प्रस, वीरगंज, १८ जेठ/
सङ्घीय सरकारका अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लागि ल्याएको १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेटबारे प्रदेश २ को भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनलले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले सरकारको बजेट महŒवाकाङ्क्षी मात्र भएको तर व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न निकै समस्या हुने टिप्पणी गरेका छन् ।
“महŒवाकाङ्क्षी जस्तो देखिने तर पूरा गर्न र गराउने सन्दर्भमा बजेट झन्झटिलो र अपूरो छ,” उनले भने, “अहिलेको विपद्को समयमा विदेशबाट आएका नेपाली युवाका लागि स्वदेशमैं रोजगारका योजना आउँछ होला सोचिएको थियो तर रोजगार दिने सरकारले भनेको छ, तर कसरी दिने त्यसबारे बजेट मौन छ ।”
उनले राज्यले कोरोना महामारीसँग जुध्न प्रदेश २ सरकारलाई पनि स्पेशल प्याकेजको आह्वान गरे तापनि केन्द्र सरकारले प्रदेश २ सरकार र यहाँको जानताको भावनासँग खेलवाड गरेको पनि उनको आरोप छ ।
मानव सूचकाङ्कको आधारमा नेपालको ७ प्रदेशमध्ये प्रदेश २ र कर्णाली प्रदेश सबैभन्दा पछि परेको हँुदा यहाँका लाखौं जनताको लागि केन्द्र सरकारले छुट्टै स्पेशल प्याकेज दिन बजेटमा कुनै व्यवस्था नगरेकोे हँुदा यसपालिको बजेट पनि पुरानै ढर्राको रहेको उनको तर्क छ ।
“बजेटमा अर्थमन्त्रीज्यूले केही नयाँ योजना पनि ल्याउनुभएको छ, तर कतिपय ठाउँमा पुरानै गीत गाएको जस्तो सुनिएको छ,” उनले टिप्पणी गर्दै भने, “विदेशबाट आउने ३० लाख नेपाली नागरिकलाई कृषि र सिंचाइ क्षेत्रमा कसरी केन्द्रीकृत गरी रोजगार दिन सकिन्छ भन्नेबारेमा पनि सरकारको बजेट अपूरो छ ।” उनले प्रदेश २ का आठ जिल्लामा अस्पताल बनाउने वा भएका अस्पताललाई पनि पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरेको र कोरोना महामारीमा फ्रन्टलाइनमा काम गर्नेहरूको लागि पनि उपयुक्त सुविधा नल्याएको उनले आरोप लगाए । केन्द्र सरकारले ७ प्रदेशलाई समानीकरण अनुदानतर्पm ५५ अर्ब १७ करोड अनुदान छुटयाएको छ । यसरी एक प्रदेशलाई पौने ८ अर्ब जति अनुदान पाइने अनुमान गरिएको छ ।
प्रदेश २ को बजेट ३५ अर्बको हाराहारीमा
प्रदेश २ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा करीब ३५ अर्बको हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनलका अनुसार गत वर्ष करीब ३० अर्बको बजेट ल्याइएकोमा यस वर्ष ३२ देखि ३५ अर्बको हाराहारीमा बजेट आउन सक्ने अनुमान छ ।
“प्रदेश २ को मन्त्रिपरिषद्मा आर्थिक मामिलामन्त्री विजय यादवजीले आगामी बजेटबारे छलफल शुरू गरिसकेका छन्,” उनले भने, “थप योजना र सरकारको लक्ष्यबारे पनि सरोकारवालाहरूसँग छलफल भइरहेको छ ।” आगामी वर्षको बजेट प्रदेश २ सरकारको दुईवटा कुरामा मात्र निर्भर रहनेछ । पहिलो, कोरोना महामारीलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने, दोस्रो, कोरोना नियन्त्रणपछि यहाँ उत्पन्न हुने बेरोजगारी, गरीबी, उद्योग–व्यापारलगायत क्षेत्रलाई कसरी माथि उठाउने ।
“कृषि र सिंचाइमा केन्द्रित रहेर प्रदेश २ सरकारले बजेट ल्याउन लागेको छ, विदेशबाट आएका प्रदेश २ का युवाहरूलाई आफ्नै गाउँठाउँमा केही गरेर जीवन बिताउने र कोरोनाको असरबाट बिस्तारै जीवनस्तर माथि उकास्ने लक्ष्य राखेका छौं,” उनले भने । त्यसपछि शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्ने तयारी छ ।
सङ्घीय सरकारका अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लागि ल्याएको १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेटबारे प्रदेश २ को भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनलले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले सरकारको बजेट महŒवाकाङ्क्षी मात्र भएको तर व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न निकै समस्या हुने टिप्पणी गरेका छन् ।
“महŒवाकाङ्क्षी जस्तो देखिने तर पूरा गर्न र गराउने सन्दर्भमा बजेट झन्झटिलो र अपूरो छ,” उनले भने, “अहिलेको विपद्को समयमा विदेशबाट आएका नेपाली युवाका लागि स्वदेशमैं रोजगारका योजना आउँछ होला सोचिएको थियो तर रोजगार दिने सरकारले भनेको छ, तर कसरी दिने त्यसबारे बजेट मौन छ ।”
उनले राज्यले कोरोना महामारीसँग जुध्न प्रदेश २ सरकारलाई पनि स्पेशल प्याकेजको आह्वान गरे तापनि केन्द्र सरकारले प्रदेश २ सरकार र यहाँको जानताको भावनासँग खेलवाड गरेको पनि उनको आरोप छ ।
मानव सूचकाङ्कको आधारमा नेपालको ७ प्रदेशमध्ये प्रदेश २ र कर्णाली प्रदेश सबैभन्दा पछि परेको हँुदा यहाँका लाखौं जनताको लागि केन्द्र सरकारले छुट्टै स्पेशल प्याकेज दिन बजेटमा कुनै व्यवस्था नगरेकोे हँुदा यसपालिको बजेट पनि पुरानै ढर्राको रहेको उनको तर्क छ ।
“बजेटमा अर्थमन्त्रीज्यूले केही नयाँ योजना पनि ल्याउनुभएको छ, तर कतिपय ठाउँमा पुरानै गीत गाएको जस्तो सुनिएको छ,” उनले टिप्पणी गर्दै भने, “विदेशबाट आउने ३० लाख नेपाली नागरिकलाई कृषि र सिंचाइ क्षेत्रमा कसरी केन्द्रीकृत गरी रोजगार दिन सकिन्छ भन्नेबारेमा पनि सरकारको बजेट अपूरो छ ।” उनले प्रदेश २ का आठ जिल्लामा अस्पताल बनाउने वा भएका अस्पताललाई पनि पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरेको र कोरोना महामारीमा फ्रन्टलाइनमा काम गर्नेहरूको लागि पनि उपयुक्त सुविधा नल्याएको उनले आरोप लगाए । केन्द्र सरकारले ७ प्रदेशलाई समानीकरण अनुदानतर्पm ५५ अर्ब १७ करोड अनुदान छुटयाएको छ । यसरी एक प्रदेशलाई पौने ८ अर्ब जति अनुदान पाइने अनुमान गरिएको छ ।
प्रदेश २ को बजेट ३५ अर्बको हाराहारीमा
प्रदेश २ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा करीब ३५ अर्बको हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनलका अनुसार गत वर्ष करीब ३० अर्बको बजेट ल्याइएकोमा यस वर्ष ३२ देखि ३५ अर्बको हाराहारीमा बजेट आउन सक्ने अनुमान छ ।
“प्रदेश २ को मन्त्रिपरिषद्मा आर्थिक मामिलामन्त्री विजय यादवजीले आगामी बजेटबारे छलफल शुरू गरिसकेका छन्,” उनले भने, “थप योजना र सरकारको लक्ष्यबारे पनि सरोकारवालाहरूसँग छलफल भइरहेको छ ।” आगामी वर्षको बजेट प्रदेश २ सरकारको दुईवटा कुरामा मात्र निर्भर रहनेछ । पहिलो, कोरोना महामारीलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने, दोस्रो, कोरोना नियन्त्रणपछि यहाँ उत्पन्न हुने बेरोजगारी, गरीबी, उद्योग–व्यापारलगायत क्षेत्रलाई कसरी माथि उठाउने ।
“कृषि र सिंचाइमा केन्द्रित रहेर प्रदेश २ सरकारले बजेट ल्याउन लागेको छ, विदेशबाट आएका प्रदेश २ का युवाहरूलाई आफ्नै गाउँठाउँमा केही गरेर जीवन बिताउने र कोरोनाको असरबाट बिस्तारै जीवनस्तर माथि उकास्ने लक्ष्य राखेका छौं,” उनले भने । त्यसपछि शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्ने तयारी छ ।