ओमप्रकाश खनालवीरगंज, राज्यको योजनाबद्ध प्रवद्र्धनका कारण मुख्य औद्योगिक र व्यावसायिक क्षेत्रको रूपमा स्थापित भएको होइन। आर्थिक विकासको कुरा गर्दा वीरगंजको सम्भाव्यताको कुरा सबैभन्दा अगाडि आउँछ। तर वीरगंजको दैनिकीले त्यसको साँचो प्रतिफल चाख्न पाएको छैन। आशैआशमा अल्झिएको वीरगंजले औसत निराशा नै हात पारेको छ। सङ्घ सरकारले आगामी वर्ष २०७७/७८ का लागि ल्याएको बजेटमा पनि यही विडम्बना पुनरावृत्ति भएको छ।
उपभोगका हिसाबले काठमाडौं उपत्यका अग्रभागमा रहे पनि उत्पादन र आपूर्तिमा वीरगंजको भूमिका अतुलनीय छ। समुद्री बन्दरगाहसितको सबैभन्दा निकटको दूरी मात्र नभएर आयात–निर्यात कारोबारको मुख्य नाका, नेपालमैं एकमात्र रेलवे सेवा विस्तार भएको सुक्खा बन्दरगाह, एकीकृत जाँच चौकी, अन्य पूर्वाधारहरूले पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा वीरगंजको महत्वलाई स्थापित गरेको छ। वीरगंज देशकै मध्यभागमा रहनुले यहाँबाट ढुवानी सहज छ। तर यी पूर्वाधारको दोहनबाट स्थानीय जनजीवनले उपलब्धिभन्दा सकस नै बढी पाएको अनुभव वीरगंजका बासिन्दासँग छ।
कहिले आन्दोलनको सकस त कहिले केन्द्रीय सत्ताको उपेक्षाको पीडा। समृद्धिका आधारहरू वीरगंजको बाटो भएर भित्रिइराखेका छन्। वीरगंजले त्यसको उपभोग गर्न पाएको छैन, टुलुटुलु हेरेर बसिराखेको छ। सङ्घीयतापछि यो विडम्बनाले निकास पाउने अपेक्षामा वीरगंजले ठूलो बलिदान ग–यो। समय फेरियो, सत्ता बदलियो, सत्ता सञ्चालन गर्ने पात्र फेरिए। तर शासकको प्रवृत्ति बदलिएन। केन्द्रीय, प्रादेशिक वा स्थानीय, सबै खाले सत्ता वीरगंजप्रति इमानदार देखिएको प्रमाण अहिलेसम्म पाइएको छैन। प्रत्येक वर्षका बजेट वक्तव्यप्रति वीरगंजले आशा भने छोडेको छैन। तर भागमा औसत निराशाबाहेक केही पनि परेको छैन।
अहिलेसम्म वीरगंज र आसपासका क्षेत्रमा निर्माण भएका र योजनामा राखिएका योजनाले सङ्घीय राजधानीसितको सम्पर्कलाई मुख्य उद्देश्यमा राखेका छन्। जस्तो कि वीरगंजमा निर्माण भएको एकीकृत जाँच चौकी र सुक्खा बन्दरगाहबाट दैनिक हजारभन्दा बढी साधन ओहोरदोहोर गर्दछन्। औद्योगिक कच्चा पदार्थदेखि तयारी उत्पादनको ढुवानी हुन्छ। ती सबैजसो काठमाडौं उपत्यकाको बजारलक्षित उपक्रम हुन्। वीरगंज उत्पादन र आपूर्तिको मुहान त बनेको छ, तर त्यसको लाभ स्थानीय जनजीवनले पाउन सकेको छैन।
आर्थिक गतिविधिको मुहान मानिएको वीरगंजमा गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, सामाजिक विभेद र राज्यको उपेक्षा छ। यो बजेटमा मात्र होइन, अन्य सरोकारहरूमा पनि प्रकट भइराखेको छ। आर्थिक विकासका पूर्वाधारभित्र पनि पूर्वाग्रहको आभास हुन्छ।
बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगको मूल्य अभिवृद्धिदर सबैभन्दा बढी छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको एउटा अध्ययनले यहाँका उद्योगको मूल्य अभिवृद्धि औसतभन्दा ३ गुणाभन्दा बढी देखाएको थियो। यो तथ्याङ्क मात्रै पनि उत्पादनका क्षेत्रमा वीरगंज क्षेत्रको महत्व बुभ्mन पर्याप्त हुन सक्छ। यो कोरिडोरको अवस्थिति, वैदेशिक व्यापारमा सहजता, भौगोलिक अवस्थिति र यहाँका पूर्वाधारले वीरगंज क्षेत्रको औद्योगिक र व्यावसायिक महत्वलाई स्थापित गरेका हुन्। वीरगंज क्षेत्रका यी विशिष्टता राज्यको रणनीतिक योजनाको उपज भने होइन।
डेढ दशकदेखि वीरगंजमा सञ्चालन भइराखेको र पछिल्ला वर्षमा सञ्चालनमा आएको एकीकृत जाँचचौकीको पूर्वाधारमा पर्याप्त प्रश्न उठेका छन्। बढ्दो व्यापारको तुलनामा ती पूर्वाधार साँघुरा भइसकेका छन्। विस्तारका योजना पनि राखिएका छन्। तर योजना आफैंमा अलमलमा जेलिएका छन्। एकीकृत जाँचचौकी र बन्दरगाहबीचको जग्गा अधिग्रहण गरेर यी संरचनालाई विस्तारको योजना वर्षौंदेखि रोकिएको छ।
अहिले लकडाउनका कारण बन्दरगाहमा कन्टेनरको चापले व्यवस्थापनमा कठिनाइ भइराखेको छ। वीरगंज मात्र होइन, भारतका कोलकाता र विशाखापट्टनम् बन्दरगाहमा समेत नेपाली आयातकर्ताका मालसामान अड्किएका छन्। यस्ता असहजतालाई सामना गर्ने सक्ने पूर्वाधारको तयारीमा सरकारको चासो जान सकेको छैन। यो वीरगंज मात्र नभएर समग्र अर्थव्यवस्थाको व्यवस्थापनसँग जोडिएको विषय हो।
सरकार निर्यात अभिवृद्धिको कुरा गर्दछ, तर वर्षौंदेखिका कोलकाता बन्दरगाह र गोदाम व्यवस्थापनका समस्यामा उदासीन छ। नेपालको ढुवानी लागत प्रतिस्पर्धी क्षमताको अवरोध बनेको छ। प्रतिस्पर्धी उत्पादनविना निकासी अभिवृद्धि सम्भव छैन। भारतका समुद्री बन्दरगाहदेखि सिपिङ कम्पनी, रेलसेवा, आन्तरिक बन्दरगाह व्यवस्थापन र ढुवानीलगायतका लागत न्यूनीकरणको योजना सरकारको नीति र कार्यक्रममा देख्न पाइएको छैन। वैदेशिक व्यापारघाटा न्यूनीकरणको कुरा गर्ने सरकारले यस्ता योजनामा चासो नराख्नु भनेको हचुवा पारा हो। अरू त परको कुरा, सरकारले बाराको सिमरामा बनाउने भनेको विशेष आर्थिक क्षेत्र, गार्मेन्ट प्रशोधन क्षेत्रसमेत बजेटमा कहिले पर्ने कहिले हराउने लुकामारी चलिराखेको छ।
आर्थिक समृद्धिमा यातायात र पारवहनको कति महत्व छ भन्ने त सरकारले राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा राखेकामध्ये अधिकांश योजना पारवहन र यातायातलक्षित हुनुले पनि प्रमाणित हुन्छ। गौरवका २१ योजनामध्ये १० वटा सडक र हवाई यातायातका योजना छन्। गौरवका आयोजनाको गति र छुट्याइएको बजेट हेर्दा योजना पूरा हुँदासम्म त्यसको उपयोगिता नै समाप्त हुने हो कि भन्ने लाग्न थालिसकेको छ। संसद्को विकास समितिले राष्ट्रिय गौरवका योजनामा ६ वर्षभन्दा बढी समय नलगाउन निर्देशन दिएको छ। तर हामीकहाँ ३० वर्षदेखिका योजनालाई गौरवको योजना भन्दै लज्जाको प्रदर्शन भइराखेको छ।
विगत २५ वर्षदेखि राष्ट्रिय गौरवको नाममा चर्चामा रहेको आयोजना निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउन अझै ५ वर्ष लाग्ने एउटा अध्ययनले देखाएको थियो। तर त्यसका लागि आवश्यक बजेटको उपलब्धता मुख्य शर्त हुने नै भयो। सरकारले यो वर्षको बजेटको भरमा आयोजनाको बस्ती स्थानान्तरणबाट उँभो लाग्ने देखिएको छैन। निजगढबाटै काठमाडौं जोड्ने द्रुतमार्गको निर्माणमा पनि पछिल्लो समयमा आशङ्काको बादल मडारिन थालेको छ। ४ वर्षमा निर्माण पूरा गर्ने भनेर नेपाली सेनालाई निर्माणको काम सुम्पिइएको थियो। सेनाले जिम्मा लिएकै २ वर्ष बितिसकेको छ। आगामी वर्षका लागि सरकारी बजेटमा यो योजनाका लागि ८ अर्ब रुपैयाँ बजेट परेको छ। कुल ११२ अर्ब रुपैयाँ खर्च अनुमान गरिएको योजनामा वर्षको ८/१० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट पर्न सकेको छैन भने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ, काम कति वर्षमा पूरा होला। त्यसमा पनि बर्सेनि बढ्दै जाने लागतको मूल्य बेग्लै छ। योजनामा सरकारी शैलीको दुर्गति द्रुतमार्गले पनि खेपेको छ। यति हचुवा पारा भयो कि, पहिला काम अघि बढाएर डिपिआर खोज्नेतिर लागियो। विकास योजनामा योभन्दा गाईजात्रा के होला ? पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग, वीरगंज–काठमाडौं रेलमार्ग र सिमरा–बर्दिवास रेलमार्गका कुरा सुनिएको छ। तर कार्यस्थलमा प्रगति देखिएको छैन। जनकपुर–जयनगर रेलमार्ग तयार भइसकेको छ। प्रत्येक वर्षका बजेटमा यसो गरिनेछ, उसो गरिनेछ भन्ने शब्दावली हुबहु पर्नु भनेको कार्यान्वयनमा असफलता हो। कार्यान्वयन हुनै नसक्ने बजेटको के अर्थ ?
वीरगंजको महत्व समग्र प्रदेश २ कै पहिचानसित जोडिएको छ। त्यो आर्थिकरूपमा होओस् वा राजनीतिक आरोह–अवरोहका दृष्टिमा वीरगंजको स्थान उच्च छ। तर यहाँको अर्थ–सामाजिक दैनिकीले यसको अनुभूति पाउन सकेको छैन। जो यस वर्षको बजेटमा पनि पुनरावृत्ति भएकै छ। यो वीरगंजले आर्थिक सम्भाव्यताको मामिलामा आफूलाई आफ्नै बलमा अग्रभागमा स्थापित गरे पनि एउटा सक्षम नेता उत्पादन गर्न नसक्नुको पीडा पनि हो। अन्य क्षेत्रमा आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणका दृष्टिले न्यून महत्वका योजनामा अर्बौं रकम खर्चिने तारतम्य मिलाइएका छन्। वीरगंज क्षेत्रका लागि मात्र नभएर समग्र अर्थतन्त्रकै सम्भाव्यतासँग गाँसिएका निजगढ विमानस्थल, द्रुतमार्ग, विशेष आर्थिक क्षेत्र, गार्मेन्ट प्रवद्र्धन क्षेत्र, औद्योगिक कोरिडोर, व्यापारिक मार्गको पूर्णताजस्ता योजनाका निम्ति बजेट आकाशको फल हुनु नेतृत्वको नालायकी पनि हो।
वीरगंज २ प्रदेशको एकमात्र यस्तो महानगर हो, जसको राजनीतिक धरातल पनि केन्द्रीय सत्ताइतर छ। क्षेत्रीय राजनीतिको भरथेगमा पनि वीरगंजको भूमिका विशिष्ट छ। यही कारण वीरगंजप्रति केन्द्रीय सत्ताको आग्रह फरक हुन सक्छ। तर यो क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको मौनता भने सन्देहजनक छ। वीरगंजले पठाएका नेताहरू रूपान्तरणकारी एजेन्डामा मौन र सामाजिक सञ्जालमा मात्र बढी सक्रिय हुनुको परिणाम, वीरगंज अवसरका आयामहरूबाट सधैं ठगिइराखेको छ।
