आर्थिक समृद्धिको बाधक भ्रष्टाचार

शीतल महतो
    नेपाली समाजमा एउटा बहुप्रचलित उखान छ–जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको । नेपाली राजनीतिमा यसको अर्थ ‘सबै दल उस्तैउस्तै’ हो भन्ने बुझिन्छ । हुन त दलहरूले विभिन्न रङ र वादमा आपूmलाई फरक देखाउन चाहन्छन् । सिद्धान्ततः लोकतन्त्रमा दललाई समाजको फरक मनोविज्ञान, वर्गीय आधार र विविधताको प्रतिविम्बका रूपमा लिने गरिन्छ । समाजमा बहुस्वार्थ र बहुविचार हुन्छ । राज्यसत्ता यस्तै फरक स्वार्थ र विचारको द्वन्द्व र व्यवस्थापनको शासकीय संरचना हो ।
    हाम्रो समाजको मनोविज्ञान, सामाजिक र आर्थिक सम्बन्ध तथा संरचनामा पनि यस्तै विविधता छ । त्यसैले दलहरूमा पनि यस्ता विविधता हुनु स्वाभाविक नै हो । विश्वमा देखिएको राजनीतिक प्रवृत्ति पनि यही नै हो । तर पछिल्लो समयमा नेपाली राजनीतिमा सबै दललाई आम नेपाली नागरिकले उस्तैउस्तै ठान्ने गरेको छ । उनीहरूको व्यवहार र कार्यशैलीमा कुनै ताŒिवक फरक पाइएको छैन । सिद्धान्त जे अँगाले पनि दलहरूको चरित्र भने उस्तैउस्तै देखिएको छ । भनिन्छ सिद्धान्तले व्यवहारलाई दिशा निर्देश गर्छ तर नेपालको राजनीतिमा यो भनाइ पुष्टि भएको देखिएको छैन । सबै दलमा नेता, कार्यकर्ता र जनताको सम्बन्ध उस्तैउस्तैै छ । सरकारमा जाँदा दलहरूको व्यवहार र कार्यप्रणालीमा खासै ठूलो फरक देखिएको छैन । उस्तै सरकार, उस्तै नेता, उस्तै गुट–उपगुट, उही अहङ्कार, उही भ्रष्टाचार । सत्ताको स्वाद चाख्ने दलहरू सबै उस्तैउस्तै देखिन्छन् । उनीहरूको कार्यशैली, पद्धति, संस्कृति, प्रवृत्ति र जिम्मेवारीमा कुनै खास परिवर्तन देखिएको छैन । जनतासँग गरिने व्यवहारमा पनि दलहरूबीच फरक छैन । कसैले पनि राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरण र नेपाली जनताको परिवर्तनको चाहनालाई पूरा गर्न सकेन । जनताको परिवर्तन र समृद्धिको चाहनालाई दलहरूले केवल सत्ता स्वार्थका रूपमा प्रयोग गरे ।
    लामो समयपछि मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता र जनताले चाहेको शासन व्यवस्था आएको छ । तर, भ्रष्टाचार र अनियमितताको जरो नउखेलिएकै कारण आम जनताको जीवनस्तर माथि उठ्न सकेको छैन । नेपाली समाजको कुनै पनि क्षेत्र भ्रष्टाचार तथा सार्वजनिक पदको दुरुपयोगबाट अछुतो छैन भन्दा अत्युक्ति नहोला । सरकारी कर्मचारीदेखि निर्वाचित पदाधिकारी र सरकारका मन्त्रीहरू भ्रष्टाचारको आरोपमा समातिनु सामान्य हुँदै गएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उच्च ओहदामा पुगेका राजनीतिज्ञदेखि माथिल्लो तहका प्रहरी अधिकारीमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाएको छ । यतिखेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार बनेको दुई वर्ष पूरा भएको छ । सो अवधिमा भ्रष्टाचारका केही घटनामा अनुसन्धान अगाडि बढाएर सरकारले राम्रो कामको शुरूआत पनि गरेको छ । ललितानिवास जग्गा प्रकरण बाहिर आउनु र अहिले अख्तियारले त्यसमा संलग्न व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दायर गर्नुमा निश्चय पनि प्रधानमन्त्री ओलीको भूमिका सकारात्मक छ । तर, यसबीच दुई/चार विषय छाड्ने हो भने सरकारी तवरबाट हुने भ्रष्टाचारमा कुनै कमी आएको देखिएको छैन । पछिल्लो समय मन्त्री र कर्मचारीको मिलेमतोमा सरकार–सरकारबीच (जिटुजी) र मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयलाई आधार बनाएर भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखिन्छ । नीतिगत निर्णय र जिटुजी पहिले पनि गलतरूपमा प्रयोग भइरहेको थियो । अहिले यसलाई व्यापक बनाइएको छ । केही मन्त्री र व्यक्तिको स्वार्थ पूरा गर्न गरिएका निर्णयलाई कुनै पनि हालतमा नीतिगत निर्णय मान्न सकिन्न । मन्त्रिपरिषद्ले गरेका कतिपय निर्णय आर्थिक अनियमितता गर्ने उद्देश्यले गरिएको देखिन्छ । नेपाल ट्रस्टको जग्गा यतीलाई दिने, सेक्युरिटी प्रेस खरीदका लागि निर्णय गर्ने अधिकार तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटालाई दिनेलगायत पछिल्ला निर्णयलाई नीतिगत निर्णयको जामा पहिराएर, गर्न खोजिएका आर्थिक अनियमितताका उदाहरण हुन् ।
    मुलुकको सार्वजनिक खरीद ऐनले कुनै पनि वस्तु तथा सेवा खरीद गर्न टेन्डर आह्वान गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गर्दागर्दै सेक्युरिटी प्रेस खरिद गर्न तत्कालीन मन्त्री बाँस्कोटालाई जिम्मा दिनु दण्डहीनताको पराकाष्ठा हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई नीतिगत निर्णयमा छानबीन गर्ने अधिकार नदिइएपछि स्वार्थ लुकेका विषय मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने प्रचलन बढेको छ । यो राज्य र आम जनताप्रति विश्वासघात हो । सेक्युरिटी प्रेस खरीदमा ७० करोड रुपियाँ कमिशन खाने प्रपञ्च मिलाएका बाँस्कोटाले ग्लोबल टेन्डर नगएर जिटुजीलाई माध्यम बनाएको देखिएको छ । करीब तीन वर्ष पहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि भारतसँग जिटुजीमार्फत बल्ब खरिद गर्न खोजेको थियो । रासायनिक मल खरीदमा पनि बेलाबेला जिटुजीलाई माध्यम बनाइएको थियो । यी त सार्वजनिक भएका केही उदाहरण मात्र हुन् । जिटुजी प्रयोग गरेर आर्थिक अनियमितता भएका घटना अन्य पनि धेरै छन् । जिटुजी प्रयोग गर्नेले पनि यसको निर्णय भने मन्त्रिपरिषद्बाटै गराउने प्रचलन बढ्दै गएको छ । यसरी सरकार हाँक्नेले मात्र होइन, सरकारी कर्मचारी र यहाँका हुनेखाने वर्गका धेरैले वास्तवमा देश लुटिरहेका छन् । उद्योगी/व्यापारी सकेसम्म राजस्व छल्नमैं व्यस्त देखिन्छन् । दैनिक १ डलर अर्थात् १ सय १५ रुपियाँ मात्र आम्दानी भएका १८.७ प्रतिशत नागरिक बसोवास गर्ने मुलुकका मन्त्री नै अर्ब रुपियाँ बराबरको कमिशन मोलमोलाइ गरेको श्रव्य–सामग्री (अडियो) सार्वजनिक भएपछि सरकारको भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियानमा समेत अनेक प्रश्न उठेको छ । सरकारले सञ्चालन गर्ने ठूला आयोजना र सेवा प्राप्तिमा हुने कमिशनको खेल यस प्रकरणले प्रमाणित गरेको छ ।
    आर्थिक अनियमितताको प्रमाण पाउन त्यति सहज छैन । वार्षिक लाखौं रुपियाँ आम्दानी गर्नेले भ्याएसम्म थोरै कर तिर्छ । कर्मचारीले हरेक सरकारी खर्चमा कमिशन लिइरहेका छन् । कम्पनी वा संस्था चलाएर करोडौं कमाउनेहरूले सधैं व्यापार घाटा देखाएर राजस्व छलिरहेका छन् । लाखौं कमाउनेमध्ये कतिपय करको दायरामैं आएका छैनन् । वास्तवमा हरेक तवरबाट मुलुकको दोहन भइरहेको छ । सत्ताको बागडोर सम्हाल्दै गर्दा सबै दलका नेताले भन्ने कुरा एउटै हो– विकास, सुशासन र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता । तर यो मूल नारालाई कुनै पनि दलका नेताले सार्थक बनाउन सकेका छैनन् । नेपाली कांग्रेस, तत्कालीन नेकपा माओवादी/एमाले वा मधेसवादी दल, सबैको एउटै मूल मन्त्र बनेको छ– जसरीपनि कमाउने? केपीशर्मा ओलीले पनि दुईतिहाई मतसहित प्रधानमन्त्री बनेपछि विकास, सुशासन र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता आप्mनो प्रमुख जिम्मेवारी भएको बताउँदै आएका छन् । “म आपूm भ्रष्टाचार गर्दिनँ र अरूलाई पनि गर्न दिन्नँ’ बारम्बार दोहोरिने उनको यो अभिव्यक्ति यति बेला सर्वत्र निन्दाको विषय बन्न पुगेको छ ।
    यसरी भ्रष्टाचारी प्रवृत्तिलाई जरैदेखि उखेलेर नफालेसम्म जति राम्रो राजनीतिक व्यवस्था आए पनि आम नेपालीको जीवनस्तर भने जस्ताको तस्तै रहने छ । वास्तवमा कम्युनिस्ट आदर्श आम नागरिकको जीवनमा सन्तोष ल्याउन आपूmलाई समर्पित गर्ने भन्ने हो । तर व्यवहार त त्यस्तो देखिएको छैन । बरु सत्तारूढ दलका नेता र कार्यकर्ता सम्मिलित पत्याउनै मुश्किल पर्ने काण्ड एकपछि अर्को गरी सार्वजनिक भइरहेका छन् । सार्वजनिक खरीदमा पारदर्शिताको अभावले अनियमिततालाई मलजल गर्छ । बाँस्कोटा प्रकरण, धेरै अर्थमा अहिलेको राजनीतिक व्यवस्था, सरकारको कार्यशैली, भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने संवैधानिक निकाय, अदालतका निम्ति परीक्षणका रूपमा समेत उभिएको छ । केही हजार रुपियाँ अनियमितता गर्नेविरुद्ध कारबाही गर्न गा¥हो छैन । यथार्थमा ‘ठूला माछा’ भनिएकाविरुद्ध यहाँको निकायले छानबीन गर्न सक्छन् कि सक्दैन ? भन्ने प्रश्न अहिले सर्वत्र उठेको छ । जबसम्म भ्रष्टाचार गर्ने र गराउनेको समूल नष्ट गर्न सकिंदैन, तबसम्म मुलुकको आर्थिक विकासको गति अगाडि बढ्न सक्दैन । जब कुनै देश भ्रष्टाचारको दुष्चक्रमा फस्छ, त्यस देशको आर्थिक रूपान्तरण सहज अगाडि बढ्न सक्दैन । भ्रष्टाचार गर्नु भनेको गरीबी भएर मात्र होइन, त्यसको खराब प्रवृत्ति, मानसिकता र संस्कार नै प्रमुख कारक हो । प्रशासनिक तहबाट हुने भ्रष्टाचारले केही सेवाग्रही मर्कामा पर्ने भए पनि राजनीतिक तहबाट हुने प्रक्रियागत र नीतिगत भ्रष्टाचारले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउँदै लगेको छ । तल्लो तहबाट हुने भ्रष्टाचारभन्दा माथिल्लो तहबाट हुने भ्रष्टाचार देशको विकास र समृद्धिका लागि ठूलो घातक हुन्छ । त्यसैले, भ्रष्टाचार नियन्त्रण वा न्यूनीकरण गर्ने हो भने तलबाट होइन, माथिबाटै निदान खोज्नु आवश्यक छ ।
    भ्रष्टाचार भनेको अपराध हो । यो विकास र समृद्धिको बाधक पनि हो । यस्ता तŒव सुशासनका बाधक हुन्। यो मानवताको घातक शत्रु हो । यसलाई समयमैं नियन्त्रण गर्न सकिएन भने मुलुकलाई असफल राष्ट्रको सूचीमा लैजान सक्छ । यसका साथै, यसले नेपालको समन्यायिक आर्थिक विकासमा गम्भीर अवरोध सिर्जना गर्छ । त्यसैले, यस्ता तŒवको सामाजिक बहिष्कार गर्ने इच्छाशक्ति चाहिन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्य सामान्य उपचार होइन, जटिल शल्यक्रियाबाट मात्र सम्भव छ । यसका लागि दृढ इच्छाशक्ति भएको सशक्त सरकार, सक्षम कर्मचारीतन्त्र, बलियो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सबल र स्वतन्त्र सञ्चार गृह र सचेत नागरिकको आवश्यकता छ ।