नाम वा बदनाम, कुनै पनि व्यक्ति, स्थान तथा ठाउँको नाम यही दुई कारणले चर्चामा आउने गर्छ । राम्रो या नराम्रो जुनसुकै रूपमा चर्चामा आए पनि त्यो चर्चासँग स्थानीयको इज्जत प्रतिष्ठा जोडिएको हुन्छ । आप्mनो ठाउँ वा आप्mना ठाउँका मानिसको नाम, राम्रो कामका लागि चर्चामा आउँदा गौरवान्वित महसूस हुन्छ भने नराम्रो कामसँग जोडिएर आउँदा हीनता तथा लज्जा बोध हुन्छ । चितवनमा सडक निर्माण शिलान्यासक्रममा पर्साको चर्चा भयो । वक्ताहरूले भने, “निर्माण कम्पनीले काम गर्दा पर्सामा जस्तो विलम्ब तथा ढिलासुस्ती र लापर्बाही नगरोस् । त्यसो भयो भने हामी चुप लागेर बस्दैनौं ।” चितवनको नारायणगढ–ठोरी हुलाकी सडक अन्तर्गत माडी देवेन्द्रपुर–बगही खण्डको सडक शिलान्यास कार्यक्रमका वक्ताहरूले विकास निर्माणको काममा कानूनी खोचे थापेर अड्चन तेर्साउन पनि नहुने बताए ।
वीरगंज–ठोरी र नारायणगढ–ठोरी हुलाकी राजमार्ग निर्माणको क्रममा छ । प्रारम्भमा वीरगंज–ठोरी हुलाकी सडक निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि मात्रै नारायणगढ– ठोरी अर्थात् ठोरी–नारायणगढ हुलाकी सडक निर्माण गर्ने योजना थियो । सोही योजनाअनुरूप ६० किलोमिटरको वीरगंज–ठोरी हुलाकी सडकखण्ड निर्माणका लागि २ अर्ब ११ करोड ८९ लाख रुपैयाँको लागतमा २०७४ मङ्सिर १ गते सम्झौता भएको थियो । ३० महीना अर्थात् २०७७ जेठ २० सम्म निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने उक्त सडक दुई भागमा विभाजन गरी ठेक्का दिइएको छ । वीरगंजदेखि जीराभवानीको चमरी होलसम्म पम्पु कन्स्ट्रक्शन र चमरी होलदेखि ठोरीसम्म बानियाँ जेभीले ठेक्का सकार गरेको हो । दुवैतर्पmको निर्माण कार्य अति सुस्त छ । योजना सम्पन्न गर्नुपर्ने कुल अवधिमध्ये ७३ प्रतिशत समय बितिसक्दा पनि अर्थात् बितेको असोज १५ सम्म २३ प्रतिशत मात्रै काम भएको थियो । वीरगंजदेखि चमरी होलसम्म २१.३८ प्रतिशत र चमरी होलदेखि ठोरीसम्मको ठेक्काको २५.७ प्रतिशत मात्रै काम भएको छ । त्यसयता ४ महीनाको अवधिमा भने केही तीव्रता छ । एक महीनामा १ प्रतिशत काम हुन पनि मुस्किल देखिएपछि पर्साको काम सकिएला र चितवनबाट शुरू गरौंला भनेर पर्खनु उचित थिएन । त्यसैले गत वर्ष नारायणगढ–ठोरी सडकखण्ड निर्माणको टेन्डर भयो । अहिले ठोरीनजीकै चितवनतर्पm माडी खण्डमा सडक कालोपत्रे शुरू भएको छ ।
विलम्ब तथा ढिलासुस्ती र अनावश्यक झमेला खडा गर्ने, स्थानीय बासिन्दा मौन बस्ने जिल्लाको रूपमा पर्साको पहिचान रहेछ भन्ने कुरा उनीहरूको अभिव्यक्तिले पुष्टि गर्छ । नत्र ‘पर्सामा जस्तो विलम्ब नहोस्’ उनीहरूले भन्ने थिएनन् । एकपछि अर्को झमेला पनि प्रशस्तै छन् । जग्गा मुआवजा विवाद अझै सुल्झिसकेको छैन । निकुञ्जको अवरोध त्यस्तै छ । त्यसैगरी, सडकको निजी तथा सार्वजनिक भौतिक पूर्वाधार हटाउनलाई स्थानीय बासिन्दा, पालिका वा सुरक्षा निकाय कसैको पनि तदारूकता छैन । स्टीमेट नभएको स्थानमा पुल, कल्भर्ट हाल्नुपर्छ भन्ने मागसहितको विवाद ठाउँठाउँमा छ भने स्टीमेटले तोकेको स्थानमा पुल, कल्भर्ट हाल्न अवरोध गर्नेहरू पनि छन् । यस्तै त ‘के निहुँ पाउँ र कनिका बुकाउँ’ दाउमा रहेका निर्माण कम्पनीहरू विवाद, झमेला तथा अवरोधको बहानामा योजना निर्माण अवधि लम्ब्याउन उद्धत छन् । कुनै पनि बहानामा निर्माण अवधि लम्ब्याउँदा जिल्लाकै विकास निर्माण पछि पर्ने हो । यसतर्पm नागरिक सहजीकरण र खबरदारी दुवै जरुरी छ ।
वीरगंज–ठोरी र नारायणगढ–ठोरी हुलाकी राजमार्ग निर्माणको क्रममा छ । प्रारम्भमा वीरगंज–ठोरी हुलाकी सडक निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि मात्रै नारायणगढ– ठोरी अर्थात् ठोरी–नारायणगढ हुलाकी सडक निर्माण गर्ने योजना थियो । सोही योजनाअनुरूप ६० किलोमिटरको वीरगंज–ठोरी हुलाकी सडकखण्ड निर्माणका लागि २ अर्ब ११ करोड ८९ लाख रुपैयाँको लागतमा २०७४ मङ्सिर १ गते सम्झौता भएको थियो । ३० महीना अर्थात् २०७७ जेठ २० सम्म निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने उक्त सडक दुई भागमा विभाजन गरी ठेक्का दिइएको छ । वीरगंजदेखि जीराभवानीको चमरी होलसम्म पम्पु कन्स्ट्रक्शन र चमरी होलदेखि ठोरीसम्म बानियाँ जेभीले ठेक्का सकार गरेको हो । दुवैतर्पmको निर्माण कार्य अति सुस्त छ । योजना सम्पन्न गर्नुपर्ने कुल अवधिमध्ये ७३ प्रतिशत समय बितिसक्दा पनि अर्थात् बितेको असोज १५ सम्म २३ प्रतिशत मात्रै काम भएको थियो । वीरगंजदेखि चमरी होलसम्म २१.३८ प्रतिशत र चमरी होलदेखि ठोरीसम्मको ठेक्काको २५.७ प्रतिशत मात्रै काम भएको छ । त्यसयता ४ महीनाको अवधिमा भने केही तीव्रता छ । एक महीनामा १ प्रतिशत काम हुन पनि मुस्किल देखिएपछि पर्साको काम सकिएला र चितवनबाट शुरू गरौंला भनेर पर्खनु उचित थिएन । त्यसैले गत वर्ष नारायणगढ–ठोरी सडकखण्ड निर्माणको टेन्डर भयो । अहिले ठोरीनजीकै चितवनतर्पm माडी खण्डमा सडक कालोपत्रे शुरू भएको छ ।
विलम्ब तथा ढिलासुस्ती र अनावश्यक झमेला खडा गर्ने, स्थानीय बासिन्दा मौन बस्ने जिल्लाको रूपमा पर्साको पहिचान रहेछ भन्ने कुरा उनीहरूको अभिव्यक्तिले पुष्टि गर्छ । नत्र ‘पर्सामा जस्तो विलम्ब नहोस्’ उनीहरूले भन्ने थिएनन् । एकपछि अर्को झमेला पनि प्रशस्तै छन् । जग्गा मुआवजा विवाद अझै सुल्झिसकेको छैन । निकुञ्जको अवरोध त्यस्तै छ । त्यसैगरी, सडकको निजी तथा सार्वजनिक भौतिक पूर्वाधार हटाउनलाई स्थानीय बासिन्दा, पालिका वा सुरक्षा निकाय कसैको पनि तदारूकता छैन । स्टीमेट नभएको स्थानमा पुल, कल्भर्ट हाल्नुपर्छ भन्ने मागसहितको विवाद ठाउँठाउँमा छ भने स्टीमेटले तोकेको स्थानमा पुल, कल्भर्ट हाल्न अवरोध गर्नेहरू पनि छन् । यस्तै त ‘के निहुँ पाउँ र कनिका बुकाउँ’ दाउमा रहेका निर्माण कम्पनीहरू विवाद, झमेला तथा अवरोधको बहानामा योजना निर्माण अवधि लम्ब्याउन उद्धत छन् । कुनै पनि बहानामा निर्माण अवधि लम्ब्याउँदा जिल्लाकै विकास निर्माण पछि पर्ने हो । यसतर्पm नागरिक सहजीकरण र खबरदारी दुवै जरुरी छ ।