विश्वराज अधिकारी
नेपालमा उपलब्ध भूमिको आधारमा खाद्यान्न समस्या न हुनुपर्ने हो । नेपालको जनसङ्ख्या अहिले ३ करोड पुगेको अनुमान गरिएको छ । नेपालको कुल भूभाग भने १ लाख ४७ हजार १८१ वर्ग किलोमिटर छ । जनसङ्ख्याको अनुपातमा नेपालमा पर्याप्त भूमि छ । यो भूमि, हामीले राम्ररी उपयोग गर्ने हो भने यसको उत्पादनबाट हामीलाई वर्षभरि खान पुगेर बचतको स्थिति हुन्छ र त्यो बचतको स्थितिले गर्दा हामीले निर्यात गर्नुपर्ने हुन्छ । सरल शब्दमा भन्ने हो भने हामीले हाम्रो कृषि भूमिको प्रभावकारी उपयोग गर्ने हो भने हामी संसारका प्रमुख कृषि निर्यातक देश बन्न सक्छौं । हामीलाई सिङ्गापुर, माल्दिभ्सजस्तो भूमिको समस्या छैन, न साउदी अरेबिया, कतार, युएई जस्तो कृषि भूमिको समस्या छ । यति हुँदाहुँदै पनि हामी कृषि, वा कुनै एक खाद्य वस्तु–जस्तै चामल, दाल, गहुँ, मकै आदिको उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन सकेका छैनौं । आप्mनो घर छेउको बारीमा थोरै मेहनतमा सजिलै उत्पादन गर्न सकिने सामान्य तरकारीमा पनि आत्मनिर्भर हुन सकेका छैनौं । हामी प्रत्येक वर्ष खाद्यान्न मात्र ठूलो परिमाणमा विभिन्न मुलुकहरूबाट आयात गर्छौं ।
फलपूmल उत्पादनमा पनि आत्मनिर्भर हुन सकेका छैनौं । खाद्यान्न, तरकारी, फलपूmल समेत हामी भारतबाट ठूलो परिमाणमा आयात गर्छौं । अब हुँदाहुँदा यी वस्तु चीनबाट पनि आयात गर्न थालेका छौं । आजभोलि हामी चीनबाट पनि ठूलो परिमाणमा स्याउ आयात गर्छौं । इलेक्ट्रिक सामान त चीनबाट कति हो कति आयात गर्छौं । हाम्रो इलेक्ट्रिक र इलेक्ट्रोनिक उपकरणको बजार चिनियाँ सामानले भरिएको हुन्छ । आप्mनो उत्पाद शून्य बराबर छ ।
प्रत्येक वस्तु भारतबाट ठूलो परिमाणमा आयात गर्नु हाम्रो परम्परा बनिसकेको छ । प्रत्येक वर्ष हामी ठूलो परिमाणमा विभिन्न वस्तु भारतबाट आयात गर्छौं । यस कारणले गर्दा प्रत्येक वर्ष भारतसँग हुने व्यापारमा हामीले ठूलो घाटा बेहोर्नुपरेको छ । त्यो व्यापारघाटा नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन । उल्टो भारतसँग व्यापारघाटा उकालो लाग्ने क्रममा नै छ । कहिले ओरालो लाग्ने हो ?
हामी उत्पादनको क्षेत्र, मुख्यगरी कृषि उत्पादनको क्षेत्रमा किन पछाडि परेका होलाउँ ? स्थिति यस्तो पार्नमा जिम्मेवार को होला ? यी प्रश्न ज्यादै महत्वपूर्ण छन् ।
हामीले हाम्रो भूमिको कुशलतापूर्वक उपयोग गर्न सकेका छैनौं । यसै कारणले गर्दा कृषि उत्पादनमा हामी पछाडि छौं । कृषिमा हामी पछाडि पर्नुको कारण सरकारको कृषि नीति र जनताको अकर्मण्यता पनि हो । पञ्चायती व्यवस्था पछि बनेको कुनै पनि सरकारले कृषि विकाससम्बन्धी ठोस योजना वा कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । यस्तो किन भएको होला ? नेपालमा ‘हरित क्रान्ति’ बारे किन सोंचिएन ? केवल किन ‘हतियारको क्रान्ति’ बारे मात्र सोंचियो ?
२०४६–४७ को राजनैतिक परिवर्तन पछि सरकारले प्रभावकारी कृषि नीति ल्याउला भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो । यो परिवर्तन पछि बनेका सरकारहरू प्रजातान्त्रिक विधिद्वारा बनेका हुनाले जनताले त्यस्तो अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक पनि थियो । तर राजनैतिक दल एवं नेताहरू केवल सरकार बनाउने र भत्काउने खेलमा लागे । कसरी सत्तामा पुग्न सकिन्छ भन्ने उपायको खोजीमा मात्र लागे । यो कारणले गर्दा नेपालको कृषि क्षेत्रले ठोस योजना पाउन सकेन । अर्कोतिर कृषिका लागि चाहिने जनशक्ति पनि बेरोजगारी र निराश भएर अरबतिर लाग्यो । नेपालको कृषि क्षेत्र दिनानुदिन कम उत्पादक हुँदै गयो । अर्कोतिर कृषिजन्य वस्तुको आयात देशमा बढ्दै गयो ।
कृषि क्षेत्र दयनीय हुनुमा नेपाली जनता पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । जनताले जहिले पनि, कृषि विकासको लागि सरकारलाई जिम्मेवार देख्यो, आपूmले ठोस प्रयास गरेन । कृषि विकासका लागि जनस्तरबाट पनि धेरै प्रयास गर्न सकिन्थ्यो । नेपालमा कृषिको स्थिति दयनीय हुनुको प्रमुख कारण अहिले सिंचाइ सुविधाको अभाव मानिएको छ । तर जनताले विभिन्न सहकारी समूह गठन गरेर सिंचाइमा लगानी गरी, राम्रो सिंचाइ सुविधा उपभोग गर्न सक्थ्यो । जनताले पनि कृषि विकासपट्टि खासै अभिरुचि देखाएन । विदेशी भूमिमा काम गर्नु उचित ठान्यो, आप्mनै देशको भूमिको उपयोग गर्न जोड दिएन । कृषि क्षेत्र जनताबाट पनि उपेक्षित रह्यो । कृषि कार्यमा लाग्नुलाई राम्रो एवं इज्जतदार पेशा मानिएन । राम्रो काम (जस्तै सरकारी जागीर) नपाउनेहरू कृषि पेशामा लाग्छन्, अनपढहरू कृषि पेशमा लाग्छन्, जस्ता मान्यता र विश्वासले गर्दा नेपालको कृषि क्षेत्रले कुशल जनशक्ति पाउन सकेन ।
अहिले हामी सामान्य खाद्य वस्तु, फलपूmल, तरकारी, जुन नेपालमा नै, राष्ट्रिय खपतका लागि उत्पादन गर्न सक्छौं, ठूलो परिमाणमा आयात गरिरहेका छौं । आर्थिक वर्ष ०७४–७५ मा हामीले ७१ अर्ब रुपियाँको प्रमुख बाली एवं माछामासु आयात गरेका थियौं । आव ०७५–७६ मा चामल मात्र ३२ अर्ब ५९ करोड रुयिाँको आयात गरेका थियौं । चामल, मकै आदिको आयात परिमाण बढ्दो स्थितिमा छ । यसैगरी आव ०७५–७६ मा तरकारी मात्र ६ अर्ब ९४ करोडको आयात गरेका थियौं । सोही अवधिमा आलु ७ अर्ब ३२ करोडको आयात गरेका थियौं । आव ०७५–७६ मा नै १ अर्ब ६० करोड रुपियाँको दुग्ध पदार्थ आयात गरेका थियौं । सोही अवधिमा मासुमा १६ करोड रुपियाँ, अन्डामा ७ करोड र माछामा १ अर्ब ६० करोड रुपियाँ खर्च गरेका थियौं ।
सामान्य हेरचाह र कम जग्गा उपयोग गरेर उत्पादन गर्न सकिने लहसुन, धनिया, प्याज, खुर्सानी, सागपात पनि हामी विदेशी मुद्रामा भुक्तान गरेर ठूलो परिमाणमा आयात गर्छौं । प्याज, लहसुन बजारमा महँगो भएकोमा सरकारको आलोचना गर्छौं तर यसलाई राष्ट्रिय महŒवको विषय मानेर यी वस्तु आप्mनै सक्रियतमा उत्पादन गर्ने चासो देखाउँदैनौं । गर्न सक्ने काम पनि आपूmले नगरेर केवल सरकारको आलोचना गर्ने हाम्रो बानी परिसकेको छ । लहसुन, धनियाजस्ता हरिया सागपात त जग्गा नभएपनि गमलामैं उत्पादन गर्न सकिन्छ । यदि हामीले ठूलो परिमाणमा निर्यात गरेको भए यस्ता झिनामसिना कुराहरू ठूलो परिमाणमा आयात गरेकोमा कुनै चिन्ता लिनुपर्थेन । किनभने आयातको लागतलाई निर्यातको आम्दानीले पूर्ति गथ्र्यो । तर यहाँ परिस्थिति पृथक छ । हामी निर्यात ज्यादै कम, आयात भने ठूलो परिमाणमा गरिरहेका छौं । तर यस किसिमको अति आयातको स्थितिले हाम्रो उद्योग बिस्तारै धराशायी हुनेछ । जुन राष्ट्रको लागि दीर्घकालमा अति घातक हुन सक्छ । स्थिति लेबनानजस्तो हुन सक्छ ।
हामी केवल समस्या मात्र तेस्र्याउँछौ । समाधान भन्दैनौं । समाधान पनि भन्नुपर्छ ।
यो अति आयातको समाधान के ? खाद्य वस्तुको आयात कसरी घटाउने ? तरकारी, फलपूmल आदि आप्mनै बारीमा उत्पादन गरेर व्यापार घाटा कसरी कम पार्ने ?
माथि उल्लेख गरिएका कार्य गर्नका लागि एउटा राष्ट्रिय कृषि नीति निर्माण हुनु आवश्यक छ । सरकारले प्रत्येक वर्ष कुनै एउटा तरकारीको उत्पादन बढाएर त्यसमा आत्मनिर्भर हुने भन्दै राष्ट्रिय प्रण गर्न आवश्यक छ । यसैगरी यो अवधि (दुई या चार वर्ष) मा चामल उत्पादन वृद्धि गरेर, चामलमा आत्मनिर्भर हुने प्रण गर्नु आवश्यक छ । जनतालाई कृषि पेशामा लाग्न उत्प्रेरित गर्ने किसिमको राष्ट्रिय शिक्षा नीति निर्माण गर्न आवश्यक छ । यसैगरी प्रत्येक गाउँ एवं नगरपालिकामा ‘कृषि बजार’ स्थापना गर्नु आवश्यक छ । कृषि बजारबाट कृषकलाई सहयोग (मल, बींउ आपूर्ति एवं जानकारी) दिन आवश्यक छ ।
नेपालको बजारमा २०० भन्दा बढी कृषि वस्तुको माग र खपत हुने गर्छ । तर अफसोचको कुरा तीमध्ये कुनै एक वस्तुमा पनि हामी पूर्णरूपमा आत्मनिर्भर हुन सकेका छैनौं । यहाँसम्म कि पूजा एवं उत्सवहरूमा प्रयोग हुने ताजा पूmल पनि हामी भारत एवं तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्छौं। यो स्थिति दुःखद मात्र होइन, लज्याजनक पनि हो । कृषिकर्मप्रति हाम्रो अति उदासीनताको प्रतीक हो । हामी हरेक नेपालीलाई लाज लाग्ने कुरा हो ।
तर अब सोंचौं, लागौं । मुख्यगरी प्रादेशिक सरकारले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आवश्यक छ । कृषि उत्पादन कसरी बढाउन सकिन्छ, त्यसबारे गम्भीरतापूर्वक सोचौं । कृषि उत्पादन बढाऔं । ढिलो नगरौं।
नेपालमा उपलब्ध भूमिको आधारमा खाद्यान्न समस्या न हुनुपर्ने हो । नेपालको जनसङ्ख्या अहिले ३ करोड पुगेको अनुमान गरिएको छ । नेपालको कुल भूभाग भने १ लाख ४७ हजार १८१ वर्ग किलोमिटर छ । जनसङ्ख्याको अनुपातमा नेपालमा पर्याप्त भूमि छ । यो भूमि, हामीले राम्ररी उपयोग गर्ने हो भने यसको उत्पादनबाट हामीलाई वर्षभरि खान पुगेर बचतको स्थिति हुन्छ र त्यो बचतको स्थितिले गर्दा हामीले निर्यात गर्नुपर्ने हुन्छ । सरल शब्दमा भन्ने हो भने हामीले हाम्रो कृषि भूमिको प्रभावकारी उपयोग गर्ने हो भने हामी संसारका प्रमुख कृषि निर्यातक देश बन्न सक्छौं । हामीलाई सिङ्गापुर, माल्दिभ्सजस्तो भूमिको समस्या छैन, न साउदी अरेबिया, कतार, युएई जस्तो कृषि भूमिको समस्या छ । यति हुँदाहुँदै पनि हामी कृषि, वा कुनै एक खाद्य वस्तु–जस्तै चामल, दाल, गहुँ, मकै आदिको उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन सकेका छैनौं । आप्mनो घर छेउको बारीमा थोरै मेहनतमा सजिलै उत्पादन गर्न सकिने सामान्य तरकारीमा पनि आत्मनिर्भर हुन सकेका छैनौं । हामी प्रत्येक वर्ष खाद्यान्न मात्र ठूलो परिमाणमा विभिन्न मुलुकहरूबाट आयात गर्छौं ।
फलपूmल उत्पादनमा पनि आत्मनिर्भर हुन सकेका छैनौं । खाद्यान्न, तरकारी, फलपूmल समेत हामी भारतबाट ठूलो परिमाणमा आयात गर्छौं । अब हुँदाहुँदा यी वस्तु चीनबाट पनि आयात गर्न थालेका छौं । आजभोलि हामी चीनबाट पनि ठूलो परिमाणमा स्याउ आयात गर्छौं । इलेक्ट्रिक सामान त चीनबाट कति हो कति आयात गर्छौं । हाम्रो इलेक्ट्रिक र इलेक्ट्रोनिक उपकरणको बजार चिनियाँ सामानले भरिएको हुन्छ । आप्mनो उत्पाद शून्य बराबर छ ।
प्रत्येक वस्तु भारतबाट ठूलो परिमाणमा आयात गर्नु हाम्रो परम्परा बनिसकेको छ । प्रत्येक वर्ष हामी ठूलो परिमाणमा विभिन्न वस्तु भारतबाट आयात गर्छौं । यस कारणले गर्दा प्रत्येक वर्ष भारतसँग हुने व्यापारमा हामीले ठूलो घाटा बेहोर्नुपरेको छ । त्यो व्यापारघाटा नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन । उल्टो भारतसँग व्यापारघाटा उकालो लाग्ने क्रममा नै छ । कहिले ओरालो लाग्ने हो ?
हामी उत्पादनको क्षेत्र, मुख्यगरी कृषि उत्पादनको क्षेत्रमा किन पछाडि परेका होलाउँ ? स्थिति यस्तो पार्नमा जिम्मेवार को होला ? यी प्रश्न ज्यादै महत्वपूर्ण छन् ।
हामीले हाम्रो भूमिको कुशलतापूर्वक उपयोग गर्न सकेका छैनौं । यसै कारणले गर्दा कृषि उत्पादनमा हामी पछाडि छौं । कृषिमा हामी पछाडि पर्नुको कारण सरकारको कृषि नीति र जनताको अकर्मण्यता पनि हो । पञ्चायती व्यवस्था पछि बनेको कुनै पनि सरकारले कृषि विकाससम्बन्धी ठोस योजना वा कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । यस्तो किन भएको होला ? नेपालमा ‘हरित क्रान्ति’ बारे किन सोंचिएन ? केवल किन ‘हतियारको क्रान्ति’ बारे मात्र सोंचियो ?
२०४६–४७ को राजनैतिक परिवर्तन पछि सरकारले प्रभावकारी कृषि नीति ल्याउला भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो । यो परिवर्तन पछि बनेका सरकारहरू प्रजातान्त्रिक विधिद्वारा बनेका हुनाले जनताले त्यस्तो अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक पनि थियो । तर राजनैतिक दल एवं नेताहरू केवल सरकार बनाउने र भत्काउने खेलमा लागे । कसरी सत्तामा पुग्न सकिन्छ भन्ने उपायको खोजीमा मात्र लागे । यो कारणले गर्दा नेपालको कृषि क्षेत्रले ठोस योजना पाउन सकेन । अर्कोतिर कृषिका लागि चाहिने जनशक्ति पनि बेरोजगारी र निराश भएर अरबतिर लाग्यो । नेपालको कृषि क्षेत्र दिनानुदिन कम उत्पादक हुँदै गयो । अर्कोतिर कृषिजन्य वस्तुको आयात देशमा बढ्दै गयो ।
कृषि क्षेत्र दयनीय हुनुमा नेपाली जनता पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । जनताले जहिले पनि, कृषि विकासको लागि सरकारलाई जिम्मेवार देख्यो, आपूmले ठोस प्रयास गरेन । कृषि विकासका लागि जनस्तरबाट पनि धेरै प्रयास गर्न सकिन्थ्यो । नेपालमा कृषिको स्थिति दयनीय हुनुको प्रमुख कारण अहिले सिंचाइ सुविधाको अभाव मानिएको छ । तर जनताले विभिन्न सहकारी समूह गठन गरेर सिंचाइमा लगानी गरी, राम्रो सिंचाइ सुविधा उपभोग गर्न सक्थ्यो । जनताले पनि कृषि विकासपट्टि खासै अभिरुचि देखाएन । विदेशी भूमिमा काम गर्नु उचित ठान्यो, आप्mनै देशको भूमिको उपयोग गर्न जोड दिएन । कृषि क्षेत्र जनताबाट पनि उपेक्षित रह्यो । कृषि कार्यमा लाग्नुलाई राम्रो एवं इज्जतदार पेशा मानिएन । राम्रो काम (जस्तै सरकारी जागीर) नपाउनेहरू कृषि पेशामा लाग्छन्, अनपढहरू कृषि पेशमा लाग्छन्, जस्ता मान्यता र विश्वासले गर्दा नेपालको कृषि क्षेत्रले कुशल जनशक्ति पाउन सकेन ।
अहिले हामी सामान्य खाद्य वस्तु, फलपूmल, तरकारी, जुन नेपालमा नै, राष्ट्रिय खपतका लागि उत्पादन गर्न सक्छौं, ठूलो परिमाणमा आयात गरिरहेका छौं । आर्थिक वर्ष ०७४–७५ मा हामीले ७१ अर्ब रुपियाँको प्रमुख बाली एवं माछामासु आयात गरेका थियौं । आव ०७५–७६ मा चामल मात्र ३२ अर्ब ५९ करोड रुयिाँको आयात गरेका थियौं । चामल, मकै आदिको आयात परिमाण बढ्दो स्थितिमा छ । यसैगरी आव ०७५–७६ मा तरकारी मात्र ६ अर्ब ९४ करोडको आयात गरेका थियौं । सोही अवधिमा आलु ७ अर्ब ३२ करोडको आयात गरेका थियौं । आव ०७५–७६ मा नै १ अर्ब ६० करोड रुपियाँको दुग्ध पदार्थ आयात गरेका थियौं । सोही अवधिमा मासुमा १६ करोड रुपियाँ, अन्डामा ७ करोड र माछामा १ अर्ब ६० करोड रुपियाँ खर्च गरेका थियौं ।
सामान्य हेरचाह र कम जग्गा उपयोग गरेर उत्पादन गर्न सकिने लहसुन, धनिया, प्याज, खुर्सानी, सागपात पनि हामी विदेशी मुद्रामा भुक्तान गरेर ठूलो परिमाणमा आयात गर्छौं । प्याज, लहसुन बजारमा महँगो भएकोमा सरकारको आलोचना गर्छौं तर यसलाई राष्ट्रिय महŒवको विषय मानेर यी वस्तु आप्mनै सक्रियतमा उत्पादन गर्ने चासो देखाउँदैनौं । गर्न सक्ने काम पनि आपूmले नगरेर केवल सरकारको आलोचना गर्ने हाम्रो बानी परिसकेको छ । लहसुन, धनियाजस्ता हरिया सागपात त जग्गा नभएपनि गमलामैं उत्पादन गर्न सकिन्छ । यदि हामीले ठूलो परिमाणमा निर्यात गरेको भए यस्ता झिनामसिना कुराहरू ठूलो परिमाणमा आयात गरेकोमा कुनै चिन्ता लिनुपर्थेन । किनभने आयातको लागतलाई निर्यातको आम्दानीले पूर्ति गथ्र्यो । तर यहाँ परिस्थिति पृथक छ । हामी निर्यात ज्यादै कम, आयात भने ठूलो परिमाणमा गरिरहेका छौं । तर यस किसिमको अति आयातको स्थितिले हाम्रो उद्योग बिस्तारै धराशायी हुनेछ । जुन राष्ट्रको लागि दीर्घकालमा अति घातक हुन सक्छ । स्थिति लेबनानजस्तो हुन सक्छ ।
हामी केवल समस्या मात्र तेस्र्याउँछौ । समाधान भन्दैनौं । समाधान पनि भन्नुपर्छ ।
यो अति आयातको समाधान के ? खाद्य वस्तुको आयात कसरी घटाउने ? तरकारी, फलपूmल आदि आप्mनै बारीमा उत्पादन गरेर व्यापार घाटा कसरी कम पार्ने ?
माथि उल्लेख गरिएका कार्य गर्नका लागि एउटा राष्ट्रिय कृषि नीति निर्माण हुनु आवश्यक छ । सरकारले प्रत्येक वर्ष कुनै एउटा तरकारीको उत्पादन बढाएर त्यसमा आत्मनिर्भर हुने भन्दै राष्ट्रिय प्रण गर्न आवश्यक छ । यसैगरी यो अवधि (दुई या चार वर्ष) मा चामल उत्पादन वृद्धि गरेर, चामलमा आत्मनिर्भर हुने प्रण गर्नु आवश्यक छ । जनतालाई कृषि पेशामा लाग्न उत्प्रेरित गर्ने किसिमको राष्ट्रिय शिक्षा नीति निर्माण गर्न आवश्यक छ । यसैगरी प्रत्येक गाउँ एवं नगरपालिकामा ‘कृषि बजार’ स्थापना गर्नु आवश्यक छ । कृषि बजारबाट कृषकलाई सहयोग (मल, बींउ आपूर्ति एवं जानकारी) दिन आवश्यक छ ।
नेपालको बजारमा २०० भन्दा बढी कृषि वस्तुको माग र खपत हुने गर्छ । तर अफसोचको कुरा तीमध्ये कुनै एक वस्तुमा पनि हामी पूर्णरूपमा आत्मनिर्भर हुन सकेका छैनौं । यहाँसम्म कि पूजा एवं उत्सवहरूमा प्रयोग हुने ताजा पूmल पनि हामी भारत एवं तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्छौं। यो स्थिति दुःखद मात्र होइन, लज्याजनक पनि हो । कृषिकर्मप्रति हाम्रो अति उदासीनताको प्रतीक हो । हामी हरेक नेपालीलाई लाज लाग्ने कुरा हो ।
तर अब सोंचौं, लागौं । मुख्यगरी प्रादेशिक सरकारले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आवश्यक छ । कृषि उत्पादन कसरी बढाउन सकिन्छ, त्यसबारे गम्भीरतापूर्वक सोचौं । कृषि उत्पादन बढाऔं । ढिलो नगरौं।