अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव
सामान्य मान्यता के हो भने समाजमा अमनचयन एवं समृद्धिको वातावरण रहनुपर्छ । जुन कानूनबाट नै स्थापित हुन्छ । यसैले तानाशाही एवं निरङ्कुश शासनभन्दा लोकतान्त्रिक शासनलाई उत्तम व्यवस्था मानिएको छ । प्रजातान्त्रिक शासनको मूल खम्बाको रूपमा विधिको शासन, संवैधानिक तथा संसदीय सर्वोच्चताका साथै कहींकहीं न्यायिक सर्वोच्चतालाई स्थान दिइएको छ । अब्राहम लिङ्कनका अनुसार जनताको लागि जनता तथा जनताद्वारा नै स्थापित शासनलाई प्रजातान्त्रिक शासन मानिएको छ ।
जुनसुकै व्यवस्था भएपनि कानून समाजको लागि बनाइन्छ । कानूनको लागि समाज होइन । यसर्थ बनेको कानूनले समाजलाई कठिनाइ होइन सहजता एवं समानता स्थापित गर्न सक्नुपर्छ । यसै कारणले कानूनको वर्गीकरण गर्ने कानूनविद्हरूले न्यायको दृष्टिकोणबाट पनि कानूनलाई दुई किसिमले वर्गीकरण गरेका छन्– न्यायी एवं अन्यायी कानून । न्यायी कानून भनेको त्यो कानून हो, जसले बहुसङ्ख्यक जनताको हितलाई सुरक्षित गर्छ भने अन्यायी कानूनले अल्पसङ्ख्यकको हितलाई सुरक्षित गर्छ । निरङ्कुश शासनको कानूनलाई अन्यायी कानून मानिएको छ भने प्रजातान्त्रिक शासनको कानूनलाई न्यायी । निरङ्कुश शासनको कानूनले थोरै व्यक्तिको अधिकारलाई मात्र सुरक्षित गर्छ भने प्रजातान्त्रिक कानून त सम्पूर्ण जनताले नै बनाएकोले समग्र जनताको हितसँग सम्बन्धित हुन्छ ।
नेपालमा विसं १९१० को मुलुकी ऐनबाट लिखित कानूनको सुरुआत भएको हो । जुन मुलुकी ऐनलाई २०७५ भदौ १ गतेबाट विस्थापित गरी संहिताबद्ध कानूनहरू लागू भएका छन् । जसलाई समग्रमा स्वागत नै गरिएको अवस्था छ । यसमा भएका अधिकांश प्रावधान प्रजातान्त्रिक, वैज्ञानिक तथा व्यावहारिक पनि छन् । तर केही प्रावधान अन्तर्राष्ट्रियस्तरको भए तापनि आप्mनो माटो सुहाउँदो एवं यहाँका समाजसँग व्यवहार नमिल्ने देखिन्छ । जसबाट जानीजानी कसूर नगरे पनि कसूरको भागीदार बन्नुपर्ने प्रावधान छ । वर्तमान कानूनको एउटा कठिनाइ उमेरको विरोधाभाससँग छ । पृथक–पृथक प्रयोजनका लागि पृथक–पृथक उमेरको व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । नागरिकता प्रमाणपत्र लिन नागरिकता ऐन अनुसार १६ वर्षमा नै बालिग हुने प्रावधान छ । नागरिकता लिएका नेपाली जुनसुकै कामको लागि योग्य मानिन्छ । तर मतदानको लागि १८ वर्ष उमेर तोकिएको छ । जबरजस्ती करणी प्रयोजनको लागि बालिग हुन १८ वर्ष पूरा गरेको हुनुपर्छ । विवाह प्रयोजनको लागि २० वर्षको उमेर किटान गरिएको छ भने श्रम ऐनले श्रमिक हुनलाई १४ वर्षमैं अनुमति दिएको देखिन्छ । विवाह प्रयोजन तथा करणी प्रयोजनको दृष्टिले समाजमा निकै कठिनाइ देखिन्छ । अहिले प्रायः महिला, पुरुष साक्षर मात्र छैनन्, उच्च शिक्षा हासिल गरी वैवाहिक अधिकारलाई राम्रोसँग बुझेका छन् । जसले गर्दा १७/१८ वर्षको उमेरमा प्रेमविवाह गरी शारीरिक सम्पर्क बढाउने गरिएको छ । जुन दुवैको सहमतिमा भएपनि १८ वर्षभन्दा कम उमेर छ भने जबरजस्ती करणीको सङ्गिन अपराधमा कसूरदार बन्नुपर्ने प्रावधान छ ।
अहिलेको युवापुस्तामा यौनप्रति बढ्दो आकाङ्क्षालाई कम गर्न कुनै परामर्शको व्यवस्था गरिएको छैन तर सो उमेरमा अज्ञानतावश गरिएको कसूरमा चर्को सजाय भोग्न बाध्य छन् । यसबाट अधिकांश युवापीढीको जीवन नै बर्बाद हुँदैछ । दुवैको सहमतिले भएपनि उमेर कम भएकोले अपहरण, जबरजस्ती करणी, बालविवाहलगायतका कसूरमा चर्को सजाय हुने गरेको छ । यस्तो कसूर एकाध भए त अपवाद मानिन्थ्यो तर हरेक क्षेत्रमा यस्ता मुद्दाको चाप दिन प्रतिदिन बढ्दो छ । जसबाट जानीजानी सङ्गिन अपराध नगरे पनि न्यायमूर्तिले पनि सजाय दिनुपर्ने बाध्यता छ किनभने कानूनले उमेर पुगेको महिलाको इच्छाविपरीत वा उमेर नपुगेको महिलाको सहमतिले करणी गरेमा जबरजस्ती करणीको परिभाषा गरेको छ भने उमेर नपुगेको व्यक्तिको अभिभावकको सहमतिबेगर कहीं कतै लिएर जानु वा अभिभावकको अभिभावकत्वबाट छुटाउनुलाई अपहरणको परिभाषा गरेको छ भने बीस वर्ष कम उमेरका व्यक्तिसँग वैवाहिक सम्बन्ध बनाउनु बालविवाहको अपराधमा परिभाषित गरेको छ । यसले युवापीढीमा ठूलो समस्या देखिएकोले यसको समाधानतर्पm ध्यान जानु जरुरी छ । यसको समाधानमा या त उमेर हद घटाउनुपर्छ भने अठार वर्ष नपुगी यौनतर्पmको आकर्षण हट्ने वातावरण एवं शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
समाजमा सचेतनाको पनि उत्तिकै आवश्यकता छ । कहींकहीं त बीस वर्ष नपुगेको व्यक्तिको विवाह हुँदा विवाहमण्डपमैं छापा मारी रोक्ने र मुद्दा चलाउने प्रावधान छ । जसबाट ती व्यक्तिहरूको विवाहमा पछिसम्म सामाजिक कलङ्क लाग्ने अवस्था छ नै, ती दुवै परिवारको पनि सामाजिक मानमर्यादामा पनि आँच आउँछ । आखिर उक्त विवाहको कुरा त समाजकै व्यक्तिले समाजकै सहमतिमा गरेकोबाट बीस वर्ष नपुगी गर्ने विवाहलाई समाजले स्वीकार गरे पनि कानूनले स्वीकार नगर्नु एउटा चुनौती हो । दाइजो र तिलकको विकृतिले आमाबुबाको लागि २० वर्षको उमेरसम्म छोरीको विवाह नगरी घरमा राख्नु एउटा ठूलो चुनौती हो । पढाइलेखाइ गराउन सक्ने आर्थिक हैसियत छैन भने बढ्दो उमेरमा सुहाउँदो केटा पाउन मुस्किल छ । दाइजोको लागि मोटो रकम दिन अभिभावकलाई कठिनाइ छ । समाजको यो कठिनाइको सहज उपाय राज्यले नगरी एकाएक कानूनको बाध्यकारी व्यवस्थाले समाजमा सहजता छैन । जसलाई विचार गर्नुपर्ने नै देखिन्छ ।
हाम्रो समाज रूढिवादी समाज हो । जसले रजस्वला भएका छोरी, बहिनीको अनुहार हेर्न नहुने मान्यता आज पनि छ । रूढिवादको जरा रहेसम्म कानूनको पूर्ण परिपालनामा अप्ठ्यारो पर्छ । कानूनको कार्यान्वयन भएन भने कानूनको अर्थ हुँदैन । जस्तै सामाजिक सुधार ऐन २०३३ तीस वर्ष पहिला लागू भएपनि व्यवहारमा कहिले उत्रेन र व्यवहारमा नउत्रदै उक्त कानून खारेज भयो । अहिलेको कानूनले विवाहित छोरीलाई पनि अंशको व्यवस्था गरेको छ, जुन समाजमा प्रयोग हुने अवस्था छैन । प्रायः विवाहिता छोरी माइतीबाट अंश लिने मानसिकतामा देखिएका छैनन् । विवाह भएपछि लोग्नेमैं अंश स्थापित भएको अवस्थामा माइतीबाट अंश लिने प्रावधान व्यवहारमा उतार्न कठिन छ । अहिले लोग्ने र स्वास्नीको सम्बन्धविच्छेदको पनि विवाद उत्तिकै बढेको छ । नयाँ कानूनले लोग्नेलाई पनि अदालतमा सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा दिने अधिकार प्रदान गरेपछि लोग्नेको तर्पmबाट पनि सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा परे पनि त्यति सार्थक छैन । महिलाले सहमति दिए हुने, नदिए नहुने व्यवस्था छ । जबकि पतिलाई सम्बन्धको लागि चाहिने आवश्यक आधार उही छ । एउटा मात्र फरक के छ भने पतिले जबरजस्ती करणी गरेमा पनि सम्बन्धविच्छेद हुने अवस्था छ । जुन पतिको हकमा छैन । सम्बन्धविच्छेदको अनुपात बढ्नु पनि एउटा चुनौती हो । जुन परिपक्क भएपछि गर्ने विवाहको एउटा कारण भन्न सकिन्छ ।
कानूनले अन्तरजातीय विवाहलाई रोक लगाएको छैन तर समाजले स्वीकार गरेको छैन । यद्यपि एकाध व्यक्तिको अन्तरजातीय विवाहले स्थान पाएको छ । अन्तरजातीय विवाहलाई समाजले सहर्ष स्वीकार ग¥यो भने प्रेमविवाहबाट उत्पन्न चुनौती एवं दाइजो, तिलक जस्ता सामाजिक विकृतिबाट धेरै हदसम्म समाजले उन्मुक्ति पाउन सक्छ । बालविवाहको बाध्यता पनि धेरै हदसम्म अन्त हुन सक्छ । यसको लागि समाजमा सचेतनाको अपरिहार्यता छ । यसर्थ अहिले हामीसँग कानून बनाउने तीन तहका कानून निर्माता छन् । तीन तहको कानूनले समाजको व्यवहारलाई समावेश गर्न उत्तिकै जरुरी छ किनभने अव्यावहारिक कानूनले समाजको मन जित्न सक्दैन । यसर्थ नयाँ कानूनमा रहेका अव्यावहारिक पक्षलाई सच्याउँदा नै जनमैत्री हुन सक्छ ।
सामान्य मान्यता के हो भने समाजमा अमनचयन एवं समृद्धिको वातावरण रहनुपर्छ । जुन कानूनबाट नै स्थापित हुन्छ । यसैले तानाशाही एवं निरङ्कुश शासनभन्दा लोकतान्त्रिक शासनलाई उत्तम व्यवस्था मानिएको छ । प्रजातान्त्रिक शासनको मूल खम्बाको रूपमा विधिको शासन, संवैधानिक तथा संसदीय सर्वोच्चताका साथै कहींकहीं न्यायिक सर्वोच्चतालाई स्थान दिइएको छ । अब्राहम लिङ्कनका अनुसार जनताको लागि जनता तथा जनताद्वारा नै स्थापित शासनलाई प्रजातान्त्रिक शासन मानिएको छ ।
जुनसुकै व्यवस्था भएपनि कानून समाजको लागि बनाइन्छ । कानूनको लागि समाज होइन । यसर्थ बनेको कानूनले समाजलाई कठिनाइ होइन सहजता एवं समानता स्थापित गर्न सक्नुपर्छ । यसै कारणले कानूनको वर्गीकरण गर्ने कानूनविद्हरूले न्यायको दृष्टिकोणबाट पनि कानूनलाई दुई किसिमले वर्गीकरण गरेका छन्– न्यायी एवं अन्यायी कानून । न्यायी कानून भनेको त्यो कानून हो, जसले बहुसङ्ख्यक जनताको हितलाई सुरक्षित गर्छ भने अन्यायी कानूनले अल्पसङ्ख्यकको हितलाई सुरक्षित गर्छ । निरङ्कुश शासनको कानूनलाई अन्यायी कानून मानिएको छ भने प्रजातान्त्रिक शासनको कानूनलाई न्यायी । निरङ्कुश शासनको कानूनले थोरै व्यक्तिको अधिकारलाई मात्र सुरक्षित गर्छ भने प्रजातान्त्रिक कानून त सम्पूर्ण जनताले नै बनाएकोले समग्र जनताको हितसँग सम्बन्धित हुन्छ ।
नेपालमा विसं १९१० को मुलुकी ऐनबाट लिखित कानूनको सुरुआत भएको हो । जुन मुलुकी ऐनलाई २०७५ भदौ १ गतेबाट विस्थापित गरी संहिताबद्ध कानूनहरू लागू भएका छन् । जसलाई समग्रमा स्वागत नै गरिएको अवस्था छ । यसमा भएका अधिकांश प्रावधान प्रजातान्त्रिक, वैज्ञानिक तथा व्यावहारिक पनि छन् । तर केही प्रावधान अन्तर्राष्ट्रियस्तरको भए तापनि आप्mनो माटो सुहाउँदो एवं यहाँका समाजसँग व्यवहार नमिल्ने देखिन्छ । जसबाट जानीजानी कसूर नगरे पनि कसूरको भागीदार बन्नुपर्ने प्रावधान छ । वर्तमान कानूनको एउटा कठिनाइ उमेरको विरोधाभाससँग छ । पृथक–पृथक प्रयोजनका लागि पृथक–पृथक उमेरको व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । नागरिकता प्रमाणपत्र लिन नागरिकता ऐन अनुसार १६ वर्षमा नै बालिग हुने प्रावधान छ । नागरिकता लिएका नेपाली जुनसुकै कामको लागि योग्य मानिन्छ । तर मतदानको लागि १८ वर्ष उमेर तोकिएको छ । जबरजस्ती करणी प्रयोजनको लागि बालिग हुन १८ वर्ष पूरा गरेको हुनुपर्छ । विवाह प्रयोजनको लागि २० वर्षको उमेर किटान गरिएको छ भने श्रम ऐनले श्रमिक हुनलाई १४ वर्षमैं अनुमति दिएको देखिन्छ । विवाह प्रयोजन तथा करणी प्रयोजनको दृष्टिले समाजमा निकै कठिनाइ देखिन्छ । अहिले प्रायः महिला, पुरुष साक्षर मात्र छैनन्, उच्च शिक्षा हासिल गरी वैवाहिक अधिकारलाई राम्रोसँग बुझेका छन् । जसले गर्दा १७/१८ वर्षको उमेरमा प्रेमविवाह गरी शारीरिक सम्पर्क बढाउने गरिएको छ । जुन दुवैको सहमतिमा भएपनि १८ वर्षभन्दा कम उमेर छ भने जबरजस्ती करणीको सङ्गिन अपराधमा कसूरदार बन्नुपर्ने प्रावधान छ ।
अहिलेको युवापुस्तामा यौनप्रति बढ्दो आकाङ्क्षालाई कम गर्न कुनै परामर्शको व्यवस्था गरिएको छैन तर सो उमेरमा अज्ञानतावश गरिएको कसूरमा चर्को सजाय भोग्न बाध्य छन् । यसबाट अधिकांश युवापीढीको जीवन नै बर्बाद हुँदैछ । दुवैको सहमतिले भएपनि उमेर कम भएकोले अपहरण, जबरजस्ती करणी, बालविवाहलगायतका कसूरमा चर्को सजाय हुने गरेको छ । यस्तो कसूर एकाध भए त अपवाद मानिन्थ्यो तर हरेक क्षेत्रमा यस्ता मुद्दाको चाप दिन प्रतिदिन बढ्दो छ । जसबाट जानीजानी सङ्गिन अपराध नगरे पनि न्यायमूर्तिले पनि सजाय दिनुपर्ने बाध्यता छ किनभने कानूनले उमेर पुगेको महिलाको इच्छाविपरीत वा उमेर नपुगेको महिलाको सहमतिले करणी गरेमा जबरजस्ती करणीको परिभाषा गरेको छ भने उमेर नपुगेको व्यक्तिको अभिभावकको सहमतिबेगर कहीं कतै लिएर जानु वा अभिभावकको अभिभावकत्वबाट छुटाउनुलाई अपहरणको परिभाषा गरेको छ भने बीस वर्ष कम उमेरका व्यक्तिसँग वैवाहिक सम्बन्ध बनाउनु बालविवाहको अपराधमा परिभाषित गरेको छ । यसले युवापीढीमा ठूलो समस्या देखिएकोले यसको समाधानतर्पm ध्यान जानु जरुरी छ । यसको समाधानमा या त उमेर हद घटाउनुपर्छ भने अठार वर्ष नपुगी यौनतर्पmको आकर्षण हट्ने वातावरण एवं शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
समाजमा सचेतनाको पनि उत्तिकै आवश्यकता छ । कहींकहीं त बीस वर्ष नपुगेको व्यक्तिको विवाह हुँदा विवाहमण्डपमैं छापा मारी रोक्ने र मुद्दा चलाउने प्रावधान छ । जसबाट ती व्यक्तिहरूको विवाहमा पछिसम्म सामाजिक कलङ्क लाग्ने अवस्था छ नै, ती दुवै परिवारको पनि सामाजिक मानमर्यादामा पनि आँच आउँछ । आखिर उक्त विवाहको कुरा त समाजकै व्यक्तिले समाजकै सहमतिमा गरेकोबाट बीस वर्ष नपुगी गर्ने विवाहलाई समाजले स्वीकार गरे पनि कानूनले स्वीकार नगर्नु एउटा चुनौती हो । दाइजो र तिलकको विकृतिले आमाबुबाको लागि २० वर्षको उमेरसम्म छोरीको विवाह नगरी घरमा राख्नु एउटा ठूलो चुनौती हो । पढाइलेखाइ गराउन सक्ने आर्थिक हैसियत छैन भने बढ्दो उमेरमा सुहाउँदो केटा पाउन मुस्किल छ । दाइजोको लागि मोटो रकम दिन अभिभावकलाई कठिनाइ छ । समाजको यो कठिनाइको सहज उपाय राज्यले नगरी एकाएक कानूनको बाध्यकारी व्यवस्थाले समाजमा सहजता छैन । जसलाई विचार गर्नुपर्ने नै देखिन्छ ।
हाम्रो समाज रूढिवादी समाज हो । जसले रजस्वला भएका छोरी, बहिनीको अनुहार हेर्न नहुने मान्यता आज पनि छ । रूढिवादको जरा रहेसम्म कानूनको पूर्ण परिपालनामा अप्ठ्यारो पर्छ । कानूनको कार्यान्वयन भएन भने कानूनको अर्थ हुँदैन । जस्तै सामाजिक सुधार ऐन २०३३ तीस वर्ष पहिला लागू भएपनि व्यवहारमा कहिले उत्रेन र व्यवहारमा नउत्रदै उक्त कानून खारेज भयो । अहिलेको कानूनले विवाहित छोरीलाई पनि अंशको व्यवस्था गरेको छ, जुन समाजमा प्रयोग हुने अवस्था छैन । प्रायः विवाहिता छोरी माइतीबाट अंश लिने मानसिकतामा देखिएका छैनन् । विवाह भएपछि लोग्नेमैं अंश स्थापित भएको अवस्थामा माइतीबाट अंश लिने प्रावधान व्यवहारमा उतार्न कठिन छ । अहिले लोग्ने र स्वास्नीको सम्बन्धविच्छेदको पनि विवाद उत्तिकै बढेको छ । नयाँ कानूनले लोग्नेलाई पनि अदालतमा सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा दिने अधिकार प्रदान गरेपछि लोग्नेको तर्पmबाट पनि सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा परे पनि त्यति सार्थक छैन । महिलाले सहमति दिए हुने, नदिए नहुने व्यवस्था छ । जबकि पतिलाई सम्बन्धको लागि चाहिने आवश्यक आधार उही छ । एउटा मात्र फरक के छ भने पतिले जबरजस्ती करणी गरेमा पनि सम्बन्धविच्छेद हुने अवस्था छ । जुन पतिको हकमा छैन । सम्बन्धविच्छेदको अनुपात बढ्नु पनि एउटा चुनौती हो । जुन परिपक्क भएपछि गर्ने विवाहको एउटा कारण भन्न सकिन्छ ।
कानूनले अन्तरजातीय विवाहलाई रोक लगाएको छैन तर समाजले स्वीकार गरेको छैन । यद्यपि एकाध व्यक्तिको अन्तरजातीय विवाहले स्थान पाएको छ । अन्तरजातीय विवाहलाई समाजले सहर्ष स्वीकार ग¥यो भने प्रेमविवाहबाट उत्पन्न चुनौती एवं दाइजो, तिलक जस्ता सामाजिक विकृतिबाट धेरै हदसम्म समाजले उन्मुक्ति पाउन सक्छ । बालविवाहको बाध्यता पनि धेरै हदसम्म अन्त हुन सक्छ । यसको लागि समाजमा सचेतनाको अपरिहार्यता छ । यसर्थ अहिले हामीसँग कानून बनाउने तीन तहका कानून निर्माता छन् । तीन तहको कानूनले समाजको व्यवहारलाई समावेश गर्न उत्तिकै जरुरी छ किनभने अव्यावहारिक कानूनले समाजको मन जित्न सक्दैन । यसर्थ नयाँ कानूनमा रहेका अव्यावहारिक पक्षलाई सच्याउँदा नै जनमैत्री हुन सक्छ ।