शीतल महतो
कोरोना भाइरस (कोभिड—१९)को विश्वव्यापी महामारीका कारण यो वर्ष नेपालको रेमिट्यान्स आयमा कमी आउने निश्चित छ। चालू आर्थिक वर्षमा नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स कम्तीमा १० प्रतिशत घट्ने प्रक्षेपण नेपाल राष्ट्र बैंकको छ। तर विश्व बैंकले विश्वभर
रेमिट्यान्सको प्रवाहमा २० प्रतिशत कमी आउँदा नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स भने १४ प्रतिशत घट्न सक्ने आकलन गरेको छ। वैदेशिक रोजगारमा रहेका लाखौं नेपाली कामदारको रोजगार कोरोनाका कारण जोखिममा छ। थुप्रै मुलुकले श्रमिक कटौतीको नीतिसमेत लिइरहेका छन्। यसबाट नेपालको रेमिट्यान्स आय दुई अङ्कको दरमा घट्ने अनुमान गरिएको छ। यसले रेमिट्यान्समा निर्भर परिवारलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने विश्व बैंकको विश्लेषण छ।
रोजगारका लागि धेरै नेपाली युवा जाने खाडी मुलुक (साउदी अरेबिया, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुवेत, ओमान, बहराइन), मलेसिया, युरोप, अमेरिका र छिमेकी मुलुक भारतसमेत अहिले कोरोनाबाट प्रभावित भएका छन् । यसको असर नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्ने निश्चित छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार
कोरोना भाइरसका कारण खाडी मुलुक र मलेसियामा करीब ५० लाख आप्रवासीले रोजगार गुमाउनेछन्। श्रम स्वीकृति जारी गरिएको सङ्ख्याको आधारमा नेपाली कामदार सबैभन्दा बढी खाडी र मलेसियामा छन्। वैदेशिक
रोजगार विभागका अनुसार हालसम्म श्रम स्वीकृति लिएका करीब ४६ लाखमध्ये ९०–९५ प्रतिशत खाडी मुलुक र मलेसियामा जाने गर्छन्। श्रम स्वीकृति लिएकामध्ये यतिखेर ती मुलुकमा २५–३० लाख नेपाली रहेको अनुमान
गरिएको छ। कोरोना त्रास र रोजगार गुमाएका कारण वैदेशिक रोजगारमा गएका युवा फर्कन सक्ने चालू आर्थिक वर्ष मात्र नभई आउँदा केही वर्षसम्म
रेमिट्यान्स नबढ्ने धेरैको अनुमान छ।
कोरोनाका कारण नेपालजस्ता गरीब मुलुकको अर्थतन्त्र जोखिममा पर्ने
अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले प्रक्षेपण गरिसकेका छन्। विश्व बैंकका अनुसार यो वर्ष नेपालको अर्थतन्त्र १.८ देखि २.५ प्रतिशतमा खुम्चने अनुमान छ। अघिल्लो वर्ष ७.१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि प्राप्त हुँदा हौसिएको सरकारको चालू आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ८.५ प्रतिशत हुने अनुमान थियो। यो अनुमान रेमिट्यान्स वृद्धिमा पनि आधारित थियो । लगातार ६ वर्ष यता कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा २४ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा राख्दै आएको रेमिट्यान्स चालू आर्थिक वर्षमा कम्तीमा पाँच प्रतिशतले वृद्धि हुने
सरकारको अपेक्षा थियो। आर्थिक वर्ष २०६९–७० यता कुल जिडिपीमा
रेमिट्यान्सको हिस्सा २४ प्रतिशतभन्दा बढी रहँदै आएको छ। आर्थिक वर्ष २०७२–७३ मा त जिडिपीमा
रेमिट्यान्सको हिस्सा २९.६ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो। गत आर्थिक वर्षमा भने यो हिस्सा २५.४ प्रतिशत थियो। सोही वर्ष वैदेशिक रोजगारमा गएका युवाले आठ खर्ब ७९ अर्ब रुपियाँ रेमिट्यान्स पठाएका थिए। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आवमा ५ प्रतिशतले रेमिट्यान्स बढ्ने अनुमान गरेको थियो। यो वर्ष ८ खर्ब पनि रेमिट्यान्स भित्रन नसक्ने राष्ट्र बैंकको अनुमान छ।
वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी काम गर्ने संस्था इक्विडेम रिसर्च सेन्टरले गरेको सर्वेक्षण अनुसार सङ्कटको यो बेला नेपालसँग श्रम सम्झौता भएका मुलुकले आप्रवासी कामदार र स्वदेशी कामदारमा विभेद गर्न थालेका छन्। धेरै मुलुकले आफ्ना कामदार फिर्ता लैजान दबाब दिइरहेका छन्। धेरै कामदार एउटै क्याम्पमा बस्नुपर्ने तथा रोजगारदाताले सुरक्षाका लागि अँगाल्नुपर्ने उपकरण प्रदान नगरेका कारण कामदारमा स्वास्थ्य जोखिम पनि बढेको छ। यस्तै कम्पनीहरू बन्द हुँदै जाँदा कामदार
बेरोजगारी हुँदै गएका छन्। सेन्टरले खाडीका ६ वटा मुलुकमा गरेको अध्ययनले कतिपय नेपाली कामदारलाई बेतलबी बिदामा बस्न दबाब दिइएको पाइयो। अधिकांश कामदारले
पारिश्रमिक पाएका छैनन्। यही कारण सङ्क्रमणको अवस्था सामान्य भएपछि नेपाल फर्कन चाहने कामदारको सङ्ख्या धेरै हुनेछ।
केही वर्षको अन्तरालमा नेपालको गरीबी दर घटेर १८ प्रतिशतमा झरेको छ। पहिलेको तुलनामा ग्रामीण क्षेत्रमा बसोवास गर्नेका घर उज्यालो भएको छ । घरको छानामा फुसको साटो पक्की भवन थपिएका छन्। निजी शिक्षण संस्थामा अध्ययन गर्ने बालबालिकाको सङ्ख्या बढेको छ। सके गाडी, नभए मोटरसाइकल चढ्नेको सङ्ख्या वृद्धि भएको छ। शहरीकरण गति तीव्र छ। सर्वसाधारणको सामाजिक हैसियत बढेको छ। आर्थिक सर्वेक्षण २०६७–६८ अनुसार वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाले पठाउने रेमिट्यान्स ५६ प्रतिशत घरधुरीमा प्रत्यक्षरूपमा पुग्छ। बैंकहरूको निक्षेप सङ्कलन र कर्जा प्रवाहमा वृद्धि हुनुका प्रमुख कारण रेमिट्यान्समा निरन्तर भइरहेको वृद्धि हो। त्यस्तै, नेपालले आयात गर्ने वस्तुको भुक्तानी गर्न पनि रेमिट्यान्सले सहयोग पु¥याउँदै आएको छ। आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा नेपालले विभिन्न मुलुकबाट करीब १३ खर्ब रुपियाँको सामान खरीद गरेको थियो। त्यस्तो सामानको भुक्तानी गर्न पनि रेमिट्यान्सले सहयोग पुुु¥याउँदै आएको छ। विश्वका कतिपय मुलुक आयात गरिएको सामानको भुक्तानी गर्न नसकेर समस्यामा पर्ने गर्छन्।
यसरी वर्षौंदेखि रेमिट्यान्समा धानिएको अर्थतन्त्रमा एकाएक कमी आएपछि त्यसको असर विदेशबाट फर्केको व्यक्तिमा मात्र नभई यहाँ सञ्चालित वित्तीय संस्था, विद्यालयदेखि सिङ्गो जनजीवनमा पर्ने देखिन्छ। रेमिट्यान्समा गिरावट आउँदा नेपालमा गरीबी बढ्ने, राजस्व घट्ने र सर्वसाधारणको जीवनस्तरमा ¥हास आउने निश्चित छ। हुनत नेपाली युवाले काम गर्दै आएका गन्तव्य मुलुकमा कोरोना भाइरसले निम्त्याएको समस्यामा नेपालले गर्न सक्ने केही होइन। तर विदेशबाट फर्कने युवाको व्यवस्थापन र रेमिट्यान्सको विकल्प भने सरकारले खोज्नुपर्ने हुन्छ। वैदेशिक
रोजगारबाट फर्कने युवालाई कृषि कार्यमा लगाउन सकिन्छ। तर यसका लागि युवामैत्री कृषि नीति ल्याउनुपर्छ। कृषिजन्य उत्पादनलाई राज्यले खरीद गर्ने प्रत्याभूति नगरेसम्म युवा कृषिकर्ममा आकर्षित हुँदैनन्। त्यसैले सरकार यसतर्फ गम्भीर हुनुपर्छ। रेमिट्यान्सको तत्काल विकल्प कृषि उत्पादनमा जोड दिनु नै हो ।
नेपाली अर्थतन्त्रमा विदेशी मुद्रा प्राप्त गर्ने विभिन्न स्रोतमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा रेमिट्यान्स हो। यही स्रोत खुम्चिने भएपछि आगामी दिन निकै कठिन हुनेछ । सरकारको भुक्तानी सन्तुलन बिग्रनेछ। अर्थतन्त्र समस्यामा पर्नेछ। रेमिट्यान्स आय कम भएका बेला विदेशी मुद्रा भिœयाउन अन्य स्रोत बढाउनुको विकल्प छैन। खुला अर्थतन्त्रमा आयात प्रतिस्थापन गर्ने कार्य अत्यन्त गा¥हो विषय हो। तर स्वदेशमा नै उत्पादन बढाएर नेपाललाई आवश्यक आधारभूत कृषिजन्य सामग्रीमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ । कृषि उपज खरीदका लागि हामीले वार्षिक एक खर्ब रुपियाँभन्दा बढी खर्च गरिरहेका छौं। खाद्यान्न, तेलहन र दलहन, फलपूmल, तरकारी, माछामासु, दूधदही, घ्यूजस्ता कृषि उपज स्वदेशमा नै उत्पादन गर्न सके कृषिजन्य वस्तु आयातको आधा हिस्सा निरुत्साहित गर्न सकिन्छ। आयात रोक्न सकिने अर्को वस्तु पेट्रोलियम पदार्थ हो। पेट्रोलियम पदार्थको आयात अहिले २ खर्ब रुपियाँको हाराहारी पुगिसकेको छ। यसमा ग्याँसको हिस्सा पनि ठूलो छ । घर–घरको भान्सामा मात्र विद्युत् उपयोग बढाउन सके ग्याँस आयात कम गर्न सकिन्छ। अहिले बजारमा भान्सामा प्रयोग हुने बिजुलीका भरपर्दा र किफायती उपकरण आएका छन्। बिजुली प्रयोग गर्दा सस्तो र सजिलो पनि हुन्छ। त्यसैले भान्सामा बिजुली प्रयोग गर्न सरकारले सर्वसाधारणलाई प्रोत्साहन गर्न सक्नुपर्छ ।
मुलुुक समस्यामा परेका बेला अर्थतन्त्र बचाउन सरकारले विलासी वस्तुु र अनावश्यक सामान आयात रोक्नुपर्छ। यसअघि नै सरकारले ५० लाख रुपियाँभन्दा बढी मूल्य पर्ने गाडी आयातमा रोक लगाइसकेको छ। सुन आयातको कोटा पनि घटाएको छ। अब फेरि अनावश्यक र विलासी अन्य वस्तुको आयातलाई पनि निरुत्साहित गर्नुपर्छ। आयात रोकेर पनि विदेशी मुद्रा बचाउन सकिन्छ। कोरोना भाइरसको महामारी सामान्य भएपछि निर्यात बढाउन उद्योगी व्यवसायीलाई थप प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। उच्च निर्यात सम्भावना बोकेका वस्तु उत्पादन गर्ने व्यवसायीले के/कस्ता सहुलियत माग्छन्, त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। त्यस्तै, अहिले वैदेशिक रोजगार अप्ठ्यारो अवस्थामा रहे पनि आगामी दिनमा विश्वका विभिन्न मुलुकमा नेपाली कामदारको थप माग हुनेछ। त्यतिबेला हामीले तालीमप्राप्त कामदारलाई उच्च पारिश्रमिकका साथ गन्तव्य मुलुकमा पठाउन सक्छौं। यस्तै, सबै मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरेर कामदारलाई बढी पारिश्रमिक दिने वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ। यस्तो गर्न सके फेरि रेमिट्यान्स आयमा बढोत्तरी हुनेछ।
कोरोना भाइरस (कोभिड—१९)को विश्वव्यापी महामारीका कारण यो वर्ष नेपालको रेमिट्यान्स आयमा कमी आउने निश्चित छ। चालू आर्थिक वर्षमा नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स कम्तीमा १० प्रतिशत घट्ने प्रक्षेपण नेपाल राष्ट्र बैंकको छ। तर विश्व बैंकले विश्वभर
रेमिट्यान्सको प्रवाहमा २० प्रतिशत कमी आउँदा नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स भने १४ प्रतिशत घट्न सक्ने आकलन गरेको छ। वैदेशिक रोजगारमा रहेका लाखौं नेपाली कामदारको रोजगार कोरोनाका कारण जोखिममा छ। थुप्रै मुलुकले श्रमिक कटौतीको नीतिसमेत लिइरहेका छन्। यसबाट नेपालको रेमिट्यान्स आय दुई अङ्कको दरमा घट्ने अनुमान गरिएको छ। यसले रेमिट्यान्समा निर्भर परिवारलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने विश्व बैंकको विश्लेषण छ।
रोजगारका लागि धेरै नेपाली युवा जाने खाडी मुलुक (साउदी अरेबिया, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुवेत, ओमान, बहराइन), मलेसिया, युरोप, अमेरिका र छिमेकी मुलुक भारतसमेत अहिले कोरोनाबाट प्रभावित भएका छन् । यसको असर नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्ने निश्चित छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार
कोरोना भाइरसका कारण खाडी मुलुक र मलेसियामा करीब ५० लाख आप्रवासीले रोजगार गुमाउनेछन्। श्रम स्वीकृति जारी गरिएको सङ्ख्याको आधारमा नेपाली कामदार सबैभन्दा बढी खाडी र मलेसियामा छन्। वैदेशिक
रोजगार विभागका अनुसार हालसम्म श्रम स्वीकृति लिएका करीब ४६ लाखमध्ये ९०–९५ प्रतिशत खाडी मुलुक र मलेसियामा जाने गर्छन्। श्रम स्वीकृति लिएकामध्ये यतिखेर ती मुलुकमा २५–३० लाख नेपाली रहेको अनुमान
गरिएको छ। कोरोना त्रास र रोजगार गुमाएका कारण वैदेशिक रोजगारमा गएका युवा फर्कन सक्ने चालू आर्थिक वर्ष मात्र नभई आउँदा केही वर्षसम्म
रेमिट्यान्स नबढ्ने धेरैको अनुमान छ।
कोरोनाका कारण नेपालजस्ता गरीब मुलुकको अर्थतन्त्र जोखिममा पर्ने
अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले प्रक्षेपण गरिसकेका छन्। विश्व बैंकका अनुसार यो वर्ष नेपालको अर्थतन्त्र १.८ देखि २.५ प्रतिशतमा खुम्चने अनुमान छ। अघिल्लो वर्ष ७.१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि प्राप्त हुँदा हौसिएको सरकारको चालू आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ८.५ प्रतिशत हुने अनुमान थियो। यो अनुमान रेमिट्यान्स वृद्धिमा पनि आधारित थियो । लगातार ६ वर्ष यता कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा २४ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा राख्दै आएको रेमिट्यान्स चालू आर्थिक वर्षमा कम्तीमा पाँच प्रतिशतले वृद्धि हुने
सरकारको अपेक्षा थियो। आर्थिक वर्ष २०६९–७० यता कुल जिडिपीमा
रेमिट्यान्सको हिस्सा २४ प्रतिशतभन्दा बढी रहँदै आएको छ। आर्थिक वर्ष २०७२–७३ मा त जिडिपीमा
रेमिट्यान्सको हिस्सा २९.६ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो। गत आर्थिक वर्षमा भने यो हिस्सा २५.४ प्रतिशत थियो। सोही वर्ष वैदेशिक रोजगारमा गएका युवाले आठ खर्ब ७९ अर्ब रुपियाँ रेमिट्यान्स पठाएका थिए। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आवमा ५ प्रतिशतले रेमिट्यान्स बढ्ने अनुमान गरेको थियो। यो वर्ष ८ खर्ब पनि रेमिट्यान्स भित्रन नसक्ने राष्ट्र बैंकको अनुमान छ।
वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी काम गर्ने संस्था इक्विडेम रिसर्च सेन्टरले गरेको सर्वेक्षण अनुसार सङ्कटको यो बेला नेपालसँग श्रम सम्झौता भएका मुलुकले आप्रवासी कामदार र स्वदेशी कामदारमा विभेद गर्न थालेका छन्। धेरै मुलुकले आफ्ना कामदार फिर्ता लैजान दबाब दिइरहेका छन्। धेरै कामदार एउटै क्याम्पमा बस्नुपर्ने तथा रोजगारदाताले सुरक्षाका लागि अँगाल्नुपर्ने उपकरण प्रदान नगरेका कारण कामदारमा स्वास्थ्य जोखिम पनि बढेको छ। यस्तै कम्पनीहरू बन्द हुँदै जाँदा कामदार
बेरोजगारी हुँदै गएका छन्। सेन्टरले खाडीका ६ वटा मुलुकमा गरेको अध्ययनले कतिपय नेपाली कामदारलाई बेतलबी बिदामा बस्न दबाब दिइएको पाइयो। अधिकांश कामदारले
पारिश्रमिक पाएका छैनन्। यही कारण सङ्क्रमणको अवस्था सामान्य भएपछि नेपाल फर्कन चाहने कामदारको सङ्ख्या धेरै हुनेछ।
केही वर्षको अन्तरालमा नेपालको गरीबी दर घटेर १८ प्रतिशतमा झरेको छ। पहिलेको तुलनामा ग्रामीण क्षेत्रमा बसोवास गर्नेका घर उज्यालो भएको छ । घरको छानामा फुसको साटो पक्की भवन थपिएका छन्। निजी शिक्षण संस्थामा अध्ययन गर्ने बालबालिकाको सङ्ख्या बढेको छ। सके गाडी, नभए मोटरसाइकल चढ्नेको सङ्ख्या वृद्धि भएको छ। शहरीकरण गति तीव्र छ। सर्वसाधारणको सामाजिक हैसियत बढेको छ। आर्थिक सर्वेक्षण २०६७–६८ अनुसार वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाले पठाउने रेमिट्यान्स ५६ प्रतिशत घरधुरीमा प्रत्यक्षरूपमा पुग्छ। बैंकहरूको निक्षेप सङ्कलन र कर्जा प्रवाहमा वृद्धि हुनुका प्रमुख कारण रेमिट्यान्समा निरन्तर भइरहेको वृद्धि हो। त्यस्तै, नेपालले आयात गर्ने वस्तुको भुक्तानी गर्न पनि रेमिट्यान्सले सहयोग पु¥याउँदै आएको छ। आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा नेपालले विभिन्न मुलुकबाट करीब १३ खर्ब रुपियाँको सामान खरीद गरेको थियो। त्यस्तो सामानको भुक्तानी गर्न पनि रेमिट्यान्सले सहयोग पुुु¥याउँदै आएको छ। विश्वका कतिपय मुलुक आयात गरिएको सामानको भुक्तानी गर्न नसकेर समस्यामा पर्ने गर्छन्।
यसरी वर्षौंदेखि रेमिट्यान्समा धानिएको अर्थतन्त्रमा एकाएक कमी आएपछि त्यसको असर विदेशबाट फर्केको व्यक्तिमा मात्र नभई यहाँ सञ्चालित वित्तीय संस्था, विद्यालयदेखि सिङ्गो जनजीवनमा पर्ने देखिन्छ। रेमिट्यान्समा गिरावट आउँदा नेपालमा गरीबी बढ्ने, राजस्व घट्ने र सर्वसाधारणको जीवनस्तरमा ¥हास आउने निश्चित छ। हुनत नेपाली युवाले काम गर्दै आएका गन्तव्य मुलुकमा कोरोना भाइरसले निम्त्याएको समस्यामा नेपालले गर्न सक्ने केही होइन। तर विदेशबाट फर्कने युवाको व्यवस्थापन र रेमिट्यान्सको विकल्प भने सरकारले खोज्नुपर्ने हुन्छ। वैदेशिक
रोजगारबाट फर्कने युवालाई कृषि कार्यमा लगाउन सकिन्छ। तर यसका लागि युवामैत्री कृषि नीति ल्याउनुपर्छ। कृषिजन्य उत्पादनलाई राज्यले खरीद गर्ने प्रत्याभूति नगरेसम्म युवा कृषिकर्ममा आकर्षित हुँदैनन्। त्यसैले सरकार यसतर्फ गम्भीर हुनुपर्छ। रेमिट्यान्सको तत्काल विकल्प कृषि उत्पादनमा जोड दिनु नै हो ।
नेपाली अर्थतन्त्रमा विदेशी मुद्रा प्राप्त गर्ने विभिन्न स्रोतमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा रेमिट्यान्स हो। यही स्रोत खुम्चिने भएपछि आगामी दिन निकै कठिन हुनेछ । सरकारको भुक्तानी सन्तुलन बिग्रनेछ। अर्थतन्त्र समस्यामा पर्नेछ। रेमिट्यान्स आय कम भएका बेला विदेशी मुद्रा भिœयाउन अन्य स्रोत बढाउनुको विकल्प छैन। खुला अर्थतन्त्रमा आयात प्रतिस्थापन गर्ने कार्य अत्यन्त गा¥हो विषय हो। तर स्वदेशमा नै उत्पादन बढाएर नेपाललाई आवश्यक आधारभूत कृषिजन्य सामग्रीमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ । कृषि उपज खरीदका लागि हामीले वार्षिक एक खर्ब रुपियाँभन्दा बढी खर्च गरिरहेका छौं। खाद्यान्न, तेलहन र दलहन, फलपूmल, तरकारी, माछामासु, दूधदही, घ्यूजस्ता कृषि उपज स्वदेशमा नै उत्पादन गर्न सके कृषिजन्य वस्तु आयातको आधा हिस्सा निरुत्साहित गर्न सकिन्छ। आयात रोक्न सकिने अर्को वस्तु पेट्रोलियम पदार्थ हो। पेट्रोलियम पदार्थको आयात अहिले २ खर्ब रुपियाँको हाराहारी पुगिसकेको छ। यसमा ग्याँसको हिस्सा पनि ठूलो छ । घर–घरको भान्सामा मात्र विद्युत् उपयोग बढाउन सके ग्याँस आयात कम गर्न सकिन्छ। अहिले बजारमा भान्सामा प्रयोग हुने बिजुलीका भरपर्दा र किफायती उपकरण आएका छन्। बिजुली प्रयोग गर्दा सस्तो र सजिलो पनि हुन्छ। त्यसैले भान्सामा बिजुली प्रयोग गर्न सरकारले सर्वसाधारणलाई प्रोत्साहन गर्न सक्नुपर्छ ।
मुलुुक समस्यामा परेका बेला अर्थतन्त्र बचाउन सरकारले विलासी वस्तुु र अनावश्यक सामान आयात रोक्नुपर्छ। यसअघि नै सरकारले ५० लाख रुपियाँभन्दा बढी मूल्य पर्ने गाडी आयातमा रोक लगाइसकेको छ। सुन आयातको कोटा पनि घटाएको छ। अब फेरि अनावश्यक र विलासी अन्य वस्तुको आयातलाई पनि निरुत्साहित गर्नुपर्छ। आयात रोकेर पनि विदेशी मुद्रा बचाउन सकिन्छ। कोरोना भाइरसको महामारी सामान्य भएपछि निर्यात बढाउन उद्योगी व्यवसायीलाई थप प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। उच्च निर्यात सम्भावना बोकेका वस्तु उत्पादन गर्ने व्यवसायीले के/कस्ता सहुलियत माग्छन्, त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। त्यस्तै, अहिले वैदेशिक रोजगार अप्ठ्यारो अवस्थामा रहे पनि आगामी दिनमा विश्वका विभिन्न मुलुकमा नेपाली कामदारको थप माग हुनेछ। त्यतिबेला हामीले तालीमप्राप्त कामदारलाई उच्च पारिश्रमिकका साथ गन्तव्य मुलुकमा पठाउन सक्छौं। यस्तै, सबै मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरेर कामदारलाई बढी पारिश्रमिक दिने वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ। यस्तो गर्न सके फेरि रेमिट्यान्स आयमा बढोत्तरी हुनेछ।
