नारायणप्रसाद चापागाईं
नेपालमा अहिलेसम्म २५८ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । जसमध्ये अधिकांश सङ्क्रमित भारतबाट भित्रिएका व्यक्ति र तीमार्फत् सङ्क्रमित भएका अन्य व्यक्तिहरू छन् । भारतसँगको खुला सिमानाको कारण आवागमनलाई नियमन र नियन्त्रण गर्न नसक्दा विगतमा देखा परेका यावत समस्याहरूको अतिरिक्त यसपालि भारतकै कारण नेपालले कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको अत्यधिक जोखिम बेहोर्नुप¥यो । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिद्वारा सीमाबद्ध भएको र भारत स्वतन्त्र भएपश्चात् सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिद्वारा अनुमोदित नेपाल र भारतको सीमानाका हालको दिनसम्म पूर्णतः खुला र निर्बाध रहिआएको छ ।
सीमा क्षेत्र, विवाद र अतिक्रमित क्षेत्र
तत्कालीन सुगौली सन्धिपश्चात् नेपाल–भारत सीमाको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको करीब १०२७ किलोमिटर क्षेत्रमा ८५५३ वटा सीमा स्तम्भ (जङ्गे पिलर) गाडी नेपाल र भारतको सीमा क्षेत्र निर्धारण गरियो । जुन क्षेत्र दशगजा नामले परिचित छ । हाल नेपाल–भारतबीचको सीमा छुट्याउन गाडिएका स्तम्भहरूमध्ये करीब ३२०० स्तम्भ सीमा क्षेत्रबाट हराएको अध्ययनले देखाएको छ । भारतसँग सिमाना जोडिएका २६ जिल्लामध्ये २३ जिल्लाका ७१ स्थानमा सीमा विवाद छ । मुख्यतः कालापानी क्षेत्र र नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रको सीमा विवाद बेलाबेला उत्कर्षमा पुग्ने गर्दछ । सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले आफ्नो पुस्तक ‘सीमा सङ्ग्राम’मा २३ जिल्लामा दार्चुलादेखि ताप्लेजुङसम्म ६०,६२७ हेक्टर जमीन भारतले मिचेको जनाएका छन् । अध्ययनका अनुसार सबैभन्दा बढी जमीन कालापानी, लिपुलेक क्षेत्रमा मिचिएको छ, जुन भक्तपुर जिल्लाले ओगटेभन्दा तीन गुणा बढी भूभाग हो । भारतले त्यहाँको १४ हजार हेक्टरभन्दा बढी जमीन मिचेको पाइएको छ ।
सर्भे अफ इन्डियाले नेपाली भूभागसमेत भारततर्फ पर्ने गरी नोभेम्बर २०१९ यता दुईवटा राजनीतिक नक्शा प्रकाशन गरेपछि नेपालमा त्यसको चर्काे विरोध भएको थियो । हालै मात्रै भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्र्दै तिब्बतमा रहेको कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि नयाँ बाटो खोलेको छ । भारतको उत्तराखण्डस्थित धार्चुला क्षेत्रको पिथौरागढबाट नेपालको दार्चुलाको गुञ्जी क्षेत्र हुँदै लिपुलेक पुग्ने सडकमार्ग भारतले खोलेको हो । सन् १८१६ को सुगौली सन्धि अनुसार काली नदी पूर्वका सम्पूर्ण भूभाग नेपालको हो । लिम्पियाधुरा मुहान भएको नदी नै सीमा नदी भएकोले गुञ्जी, गब्र्याङ, कुटियाङ्ग्दीलगायतका सम्पूर्ण भूभाग नेपालको हो ।
सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपाली भारतीय पक्षको हेपाह प्रवृत्ति, विस्तारवादी नीति र भूमि अतिक्रमणको शिकार भएका छन् । सीमा क्षेत्रका नेपालीले भारतीयको सीमा अतिक्रमण रोक्न पटकपटक सरोकारवालाहरूसमक्ष अनुरोध गर्दा कुनै सुनुवाइ नभएको गुनासो गर्छन् । नेपाली शासकवर्ग भारतीय शासकहरूको अगाडि लाचार र निकम्मारूपमा प्रस्तुत भएको भनी आक्रोश व्यक्त गर्छन् ।
अपराधको जड– खुला सिमाना
खुला सिमानाकै कारण बर्सेनि अर्बौं भन्सार राजस्व छली गरेर मालसामान आयात–निर्यात भइरहेको छ । खुला सीमाको फाइदा उठाइ हिंसा भड्काउने अवाञ्छित तŒवहरू नेपाल प्रवेश गरी दिनदहाडै हत्या, हिंसा र अपहरणजस्ता अपराध कर्म गरी भागेर पारि जाने गरेको तीतो यथार्थ छ । तराईमा घट्ने ठूलठूला चोरी, तस्करी, डकैती, राजनीतिक अपराध गर्ने अपराधीहरूलाई समेत खुला सिमानाले सधैं लुक्न र भाग्न सहयोग पु¥यायो । खुला सीमाकै कारण लागूपदार्थ ओसारपसार र तस्करी मौलाउँदो छ । नेपाली स्वाभिमानलाई तहसनहस पार्ने खालका चेलीबेटी बेचबिखन, अपहरण, बन्धक, अवैध हातहतियारको व्यापार, अवैध कामदार निर्यातजस्ता काला धन्धाहरू पनि खुला सीमाकै कारण फस्टFउँदो छ । तराईमा वर्षाैंदेखि बसोबास गर्दै आएका तर नागरिकताविहीन रैथाने आदिवासीहरूलाई नागरिकता वितरणको प्रक्रिया शुरू हुनासाथ सीमा क्षेत्रका भारतीयहरू नेपाली नागरिकता लिन अनेक हतकण्डा अपनाउँछन् । २०६३ सालमा तराई क्षेत्रमा करीब २५ लाख नागरिकता वितरण हुँदा थुप्रै भारतीयले नागरिकता उछिट्टयाएका प्रमाणहरू समयसमयमा बाहिर आइरहेकै छ । यो सबै निर्बाध खुला सिमाना र सिमाना व्यवस्थित हुन नसक्दाको उपज हो । खुला सिमाना व्यवस्थित मात्रै गर्न सकियो भने नेपालका आधाआधी मुख्य समस्याहरू निराकरण हुन्छन् । अर्काेतिर, भारत आपैंmले कहिले नेपालबाट नक्कली भारतीय नोटहरू भित्रियो भन्ने गरेको सुनिन्छ त कहिले नेपालको भूमि प्रयोग गरेर भारतमा आतङ्कवादी गतिविधि हुन सक्ने सम्भावना छ, सुरक्षा चुनौती बढ्यो भनेको सुनिन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ र नेपाल
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा मेक्सिको सिमानामा पर्खाल लगाउने एजेन्डा राखेर निर्वाचन जिते । ह्वाइट हाउस प्रवेश गरेकै दिन छिमेकी देश मेक्सिकोको सिमानामा २२००० माइल लामो पर्खाल लगाउने महŒवाकाङ्क्षी योजनाको उद्घोष गरे । मेक्सिको देशको स्थलमार्ग हुँदै अमेरिका प्रवेश गर्ने गैरकानूनी आप्रवासीलाई रोक लगाउनु यसको मुख्य उद्देश्य हो । पछिल्लो समय इस्लामिक सङ्गठनहरूको आतङ्ककारी गतिविधि बढ्नु र ती गतिविधिमा क्रिश्चियनहरू मुख्य निशानामा परेको कारण पनि ट्रम्पले मुस्लिम र अन्य देशका आप्रवासीहरूसमेत प्रवेश गर्ने प्रमुख स्थलमार्गका रूपमा रहेको मेक्सिको सिमानामा पर्खाल लगाउने योजना अघि बढाएका हुन् । त्यसो त कोरोना महामारीको चपेटामा परेर ठूलो आर्थिक सङ्कट बेहोर्नुपरेकोले अमेरिकामा तत्काल उक्त महŒवाकाङ्क्षी योजना अघि बढ्न सक्ने देखिंदैन । यद्यपि अमेरिकाले आफ्नो सार्वभौमिकता रक्षा खातिर स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छ ।
मङ्गोलियालीको आक्रमणबाट चिनियाँ साम्राज्यलाई जोगाउन सन् १३०० को मध्यतिर मिंग डाइनेस्टीले मङ्गोलियासँगको सिमाना अर्थात् पहाडै पहाडको टुप्पोमा ६,००० किलोमिटरभन्दा लामो ग्रेटवाल निर्माण गरे । जसलाई अहिले ‘ग्रेट वाल अफ चाइना’ भनेर चिनिन्छ । नेपालको जम्मा सीमा क्षेत्रको लम्बाइ २,९२६ किलोमिटर छ । जसमध्ये भारतको सीमा क्षेत्र १,६९० किलोमिटर र चीनतर्फको सीमा क्षेत्र १,२३६ किलोमिटर लामो छ । यसरी हेर्दा ग्रेटवालको लम्बाइले नेपाललाई दुई फन्को लगाउन पुग्छ ।
सीमा छुट्याउन लगाइएका पर्खालका अन्य उदाहरणमा दोस्रो विश्वयुद्धपछि पूर्वी जर्मनी र पश्चिम जर्मनीलाई छुट्याउन लगाइएको वर्लिनको पर्खाल
(सन् १९८९ मा भत्काइएको), उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरियाबीच लगाइएको पर्खाल वा स्तम्भहरूलाई लिन सकिन्छ । जसले देशको राष्ट्रियता र सार्वभौमिक अखण्डताको रक्षाको सन्दर्भमा विशेष महŒव राख्दछन् ।
यस प्रकार खुला सिमानाले सिर्जित समस्याको बोध र अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भको अध्ययनपश्चात् नेपालले पनि विद्यमान परिप्रेक्ष्यमा यावत समस्या समाधानार्थ सिमानामा पर्खाल, स्तम्भ वा स्थायी संरचनाको निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने अधिकांशको धारणा हुन सक्दछ ।
ठोस पहलकदमी कहिले लिने ?
यतिखेरको भारतका सीमा जोडिएका विभिन्न प्रान्तहरूमा कोरोनाको सङ्क्रमण बढिरहेको बेला ती सङ्क्रमित ठाउँबाट नेपालमा भारतीयहरू प्रवेश नगरून् भन्ने उद्देश्यले सीमानाकामा कडाइ गर्न जुन चुनौती र समस्या देखिएको छ, यसअघि नै सीमा व्यवस्थित गर्न सकिएको भए अहिले आवागमनलाई नियन्त्रण र नियमन गर्न निश्चय नै सहज हुन्थ्यो । तर आजका दिनसम्म सीमा व्यवस्थापनको ठोस पहलकदमी हुन सकेन । नेपाल र भारतबीचमा हालसम्म भएका सन् १९५० लगायतका सन्धि, सम्झौता पुनरावलोकन, परिमार्जन र खारेजी, सीमा व्यवस्थापनलगायतका विषयमा प्रतिवेदन बुझाउने गरी दुवै देशका उच्चस्तरीय तहबाट चार वर्षअघि नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (इपिजी)गठन भई ९ पटकसम्म बैठक बसी इपिजीले सामूहिक प्रतिवेदन तयार गरेको दुई वर्ष हुन लाग्दासमेत भारतीय पक्षबाट उक्त प्रतिवेदन ग्रहण नहुनु र चासो नदेखाउनु आपैंmमा संशय र विडम्बनाको विषय हो ।
सीमा व्यवस्थापनमा कठिनाइ
नेपाल–भारत सीमाको सन्दर्भ आउँदा केही भारतीय कूटनीतिज्ञले सन् १९५० को सन्धिको हवाला दिंदै सिमाना खुला राखिनुपर्ने तर्क गरेका छन् । यस सन्धिका १० मध्ये कुनै पनि धारामा सिमाना खुला राख्नुपर्ने भनेर कहींकतै उल्लेख छैन । सोही सन्धिको धारा ७ ले भनेको छ ूनेपाल सरकार र भारत सरकारले आफ्नो राज्य क्षेत्रभित्र रहेका अर्काे मुलुकका रैतीलाई निवास, सम्पत्तिको भोग, व्यापार, वाणिज्यमा भाग लिन, चलफिर गर्न र अरू त्यस्तै प्रकारका विशेषाधिकारहरूका विषयमा पारस्परिक तौरले समान विशेषाधिकार लिनलाई कबुल गर्छन् । योबाहेक सो सन्धिले सीमासम्बन्धी कुनै कुरा बोलेको छैन । यसरी सन्धिमा कहींकतै नभएको विषयमा बहस गर्न खोज्दा सन्धिलाई इङ्गित गर्दै सिमाना खुला रहिरहनुपर्ने तर्क गर्ने केही भारतीय कूटनीतिज्ञहरू नेपालमा स्थायित्व, शान्ति र स्थिरता देख्न नचाहनेहरू हुन् । अर्कोतिर, तराईवासीहरूको भारतका सीमावर्ती प्रान्तहरूसँग ‘रोटीबेटी’को सम्बन्ध छ । सीमावर्ती क्षेत्रका अधिकांश तराईवासी दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरू किनमेल गर्नकै लागि भारतीय बजारमा जाने गर्छन् । मधेसमा बसोबास गर्ने अधिकांश मधेसी का भारतमा नातासम्बन्धहरू छन् । यस अवस्थामा भारतको सीमानाकामा पर्खाल, स्तम्भ वा स्थायी संरचना बनाउनु वा परिचयपत्रमार्फत् आवागमन व्यवस्थित गरी सीमा व्यवस्थापन गर्नु कम चुनौतीपूर्ण छैन । कोरोना भाइरसको महामारी हाम्रोअघि चुनौतीको पहाड बनेर उभिएको वर्तमान अवस्थामा कोरोनामाथि विजय प्राप्त गर्नु यतिखेर एकमात्र ध्येय बनेको छ । भारतले यतिखेरै नेपालको भूमि मिचेर मानसरोवर जोड्ने बाटो बनाउँदा हामीले टुलुटुलु हेर्नुबाहेक केही गर्न सकेका छैनौं ।
अबको बाटो
सीमा व्यवस्थापनमा नेपालको मात्रै एकतर्फी हित छैन भन्ने कुरा भारतले राम्रोसँग बुझेको छ । फेरि पनि भारत सरकारसमक्ष उसकै शब्दहरू सापटी लिई खुला नाकाको कारण नेपाली भूमिको प्रयोग गरी भारतमा आतङ्कवादी क्रियाकलाप र अन्य अवैध गतिविधि हुन सक्ने तर्क अघि सारी सीमानाका व्यवस्थापनको लागि विश्वासमा लिन ढिला भइसकेको छ । तत्कालीन इपिजीको नेपालतर्फका सदस्य नीलाम्बर आचार्य भारतीय राजदूत रहेको वर्तमान अवस्थामा राजदूतावासमार्फत् विशेष अग्रसरता देखाउन आवश्यक छ । सन् १९५० को सन्धिलगायत सीमा व्यवस्थापन सम्बन्धमा सुझावसहित दुई वर्षअगाडि नै तयार भएको इपिजीको प्रतिवेदन त्यहाँको सरकारलाई हस्तान्तरण गरी प्रबुद्ध समूहले सिफारिश गरेका सुझाव र सल्लाह मुताबिक समस्या समाधानको यथोचित पहलकदमी लिन अनुरोध गर्न आवश्यक छ । राजनीतिक र कूटनीतिकरूपमा ठोस परामर्श गरी पुराना सन्धिहरूको परिमार्जनद्वारा सीमा व्यवस्थापनको कार्य तुरुन्त अघि बढाउनु आवश्यक छ । यति गर्दा पनि भारत सरकारले चासो नदेखाएमा र हेपाह प्रवृत्ति कायमै राखेमा राष्ट्रिय स्वाभिमान, सार्वभौमिकता र अस्मिता रक्षाको लागि भारतसँगका पुराना सन्धि र सीमा विवादलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नु अन्तिम अस्त्र हुन सक्छ । सीमामा पर्खाल, स्तम्भ, काँडेतार वा स्थायी संरचना बनाउन तत्काल सम्भव नभए पनि हाल कोरोना नियन्त्रणको लागि सीमामा बनाइएका अस्थायी बोर्डर आउट पोस्टलाई स्थायीरूपमा कायम राखी सुरक्षा निगरानी बढाइ आवतजावतलाई नियन्त्रण गर्दै आवागमनमा परिचयपत्रको व्यवस्था गरी नियमन गर्नुपर्दछ ।
(लेखक वीरगंज महानगरपालिकाको कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत हुन् ।)