको समन्वयमा वास्तविक कृषकले पाउने गरी कृषककै हातमा पु–याउने, कृषि उत्पादनको उचित मूल्य, बजारीकरण र सहज आपूर्तिको जिम्मा स्थानीय तहले लिने गरी बजेटले कृषि सिंचाइलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। मासिंदै गएको खेतीयोग्य भूमिको संरक्षण र उत्पादकत्व बढाउन भूउपयोग ऐन–२०७६ अनुसार भूमिको वर्गीकरण र भूउपयोग मापदण्ड निर्धारण नगरिएसम्म सबै किसिमका कित्ताकाट, जग्गा प्लटिङ र नक्शापास बन्द गर्ने घोषणा बजेटबाटै गर्नुपर्छ। अझै २५–३० वर्ष तरुण जनसङ्ख्याको बाहुल्य रहने भएकोले यसबाट लाभ लिने गरी बजेटले प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्छ। यसका साथै कृषकलाई उत्पादन सामग्रीमा अनुदान, किसानको घरदैलोमा प्राविधिक सेवा, सस्तो, सुलभ र सरल ढङ्गबाट वित्तीय सहजीकरण तथा कृषक र उनीहरूले लगानी गर्ने कृषिजन्य वस्तुको बीमा कार्यक्रम बजेटमैं ल्याउनुपर्छ। कृषि उत्पादनसँगै मझौला उद्योग, फलफूल उत्पादनसँगै जुस उद्योग, भेंडापालनसँगै कपडा उद्योग, आलु उत्पादनसँगै चिप्स उद्योग आदि स्थापनामा जोड दिनुपर्छ। स्थानीय तहमा कृषि उपजको प्रशोधन गर्न पूर्वाधार निर्माण र पूँजी पलायन नहुने गरी सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्छ।
सरकारले अब चारवटा आर्थिक प्राथमिकतामा अर्जुनदृष्टि लगाएर काम गर्नु अपरिहार्य छ। ती प्राथमिकता हुन्– उद्यमशीलता, उत्पादकत्व, रोजगार सिर्जना र आर्थिक सम्प्रभुता। आर्थिक सन्दर्भको विशिष्ट कुरा गर्दा सरकार, निजी क्षेत्र, बजार, उपभोक्ता र विकास साझेदारहरू यसका प्रत्यक्ष सरोकारवाला हुन्। ती सबैलाई समेटेर अघि बढ्ने आधार आगामी बजेटले तय गर्न सक्नुपर्छ। दुई तिहाइ नेपालीको आर्थिक गतिविधिको आधार अझै कृषि छ। युवाहरू अहिले कृषिमा केही गरौं भनेर सक्रियताका साथ लागिपरेका छन्। ऊर्जाशील युवाहरू लागेका बेला काम गर्ने हो भने, सरकारले कृषिमा आत्मनिर्भर बनेर निर्यात गर्ने जुन लक्ष्य लिएको छ, सजिलै सफलता प्राप्त गर्न सक्छ। उत्पादित उपजको सही ढुवानी, समयमा बीउबिजनको व्यवस्था, उचित मूल्य शृङ्खला र सहकारीमार्फत् बजारीकरणको काम गर्ने हो भने कृषिमा अब्बल हुने यो उपयुक्त मौका हो। एउटा साँचो तथ्य यो पनि हो, युवामा धैर्य कम हुन्छ। जसका कारण भनेजस्तो परिणाम नआएपछि कृषिप्रति निराशा बढ्ने, फेरि विदेश जानुपर्ने बाध्यता बढ्न सक्ने खतरा छ। जसका लागि सरकार साँच्चै इमानदार हुनु जरुरी छ। यसका लागि युवा लक्षित कार्यक्रमहरू ल्याउने, चक्लाबन्दीमा खेती गरिरहेका युवाहरूलाई सुलभ कर्जा दिलाउने, कृषि परियोजनाका लागि आह्वान गरी द्रुत गतिमा कार्यान्वयनमा जानु आवश्यक छ।
विदेशमा बसेर राम्रो शिक्षा र सीप लिएका नेपाली युवालाई स्वदेश फर्काउन र उनीहरूबाट काम लिन सक्नुपर्छ। सरकारी सेवादेखि अन्य रोजगारदाताको यसतर्फ खासै चासो, योजना र पहल देखिएको छैन। उदाहरणले के देखाएको छ भने नेपाली शिक्षा प्रणाली श्रमको प्रकृति अनुसार वर्ग अहङ्कारलाई सम्मान गर्न क्रमशः असफल देखिएको छ। यसले श्रम संस्कृतिमा चरम विचलन ल्याएको छ। नेपालमैं बढी तलब पाउँदा पनि नगर्ने र त्यही काम विदेश गएर गर्न उद्यत हुनेहरूको सङ्ख्या नाटकीयरूपले बढेको छ। यसलाई सम्बोधन गर्न एउटा राष्ट्रिय सोच निर्माण हुनु अहिलेको आवश्यकता हो। यसतर्फ सरकार संवेदनशील हुनैपर्छ। त्यसैले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट परम्परागत ढर्राबाट माथि उठेर लोक–रिझ्याइ र कर्मकाण्डी नभई जोखिम मोलेर नवअवसरबाट फाइदा उठाउन सक्ने चुस्त, ठीक्क आकारको र कार्यान्वयनयोग्य हुनुपर्छ। यसले सामाजिक दायित्व, मितव्ययिता र उत्पादकत्वको सिद्धान्त अनुसरण गर्नुपर्छ।