सत्ता सञ्चालक र त्यसको रापतापमा रमाउनेहरूमा एउटा विचित्रको मनोविज्ञान विस्तार भइराखेको छ–हामी जे सोच्छौं त्यही सही हो । हामीमात्र जानकार छौं, अरू सबै अबुझ र अज्ञानी हुन् । जनताले जेसुकै ठानोस्, हामी आप्mनो स्वेच्छाचारीबाट पछि हट्दैनौं । किन भने हामीसँग करीब दुईतिहाई बहुमत छ । हामीलाई कसैले हल्लाउन सक्दैन ।
सरकारको दुई वर्षे कार्यकालको प्रगति विवरणमा प्रधानमन्त्रीले समावेश गरेको तथ्याङ्कीय भूmट र विज्ञ अर्थमन्त्रीको उपाधि पाएका डा. युवराज खतिवडाले किताबमा लिइने अप्रत्यक्ष करलाई प्रत्यक्ष करजस्तो गरी नाफा कमाउने व्यापारीले तिर्नुपर्ने अभिव्यक्ति यही सोचको पछिल्लो उपज हो । सत्ताको दम्भले निम्त्याएको उन्मादको मोल मुलुकले चुकाउनुपरिराखेको छ, यो लोकतन्त्रप्रति भद्दा मजाकबाहेक अन्य केही होइन ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले दुई वर्ष पूरा गरिसकेको छ । यो दुई वर्षको उत्तरार्धसम्म त ओलीले दुईतिहाई बहुमतसहित सत्ता सञ्चालन गरेका छन् । तर, जनतालाई दुईतिहाई जनमतको अनुभूति हुने किसिमको उल्लेखनीय काम अहिलेसम्म देख्न पाइएको छैन । सत्ताको संरक्षण र सहभागितामा भ्रष्टाचार र अनियमितताका पहेलीहरू भने पर्याप्तै उद्घाटित भएका छन् ।
चर्चामा रहेका भ्रष्टाचारजन्य सन्दर्भका अन्तर्भूत कुरा केलाउँदा जो कोहीलाई सरकार नै भ्रष्टाचारको संरक्षक बनेको भान हुनु अस्वाभाविक होइन । भ्रष्टाचारीको मुख पनि हेर्दिनँ भन्ने प्रधानमन्त्रीको विवादास्पद व्यापारिक घरानाप्रतिको अति आसक्ति बुझि नसक्नुमात्र छैन, उनकै निर्देशनमा त्यस्ता प्रतिष्ठानलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने गरी भएका निर्णय र निर्देशनले प्रतिबद्धता र व्यवहारबीचको विरोधाभास उजागर गरिराखेको छ ।
नेपाल ट्रस्टको अर्बौं रुपियाँको सम्पत्ति यती होल्डिङ्सलाई सुम्पिने निर्णयको पछाडि आर्थिक स्वार्थ छैन भनेर ढुक्क हुने आधार परिदृश्यहरूले भत्काइदिएका छन् । गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टका लागि २ हजार ७ सय ९२, ताहाचलको ५ र दरबारमार्गको झन्डै २ रोपनी जग्गा कौडीबराबर भाडामा यतीलाई सुम्पिएपछि सरकारको चौतर्फी अलोचना भइराखेको छ । पाथीभराको ३१७ रोपनी जग्गा ८० वर्षसम्म यतीलाई निश्शुल्क किन दिइएको हो, सरकारसँग स्पष्ट जवाफ छैन ।
हुँदाहुँदा निजगढको प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा समेत यती घुसेको समाचार आएका छन् । निवर्तमान सूचना, सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको अडियो प्रकरणपछाडि पनि यतीको स्वार्थ देखिएको छ । सरकारले जर्मन कम्पनीबाट खरीद गर्ने भनिएको सेक्युरिटी प्रेस खरीदमा यतीको संलग्नताका कुरामात्र आएका छैनन्, प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा पासपोर्ट छाप्ने ठेक्का रद्द गरिएको र त्यो ठेक्का यती प्रतिनिधि रहेको कम्पनीलाई दिने प्रपञ्च मिलाइएका खबर पनि सञ्चारमाध्यममा आएका छन् ।
यतीका लागि प्रधानमन्त्रीले आप्mनो प्रतिष्ठा नै किन दाउमा लगाएका हुन् ? यतीका निम्ति नियमकानून परिवर्तनदेखि मौखिक आदेशमा विविध प्रक्रिया लत्याउने बाध्यता किन आइलाग्यो ? जनताले करीब दुईतिहाई मत दिएर सत्तामा पठाएको जनहितका काम गर्नका लागि हो कि यतीजस्ता व्यापारिक कम्पनीको प्रवद्र्धनका लागि ? प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ ।
सरकार यतीका लागि सती गएको भान जनतामा परेको छ । आपूm पनि भ्रष्टाचार गर्दिनँ, अरूलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न दिन्नँ भन्ने प्रधानमन्त्री यस्ता विवादास्पद विषयबाट टाढा रहनुको साटो त्यही हिले आहालमा डुबुल्की मार्न लनलायित हुनुले बोली र व्यवहारबीचको विरोधाभास प्रस्ट भइराखेको छ ।
यतिसम्म कि प्रधानमन्त्रीको जन्मदिनमा केकको बन्दोबस्त पनि त्यही विवादास्पद कम्पनीले गरेको भेटियो । प्रधानमन्त्रीको ‘बर्थ डे’ अहिले चर्चाको चुलीमा यसकारण पनि छ कि प्रधानमन्त्रीले नै त्यसमा आएका प्रतिक्रियाप्रति कटाक्ष कस्न छोडेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीले आप्mनो जन्मदिन मनाउन हुँदैन भन्ने होइन । तर, राजामहाराजाको भन्दा बढी ठाट र तामझामपूर्ण तरिकाले जन्मदिन मनाइएको समाचार सञ्चारमाध्यममा आउँदा पत्रकारप्रति रूष्ट हुने प्रधानमन्त्रीले आप्mनै आचरण र नियतमा सुधार ल्याउन आवश्यक ठान्दैनन् भने त्यो उनकै लागि प्रत्युत्पादक हुनेछ ।
प्रधामन्त्रीको यो शैली उनकै पार्र्टीको आचारसंहिताविपरीत छ । यसले नेकपाका नेता–कार्यकर्ताले जन्मदिन, व्रतबन्ध, पास्नीजस्ता कार्यक्रममा तडकभडक नगर्ने र घरपरिवारमा सीमित भएर मनाउनुपर्ने प्रावधानको खिल्ली उडाएको छ । यसो हो भने पार्टी अध्यक्षको यो शैलीमा तमाम नेकपाजनले आपत्ति जनाउनुपर्ने हो । तर, उनीहरू नेतृत्वको गलत रवैयामा प्रश्न होइन, उल्टै प्रतिवादको आत्मघाती तरीकालाई आप्mनो जिम्मेवारी ठान्छन् ।
सरकारले गरेका सीमित सकारात्मक कामहरू असीमित बेथितिको चाFङमा हराएका छन् । सरकार भ्रष्टहरूको संरक्षकको कित्तामा उभिएको भान जोकोही (अरिङ्गाले जत्थाको मनोविज्ञानबाहेक) लाई भइराखेको छ । मन्त्रीले घूस मागेका रेकर्ड बाहिर आउँछन्, प्रधानमन्त्री त्यसको प्रतिरक्षामा उत्रन्छन् । सरकारी जग्गा हिनामिनामा नेकपा नेता मुछिन्छन्, नैतिक पतनका अभियोग लाग्छन्, सरकार तिनीहरूलाई जोगाउने तारतम्य मिलाउँछ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका संवैधानिक आयोग सरकारका निम्ति विरोधी तह लगाउने हतियारजस्ता प्रतीत हुन्छन् । आज न्यायालयको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठिराखेको छ । न्याय क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दो छ। शक्ति पृथकीकरण एउटा अवधारणामा खुम्चिन गएको छ । राजनीतिको आग्रह अनुसार नचल्दा न्यायालय र अख्तियार प्रमुखमाथि महाभियोगका सन्दर्भ पुराना भइसकेका छैनन् । यी प्रकरणमा भए गरेका चलखेल रहस्यका विषय होइनन्, जगजाहेर भइसकेका छन् ।
विवादित विषयमा हुने अध्ययन र छानबीन नामका कर्मकाण्ड आप्mना मानिसको पाप पखाल्ने उपायभन्दा अरू केही लाग्दैनन् । कानूनी र न्यायिक दाउपेचको नतिजा जेजस्तो होओस्, सिङ्गो समाजले बुझेको सत्यले अर्थ राख्दछ । भलै कोही सत्ता र शक्तिको आडमा निर्दोष बन्ने चेष्टा गरोस्, ऊ के हो भन्ने कुरा समाजले मूल्याङ्कन गरेकै हुन्छ । चिन्ताको विषय यतिमात्र हो कि यस्तो प्रवृत्तिले प्रश्रय पाइराख्ने हो भने समग्र व्यवस्था र पद्धति नै असफल हुने खतरा नजीकिन्छ ।
३३ किलो सुनकाण्डमा उच्च पदस्थको नाम खुल्ने डरले अनुसन्धान नै रोकियो, सरकार सतही पात्रलाई जेल हालेकोमा प्रगति विवरण तयार गरिराखेको छ । सरकारले यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट हटाउन भन्दै कम्पनी दर्तादेखि अटेर गर्नेका बैंक खाता रोक्नेसम्मका कुरा आए, तर दुईतिहाईको शक्तिशाली ठान्ने सरकारले उनीहरूकै अगाडि घुँडा टेक्यो ।
मेलम्ची खानेपानीले उपत्यकाका बासिन्दाको तिर्खा कहिले मेटाउने हो भन्न नसकिएला, तर यसको नाममा मन्त्री र कर्मचारी भने मोटाए । सचिव र ठेकेदारले मन्त्रीले घूस मागेको बताए पनि सरकारले त्यसमा चासो राखेन । विवादित मन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद्मा निरन्तरता दिंदा कार्यदक्षतामा अब्बल देखिएका मन्त्रीलाई हटाइयो ।
वाइडबडी काण्डको लहरो तान्दा पहरो खस्ने देखिएपछि संसदीय समितिलाई छलेर छानबीनको नाममा बेग्लै समितिको नाकट मञ्चन गरियो, तर काम गर्न दिइएन । यस्ता प्रकरणहरूको सूची लामै छ ।
दुईतिहाई नजीकको जनमत देशलाई स्थिरता, सुशासन र विकासमा लागि होइन, निहित स्वार्थ र राजनीतिक दाउपेचका निम्ति दुरुपयोग हुन्छ भने लोकतन्त्रका निम्ति त्योभन्दा ठूलो विडम्बना अरू के हुन सक्छ ? सिङ्गो मधेस आन्दोलनमा जलिराख्दा संविधान संशोधनको औचित्य खोज्ने नेकपा एकजना नेताको महŒवाकाङ्क्षा सम्बोधन गर्न लोकतन्त्रको मूल आशयमा प्रहार गर्दैै संविधान संशोधनको तानाबाना बुन्दछ । र, नागरिकस्तरबाट चर्को आलोचनापछि पछि हट्छ ।
मिडिया र नागरिक समाजको काम खबरदारी गर्ने हो । मिडियाले भएको घटनालाई चिरफार गर्ने हो । सत्य खोतलेर प्रस्तुत गर्ने हो । हुँदै नभएको विषयमा समाचार बन्दैन, न विचार नै उत्पादन हुन्छ । यसर्थ सरकारका अगुवाहरूले मिडियाप्रति विषवमन गर्नुुभन्दा पहिले आपूmलाई ऐनाको अगाडि उभ्याउनु बुद्धिमानी हुन्छ ।
आलोचनात्मक चेत भएकाहरू, ती मिडिया होउन् वा नागरिक, सरकारका मनपरीमा मौन बस्न सक्दैनन् । हामीले जे गरे पनि मिडिया र विश्लेषकले त्यसको महिमामण्डनमात्रै गर्नुपर्दछ भन्ने प्रधानमन्त्री र उनका अनुयायीहरूको आग्रह हानिकारक छ । यो अधिनायक पथतर्फ उन्मुख मनोकाङ्क्षा हो । आलोचना सह्य नहुने मनोग्रन्थिको उपचार आवश्यक छ । सरकारमा बसेकाहरूको यस्तो विकृत आग्रहको मूल्य देशले नै चुकाउनुपरेको छ । सत्ता राजनीतिको अहङ्कारले राजनीतिकरूपमा नेकपाको अधोगति हुँदा रामराम भन्न त सकिएला, तर सीमित मानिसहरूको मनपरीको बोझ मुलुकले उठाउनुपर्ने अवस्था सचेत नागरिकलाई सह्य हुँदैन, हुनु पनि हुँदैन ।
